तानसेन (पाल्पा)। जनरल प्रतापशमशेर राणा (सानुराजा) द्वारा निर्मित ऐतिहासिक धाराको जीर्णोद्धार गरिएको छ। यहाँको तानसेन नगरपालिका–२ असनटोलमा रहेको धाराको जिर्णोद्धार गरिएको हो।

राणाले तत्कालीन समयमा तानसेनका घरघरमा खानेपानीको धारा भए पनि बाटो हिँड्ने बटुवा, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणको सहजताका लागि सार्वजनिक धारा निर्माण गरेका थिए। लामो समयसम्म उक्त धारा जीर्ण हुँदा प्रयोगमा आउन सकेको थिएन। अहिले त्यसको जीर्णोद्धार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
वडा कार्यालयको रु एक लाख लागतमा धाराको जीर्णोद्धार गरिएको हो। राणाले बाझाबाट तानसेनमा पानी ल्याएर टोलटोलमा धारा वितरण गरी तानसेनवासीलाई पानी खुवाएका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक बताउँछन्।
लण्डनबाट प्राविधिक झिकाई खानेपानीका धाराहरू निर्माण गरिएको उक्त धारालाई लण्डनधाराको नाम राखिएको छ। तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट उपलब्ध गराइएको धाराको पानीलाई फिल्टरमार्फत परम्परागत धारामा पठाउने प्रविधि जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको वडास्तरीय उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष अनुराधा बज्राचार्यले बताइन्। धारा निर्माण भएसँगै बाटो हिँड्ने सर्वसाधारण, पर्यटकलगायतलाई पानी पिउन सहज भएको उनले बताइन्।

नवनिर्मित धाराको नगरप्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले शुभारम्भ गरेका हुन्। उनले तानसेनमा रहेका ऐतिहासिक धाराहरूको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकतामा राखी जीर्णोद्धार गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘अन्य वडामा पनि भएका यस्ता धाराको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार जीर्णोद्धार गर्नेर्छौँ।’ ऐतिहासिक संरचनाहरू नगरका गहना भएकाले ती संरचनाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारले काम गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
जनरल प्रतापशमशेरले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पार्टी, पौवा, धारा, दरबार, चौतारालगायत संरचना निर्माण गरेका छन्। कतिपय संरचना जीर्ण भएर भत्किएका छन्भने केहीको जीर्णोद्धार गरिएका छन्।
हाल सङ्ग्रहालय रहेको पाल्पा दरबारको निर्माण राणाले गरेका थिए। दरबार निर्माणकर्ताको सम्झनामा सर्वसाधारण तथा पर्यटकको जानकारीका लागि अहिले प्रदेश सरकारले राणाको सालिक निर्माण गरेको छ।
यहाँ रहेका अन्य संरचनाको समेत खोजी गरी संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा इतिहासका जानकार राजेन्द्रगोपाल सिंहले जोड दिए। उनले भने, ‘तानसेनमा तत्कालीन सानुराजा प्रताप शमशेरले निर्माण गरेका थुप्रै संरचनाहरू छन्, तिनीहरूको खोजी तथा अनुसन्धान हुन सकिरहेको छैन। त्यस्ता संरचनाको खोजी हुन आवश्यक भएकाले स्थानीय सरकारले चासो देखाउनुपर्छ।’
सामाग्री श्रोत :