२०८२ असार २५ बुधबार
२०८२ असार २५ बुधबार

गभर्नरविरूद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, अग्राधिकार प्रदान

काठमाडौं– गभर्नरमा अर्थविद् विश्व पौडेलको नियुक्ति बदरका लागि दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले पौडेलको गभर्नर पद बदर गर्न आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अब गभर्नर पौडेलले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।  यद्यपि गभर्नर नियुक्तिविरुद्धका रिटहरूलाई सर्वोच्चले अग्राधिकार भने प्रदान गरेको छ ।गभर्नरमा पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्चमा तीन थान रिट दर्ता भएका थिए । 

अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसअघि २०८२ वैशाख २८ गते पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अधिवक्ता थापासहितको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

असार ४ गते तीन वटै रिट लगाउमा राखी पेस गर्न आदेश भएको थियो । रिटहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

छुटाउनुभयो कि ?

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट