एजेन्सी– इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको मागअनुसार इरानले कहिल्यै आत्मसमर्पण नगर्ने बताएका छन्। 

ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिकाले खामेनीको कहाँ लुकेका छन् भन्ने अमेरिकालाई थाहा भएको र चाहेमा उनको हत्या गर्न सक्ने दावी गर्दै इरानले तत्काल ‘बिनाशर्त आत्मसमर्पण’ गर्नुपर्ने बताएको केही घण्टापछि इरानी सवोच्च नेता खामेनीको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो। 

इजरायलले शुक्रबार ठूलो बम बारी अभियान चलाएपछि इरानले क्षेप्यास्त्र र ड्रोनमार्फत जवाफी कारबाही सुरु गरेको थियो।

“यो राष्ट्रले कहिल्यै आत्मसमर्पण गर्नेछैन,” खामेनीले सरकारी टेलिभिजनमा गरेको लिखित सम्बोधनमा ट्रम्पको अल्टिमेटमलाई ‘अस्वीकार्य’ शर्त भनेका छन्। 

“कुनै पनि सैन्य हस्तक्षेपले अपूरणीय क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने कुरा अमेरिकाले बुझ्नुपर्छ,” उनले भने। 

सन् १९८९ देखि सत्तामा रहेका र इरानका सबै राज्यका मामिलाका अन्तिम मध्यस्थ खामेनीले यसअघि नै इरानले इजरायली नेताहरूप्रति कुनै दया नदेखाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। 

तेहरान नजिकै इरानको आणविक कार्यक्रमका लागि ‘सेन्ट्रिफ्युज कम्पोनेन्ट’ बनाउने दुई वटा भवनलाई इजरायली आक्रमणले ध्वस्त पारेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आणविक निगरानी निकाय आइएइएले पुष्टि गरेपछि खामेनीले इरान अमेरिकासँग नझुक्ने बताएका हुन्। 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्विसुब्बा गुरुङ स्विट्जरल्यान्ड जाने भएका छन् । बुधबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले मन्त्री गुरुङको स्विट्जरल्यान्ड भ्रमण स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्‌को निर्णय अनुसार यही असार २३ देखि २७ गतेसम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ जान लागेका हुन् ।

त्यस क्रममा मन्त्री गुरुङले वर्ल्ड समिट अन द इन्फरमेसन सोसाइटी (WSIS)+20 फोरम हाई लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोबल समिट २०२५ मा भाग लिनेछन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८२ २०:२५

काठमाडौं– खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका प्रदेश सांसद राजिव गुरुङ(दिपक मनाङे) पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले उम्मेद्‌वार हुन समेत अयोग्य भएका उनी विवरण झुक्याएर सांसद भएको ठहर गरेको हो।

उनलाई सुरुको दिनदेखि नै लागू हुनेगरी पदमुक्त गर्न माग भएकोमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसला भएको मिति (आज) बाट लागू हुनेगरी पदमुक्त हुने निर्णय सुनाएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मनाङेको सांसद पद आजका दिनदेखि बदर भएको निर्णय गरेको हो।

 साथै, उनले विवरण ढाँटेर प्रदेशसभा सदस्य बनेकोसमेत इजलासको ठहर छ ।

संविधान र गण्डकी प्रदेश सभाबाट जारी भएको गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली – २०८० मा फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाले यस्तो अभियोग लागेका वा अभियोग ठहर भएर कारागार चलान भएका व्यक्तिको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ।

संविधानको धारा १७८ मा प्रदेश सभा सदस्यका लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराको ‘घ’ मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको व्यक्ति मात्र प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य हुने उल्लेख छ।

संविधानको प्रदेश व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख छ। उक्त धाराको ‘ख’ मा संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएमा प्रदेश सभा सदस्यको स्थान रिक्त हुने भनिएको छ।

तर यस्तो अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय सभामुख वा प्रदेश सभाले गर्ने छैन। संविधानको धारा १८१ ले धारा १७८ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी सजाय पाएका व्यक्ति प्रदेश सभा सदस्य हुन योग्य छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई दिएको छ।

‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्य धारा १७८ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने प्रश्न उठेमा त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्नेछ,’ संविधानको धारा १८१ मा भनिएको छ।

प्रदेश सभा सदस्यको निलम्बन र पदमुक्त हुने व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावली २०८० ले पनि गरेको छ। उक्त नियमावलीको परिच्छेद २७ को विविध खण्डमा प्रदेश सभा सदस्यको पक्राउ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।

उनको फागुन २३, २०८१ मा  २० प्रतिशत सजाय छुट भएको थियो। छुट पाउँदा मनाङेको कैद सजाय १ वर्ष घट्नेछ।

मनाङले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ (क) अनुसार २० प्रतिशत कैद छुटको माग गर्दै फागुन १२ गते निवेदन दिएका थिए।

दीपक मनाङे मनाङ प्रदेश सभा ‘क’ बाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

तरबारले चक्रे मिलन भन्ने मिलन गुरूङको हात काटेको घटनामा मनाङेलाई ५ वर्ष कैदको फैसला भएको थियो।

२० वर्ष पहिलेको घटनामा सर्वोच्चले पनि मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो। घटनालगत्तै पक्राउ परेका उनले २ वर्ष ८ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका छन्।

अब २ वर्ष ४ महिना कैद बाँकी रहे पनि उनले एक वर्ष नै कैद छुट पाएका हुन्। मनाङे २०८१ कात्तिक २७ गते डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए।

कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालत पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । डिजिटल अर्थतन्त्रको जग ओपन सोर्स सफ्टवेयरले बनेको छ, जुन जो कोहीले निःशुल्क प्रयोग गर्न सक्छन् । विश्वका धेरैजसो वेबसाइटहरू अपाचे (Apache) र एन्जिनेक्स (Nginx) जस्ता दुई ओपन सोर्स प्रोग्राम प्रयोग गरेर चलिरहेका छन् । अधिकांश कम्प्युटर सर्भरहरू लिनक्स (Linux) बाट चल्छन्, जुन गुगलको एन्ड्रोइड (Android) अपरेटिङ सिस्टमको पनि आधार हो । क्लाउड-कम्प्युटिङ कार्यभारहरू व्यवस्थापन गर्न व्यापक रूपमा प्रयोग हुने कुबरनेट (Kubernetes) पनि ओपन सोर्स हो । यी सफ्टवेयरहरू डेभलपरहरूको विश्वव्यापी समुदायद्वारा मर्मत र सुधार गरिन्छन् ।

चीनले लामो समयदेखि यस समुदायको परिधिमा रहेर काम गर्दै आएको भए पनि हालका वर्षहरूमा यसको अभिन्न अङ्ग बनेको छ । अमेरिका र भारतपछि, चीन गिटहब (GitHub) मा सबैभन्दा ठुलो ओपन सोर्स सफ्टवेयर डेभलपरहरूको समूह भएको देश हो । अलिबाबा (Alibaba), बाइडु (Baidu) र ह्वावे (Huawei) जस्ता चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूले ओपन सोर्समा ठुलो लगानीकर्ता र योगदानकर्ताको रूपमा भूमिका खेलिरहेका छन् ।

चीन विशेष गरी ओपन सोर्स आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) मोडलहरूको विकासमा सक्रिय रहेको छ, जसमा डीपसीक (DeepSeek) जस्ता एआई स्टार्टअपका अत्याधुनिक मोडलहरू पनि पर्छन् । जुन गत जनवरीमा निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो । आर्टिफिसियल एनालाइसिस (Artificial Analysis) वेबसाइटका अनुसार, शीर्ष १५ ओपन सोर्स एआई मोडलमध्ये १२ ओटा चिनियाँ हुन् ।

ओपन सोर्समा चीनको बढ्दो चासो

ओपन सोर्समा चीनको यो नयाँ चासोलाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी प्रयासले थप बल पुर्‍याएको छ । अनलाइनमा सजिलै उपलब्ध कोडमा चीनको पहुँचलाई रोक्न गाह्रो छ । ह्वावेका संस्थापक रेन झेङफेईले पिपुल्स डेलीलाई बताएअनुसार, अमेरिकी प्रविधि प्रतिबन्धहरूबाट डराउनु पर्दैन, किनभने समाजका आवश्यकताहरू पूरा गर्न हजारौँ ओपन सोर्स सफ्टवेयर (प्रोग्रामहरू) हुनेछन् ।

यद्यपि, चीनमा खुला प्रविधिको उदय, जुन पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरणमा निर्भर छ, एक अधिनायकवादी राज्यका लागि असहज छ । यदि त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको ओपन सोर्सप्रतिको धैर्यता समाप्त भयो र यसले नियन्त्रण गर्ने निर्णय लियो भने, त्यसले चिनियाँ इनोभेसनको कोर्स र विदेशमा आफ्नो प्रविधि निर्यात गर्ने डेभलपरहरूको क्षमता दुवैलाई बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।

चीनको ओपन सोर्सको विकास

चीनको ओपन सोर्स अभियानले सन् २०१० को मध्यतिर गति लियो । काइयुआनशे (Kaiyuanshe) का सह-संस्थापक रिचर्ड लिनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा निःशुल्क सफ्टवेयर अपनाउन चाहनेहरूमा प्रायः  डेभलपरहरू थिए । तर, ओपन सोर्स परियोजनाहरूमा योगदान गर्दा उनीहरूका लागि जागिरका अवसरहरू सुधार हुन सक्ने महसुस भएपछि यो परिवर्तन भयो । चाँडै ठुला कम्पनीले पनि यसलाई पछ्याए, जसमा ह्वावे जस्ता कम्पनीहरूले ट्यालेन्टहरूलाई आकर्षित गर्न र प्रविधि शेयरिङ गरेर लागत घटाउन ओपन सोर्समा साथ दियो । 

सन् २०१९ मा गति अझ बढ्यो, जब अमेरिकाले ह्वावेलाई एन्ड्रोइड प्रयोग गर्नबाट बन्देज लगायो । यसले पश्चिमी प्रविधिमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयासलाई थप तीव्रता दियो । ओपन सोर्सले चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूलाई विद्यमान कोड प्रयोग गर्न र देशको विशाल डेभलपर समुदायको सहयोगमा आफ्नै कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न द्रुत मार्ग प्रदान गर्‍यो ।

सन् २०२० मा ह्वावेले स्मार्टफोन र अन्य डिभाइसहरूका लागि ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम ओपनहार्मोनी (OpenHarmony) सुरु गर्‍यो । यसले अलिबाबा, बाइडु र टेन्सेन्ट (Tencent) लगायतका अन्य कम्पनीहरूसँग मिलेर ओपनएटम फाउन्डेसन (OpenAtom Foundation) स्थापना गर्‍यो, जुन ओपन सोर्स विकासमा समर्पित संस्था हो ।

चीन चाँडै नै ओपन सोर्स प्रोग्रामहरूमा एक ठुलो योगदानकर्ता मात्र नभई सफ्टवेयरको सुरुवाति प्रयोगकर्ता पनि बन्यो । जेडी डट कम (JD.com) जस्ता ई-कमर्स कम्पनीहरू कुबरनेट प्रयोग गर्ने सुरुवाति मध्येका थिए ।

एआई र हार्डवेयरमा खुला प्रविधिको विस्तार

एआईले हालसालै चीनको ओपन सोर्स अभियानलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । चिनियाँ कम्पनी र सरकारले खुला मोडलहरूलाई अमेरिकासँगको अन्तर कम गर्ने सबैभन्दा छिटो तरिकाका रूपमा हेरेका छन् । डीपसीकका मोडलहरूले सबैभन्दा बढी चासो उत्पन्न गरेका छन्, तर अलिबाबाले विकास गरेको क्वेन (Qwen) पनि उच्च मूल्याङ्कनमा छ, र बाइडुले चाँडै आफ्नो अर्नी (Ernie) च्याटबटको पछाडिको मोडललाई खुला गर्ने बताएको छ ।

चीनको खुला प्रविधिप्रतिको उत्साह हार्डवेयरमा पनि विस्तार भइरहेको छ । हाङझाउको रोबोटिक्स स्टार्टअप युनिट्री (Unitree) ले आफ्नो प्रशिक्षण डेटा, एल्गोरिदम र हार्डवेयर डिजाइनहरू निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ, जसले यसलाई विश्वव्यापी मापदण्डहरू निर्धारणमा मद्दत गर्न सक्छ । सेमीकन्डक्टरहरू अर्को उदाहरण हुन् ।

चीन पश्चिमी चिप निर्माता कम्पनीहरूको डिजाइनमा निर्भर छ । आत्मनिर्भरताको लागि आफ्नो प्रयासको एक भागको रूपमा, सरकारले फर्महरूलाई आरआईएससी-भी (RISC-V) अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ, जुन क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कलेमा विकसित गरिएको ओपन चिप आर्किटेक्चर हो ।

ओपन सोर्समा चीनका चुनौती

पारदर्शी प्रविधिले विदेशमा आफ्ना उत्पादनहरूको स्वीकार्यता जित्न मद्दत गर्ने धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूको आशा छ । तर, यो अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । ह्वावेको अपरेटिङ सिस्टममा देश बाहिर थोरै प्रयोगकर्ता छन् । यद्यपि केही पश्चिमी कम्पनीहरूले डीपसीकका मोडलहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।

एक ग्लोबल इन्टरप्राइज-सफ्टवेयर फर्मका कार्यकारीले भनेका छन् कि अन्यत्रका धेरैजसो ग्राहकहरूले चीनका एआई टुलहरू प्रयोग गर्दैनन् । किन कि कतिपयले भविष्यमा अमेरिकी प्रतिबन्धहरूबाट अवरोध हुनसक्ने जोखिम देख्छन् । अरूलाई कोडमा लुकेका ब्याकडोरहरूबाट जासुसी हुन सक्ने चिन्ता छ ।

चीनको ओपन सोर्स महत्वाकाङ्क्षा अन्य तरिकाले पनि बिमुख हुन सक्छ । चिनियाँ सफ्टवेयर इन्जिनियर क्यू निङले औँल्याएअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय ओपन सोर्स सम्मेलनहरूमा सहभागीले चिनियाँ सहयोगीहरूको नाम लिन हिचकिचाइरहेका हुन्छन् । किनकि उनीहरूलाई प्रतिष्ठाको जोखिम वा राजनीतिक प्रतिकारको चिन्ता हुन्छ ।

अमेरिकी सरकारले चिनियाँ ओपन सोर्स डेभलपरहरूको जीवन कठिन बनाउन सक्छ । उसले विश्वको कोडमा दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेपको डर देखाउन सक्छ । जसले माइक्रोसफ्टको स्वामित्वमा रहेको गिटहबबाट चीनलाई अलग्याउने प्रयास गर्न सक्छ । क्यू भन्छन् कि धेरै चिनियाँ डेभलपरहरूलाई ‘भविष्यमा पहुँचका समस्याहरू’ को डर छ ।

चीन सरकारले गीटी (Gitee) नामक घरेलु विकल्पलाई प्रवर्द्धन गरेको छ । तर, यसलाई कमै स्थानीय प्रोग्रामरहरूले प्रयोग गर्छन् । गत वर्ष केही अमेरिकी विधायकहरूले चीनको आरआईएससी-भीमा पहुँच प्रतिबन्धित गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । यद्यपि, यो प्रविधिको निरीक्षण गर्ने स्विस निकायका प्रमुख एन्ड्रिया ग्यालोले यो सम्भव नभएको दाबी गर्छन् किनकि यो यूएसबी (USB) जस्तै सार्वजनिक मापदण्ड हो ।

सरकारको नियन्त्रण: सबैभन्दा ठुलो खतरा

यद्यपि, चीनको आफ्नै सरकारले नै देशको ओपन सोर्स प्रयोगका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि चिनियाँ सरकार सिद्धान्ततः यसलाई साथ दिन्छ । सन् २०२१ मा चिनले गिटहबमाथि प्रतिबन्धित लगायो, किनकि यो प्लेटफर्म राजनीतिक रूपमा संवेदनशील सामग्री होस्ट गर्ने कार्यमा प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता थियो ।

डेभलपरहरूले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क (VPN) को सहयोगमा यसमाथि पुनः पहुँच प्राप्त गरे । तर यस घटनाले धेरैलाई चिन्तित तुल्याएको छ । सन् २०२२ मा चिनियाँ सरकारले गीटीमा भएका सबै परियोजनाहरू आधिकारिक समीक्षाको अधीनमा हुने  घोषणा गरेको छ र डेभलपरहरूले चिनियाँ कानुनको पालना गरेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै ढाँचा एआईमा पनि देखिँदैछ । चिनियाँ कानुनले ‘देशको एकता र सामाजिक सद्भावलाई क्षति पुर्‍याउने’ सामग्री उत्पादन गर्न मोडलहरूलाई निषेध गर्छ । सन् २०२३ मा, ओपन सोर्स एआई मोडलहरू शेयर गर्ने फ्रान्को-अमेरिकी प्लेटफर्म हगिङ फेस (Hugging Face) चीन भित्रबाट पहुँचयोग्य भएन ।

चीनको ओपन सोर्स अभियान स्वाभाविक छ, जुन डेभलपरहरू र प्रविधि फर्महरूद्वारा सञ्चालित छ । त्यहाँको सरकारले हालसम्म यसलाई प्रोत्साहन दिएको छ, किनकि यसले घरेलु नवप्रवर्तनलाई गति दिने र पश्चिमी प्रविधिमाथिको निर्भरता कम गर्ने उसका उद्देश्यहरू पूरा गर्छ । यदि चिनियाँ नेताहरूले खुला प्रविधिमा निर्भर हुने स्वतन्त्रता र प्रयोगको संस्कृतिलाई सीमित गरे भने, यसको सम्भावनालाई पनि सीमित गर्नेछ ।

-द इकोनोमिस्ट

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८२ २१:१६

स्याङ्जा– स्याङ्जामा आँधीखोला संरक्षण अभियन्तामाथि रड प्रहार गरी कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई पक्राउ गरी अदालतबाट म्याद लिएको छ।

वडा प्रहरी कार्यालय वालिङले कुटपिट अरोप संलग्न रहेको आरोपमा वालिङ नगरपालिका– ८ का साजन पंगेनीलाई पक्राउ गरी बुधबार अदालतबाट ७ दिन म्याद लिएको हो।

कुटपिटमा संलग्न वालिङ–१० का वडाध्यक्ष सुनिल खनाल भने अझै फरार रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी डिएसपी प्रशन्नराज चौधरीले बताए। 

‘हामीले कुटपिटका घटनामा संलग्नको खोजीकार्य तीव्र पारेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्।’

मंगलबार वडाध्यक्ष खनाल र पंगेनीले आँधीखोला संरक्षण अभियन्ता मेघ आले र दिनकर नेपाललाई बाटो छेकेर रड प्रहार गरेका थिए।

आले र नेपालले वडाध्यक्ष खनाल र पंगेनीविरूद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका थिए।

कुटपिटमा संलग्न खनाल नेपाली कांग्रेसबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।

आँधीखोला नदीमा गैरकानुनी रूपमा डोजर प्रयोग गरी उत्खनन् गरेको भन्दै उनीहरूले मंगलबार विरोध कार्यक्रम राखेका थिए।

कार्यक्रममा नदी संरक्षण अभियन्ता आलेले अहिलेका कानुन अनुसार नदीमा डोजर प्रयोग गर्न नहुने र ढुंगा, गिटी, बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुअघि वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। 

आँधीखोलामा स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै मिलोमतोमा गैरकानुनी दोहन भएको भन्दै उनीहरूले आँधीखोला बचाउ अभियान थालेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । एक अर्ब ३६ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो सहित अनलाइन डेलिभरी कम्पनी ‘नेपाल क्यान मुभ प्रालि’ का सञ्चालक सहित ६ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले ३ जना प्रतिवादीलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ । गएको १ असारमा राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनी सहित छ जनाविरुद्ध आयकर छली मुद्दा दायर गरेको थियो । 

अदालतले मुद्दा दायर गर्नुभन्दा अगाडि नै पक्राउ परेका तीन जनालाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपानेको संयुक्त इजलासले मङ्गलबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गरेको थियो । 

त्यसक्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादी गंगाबहादुर थापाबाट ६० लाख रुपैयाँ, संगम पौडेलबाट ३० लाख रुपैयाँ र मनिषप्रसाद आचार्यबाट १० लाख रुपैयाँ गरी कूल एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो । 

उनीहरू विरुद्ध मिलेमतोमा अस्ट्रेलियाबाट सर्भर सञ्चालन गरेर कर छलि गरेको आरोपमा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको थियो । हाल सुदिप आचार्य, जीवन ज्ञवाली र मिठु पौडेल भने सम्पर्कमा नआएको विभागले जनाएको छ ।   

विभागको अनुसन्धानअनुसार कम्पनीले सर्भर अस्ट्रेलियामा राखेर  कारोबार विवरण आन्तरिक राजस्व विभागबाट लुकाउँदै आएको देखिएको छ । उक्त पोर्टलमार्फत भएका बिक्रीलाई तोडमोड गरेर वास्तविक विवरणमा नदेखाइ म्यानुअल बिलिङ प्रणाली अपनाएर कर छली गरिएको पुष्टि भएको विभागले जनाएको छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८२ २०:५०

काठमाडौं– सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताहरुको बालुवाटारमा बैठक बसेको छ ।

दुई दलबीच संसद्‌को गतिरोध अन्त्य गर्ने, पारित हुने क्रममा रहेका विधेयकहरुलाई टुंगोमा पुर्‍याउने लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का लगायत सहभागी छन् ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौँ । अमेजनका सीईओ एन्डी ज्यासीले आगामी केही वर्षभित्र एआईको प्रयोगले ठूला टेक कम्पनीहरूको कर्मचारी कटौती हुने चेतावनी दिएका छन् । मंगलबार कर्मचारीहरूलाई पठाइएको एक मेमोमा उनले कर्मचारीहरूलाई एआईप्रति जिज्ञासु बन्न आग्रह गर्दै भविष्यमा एआईमार्फत काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुने बताएका हुन् ।

एआईले कामदारहरू प्रतिस्थापन गर्नसक्छ भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा, सबैभन्दा बढि एआई प्रयोग गर्ने कम्पनीमा ठूला टेक कम्पनीहरू रहेको उनको भनाइ छ । बीबीसीमा प्रकाशित एक समाचारका अनुसार एआईले काम गर्ने क्षमता बढाइरहँदा कम्पनीहरूले जनशक्तिको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गर्ने एन्डीले उल्लेख गरेका थिए ।

“हामीले आज गरिरहेको कामका लागि कम मान्छे चाहिन सक्छ भने भोलिको दिनमा गर्नुपर्ने कामका लागि धेरै मान्छे आवश्यक पर्नसक्छ,” उनले मेमोमा लेखेका छन्, “यो कसरी सन्तुलनमा आउँछ भन्न गाह्रो छ, तर केही वर्षभित्र एआई प्रयोगबाट काम गर्ने क्षमता बृद्धि हुँदा त्यसले कर्पोरेट कर्मचारीको सङ्ख्या भने घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।”

अमेजनले अहिले नै कम्पनीका हरेक कुनामा एआई प्रयोग गरिरहेको उनले जनाएका छन् । उनका अनुसार, भविष्यमा एआई एजेन्टहरूले किनमेलदेखि दैनिक कामकाजसम्म सहज बनाउनेछन् । हाल अमेजनमा विश्वभर १५ लाखभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा करिब तीन लाख ५० हजार जना कर्पोरेट कार्यालयमा छन् ।

एआईको विकाससँगै प्रविधि कम्पनीहरूले आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन्, तर यसको साथसाथै कार्यालयका सुरुवाती चरणका जागिरहरू (entry-level jobs) सकिने चिन्ता पनि बढ्दो छ । अमेजनका अनुसार, अहिले नै पाँच लाखभन्दा बढी बिक्रेताहरूले उत्पादन विवरण तयार गर्न एआई प्रयोग गरिरहेका छन् भने विज्ञापनदाताहरूले पनि कम्पनीको एआई उपकरण प्रयोग गर्न थालेका छन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: असार ४, २०८२ १९:५६

काठमाडौँ– सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५० अर्ब ५१ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। 

रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजना र पुल सुधार तथा कार्यक्रमका लागि उक्त रकम स्वीकार गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङका अनुसार विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापारिक मार्ग सुधार आयोजनाका लागि करिब २९ अर्ब ७२ करोड उपलब्ध हुनेछ।

त्यसैगरी विश्व बैंकबाटै पुल सुधार तथा कार्यक्रम तोस्रो चरणका लागि प्राप्त हुने करिब २० अर्ब ७९ करोड नेपाली रूपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। साथै, उनका अनुसार दक्षिण कोरिया सरकारबाट बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुने समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब एक अर्ब आठ करोड ८० लाख नेपाली अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

यही असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै उनले यही असार १६ गतेदेखि २१ गतेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा स्पेनको औपचारिक भ्रमणमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने र माछा पालन सहुलियतका विषयमा विश्व व्यापार सङ्गठन हुने सम्झौता सङ्घीय संसदसमक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश डा शान्ता सेढाइँ सापकोटालाई तोक्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानालाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक गणेशबहादुर ठाडा मगरलाई सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्त गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसैगरी सरकारको नाममा दर्ता रहेको १० रोपनी जग्गा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न आँबुखैरेनी गाउँपालिका, तनहुँलाई प्रयोग गर्न दिन स्वीकृति दिने एवं जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, चितवनलाई दुई बिघा, १३ कट्ठा १५ धुर सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा एक सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, २०८२ असार ९ र १० गते भारतको पूणेमा आयोजना हुने नेपाल–भारत द्विपक्षीय परामर्श समूहको सोह्रौँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए) लाई ४०० केभी डवलसर्किट विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजना निर्माणको लागि नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता–पश्चिम) जिल्लाको सुनवल नगरपालिका, रामग्राम नगरपालिका र बर्दघाट नगरपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको ४३ दशमलव ६६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

त्यसैगरी यही असार २३ गतेदेखि २७ गतेसम्म स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सञ्चालन हुने वल्ड समिट अन द इन्र्फमेसन सोसाइटि (डब्लुएसआइएस) प्लस ट्वान्टी फोरम हाई लेभल इभेन्ट तथा एआई फर गुड ग्लोबल समिट २०२५ कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई स्वीकृति दिइएको छ।

यही असार ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजना हुने अर्ड मिनिस्टेरियल कन्फ्रेन्स अन सिभिल रजिस्टेशन एन्ड भाइटल स्टाटिस्टीक्स् (थ्री एमसिसिआरभिएस) इन एसिया एन्ड ‘द’ पेसिफिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले इन्टरनेश्नल विग क्याट अलाइन्स (आइविसिए) को सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव डा.खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई बढुवा गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने सरकारको निर्णय रहेको छ।

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।