काठमाडौँ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ कार्यान्वयनमा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै नीजि क्षेत्रले गुनासो पोखेका छन् । कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आयोजना गरेको ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०: कार्यान्वयन सरोकारवालासँग छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भने सरकारले डिजिटल नेपालको सपनालाई पूरा गर्न हर प्रयासहरू गरिरहेको बताए । उनले भने, “हामी डिजिटल रुपान्तरणका लागि हरसम्भव रुपमा लागिरहेका छौं । तर मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूबाट असहयोग भइरहेको छ । एउटा ड्राफ्ट तयार गर्नै ३ महिना लगाइदिन्छ अनि घुमाको घुमाकै गरेर समय र स्वामित्व सबै सत्यानाश भइरहेको छ ।”
आफूले मन्त्रीको शपथ खाने बेलामा नै प्रधानमन्त्रीले दुईओटा काम प्रविधि क्षेत्रमा नगरी नहुने सम्झाएको भन्दै उनले साइबर सुरक्षा कानुन र डिजिटल संरचनामा बनाउन सरकार लागि परेको बताए ।
कार्यक्रममा क्यान महासंघले आईसिटी नीति निर्माता, आईटी सल्लाहकार, एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंक, प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार, डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सरोकारवालाहरूसँग छलफल पनि आयोजना गरेको थियो । सरोकारवालाहरूले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० का आधारभूत पक्षहरूलाई समेट्दै विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा आउन सक्ने खालको नयाँ तरिकाबाट काम सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । छलफलमा निजी क्षेत्रले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई सरकारले अब राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाइ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने माग गरे । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सूचना प्रविधि अध्यक्ष विज्ञा श्रेष्ठले बजेटमा आईटी क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि करको दायरा घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै एसियाली विकास बैंकमा काम गर्दै आएकी अमृता शर्माले नेपालले कागजमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा असल काम गरेको देखाए पनि व्यवहारमा भने निक्कै पछाडि परेको तितो यथार्थ सुनाइन्। “हामीले डिजिटल नेपाल ल्याएको २०१९ मा हो। जसरी कागजमा काम गरेको भनेर देखाइएको छ। व्यवहारमा डिजिटल नेपालको काम त्यो गतिमा हुन सकेको छैन। हामीले अझै धेरै गर्नुपर्नेछ,” उनले भनिन् । उनले नेपालले छिमेकी देशबाट पनि सिक्न नसकेको गुनासो गर्दै अब त्यो पनि समय नरहेको बताइन् ।
त्यसैगरी विश्व बैंकका रूचि पाण्डेले डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल लिटरेसी र डिजिटल कनेक्सनमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । यस्तै डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले डिजिटल नेपाल को फ्रेमवर्कमा सरकारभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले काम गरेको दाबी गर्दै भने, “यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। यसमा त बरु निजी क्षेत्रका हामी जस्ताले काम गरेर खाका तयार गरेका हौं। हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले बसेर यो सबै कन्सेप्ट तयार गरेका हौं।”
उनले प्रविधिमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको जिकिर गरे । प्रविधि कम्पनी खोल्ने युवाहरूलाई त झन सरकारले छानी-छानी कर लादेको गुनासो गरे । “यहाँ उद्योगीहरूलाई बिजुलीमा राहत दिइन्छ। तर कुनै युवाले प्रविधि कम्पनी खोलोस् त सरकारले करमाथि कर लगाएर राजश्व असुल्छ । अनि युवा भाग्दैन त विदेश ?” उनले भने ।
उनले आफ्नो कम्पनीले अहिले एआईको जीपीयू बनाएर अमेरिकामा बेचिरहेको तर नेपालमै कसैले नकिनिदिएको गुनासो गरे । “मेरो कम्पनीले एआई बनाएर अमेरिकालाई १६ सय डलरमा बेचिरहेका छौं। तर नेपालीलाई चार सय डलरमा दिँदा पनि किनिदिउको अवस्था छैन। अब तपाई आफै भन्नुस् नेपाल कहाँ छ ?” उनले प्रविधिमा नेपालमा युवाहरू धेरै स्मार्ट भए पनि सरकारले लगानीको वातावरण नबनाइदिएका कारण विदेशिनुपरेको जिकिर गरे ।
सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक रमेश शर्मा पौडेलले यसपटकको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नेगरी कार्यक्रम ल्याएको बताए । “हामीले कोही नछुटुन भनेर सबै क्षेत्रलाई जोड्ने गरी र प्रविधिमा पहुँच पुर्याउने गरी काम गरिरहेका छौं। कुनै क्षेत्र छुटेमा हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुनेछ।” उनले भने ।
यस्तै प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अलीले सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गराउन नागरिक एपमार्फत सबैलाई जोडिरहेको दाबी गरे । उनले भने, “हामीले जनताको हातहातमा नागरिक एपको पहुँच पुर्याएका छौं। यसले पक्कै पनि डिजिटल नेपालमा केही राहत दिन्छ।”
कार्यक्रममा क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना पाण्डे घिमिरेले सरकारले अवसर दिए निजी क्षेत्र, क्यान महासंघ मिलेर प्रविधिको क्षेत्रका हरेक काम गर्न तयार रहेको बताइन् ।
क्यान महासंघका उपाध्यक्ष तथा नेपालको अग्रणी साइबर सुरक्षा कम्पनी वन कभर प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरञ्जीवी अधिकारीले यस महत्वाकांक्षी फ्रेमवर्कको बारेमा विस्तृत जानकारी गराए । उनले भने, “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० ले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो २०१९ मा सुरु भएको डिजिटल नेपाल १.० को जगले अब नयाँ भर्सनमा पनि उद्यमशीलतालाई बढावा दिने, सरकारी सेवालाई अझ सहज बनाउने र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई सशक्त बनाउने उद्देश्य राखेको छ।”
प्रविधिहरूको प्रयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ब्लकचेन, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) र वास्तविकतामा वृद्धि (एआर) जस्ता नवीनतम प्रविधिहरूलाई सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा समाहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । साथै, डिजिटल सरकारी सेवा, एकीकृत नागरिक सेवा पोर्टल र ई-गभर्नेन्सको माध्यमबाट सरकारी सेवालाई अझ छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बेला आइसकेको उनले बताए । अब पनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जनतासँग नजोडिए यो केवल एउटा ‘मन्त्रालयको डकुमेन्ट’ मात्र बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ४, २०८२ १५:४६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
