काठमाडौं– कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा पक्राउ परेकी नेपाली कांग्रेसकी प्रतिनिधि सभा सांसद माया राईलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ।

बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले सांसद राईलाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

भोजपुरकी राई कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद हुन्। उनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले वैशाख १३ गते बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि यस प्रकरणमा पूरक अनुसन्धान भएको हो।

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। आमसञ्चारमाध्यम समावेशी नहुनुका कारण नीतिगतभन्दा पनि नियतबस भएको दलित समुदाय र अधिकारकर्मीले निष्कर्ष निकालेका छन्। प्रेस काउन्सिल नेपालले आज आयोजना गरेको आमसञ्चारमाध्यममा दलितको सरोकार विषयक अन्तरक्रियाका वक्ताहरूले दलित समुदायलाई नियतबस नै अन्याय गरिएको विचार व्यक्त गरेका हुन्।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका अध्यक्ष विनोद पहाडीले आमसञ्चारमाध्यम मात्रै नभई सञ्चारसम्बन्धी सरकारी निकायसमेत दलितमैत्री हुन नसकेको बताए। सञ्चारमाध्यमले दलितका मुद्दा उठान गर्दै आए पनि यति नै पर्याप्त नरहेको उनले उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले आमसञ्चारमाध्यममा दलित समुदायलाई समावेशीमूलक बनाउन र समावेशी सञ्चारगृह बनाउन काउन्सिलले प्रयत्न गर्ने बताए। काउन्सिलको यति लामो इतिहासमा एक जना पनि दलित समुदाय सदस्य र अध्यक्ष नभएकामा अब असमावेशी संरचना हटाएर समावेशी काउन्सिल बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी नीति आमसञ्चार क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए। महासंघका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोखरेलले समावेशीबाटै नवीन समाजको परिकल्पना सम्भव हुने धारणा राखे।

कार्यक्रममा मेघेन्द्र विश्वकर्माले आमसञ्चार दलित (अ) समावेशीताको सवालः समस्या नीति कि नियत ? विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सञ्चारकर्मी पवित्रा सुनारले दलित समुदायका मुद्दा समाचार बनेका भए पनि राज्यको संरचनामा नै नेतृत्वदायी तहमा समावेशी नरहेको टिप्पणी गरे।

छलफलमा नीतिगत रूपमै समावेशी विषयवस्तु उठानुका साथै नियतमा समावेशी सोच आत्मसात गर्नुपर्ने, दलित समुदायका सवालमा बढीभन्दा बढी विषयवस्त उठानका लागि मिडिया नीति समाचार कक्षमा समानुपातिक उपस्थिति र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको, मिडियाको विष्लेषणका विषयवस्तु विश्लेषण गरी दलितका सवाल उठान गर्न पैरवी गर्ने, दलितले सञ्चालन गर्ने मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने, पत्रपत्रिका वर्गीकणरमा नै समावेशी विषयवस्तुलाई मूल्यांकन गर्ने, राज्यले आफ्ना सञ्चार प्रतिष्ठा निर्णायक तहमा दलितलाई स्थान दिनुपर्नेलगायत विषय उठान गरिएको थियो।

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले देशकै प्रसिद्ध र सुन्दर पदयात्रा गन्तव्यका रूपमा परिचित लाङटाङ–क्यान्जिन पदमार्गमा फोरजी मोबाइल सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्थानीय बासिन्दा तथा पदयात्री पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी कम्पनीले हालैमात्र मोबाइल सेवा विस्तार गरेको हो ।

काठमाडौँबाट सबैभन्दा नजिकको हिमाली पदमार्गका रूपमा चिनिने यस क्षेत्रमा फोरजी सेवाले यात्राका क्रममा पर्यटकहरूलाई सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा भौगोलिक विविधता आफ्ना प्रियजनहरूसँग साझा गर्न सहज बनाउने कम्पनीको विश्वास छ ।

समुद्री सतहबाट करिब ३८०० मिटर उचाइमा अवस्थित क्यान्जिन उपत्यकामा नयाँ बीटीएस जडान गरेर टेलिकमले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

रसुवा जिल्लाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-४ मा पर्ने, स्याफ्रुबेसीबाट करिब दुई दिनको पदयात्रापछि पुगिने यो ठाउँ पुगिन्छ । 

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १५:५७

कास्की– पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका–३२ लामेआहालमा माइक्रो बस दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार दिउँसो धादिङबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको ग १ ज ८६३० नम्बरको इलेक्ट्रिक माइक्रो दुर्घटना हुँदा ३ जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।

मृतकमध्ये पोखरा–२५ हेम्जाकी ५१ वर्षीय साङमाया गुरुङको मात्र सनाखत भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्की प्रमुख इन्स्पेक्टर शोभा पाण्डेयले जानकारी दिइन् । माइक्रोमा ११ जना सवार थिए ।

मृतकबाहेक ८ जनाको अवस्था सामान्य रहेको उनले बताइन् । उनीहरुको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

तीव्र गतिमा रहेको माइक्रो एक्कासी चलेको हावाहुरीले अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । माइक्रो सडकबाट करिब ३५ मिटर तल खेतमा खसेको थियो ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ

बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले सिफारिस गरेका नामलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्दै पूर्णता दिएको हो। सिफारिस  बमोजिम ५/५ सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्त गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

यी हुन् सदस्यहरूः
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

१. महेश थापा, अध्यक्ष
२. अच्युत प्रसाद भण्डारी, सदस्य
३. टिका प्रसाद ढकाल, सदस्य
४. पदम बहादुर शाही, सदस्य
५. कुमारी कौशल्य ओझा, सदस्य

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग

१. लिलादेवी गड्तौला, अध्यक्ष
२. गोपालनाथ योगी, सदस्य
३. अग्निप्रसाद थपलिया, सदस्य
४. सिर्जना पोखरेल, सदस्य
५. विनिता नेपाली, सदस्य

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)बाट उत्पादित जनशक्ति देशको रोजगारी बजारमा प्रयोगमा नआएको गम्भीर विषय संसदमा उठाएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सीटीईभीटीमार्फत वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा जनशक्ति उत्पादन भएपनि त्यसको प्रयोग नेपालका औद्योगिक क्षेत्र वा वैदेशिक रोजगारीका लागि उपयोगी हुन नसकेको बताए ।

“करिब ११५६ संस्थाबाट प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालय सीटीईभीटीबाट वार्षिक सञ्चालन गरी वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पादन गरिएको तथ्य कागजमा प्रस्तुत हुन्छ । तर त्यो जनशक्ति न नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा काम लाग्छ, न त वैदेशिक रोजगारीमा,” उनले भने । 

देशको रोजगारी, श्रम र औद्योगिक विकासलाई शिक्षा प्रणालीसँग जोड्न नसकिएसम्म विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

उनले शिक्षा, श्रम र उद्योग मन्त्रालयबिचको समन्वयमा स्पष्ट कार्ययोजना तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई माध्यमिक र विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रममै समावेश गरी व्यावसायिकता, उद्यमशीलता र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद पराजुलीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा पनि बहुआयामिक रणनीति आवश्यक रहेको बताए । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तार, आईसीटी पाठ्यक्रम अद्यावधिक, शिक्षक तालिम र कोडिङ, साइबर सुरक्षा जस्ता विषयमा प्राविधिक तालिमको विस्तार गरी युवालाई डिजिटल सीपयुक्त बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले सरकारी सेवा प्रणालीलाई पूर्णतः डिजिटलाइज गरी नागरिकता, कर तिर्ने सेवा, आवेदन प्रक्रिया जस्ता कार्यहरू अनलाइनमार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग राखे । साथै, उनले आईसीटी क्षेत्रमा उत्पादन भएका डिजिटल सामग्रीहरू राज्यले नै खरिद गरेर प्रयोग गर्ने नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १७:५९

काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको सिफारिसमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुवै आयोगमा पाँच–पाँच सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको तलब भत्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सरह रहने पनि उनले जानकारी दिए । कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।

उनका अनुसार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्व मुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् ।

यसअघि द्वन्द्वपीडितहरूले भागबन्डामा पदाधिकारी छनौट गर्न खोजिएको र आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरिएको भन्दै प्रक्रियामा असहमति जनाएका थिए ।

यी हुन् सदस्यहरूः

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

१) महेश थापा, अध्यक्ष

२) अच्युत प्रसाद भण्डारी, सदस्य

३) टिका प्रसाद ढकाल, सदस्य

४) पदम बहादुर शाही, सदस्य

५) कुमारी कौशल्य ओझा, सदस्य

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग

१) लिलादेवी गड्तौला, अध्यक्ष

२) गोपालनाथ योगी, सदस्य

३) अग्निप्रसाद थपलिया, सदस्य

४) सिर्जना पोखरेल, सदस्य

५) विनिता नेपाली, सदस्य

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।

काठमाडौं। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सिफारिसका लागि बनेको समिति पुनर्गठन गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरेको हो। समितिमा डा. विश्व पौडेलको स्थानमा अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डेलाई नियुक्त गरिएको छ। पौडेलले राजीनामा दिएपछि समिति समिति पुनर्गठन गरि पाण्डेलाई ल्याइएको हो।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल संयोजक रहेको गभर्नर सिफारिस समितिमा निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थविद् डा। पोषराज पाण्डे सदस्य रहेका छन्।

काठमाडौँ । कक्षा १२ पछि दक्षिण कोरियामा अध्ययनमा जान वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) को आवेदन दिइसकेका विद्यार्थीलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एनओसी दिने भएको छ । २७ वैशाखसम्म दक्षिण कोरियामा अध्ययनमा जान अनलाइनमार्फत आएको आवेदनलाई नियमअनुसार एनओसी प्रदान गर्ने मन्त्रालयले जनाएको हो ।

कक्षा १२ पछि डी–२ र डी–४ भिसामा जाने विद्यार्थीहरू कोरिया जाँदा समस्या भएको भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार उक्त भिसाका लागि एनओसी प्रदान गर्ने काम स्थगित भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त सूचनासँगै दक्षिण कोरियामा उक्त भिसामा जान एनओसीको अनलाइन आवेदन दिइसकेका विद्यार्थीमा अन्योलता सिर्जना भएको थियो ।

बुधबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले २७ वैशाखसम्म आवेदन दिने विद्यार्थीलाई पहिले जस्तै गरी एनओसी प्रदान गरिने जानकारी दिएको छ । यसपछि भने आवेदन लिने वा एनओसी प्रदान गर्ने काम स्थगित गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवकुमार अधिकारीले स्पष्ट पारे ।

“मास्टर्सका लागि पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी दिने काम पहिले जसरी नै निरन्तर प्रदान गरिरहेका छौँ,” अधिकारीले टेकपानासँग भने, “यसमा कुनै समस्या छैन । तर डी–२ र डी–४ भिसामा जाने विद्यार्थीहरूमा मानसिक समस्या र डिप्रेसन देखिएको, काम नपाएको, राम्रोसँग पढ्न नपाएको जस्ता गुनासो आएकाले तत्कालका लागि स्थगित गरेका हौँ ।”

विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको गुनासो आइरहँदा एनओसी दिएमा थप समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै हालका लागि स्थगित गरिएको उनले बताए ।

“स्थायी रूपमा नै अनुमति पत्र नदिने निर्णय भएको होइन । कोरियामा विद्यार्थीको अवस्था के छ, अब दिने कि नदिने, व्यवस्थित एवं नियमन गर्ने उपायहरू के-कस्ता हुन्छन् भनेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल बनेको छ । कार्यदलको सिफारिस गरेको आधारमा भविष्यमा एनओसी दिने/नदिने भनेर निर्णय गर्छौँ,” उनले भने ।

मन्त्रालयले आइतबार (२८ वैशाख) मा डी–२ र डी–४ भिसामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूको अवस्था दक्षिण कोरियामा राम्रो नभएको भन्दै एनओसी तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अन्डर ग्राजुएट कोर्स गर्न गएका विद्यार्थी सुरुदेखि नै रोजगारीमा बढी प्राथमिकताका कारण अध्ययनमा निरन्तरता नहुने, अध्ययन समय कम भएका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने, पैसा कमाउने प्राथमिकताका कारण अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने, काम पाउन नसक्नेहरूमा मानसिक समस्या तथा डिप्रेसनमा पर्ने, कोरिया सरकारले कालोसूचीमा राखेका विश्वविद्यालयहरूमा समेत विद्यार्थी पठाउने गरेको जस्ता समस्या देखिएकाले अनुमति पत्र स्थगित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ १९:४