काठमाडौँ । सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको रूपमा रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र परेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अलपत्र परेको ठहर गर्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवार निकायको किटान नगरेको, विनियोजित बजेट यकिन नभएको, फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने वार्षिक कार्यक्रम रहेकोमा परिमार्जन हुन नसकेको स्थिति देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थामा सुधार गरी कार्यान्वयनयोग्य फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।”
डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि हासिल गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ सालको कात्तिक ५ गते डिजिटल नेपाल, फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको यस फ्रेमवर्कका कार्यक्षेत्रहरू कार्यान्वयनको लागि एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरेकोमा योजनामा समेटिएका ८ कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारलगायतका ८० क्रियाकलाप पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणको समयसीमा तोकी सोको कार्यान्वयन योजनासमेत ल्याइएको थियो ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १५:३३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
