काठमाडौँ । अब डिजिटल प्लेटफर्मबाट चलचित्र प्रदर्शन गर्न सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको चलचित्र विधेयक, २०८१ मा यस किसिमको व्यवस्था अघि सारिएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दर्ता गराएको उक्त विधेयकको दफा १७ मा डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत चलचित्र वा चलचित्र जन्य सामग्रीको प्रदर्शन गर्न चाहेमा त्यस्तो प्लेटफर्म, व्यक्ति वा निकायले बोर्डबाट इजाजतपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस हिसाबले अब युट्युब तथा युट्युब च्यानल, नेटफ्लिक्सका साथै नेपालमा सञ्चालित नेटटीभी, सिनेमाघर, एमएसएम, कान्तिपुर सिनेमाज, मोर म्युजिक-मोर मुभिज (मोमो) लगायतका ओटीटी एपहरूले समेत लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तो लाइसेन्सका लागि लाग्ने दस्तुर, रोयल्टी शुल्क तथा अन्य दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था भने तोकिए बमोजिम हुनेछ । जुन पछि नियमावली तथा निर्देशिका मार्फत तय हुनेछ ।
दर्ता विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको यो व्यवस्था ऐनको रूपमा पारित भएमा लाइसेन्स नलिई चलचित्र देखाउने डिजिटल प्लेटफर्म तथा ओटीटी एप कारबाहीको भागिदार बन्नेछन् । ऐन अनुसार यसरी लाइसेन्स नलिई डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत चलचित्र तथा चलचित्रजन्य सामग्री प्रदर्शन गरेमा दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १५, २०८२ १५:५२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
