काठमाडौं, सरकारले गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासमा फोन नउठेमा निश्चित समय पश्चात सो फोन स्वतः नेपालमा बज्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्सको माध्यम मार्फत आईपिमा आधारित प्रविधि मार्फत सो कल नेपालस्थित कल सेण्टरमा बज्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेटका विषयमा संसदमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले दूतावासमा फोन नउठ्ने गरेको गुनासो सम्बोधनका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । यसले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे । दूतावासमा कार्यरत श्रम कन्सुलर र श्रम सहचारीसँग धेरै व्यक्तिले जानकारी लिन चाहेको भन्दै तर सेवाग्राहीको संख्या ठूलो हुने गरेका कारण सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रणालीको प्रयो्ग जरुरी रहेकोमा मन्त्री भण्डारीको जोड थियो ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले श्रम संसार डिजिटल एप मार्फत पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको बताए । गन्तव्य मुलुकहरुको विकासमा योगदान गरिरहेका श्रमिकको सम्मान हुनु पर्दछ भन्दै मन्त्री भण्डारीले उनीहरुलाई विकासको सारथिको रुपमा हेर्नुपर्दछ भन्ने सरकारको धारणा रहेको बताए । गन्तव्य मुलुकहरुले न्यूनतम मानवअधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री भण्डारीले यो नेपालको शर्त नभई अडान रहेको जानकारी दिए । उनले यो विषयमा नेपालले लगातार यहि कुरा जानकारी गराइरहेको भन्दै आफ्नो यहि महिना जेनेभामा भएको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा विभिन्न देशहरुसँग यहि भावनाका साथ छलफल गरेको पनि जानकारी गराए ।
मन्त्री भण्डारीले हालसम्म नेपाल सरकारले ११ वटा देशहरुसँग विभिन्न प्रकृतिका श्रम सम्झौता गरेको जानकारी दिंदै त्यस्तो सम्झौतापत्रमा नेपाली श्रमिकको मानवअधिकार रक्षाको प्रावधानसहित सम्झौताको नमुना तयार पारेको बताए । त्यसले विदेशमा काम गर्ने नेपालीलाई मेरो सरकारले मेरो रक्षा गर्छ भन्ने भावना विकास गराउने उनको भनाई थियो ।
आगामी जुन २५ र २६ तारिखमा जिसीसी एसिया डायलग आयोजना गर्न लागिरहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले त्यहाँ नेपालको न्यूनतम मापदण्डको धारणा स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । उनले संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई) मा रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा नेपालले बृद्धि गरेको भन्दै उच्च मानवअधिकार रहेको मुलुकमा श्रमिक पठाउने मन्त्रालयको प्राथमिकता भएको जानकारी गराए ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
