काठमाडौं, नेपालले मलेसियामा न्यूनतम तलब कार्यान्वयन नभएको भन्दै गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानका लागि मलेसिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विशेषगरी मलेसियामा सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले दैनिक १२ घण्टा काम गर्नुपरिहरेको, महिनाभरि बिदा नदिई काम लगाउने प्रचलन रहेको र करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फर्किन चाहँदा पनि फर्किन नदिइएकोमा नेपालले मलेसिया सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
अन्तराष्टिय श्रम सम्मेलनमा सहभागि हुन स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री स्टीभन सिम ची किओङसँगको भेटका क्रममा सो विषय उठाएको भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटका क्रममा उनले करार अवधि सकिएपछि फर्किने टिकट उपलब्ध नगराउने गरिएको, वर्क परमिट नविकरण ढिला हुने गरेको, समयमै नविकरण नगर्दा श्रमिक कागजातविहिन बन्ने समस्या रहेको भन्दै समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे । उनले तलब नगदमा दिनु, बैंक खाता खोल्न सहयोग नगर्नु, पारदर्शिता र सुरक्षाको अभावका साथै ओभरटाइम सही हिसाब नगर्नुलाई मुख्य रुपमा उठाएका थिए । यसैगरी तलब ढिलो वा रोकिनु, श्रमिकहरुले अत्यधिक कामको चाप र विश्रामको अभाव जस्ता समस्या भोगिरहेको भन्दै संवेदनशील भएर समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए ।
यसैगरी कागजातविहिन श्रमिक राख्ने र बिरामीमा सहयोग नगर्ने गरिएको, न्यूनतम आवास सुविधा नदिनु, भिसा, टिकट, जबरजस्ती बचत भन्दै तलब कटौती गर्नु, पासपोर्ट र कागजात रोक्ने काम गर्नु, पासपोर्ट नदिंदा प्रहरी र अध्यागमन प्रहरीले धरपकड गर्ने समस्या रहेको तथा सामाजिक सुरक्षा संगठन अनुसार योगदान नगरिएको विषय पनि उठाएका थिए ।
उक्त छलफलको क्रममा मन्त्री भण्डारीले द्विपक्षीय सहमतिको विषय उठाउँदै सन् २०१९ अक्टोबर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको भर्ना, रोजगारी र पुनः प्रेषणसम्बन्धी सम्झौता २०२३ अक्टोबरमा समाप्त भइसकेको स्मरण गराउँदै मलेसिया सरकारले शीघ्र अन्तिम रुप दिनेमा नेपाली पक्ष आशावादी रहेको बताए । उनले भने, ‘दुबै देशका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले नयाँ सम्झौताकोे प्रारम्भिक मस्यौदा आदानप्रदान गरिसकेको छ, मलेसियाली मानव संशाधन मन्त्रालयद्वारा नयाँ मस्यौदाको अध्ययन भइरहेको छ, आशा गरौं मलेसिया सरकारको तर्फबाट छिट्टै टुँगो लाग्नेछ ।’
सामाजिक सुरक्षा संगठनले लागु गरेको नयाँ २४ घण्टे सुरक्षा योजनाको सराहना गर्दै मन्त्री भण्डारीले यसबाट श्रमिकहरुको काम बाहेकको समयमा पनि मृत्यु, दुर्घटना, र अन्त्येष्टि खर्चको व्यवस्था हुने कार्यको उच्च सराहना गरेको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलका क्रममा श्रम, भण्डारीले विदेशी श्रमिकहरुका लागि १७ सय मलेसियन रिंगेट न्यूनतम तलबलाई कार्यान्वयन गरेकोमा मलेसिया सरकारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
हाल मलेसियामा करिब ३ लाख ७० हजार नेपाली श्रमिकहरु कार्यरत रहेको अनुमान छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
