काठमाडौं, संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, नीतिहरु नबनेका कारण राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ कतिपय वर्ग समुदायले प्राप्त गर्न नसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्डले बताएका छन् । उनले घरेलु श्रमिकहरुको विषय संसदमा पनि प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसकेको धारणा राखे ।
युवालयले अक्सफामसँगको साझेदारीमा आयोजना गरेको बेतलवी र हेरचाह कार्य सम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै प्रचण्डले घरेलु श्रम सेवा मात्र नभई यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र सम्मानजनक काम भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले जवसम्म श्रमिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गराउन सकिंदैन, तबसम्म प्राप्त भएको राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत र दीगो नहुने धारणा राखे ।
प्रचण्डले घरेलु श्रमलाई व्यवस्थित गर्न आइएलओ अभिसन्धि १८९ अनुमोदनका लागि संसदले थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने अपेक्षा पनि प्रकट गरे । उनले आगामी दिनमा घरेलु श्रमिकको विषयलाई कानुनी रुप दिने, मर्यादित बनाउने र न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको पहल गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाए । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने काम आफू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा गरिएको भन्दै यसले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गरेको बताए । “केहि दिन अगाडीको तथ्याङ्क अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने २३ लाख व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसकेको जानकारी प्राप्त गरेको छु” प्रचण्डले भने, “स्थानीय तह मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका केहि हजार श्रमिक आवद्ध हुने प्रकृयामा रहेको थाहा पाउँदा सन्तोष लागेको छ ।”
सो अवसरमा बोल्दै प्रतिनिधिसभाकी सांसद रमा कोइरालाले आइएलओ महासन्धि १८९ को अनुमोदनमा जोड दिइन् । उनले घरेलु श्रमिकका लागि स्वदेशमा नै पर्याप्त अवसर रहेको भन्दै सरकारले न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनको लागि काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । केहि पालिकाहरुले घरेलु श्रमिक लगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको पञ्जिकरणको काम सुरु गरेकोमा त्यसको प्रशंसा गर्दै त्यसलाई देशव्यापी बनाउनु पर्ने खाँचो औंल्याइन् । उनले घरेलु श्रमिक लगायतका लागि पनि कोषमा आवद्धता अनिवार्य शर्त रहेको भन्दै यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
सांसद कोइरालाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको तर्फबाट योगदान गरेर आकर्षिक गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको परिचालन मार्फत सरकारले अझ धेरै उपलव्धि हासिल गर्न सक्ने भन्दै तर उनीहरुलाई ज्याला उपलव्ध गराउनु पर्ने बताइन् ।
सो अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा, घरेलु श्रमिक महिला युवा सञ्जालकी गोमा भण्डारी, अध्येता डा. मिना पौडेल, सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मी, युवालयका अध्यक्ष धर्मराज रिमाल लगायतले धारणा राखेका थिए ।
युवालयले अक्सफामसँगको सहकार्यमा विभिन्न प्रदेशहरुमा घरेलु श्रमिकको अवस्था र समस्या समाधानका विषयमा छलफलहरु सञ्चालन, अध्ययन गरेको छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
