सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं । नेपालका लाखौं श्रमिकहरूले खाडीका मुलुकहरुको समृद्धिमा योगदान दिएको हुँदा उनीहरुलाई केवल श्रमिकको रुपमा मात्र नलिई विकास साझेदारको रुपमा हेर्नुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जोड दिएका छन् । उनले हालै सम्पन्न ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा दह्रोसँग बहस भएको स्मरण गर्दै नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।
बुधवार काठमाडौंमा सुरु भएको सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि एशिया जिसीसी (गल्फ कोअपरेसन कन्ट्रीज्) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यको लागि आव्हान गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले यो संवादले आप्रवासन सम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मुल्यलाई अगाडी बढाउन महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा काम गर्ने धारणा राखे । मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकहरूलाई पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको जानकारी गराउँदै अव आर्थिक र सामाजिक पुनःएकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्व औंल्याए । एशिया–जीसीसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पुर्याउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे ।

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, मृत्युजाल, ऋणजाल र डिजिटल जालजस्ता जोखिमका विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले एशिया–जीसीसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी गराउँदै यसको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी गराउँदै कोरियाको १९६० दशकको पुनःएकीकरण अनुभव, स्वीट्जरल्याण्डको रुपान्तरण, बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित रणनीति र भारतको रिभर्स माइग्रेसन पहलबाट नेपालले सिकिरहेको बताए । उनले जिसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे ।
सोही अवसरमा बोल्दै श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पच्ल्लिो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेशन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिवद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरू केवल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण, र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।’
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सचिव पुष्करले बताए । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले बताए । नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरू कोलम्बो प्रोसेस र र अबुधाबी डायलगमा समेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै सचिव पुष्करले अबको प्राथमिकता प्रमाणमा आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालले सुरक्षित, मर्यादित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सचिव पुष्करले भने, ‘हाम्रो आजको छलफलले एशिया–जिसीसी क्षेत्र र त्यसपारिको आप्रवासन भविष्यलाई समावेशी, मानवीय र सुरक्षित बनाउने आधार तयार गरोस ।’

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

सोमबार बिहान कोटडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ ।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

स्वदेश तथा विदेशबाट अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान–सीप हासिल गरेका दक्ष जनशक्तिको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल सरकारले २० वर्षपछि प्रस्ताव गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणमा अस्पताल व्यवस्थापक पदलाई समावेश नगर्नु गम्भीर विषय हो। के यसले योग्य जनशक्तिलाई ‘देशमा तिमीहरूको आवश्यकता छैन, विदेश जाऊ’ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको हो?

नेपाल वा विदेश जहाँ भएपनि अस्पताल सञ्चालनको उद्देश्य एउटै हो- बिरामीलाई उचित तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु। अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र हो, जसको सफल सञ्चालनका लागि विविध विधाका दक्ष जनशक्तिको समन्वय अत्यावश्यक हुन्छ, जस्तै, चिकित्सक, नर्स, परामेडिक्स, सरसफाइ कर्मचारी, इन्जिनियरिङ प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थापकहरू।

यिनैमध्ये अस्पताल व्यवस्थापकको भूमिका झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। बिरामीले अस्पताल प्रवेश गरेदेखि निस्किएसम्म प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सेवा सुव्यवस्थित बनाउने कार्य व्यवस्थापककै काँधमा हुन्छ। उपचार वातावरण सुनिश्चित गर्न, स्रोत व्यवस्थापन गर्न, सेवा गुणस्तर मापन गर्न, र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न योग्य अस्पताल व्यवस्थापकको खाँचो हुन्छ।

हाल देशभर संघीय र प्रदेश तहका ४५ भन्दा बढी अस्पतालमा करार सेवामा अस्पताल व्यवस्थापक कार्यरत छन्। यिनीहरूले अस्पताल सेवालाई व्यवस्थित तथा गुणस्तरीय बनाउन ठोस भूमिका निभाएका छन्। कतिपय अस्पतालहरू न्यूनतम मापदण्डमा ‘उत्कृष्ट’ ठहरिनु यसको प्रमाण हो। तर, यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि अस्पताल व्यवस्थापन विषयलाई सरकारी संरचनाबाट बेवास्ता गरिनु दुःखद हो।

नेपालमा सन् २००० देखि सुरु भएको अस्पताल व्यवस्थापन शिक्षा अन्तर्गत हालसम्म करिब ४ हजार जनशक्ति उत्पादन भइसकेका छन्। यीमध्ये थुप्रै दक्ष जनशक्ति स्थायी अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य छन्। लोक सेवा आयोगमार्फत अस्पताल व्यवस्थापक पद नखुल्नु, करारमै सीमित राखिनु र हालैको ओएण्डएम सर्वेक्षणमा पद समावेश नहुनु नेपाल सरकारद्वारा यस विषयको अपहेलना हो।

अस्पतालको सेवा गुणस्तर चिकित्सक वा उपकरण मात्रले भरिँदैन। व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी नभएसम्म सेवा चुस्त र भरपर्दो हुँदैन। ५० सैय्याभन्दा माथिका अस्पतालहरूमा अस्पताल व्यवस्थापक राख्नुपर्ने अस्पताल संचालन निर्देशिकामा स्पष्ट प्रावधान भए पनि यसको कार्यान्वयन सरकारी तहबाट कमजोर देखिएको छ।

हाम्रो माग स्पष्ट छ—सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन शिक्षा र दक्ष जनशक्तिको महत्वलाई बुझोस्, लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पद सृजना गरोस् र योग्य व्यवस्थापकहरूलाई संस्थागत रुपमा समावेश गरोस्। यसबाट मात्र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, र दक्ष जनशक्तिको पलायन नियन्त्रण सम्भव छ।

सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा व्यवस्थापकको सम्मान गरौं। अस्पताल संवेदनशील क्षेत्र हो, यसका लागि योग्य जनशक्तिको सशक्त व्यवस्थापन अपरिहार्य छ। दक्ष जनशक्तिलाई देशमै रहने वातावरण बनाऔं।

(अधिकारी हाल मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत छन्)

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं, सरकारले विदेशमा विभिन्न माध्यम मार्फत गएका तर कागजातविहिन(अनडकुमेण्टेड) अवस्थामा रहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिसकेका छन् ।
गत मंगलवार संसदमा बोल्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले विदेशमा विभिन्न माध्यमबाट र विभिन्न समयमा गएका ५ लाख बढी नेपाली अनडकुमेण्टेड अवस्थामा रहेको र उनीहरुलाई राज्यको प्रणालीमा समेट्न जरुरी रहेको बताएका थिए । कुवेतमा मात्र ६० हजार भन्दा बढी नेपाली महिलाले घरेलु श्रमिकको रुपमा काम गरिरहेको भन्दै संसदीय समितिको निर्देशनका कारण रोकिएको घरेलु श्रममा जाने महिलाका लागि बाटो खुल्ला गर्नु आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
भिजिट भिसा वा अन्य रुपमा गएर विदेशमा श्रम गरिरहेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति र पुनः श्रमस्वीकृति मार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा जोड्न सरकारले पहल गरेको हो । यसरी जोडिनेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा आवद्ध गर्न सकिने भएपछि उनीहरुलाई अप्ठ्यारो परेमा पनि मद्धत गर्न सकिने भएका कारण यो काम अगाडी बढाएको श्रम मन्त्री भण्डारीले देशपरदेशलाई बताए । उनका अनुसार सम्भवतः आज(विहिवार) यसका बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय हुनेछ । विदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न बायोमेट्रिक लगायतका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरणहरु दूतावासमा पठाईसकिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । श्रम मन्त्रालयले २०२४ सेप्टेम्वर अगाडी विदेश पुगेका र कागजातविहिन अवस्थामा रहेकाहरुलाई श्रम स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो ।
विशेषगरी नेपाली महिलाले घरेलु श्रममा जाँदा शारिरीक हिंसा तथा यौन शोषण भोग्नु परेको भन्दै संसदीय समितिको निर्देशनमा सरकारले बन्देज लगाएको छ । बन्देजका बावजुद पनि हरेक बर्ष हजारौं महिला अन्य भिसामा वा भारत लगायतको मुलुक भएर खाडीका मुलुकहरुमा घरेलु श्रम गर्न पुगिरहेका छन् ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर(ज्ञानेन्द्र)शाहीले ७५ हजारभन्दा धेरै नेपालीलाई दुबईमा बन्धक बनाइएको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै शाहीले युएई, कतार र साउदी अरबमा नेपालीहरुलाई बन्धक बनाइएको तर्क गरे । उनले भिजिट भिसा प्रकरण आजको विषय मात्रै नभएकाले जरोदेखि टुप्पोसम्मका सबैको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले भने, “आज हामीले उनीहरुको चीत्कार सुन्नुपर्छ कि पर्दैन ? आज भिजिट भिसा प्रकरणको जरोदेखि टुप्पोसम्म छानबिन हुनुपर्छ कि पर्दैन ? ती व्यक्तिहरु मन्त्री, प्रधानमन्त्री जो भएपनि कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?”
उनले राजनीतिक दाउपेच बिर्सेर संसदीय समिति बनाएर भिजिट भिसा प्रकरणका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । सरकारले संसदमा संख्याका आधारमा हेप्ने र दम्भ देखाउने काम गरिरहेको समेत उनले आरोप लगाए ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh