काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले सामाजिक सञ्जालमा न्यायिक आदेशको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाएको मुद्दामा ‘रुटिन अफ नेपाल प्रा.लि.’ का सञ्चालक विरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिट दायर गरेपछि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अञ्जु उप्रेती ढकाल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कम्पनीका सञ्चालकलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
रुटिन अफ नेपाल बन्दले टिकटक र इन्स्टाग्राम अकाउन्टबाट “अब Driving License, मापसे र अरु सबै ट्राफिक चेकिङ्गको बेला ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोस्न नपाउने” भन्दै स्टाटस राखेको थियो । तर अदालतको आदेश अनुसार ट्राफिक प्रहरीले कानुनले तोकेको कारबाही बाहेकका अवस्थाहरूमा मात्र चाबी खोस्न नपाउने तथा विशेष परिस्थितिमा भने यसमा रोक नभएको निवेदकको जिकिर छ ।
चौधरीले दायर गरेको रिटमा रुटिन अफ नेपाल बन्दले आदेशको मर्म तोडमोड गर्दै जनताबिच भ्रम फैलाएको, आदेशको सन्दर्भ छुटाएर प्रचार गरेको र न्यायपालिकाको गरिमा प्रभावित हुने गरी व्यवहार गरेको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा विपक्षी रुटिन अफ नेपाल बन्दले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ (२) र १८ (१) उल्लंघन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
निवेदक चौधरीको निवेदनसहितको मिसिल अध्ययनपछि कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अदालतले भनेको छ, “यसमा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई म्याद तामेल भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ (सात) दिन भित्र आफैँ वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि पेश गर्नू ।”
अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा विपक्षी दोषी ठहर भए एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । अवहेलनामा कारबाही चलाइएको व्यक्तिले मुद्दाको फैसला नहुँदै जुनसुकै अवस्थामा अदालतसमक्ष क्षमा माग्न सक्छ । यदि अदालत क्षमा याचनामा सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तामेलीमा राख्न वा सजाय कार्यान्वयन नगर्न, घटाउन वा सर्तसहित स्थगित गर्न सक्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार ३, २०८२ ७:८
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
