काठमाडौं, नेपालीले विदेशमा गर्ने श्रम केवल ज्यालाको मात्र कुरा नभइ उनीहरुले बगाएको पसिना र रगतको मूल्याङ्कन हुनुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताएका छन् । उनले विदेशमा श्रम गर्ने श्रमिकहरुको सम्मानको विषय सरकारको प्राथमिकता भएको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन(आईएलओ), आईओएम, युएनवुमन र युएनडीपीले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको श्रम प्रवासन, लैङ्गिक समानता र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा व्यवसाय तथा मानवअधिकार सम्बन्धी बहुपक्षीय सरोकारवाला नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले घरेलु श्रमका लागि विदेश जान संसदिय समितिले लगाएको रोक प्रति रोष प्रकट गरे । नेपालको संविधान, श्रम कानुन सवैले लैङ्गिक समानताको ग्यारेण्टी गरेको भएपनि संसदिय समितिले त्यसको प्रतिकुल निर्देशन दिएको मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो । “हामी यसका बारेमा किन बोल्न सकिरहेका छैनौं ?” मन्त्री भण्डारीले भने, “यसरी ढोका थुनेर झ्यालबाट हामफाल्ने वातावरण बनाइरहँदा धेरै व्यक्ति जोखिममा परेका छन् ।”
मन्त्री भण्डारीले कुनै गन्तव्य मुलुकमा घरेलु श्रमिकले दुःख पाएमा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको नै रहेको भन्दै बन्देजका कारण समस्या भइरहको बताए । हाल कुवेतमा ४८ हजार नेपाली घरेलु श्रमिकहरु रहेको अनौपचारिक तथ्याङ्क रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले संसदिय समितिलाई आफ्नो पूर्व निर्णयमा पुनर्विचार गर्ने वातावरण निर्माण गर्न नागरिक समाजको पनि उत्तिकै भूमिका हुने धारणा राखे । हाल परीक्षणका रुपमा संयुक्त अरव ईमिरेट्स (युएई)मा नेपाली घरेलु श्रमिक पठाउने गरी तयारी गरिएको भएपनि त्यो काम समेत अगाडी बढ्न नसकेको उनको भनाई थियो ।
मन्त्री भण्डारीले स्वदेशमा नै काम गर्ने घरेलु श्रमिकहरुले पनि उचित ज्याला, परिचय पत्र नपाइरहेको भन्दै सरकारले उनीहरुको पहिचान, सामााजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतको वातावरण बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी गराए ।
मन्त्री भण्डारीले व्यापार, अप्रवासन र मानवअधिकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई विशेष रूपमा जोड दिदैं जिम्मेवार व्यवसाय अभ्याससँगै श्रमिकको मानवअधिकारको रक्षा सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकता भएको बताए । उनले नेपाली श्रमिकमाथि हुने शोषण र विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको जिकिर गरे ।
हाल द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको सुरक्षालाई लिएर मन्त्रालयले आपत्कालीन उद्धारको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि उनले दिए । उनले भने, ‘धेरै नेपालीहरू बम बंकरमा रात बिताइरहेका छन, यदि स्थिति थप जटिल भयो भने उद्धारका लागि सरकार तयार छ । ’
उनले हाल विभिन्न मुलुकहरूमा अवैध रूपमा रहेका सयौँ हजार नेपालीहरूलाई वैध बनाउने पहल भइरहेको जानकारी पनि दिए । यसका लागि विशेष गरेर महिला श्रमिकहरूको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव श्रम अप्रवासनमा कसरी परिरहेको छ भन्ने विषयमा गहन छलफल आवश्यक रहेको मन्त्री भण्डारीले जोड दिए । उनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्तालयले आफ्ना सबै कार्यक्रमहरूमा जलवायु विषयवस्तुलाई समावेश गर्दै आएको जानकारी दिए ।
मन्त्री भण्डारीले मानव अधिकारको रक्षा र श्रमिकको मर्यादा सुनिश्चित गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने जिकिर गर्दै मानवअधिकारप्रति हाम्रो समर्थन पूर्ण रूपमा अविचलित रहेको बताए ।
सो नीतिगत सम्वादमा सरकारी, गैरसकारी संस्थाहरु श्रमिक यूनियनका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित छलफल गरिएको थियो । नेपाल सरकारले व्यवसाय र मानवअधिकार सम्वन्धि कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ । यसैगरी राष्टिय मानवअधिकार आयोगले पनि यस विषयमा काम गर्दछ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
