काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी पक्राउ प्रकरणमा सरकारकाे कुनै पूर्वाग्रह नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृत महिमानसिंह बिष्टले अनधिकृत पत्र तयार पारेको कारणले चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भएपनि अध्ययन लगत्तै छाडिएको बताए।
उनले भने, ‘भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनको लागि सबैलाई सचेत र सजग बनाएको छ। यस घटनाले रेशम चौधरीलाई भएको पीडाप्रति दुख व्यक्त गर्न चाहन्छु।’
उनले अनधिकृत पत्र तयार पार्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको बताए। प्रहरीले सर्वोच्चको आदेश पालना गर्ने उद्देश्यले मात्रै चौधरीलाई पक्राउ गरेको भएपनि सत्य पत्ता लागेपछि छाडेको बताए।
यस्तो छ रेशम चौधरी पक्राउबारे गृहमन्त्रीको जवाफ–
रेशम चौधरी पक्राउ पर्नुभएको घटनामा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहरी महानिरीक्षकले मलाई जानकारी गराए अनुसार, सो दिन सर्वोच्च अदालतको चलानी संख्या १९२७७ मिति २०८२ ०१ १७ उल्लेख भएको पत्र लिएर सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे। निजले आफ्नो परिचयपत्र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई देखाए। परिचयपत्रसहित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आएको भने। त्यसपश्चात प्रहरी महानिरीक्षकले सम्मानित अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नपर्ने दायित्व समेत भएको हुनाले, यो विषय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाए। सो को आधारमा प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले उहाँलाई नियन्त्रणमा लिइ डिल्लिबजार कारागारमा बुझाए।
घटनाका सन्दर्भमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट जानकारी प्राप्त गर्नासाथ सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई फोन गरेर पत्राचारबारेमा जानकारी लिएको छु। सुरुमा रजिस्ट्रारले अनविज्ञता प्रकट गर्दै थप विषय बुझेर खबर गर्ने बताउनुभयो। पछि उहाँले उक्त पत्र अदालतको आधिकारिक नभएको र अदालतबाट थप छानबिन भइरहेको जानकारी गराउनुभएको थियो। केही समयपश्चात सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विज्ञप्तिमार्फत उक्त पत्र आधिकारिक नभएको जानकारी गराइएको, र कारागार कार्यालय डिल्लीबजारलाई समेत लेखि पठाए अनुसार रेशम चौधरीजी तत्काल रिहा हुनुभएको हो। अनधिकृत रुपमा पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले तत्काल पक्राउ गरी झुटा जानकारी दिन नहुने, आदेशको अवज्ञा गर्न नहुने र कीर्ते गर्न नहुने समेत मुद्दा शीर्षकहरूमा सम्मानित अदालतबाट म्याद लिइ अनुसन्धान भइरहेको छ।
यसअघि सम्मानित अदालतबाट हुने गरेको पत्राचारलाई प्रहरी प्रशासनले तत्काल कार्यान्वयन गरेझैं यस घटनामा पनि सही नियतले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने मनसायबाहेक कुनै पूर्वाग्रह नरहेको सम्मानित सदनसमक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिनेतर्फ सबैलाई सचेत बनाएको ब्यहोरासमेत जानकारी गराउँछु। यस घटनाले रेशम चौधरी, उहाँको परिवारजन र साथीहरूलाई जुन असहजता भयो, दुःख भयो, पीडा भयो त्यसका लागि म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
