धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलन चर्काएका छन्। उनीहरूले असार ४ गतेदेखि आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन्।
संघीय स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत कार्यरत चौथो, पाँचौँ, र छैटौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको थियो। तर, समायोजन ऐन २०७५ अनुसार पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र एकपटकको लागि मात्र एक तह वृद्धि हुने व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूमा असन्तुष्टि फैलिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार नयाँ ऐनले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को भावना विपरीत छ र यो निर्णय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि तथा पेसागत विकासमा बाधक बन्ने खालको छ।
स्वतन्त्र संघर्ष समितिका संयोजक राजेन्द्र सिंह साउदका अनुसार, आन्दोलनको थालनी २०८२ असार २० गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा गरिएको थियो। सो क्रममा पटक-पटक ज्ञापन पत्र बुझाइए पनि सरकारसँग सार्थक संवाद नभएको गुनासो गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीहरुले अब आकस्मिक सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा स्थगन गरिएको र डीएचआईएस २ प्रणालीमा मासिक प्रतिवेदन प्रविष्ट समेत नगर्ने निर्णय गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहेको र यसबाट सेवा प्रवाहमा पर्न सक्ने असुविधा प्रति जनतासँग क्षमायाचना गर्दै यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित स्थानीय तहले लिनु पर्ने बताएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीहरू एक्यबद्ध भएर आन्दोलनमा सहभागी भई अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ- ‘बिना छलफल गरिएको अन्यायपूर्ण ऐन खारेज गरी समावेशी, न्यायसंगत तथा समान व्यवहार गरिनुपर्छ।’
विज्ञप्ति
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
