काठमाडौं । नेपालका लाखौं श्रमिकहरूले खाडीका मुलुकहरुको समृद्धिमा योगदान दिएको हुँदा उनीहरुलाई केवल श्रमिकको रुपमा मात्र नलिई विकास साझेदारको रुपमा हेर्नुपर्नेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले जोड दिएका छन् । उनले हालै सम्पन्न ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा दह्रोसँग बहस भएको स्मरण गर्दै नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको बताए ।
बुधवार काठमाडौंमा सुरु भएको सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि एशिया जिसीसी (गल्फ कोअपरेसन कन्ट्रीज्) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यको लागि आव्हान गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनले यो संवादले आप्रवासन सम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मुल्यलाई अगाडी बढाउन महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा काम गर्ने धारणा राखे । मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकहरूलाई पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको जानकारी गराउँदै अव आर्थिक र सामाजिक पुनःएकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्व औंल्याए । एशिया–जीसीसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पुर्याउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे ।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, मृत्युजाल, ऋणजाल र डिजिटल जालजस्ता जोखिमका विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले एशिया–जीसीसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम देशका सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गरिएको जानकारी गराउँदै यसको अझ प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी गराउँदै कोरियाको १९६० दशकको पुनःएकीकरण अनुभव, स्वीट्जरल्याण्डको रुपान्तरण, बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित रणनीति र भारतको रिभर्स माइग्रेसन पहलबाट नेपालले सिकिरहेको बताए । उनले जिसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सारे ।
सोही अवसरमा बोल्दै श्रम सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पच्ल्लिो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेशन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिवद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । ‘हामीले नियमित आप्रवासनका मार्गहरू केवल विस्तार गर्न होइन, सुरक्षा, समानता र दिगोपनाका साथ गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘आप्रवासन बाध्यता होइन, विकल्प हुनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्य, मर्यादित रोजगारी, असमानता न्यूनीकरण, र वैश्विक साझेदारी साकार पार्न आप्रवासन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ।’
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सचिव पुष्करले बताए । खाडी मुलुकहरूमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली आप्रवासी श्रमिकबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले बताए । नेपाल क्षेत्रीय श्रम आप्रवासनका लागि स्थापित मञ्चहरू कोलम्बो प्रोसेस र र अबुधाबी डायलगमा समेत सक्रिय रहेको स्मरण गराउँदै सचिव पुष्करले अबको प्राथमिकता प्रमाणमा आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
नेपालले सुरक्षित, मर्यादित र नियमित आप्रवासन प्रणाली निर्माणका लागि सबै साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै सचिव पुष्करले भने, ‘हाम्रो आजको छलफलले एशिया–जिसीसी क्षेत्र र त्यसपारिको आप्रवासन भविष्यलाई समावेशी, मानवीय र सुरक्षित बनाउने आधार तयार गरोस ।’
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
