काठमाडौँ । अनलाइन संसारमा सुरक्षित रहनका लागि बलियो र युनिक पासवर्ड प्रयोग गर्नु कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा सायद हामी सबैलाई थाहा छ । अनेकौँ अकाउन्टहरूका लागि छुट्टा छुट्टै पासवर्ड राख्नु पर्ने र बेलाबेलामा परिवर्तन गरी रहनु पर्ने हुँदा ती सबैलाई सम्झनु निकै गाह्रो वा असम्भव प्राय काम हो ।

यही समस्याको समाधानको रूपमा पासवर्ड म्यानेजरहरूको जन्म भएको हो । बजारमा वनपासवर्ड, ड्याशलेन, बिटवार्डेन जस्ता विभिन्न थर्ड-पार्टी (third-party) पासवर्ड म्यानेजरहरू अलि पहिले देखि नै उपलब्ध छन् ।

तर, पछिल्लो समयमा एप्पल, गुगल र माइक्रोसफ्ट जस्ता प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूले पनि आआफ्नै निःशुल्क पासवर्ड म्यानेजर टुलहरू प्रदान गरिरहेका छन् । यी विकल्पहरू तपाईँको लागि कत्तिको उपयुक्त छन् ? आज हामी तपाईँलाई यसै विषयमा बताउँदै छौँ ।

निःशुल्क रूपमा उपलब्ध बिल्ट-इन पासवर्ड म्यानेजरका फाइदा

यी प्लेटफर्म-आधारित पासवर्ड म्यानेजरहरूका केही आकर्षक फाइदाहरू छन् । जो थर्ड-पार्टी सफ्टवेयर वा एप जस्तो छुट्‍टै रूपमा डाउनलोड गरी रहनु पर्दैन । यसले गर्दा प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ ।

तपाईँका पासवर्डहरू एप्पल आईडी, गुगल अकाउन्ट, माइक्रोसफ्ट जस्ता तपाईँका अकाउन्ट मार्फत स्वचालित रूपमा सिंक हुन्छन् । परिणामस्वरूप नयाँ डिभाइसमा लगइन गर्दा पासवर्डहरू तुरुन्तै उपलब्ध हुन्छन् ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा यी टुलहरू प्रयोग गर्नका लागि तपाईँले शुल्क तिरेर कुनै सब्सक्रिप्सन लिई हरनु पनि पर्दैन । तपाईँका पासवर्डहरू तपाईँको ईमेल, क्लाउड स्टोरेज र डिभाइस सुरक्षामा प्रयोग हुने स्तरकै इन्क्रिप्सन र टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन फिचर मार्फत सुरक्षित हुन्छन् ।

कसका लागि उपयुक्त ?

यदि तपाईँ प्राविधिक रूपमा धेरै जानकार हुनुहुन्न वा तपाईँको अनलाइन जीवन सरल छ भने, प्लेटफर्ममा आधारित पासवर्ड म्यानेजर उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छन् ।

यदि तपाईँ एप्पल इकोसिस्टममा पूर्ण रूपमा जोडिनुभएको छ (जस्तै म्याकबुक, आईफोन, एप्पल वाच) भने, एप्पलको आईक्लाउड किचेन (iCloud Keychain) र पासवर्ड एप (Passwords app) तपाईँका लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ । यसले म्याक र आईओएस डिभाइसहरूमा निर्बाध रूपमा काम गर्छ । साथै समूहमा पासवर्ड शेयरिङको सुविधा पनि यसमा राम्रो छ । तर यसका लागि समूहका सबै सदस्यहरू एप्पल डिभाइस प्रयोगकर्ता नै हुनुपर्छ ।

त्यस्तै यदि तपाईँका अधिकांश काम जिमेल, क्रोम ब्राउजर र एन्ड्रोइड फोनमा केन्द्रित छन् भने, गुगल पासवर्ड म्यानेजर (Google Password Manager) एक राम्रो विकल्प हो । यो हरेक एन्ड्रोइड डिभाइस र क्रोम ब्राउजरमा उपलब्ध हुन्छ । यति मात्र होइन यसले आईफोनमा पनि अटोफिल सेवाको रूपमा काम गर्न सक्छ ।

ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

निःशुल्क रूपमा उपलब्ध यी विकल्पहरूमा केही कमी कमजोरीहरू पनि छन् । विशेषगरी यदि तपाईँ विभिन्न प्लेटफर्म र ब्राउजरहरू बीच नियमित रूपमा स्विच गर्नुहुन्छ भने यस्तो समस्या महसुस गर्न सक्नु हुनेछ ।

यी टुलहरू प्रायः आफ्नै प्लेटफर्ममा मात्र राम्रोसँग काम गर्छन् र अन्यमा सीमित वा कुनै पनि कार्यक्षमता प्रदान गर्दैनन् । उदाहरणका लागि, गुगल पासवर्ड म्यानेजर एप्पलको सिरी ब्राउजरमा काम गर्दैन ।

यस बाहेक यी टुलहरूमा सीमित फिचर मात्रै उपलब्ध छन् । थर्ड-पार्टी पासवर्ड म्यानेजरहरूको तुलनामा गुगल र एप्पलका इनबिल्ट पासवर्ड म्यानेजरहरूमा आधारभूत सुविधाहरू मात्र हुन्छन् । यिनीहरूले बलियो पासवर्डहरू सिर्जना गर्न सक्छन् । तर पासवर्डको लम्बाइ वा क्यारेक्टर तथा सिम्बोलहरू समावेश गर्ने/नगर्ने जस्ता अनुकूलन विकल्पहरू प्रदान गर्दैनन् ।

त्यस्तै यिनीहरूमा पासवर्ड शेयरिङको समेत समस्या हुन्छ । जस्तै गुगल पासवर्ड म्यानेजरमा पासवर्ड शेयर गर्दा त्यसको एउटा कपी मात्र पठाइन्छ; मूल पासवर्ड परिवर्तन गर्दा त्यसको पुरानो कपी रही रहन्छ ।

अनि माइक्रोसफ्टको पासवर्ड म्यानेजर ?

माइक्रोसफ्टको पासवर्ड म्यानेजर टुल भने हाल सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ । कम्पनीले जुलाई २०२५ सम्म अथेन्टिकेटर एपमा भएका पासवर्डहरू एज ब्राउजरमा सार्न आग्रह गरेको छ । यसैले, अहिले माइक्रोसफ्टको बिल्ट-इन टुलहरू प्रयोग नगरेकै राम्रो हुन्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ १४:३६

काठमाडौँ – राजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म स्रोत नखुलेको अवैध नेपाली रुपैयाँसहित विभिन्न देशका रु तीन करोड ४६ लाख ५५ हजार ८८० मुद्रा बरामद गरेको छ । बरामद गरिएका मुद्रामध्ये नेपाली रु एक करोड ९१ लाख र भारतीय रु एक करोड ५५ लाख रहेकाराजस्व अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्रोत नखुलेका यस्ता रकमसहित भारतीय नागरिक पक्राउ पर्ने गरेका कार्यालयका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत विवेक घिमिरेले बताए । उनीहरू भरियाका रूपमा रहेका भन्दै यसको गिरोहको जरासम्म पुग्न भने नसकिएको प्रहरी तथा अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् । 

चालु आवमा भएको बरामदको विवरण अनुसार बुटवल आसपासबाट मात्रै रु तीन करोड ४६ लाखभन्दा बढी अवैध रकम बरामद भएको अनुसन्धान अधिकृत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । उनका अनुसार विदेशी मुद्राको अवैध कारोबारमा भारतीय मुद्रा, अमेरिकी डलर, युएई दिराम तथा नेपाली रुपैयाँ रहेका छन् ।

त्यस्ता मुद्राहरूको कारोबार, सीमानाकामा ओसारपसार र वैधानिक स्रोतबिनाका गतिविधिमा संलग्न समूहमाथि कडा निगरानी गरी उक्त रकम जफत गरिएको घिमिरेले बताए । उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान टोली र नेपाल प्रहरीको संयुक्त प्रयासमा विभिन्न गाडी, यात्री र झोलाबाट सो रकम जफत गरिएको हो ।

रुपन्देहीका बुटवल, मर्चवारी, बेलहिया, रैनादेवी, चम्पानगर तथा कपिलवस्तुको कृष्णनगरलगायत सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा निगरानी कडा पारिएको जनाउँदै घिमिरेले यस्ता अवैद्य रकमसहित भारतीय नागरिक पक्राउ परेका उल्लेख गरे । 

तस्करीको सुनसहित व्यापारीले सीमापारी पुगेर लेनदेन गर्ने गरेको रकम पटकपटक गरी नेपाल भित्र्याउने गरिएको हुनसक्ने अनुसन्धान अधिकृत घिमिरेले आशङ्का व्यक्त गरे । ‘सोको पुष्टि हुनेगरी केही विवरण र मालिक पत्ता लागेका छन् तर अनुसन्धान भइरहेकाले अहिलेसम्म सार्वजनिक भने गरिएको छैन’, उनले भने । 

प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत घिमिरेले आपराधिक गतिविधिमाथि सुदृढ अनुगमन, प्रविधिको प्रयोग तथा अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत कडाइका साथ नियन्त्रणको अभियान सञ्चालन गरिएको बताए । 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

गण्डकी । नेपाल सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजनाअन्तर्गत कास्कीको पोखरा महानगरपालिकामा तीन वटा सडक निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा तालचोक–बेगनास सडक, शिशुवा–सिसाघाट सडक र दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडक स्तरोन्नतिको काम भइरहेको हो।

पोखरा महानगरपालिका र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच सन् २०२१ मार्चमा परियोजना सम्झौता भई सडक निर्माण अगाडि बढेको महानगरपालिकाको सडक शाखाका इन्जिनियर नवीन गौतमले जानकारी दिए। परियोजनाको सम्झौता पाँच वर्ष रहेकामा हाल एक वर्ष थप भएको उनको भनाइ छ।

तीन सडकमध्ये शिशुवा–सिसाघाट सडकको भौतिक प्रगति ६५ पुगेको छ भने अन्य दुई सडकको प्रगति न्यून देखिएको छ। पोखरा–२७ तालचोकदेखि ३१ बेगनास जोड्ने चार लेन सडकको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत र दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडकको ४० प्रतिशत पुगेको इन्जिनियर गौतमले बताए।

विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण थालिएको तालचोक–बेगनास सडक कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण समयमै निर्माण हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता अनुसार कामलाई गति दिन सकेका छैन’, उनले भने, ‘समयमा काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ।’ जग्गा विवादका कारण पनि उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

कूल ३।२८ किमिको तालचोक–बेगनास सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ‘स्वच्छन्द–सपना–वल्र्डवाइड जेबी’ले निर्माण जिम्मा पाएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि बल्ल सडक निर्माण सुरु भएको थियो। रु एक अर्ब ४९ करोडको लागत योजना रहेपनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटसहित रु ७५ करोड ४८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर गौतमले बताए। फुट ट्रयाक, साइकल लेन, सडक बत्ती र पार्किङसहितको नुमना सडक बन्ने उनको भनाइ छ।

सडक छेउछाउमा बगैँचा, यात्रु प्रतिक्षालयसहित आकर्षक पूर्वाधार बनाइने महानगरपालिकाले जनाएको छ। सडकमा तीन वटा पुल पनि बन्नेछन्। अहिले सडक विस्तार, कल्भर्ट, नाला र पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको इन्जिनियर गौतमले बताए। पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको उत्तः सडक बेगनास, रुपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ जोडिन्छ।

महानगरकै गौरवको आयोजनाका रुपमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नति कार्यलाई अगाडि बढाइएको हो। पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले चार लेनको सडक बनेमा सात तालको बाटिका भनेर चिनिने सिङ्गो लेखनाथ क्षेत्रको विकासले कोल्टे फर्ने बताए।

तालचोक–बेगनास सडक पृथ्वी राजमार्गसँग पनि जोडिएकाले आर्थिक र पर्यटन गतिविधि थप बढ्ने उनको भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन सडक पनि अहिले चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ। पोखरादेखि शिशुवादेखि लमजुङको सिसाघाट जोड्ने सडकअन्तर्गत खुदी खोला पुलसम्मको खण्ड अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। कूल ४.१४ किमि दुरीको उक्त सडकमा पनि साइकल ट्रेक, फुटपाथ र सडकबत्ती रहने इन्जिनियर गौतमले बताए।

त्यस खण्डमा चार वटा कल्र्भट पनि निर्माणका क्रममा छन्। आशीष निर्माण सेवाले रु ३४ करोड ११ लाखमा उक्त सडकको निर्माण जिम्मा पाएको थियो। सन् २०२४ अप्रिल १४ बाट निर्माण सुरु भएकामा उक्त सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको हो। गण्डकी प्रदेश राजधानी पोखरा भित्रने वैकल्पिक सडकका रुपमा हेरिएको दोबिल्ला–बाघमारा–लामेआहाल–पुँडीटार सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ४० प्रतिशत पुगेको छ।

कूल १२।४४ किमि दुरीको उक्त सडकको काम गत वर्ष असारदेखि सुरु गरिएको थियो। आशीष निर्माण सेवाले रु ७७ करोड ६८ लाखमा ठेक्का पाएको थियो। सम्झौता अवधिमा काम नसकिएपछि एक वर्षलाई ठेक्का म्याद थप भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यो सडकमा पनि दायाँबायाँ साइकल ट्रेक, फुटपाथ, सडकबत्ती रहने इन्जिनियर गौतमले बताए। पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले सडकको दायाँबायाँ तीन मिटरमा फलफूलका बिरुवा रोप्न सुरु गरिएको बताए।

‘तनहुँको कोत्रे हुँदै बाघमारा भएर पोखरा भित्रने वैकल्पिकमार्गका रुपमा यो सडकलाई विकास गर्नु जरुरी छ’, उनले भने, ‘सडक स्तरोन्नति भएपछि यातायातको सहज सुविधासँगै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ठूलो टेवा पुग्नेछ।’

साविक भरतपोखरी गाउँ विकास समिति रहेको त्यस क्षेत्र पोखरा महानगरपालिकामा गाभिएपनि अपेक्षित रुपमा विकास हुन नसकेको वडाध्यक्ष अधिकारीले बताए। महानगरभित्रका ग्रामीण र विकासमा पछाडि पारिएका वडालाई बजेट तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन महानगरको नेतृत्वससँग पहल भइरहेको उनको भनाइ छ। रासस

काठमाडौँ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको भाषा तथा आमसञ्चार विभागले ‘मौलिक अनुसन्धान र सञ्चार सिद्धान्त’ विषयमा एक दिने राष्ट्रिय सङ्गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । विभिन्न विशेषज्ञतामार्फत मौलिक अनुसन्धान र सञ्चार सिद्धान्तलाई विमर्शात्मक अवधारणामा ल्याउने उद्देश्यले बुधबार यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

कार्यक्रमकी प्रमुख वक्ता इन्डोनेसियास्थित बुदी लुहुर विश्वविद्यालयकी डा. एनजीएके कुर्निएसरीले अनुसन्धानमा मौलिकताको महत्त्वमाथि जोड दिँदै पूर्वीय तथा पश्चिमा दर्शनबिच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. टीएन जोशीले अनुसन्धानमा आफ्नै मौलिकता र पहिचान झल्किने गरी कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

त्यसैगरी, आमन्त्रित अतिथि विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापनलाई एक प्रभावकारी सञ्चार माध्यमको रूपमा चिनाउँदै नेपालमा यसलाई शैक्षिक पाठ्यक्रमको मुख्य क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले नेपालमा पब्लिक रिलेसन (जनसञ्चार) को क्षेत्र अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सञ्चार अध्ययन गरिरहेका स्नातक, स्नातकोत्तर तथा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहका विद्यार्थी एवं शोधार्थीहरूले अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

सङ्गोष्ठी तीन सत्रमा विभाजित थियो, जसमा ‘सञ्चारमा दार्शनिक दृष्टिकोण’, ‘नेपाल र एसियाली सञ्चार परम्परा’, र ‘भाषा, साहित्य तथा दर्शनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु’ मा केन्द्रित अनुसन्धान पत्रहरू प्रस्तुत गरिए ।

कार्यक्रममा केयू स्कूल अफ आर्ट्स अन्तर्गतको भाषा तथा आमसञ्चार विभागद्वारा प्रकाशित ‘बोधि’ त्रैमासिक जर्नलको दशौँ अंक पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ १३:५८

काठमाडौं– उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकमा भएका स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सकिने बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पौडेलले नेपालमा अथाह प्राकृतिक स्रोतहरु रहेको भन्दै त्यसलाई सदूपयोग गर्दै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने बताएका हु्न् । 

बनस्पति, वन्यजन्तु र जलस्रोतको हिसाबले नेपाल निकै अघि रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको उचित सदूपयोगमा जोड दिए ।

५० वर्षको आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने तेल र ग्यासको भण्डारका साथै युरेनियमको खानी समेत नेपालमा रहे पनि अध्ययन हुन नसक्दा मुलुक सदैव पछि परेको उनको भनाइ थियो । 

पौडेलले प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिको सहि ढंगले सदूपयोग गर्ने गरि आवश्यक नीति सरकारले बनाउने उल्लेख गरे । साथै पौडेलले स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न सही दृष्टिकोणको खाँचो रहेको पनि बताए ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनचाँदी गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन माग गर्दै बिरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

बिहीबार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी तथा कालिगड संघर्ष समितिले सुनचाँदी गहनामा लगाइएको अनावश्यक करको फिर्ता लिन माग गर्दै काठमाडौंको न्यूरोड क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

बजेटमा अव्यवहारिक र अनावश्यक रूपमा २ प्रतिशत विलासी करको व्यवस्था गरिएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरुले सुनचाँदीमा लगाएको विलासिता कर खारेज गर, सुनको भन्सार ६ प्रतिशत लागू गर,सुन चाँदी कारोबारको लागि प्रष्ट नीति नियमावली निर्माण गर लगाएतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।

व्यवसायीहरुले देशभरका आफ्ना पसलमा कालो व्यानर राखेर कतिपय ठाउँमै पसल नै बन्द समेत गरेका छन्। उनीहरूले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्।

काठमाडौँ । सरकारले विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि नेपालमा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । मंगलबार संसदमा दर्ता भएको ‘सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक’ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । 

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार विदेशी मुलुकको कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणीकरण निकायलाई नियन्त्रकले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा मान्यता दिन सक्नेछ । मान्यता प्रदान गर्नुअघि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएबमोजिमका सर्तहरू पालना गराउनुपर्नेछ ।

यद्यपि, विदेशी कम्पनीहरूले सोझै विदेशबाट सेवा दिन पाउने छैनन् । विधेयकले यस्तो मान्यता प्राप्त गर्ने विदेशी निकायको ‘नेपालमा शाखा कार्यालय रहेको हुनु पर्नेछ’ भनी अनिवार्य सर्त तोकेको छ ।

विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षरलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन एक बलियो नियामक संरचनाको प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि एक नियन्त्रकको कार्यालय स्थापना हुनेछ, जसले इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, निलम्बन गर्ने र रेखदेख गर्ने अधिकार राख्नेछ ।

नियन्त्रकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका प्रमाणीकरण निकाय (Certifying Authority) ले मात्र सर्वसाधारण तथा संस्थाहरूलाई डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्नेछन् । यसले पहिचान प्रमाणीकरण गरेर मात्र हस्ताक्षर जारी हुने सुनिश्चित गर्नेछ । सरकारी निकायले पनि मन्त्रालयबाट तोकिएर प्रमाणीकरण निकायको रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले डिजिटल हस्ताक्षरको दुरुपयोग रोक्न कडा सजायको प्रस्ताव पनि गरेको छ । यसअनुसार, कसैले झुट्ठा प्रमाणपत्र प्रकाशन वा प्रयोग गरेमा कसुरको मात्रा हेरी दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यस विधेयकले समग्र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्: यसकारण चाहिन्छ डिजिटल हस्ताक्षर

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ ९:७

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच भेटवार्ता भएको छ । लामो समयदेखि विवादका कारण बस्न नसकेको कार्यपालिका बैठक केन्द्रित रहेको उक्त भेटवार्तामा मेयर र उपमेयर दुवै जना विवाद समाधान गर्ने तथा बैठक राख्ने कुरामा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । 

‘अब छिट्टै कार्यपालिका बैठक राख्ने कुरा भएको छ । विवादका विषयमा पनि समाधान गर्ने सहमति भएको छ । तर, बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे मिति टुंगो भने लागेको छैन,’ स्रोतले भन्यो । बैठकमा मेयर र उपमेयरका साथमा केही वडाध्यक्षहरू पनि सहभागी थिए । 

काठमाडौं महानगर कार्यपालिकाको बैठक पुस १४ गतेयता बस्न सकेको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंको विषयमा उत्पन्न विवादमा बालेन एकातिर र उपमेयरसहित सबैजसो कार्यपालिका सदस्यहरू अर्कोतिर भएका थिए । कर्मचारीहरुको समेत साथ नपाएका बालेनले जनप्रनिधिहरुलाई विश्वासमा लिने कोशिष थालेका हुन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं । अमेरिकाले बेलायत र अष्ट्रेलियासँग गरिएको पनडुब्बी सम्झौताको समीक्षा गर्न थालेको छ। अमेरिकाले यो सुरक्षा सम्झौता आफ्नो “अमेरिका फर्स्ट” एजेन्डा अनुसार हुनुपर्ने बताएको छ।

यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई चीनको बढ्दो शक्तिको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ। अष्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट आफ्नो पहिलो आणविक शक्तिले चल्ने पनडुब्बी पाउनेछ।

अष्ट्रेलिया र बेलायतले गत वर्ष आफ्नै समीक्षा गरेका थिए। दुवै देशले अमेरिकी अनुसन्धानलाई सामान्य मानेर स्वीकार गरेका छन् र नयाँ प्रशासनले सम्झौताको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन्।

अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई आफ्नो सैन्य खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशतबाट बढाएर साढे तीन प्रतिशत पुर्‍याउन दबाब दिइरहेको बेला यो कदम चालिएको हो।

अहिलेसम्म अस्ट्रेलियाले यसको विरोध गरेको छ।

करिब १७६ अर्ब पाउण्डको यो सम्झौता सन् २०२१ मा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला तीन देशका विभिन्न नेताहरू यसमा संलग्न थिए।

एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीले बीबीसीलाई भने, “विभागले अघिल्लो प्रशासनको अधीनमा भएको सम्झौता ‘अमेरिका फर्स्ट’ एजेन्डा अनुरूप छ कि छैन भनेर सुनिश्चित गर्न अकुसको समीक्षा गरिरहेको छ।”

काठमाडौँ  । एप्पलले बालबालिकाका लागि थप कडा सुरक्षा व्यवस्था ल्याउने भएको छ । नयाँ अपडेट आईओएस २६ (iOS 26), आईप्याडओएस २६ (iPadOS 26), म्याकओएस २६ (macOS Tahoe 26), वाचओएस २६ (watchOS 26), टिभीओएस २६ (tvOS 26) र भिजन ओएस२६ (visionOS 26) मा आउने सुविधाअनुसार अब १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले नयाँ व्यक्तिसँग कुरा (सञ्चार) गर्नुअघि अभिभावकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

सञ्चार सीमित गर्ने प्रणाली विस्तार गर्दै एप्पलले बालबालिकाले नयाँ नम्बरसँग कुरा गर्न अभिभावकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको हो । यसअनुसार अभिभावकले मेसेज (Messages) एपबाट सहजै स्वीकृति वा अस्वीकृति दिन सक्नेछन् ।

यो सुविधा डेभलपर्सका लागि ‘PermissionKit’ मार्फत अन्य एपहरूमा पनि समावेश गर्न सकिनेछ । जसले बालबालिकालाई साथी बन्ने वा फलो गर्नुअघि अभिभावकको अनुमति लिन बाध्य बनाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

एप्पलले प्यारेन्टल कन्ट्रोल (parental controls) फिचर अन्तर्गत पहिल्यैदेखि १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि वेब फिल्टर, एप प्रतिबन्धलगायत सुविधा दिँदै आएको छ । अब १३ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीका लागि पनि उमेर अनुसारको सुरक्षा लागु गरिने एप्पलले जनाएको छ ।

त्यस्तै, एप्पलले मेसेज तथा फोटो एपमा नग्नता देखिएमा ‘ब्लर’ गर्ने सुविधा थप्दैछ । फेसटाइममा पनि यस्ता अश्लील सामग्री देखिएमा स्वचालित रूपमा चेतावनी दिइने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । साथै, एप स्टोरको एज रेटिङ  (age ratings ) प्रणालीलाई पनि विस्तार गर्दै १३+, १६+ र १८+ वर्गमा छुट्याइने भएको छ ।

अब एप डेभलपरहरूले प्रयोगकर्ताको वास्तविक जन्ममिति नलिइकन उमेर समूह मात्र थाहा पाउने सुविधा पनि एप्पलले दिन लागेको छ । यसका लागि ‘Declared Age Range API’ ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

यता, मेटा, स्न्याप, एक्स लगायत केही कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको उमेर प्रमाणित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यस्तै कानुन अमेरिकाका युटा र टेक्सास राज्यले पारित गरिसकेका छन् । तर, एप्पलले गोपनीयताको कारण देखाउँदै यस्तो कानुनी व्यवस्थाको विपक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ २९, २०८२ ११:२५