ताप्लेजुङ । हावाहुरीले ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। हावाहुरीले फुङ्लिङ नगरपालिका–१० फुरुम्बुमा स्थानीयको घरका छाना उडाएको छ।

फुङ्लिङ–१० का वडाध्यक्ष सन्तोष नुगो लिम्बूका अनुसार फुरुम्बु मयामका मानबहादुर लिम्बू, धनबहादुर लिम्बू र सुखबहादुर खत्रीको घरको छाना हावाहुरीले उडाएको छ। हावाहुरीले विभिन्न ठाउँमा रुख ढलाएको छ। यसबाट विद्युत्को पोलमा समेत क्षति पुगेपछि सदरमुकामसहितका क्षेत्रमा विद्युत् अवरुद्ध भएको छ।

यसैबीच, सिरिजङ्गा गाउँपालिका–७ खेवाङमा हावाहुरीले क्षति पुर्याएको छ। सिवाखोला जलविद्युत् आयोजनाका केही पोल ढलेका छन्। विद्युत् अवरुद्ध हुँदा खेवाङ अन्धकारमय बनेको छ। जिल्लाका धेरै भू–भागमा हावाहुरीले मकै, गहुँ, जाँैलगायत बालिनालीमा क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन्।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने धम्की दिए पनि उनैले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमा भने त्यस सम्बन्धी आधिकारिक सूचना छैन । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले ७ दिनको अन्तिम मौका दिइएको बताए पनि मन्त्रालयले भने सो सम्बन्धी कुनै सूचना जारी गरेको नदेखिएको हो ।

गएको शुक्रबार मात्रै उनले एक कार्यक्रममा मेटालाई अन्तिम मौका दिइएको बताएका थिए । “म (मन्त्री बनेर) आउने बित्तिकै सूचना जारी गरेँ । त्यसपछि फेरि सूचना जारी गरेँ । तेस्रो पटक फेरि सूचना जारी गरेँ । अस्ति भर्खर म्याद सकियो । अब सात दिनभन्दा बढी दिन्नँ,” उनले भनेका थिए । तर यस विषयमा मन्त्रालयबाट आफ्नो वेबसाइट वा पत्रपत्रिकामा कुनै सूचना प्रकाशित गरिएको छैन ।

मन्त्री गुरुङले भने जस्तै मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि दिएको म्याद ७ वैशाख २०८२ मै सकिएको थियो । त्यसको ५ दिनपछि अर्थात् १२ वैशाखमा भाषण दिँदै उनले ७ दिनभन्दा बढीको मौका नदिने बताए । कुन मिति देखि ७ दिनको म्याद भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट छैन । आज आइतबारसम्म आइपुग्दा गुरुङकै नेतृत्वको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको आधिकारिक सूचना अनुसारको म्याद सकिएको ७ दिन पुरा भएको छ ।

टेकपानाले मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग यस विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेको थियो । “मन्त्रालयले अर्को कुनै सूचना जारी गरेको देखिँदैन, मन्त्रीले भाषणमा भनेकै कुरालाई आधिकारिक सूचना मान्ने हो ?” भन्ने प्रश्न हामीले उनलाई सोधेका थियौँ । जवाफमा उनले यस विषयमा अर्को कुनै लिखित सूचना मन्त्रालयबाट प्रकाशित नभएको बताए ।

“मन्त्री ज्यू आफैँ सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ,” उनले भने, “सरकारको प्रवक्ताले बोलेको कुरालाई हचुवा भन्न मिल्दैन, त्यसलाई आधिकारिक हिसाबले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यस विषयमा आन्तरिक छलफलकै क्रममा छौँ । मन्त्री ज्यू वा माथि (मन्त्रीपरिषद्‌) बाट कुनै निर्णय आएमा त्यो सार्वजनिक भइहाल्छ । अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै निर्णय आइसकेको छैन ।”

यद्यपि पछिल्ला केही महिनादेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसरी जारी गरिएका सूचना अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ता हुन नआएपछि पटक पटक म्याद थप्दै लगिएको छ । यसलाई सरकारले सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूसँग बार्गेनिङ गर्न खोजिएको हुन सक्ने आँकलन समेत केहीले गर्न थालेका छन् ।

यस्ता कार्यहरूमा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको अभाव रहेको भन्दै ११ नागरिक संस्थाहरूले विज्ञप्तिमार्फत सरकारबाट स्वेच्छाचारी दिशामा जाने गम्भीर खतरा रहेको र यस्तो कदमले डिजिटल स्वतन्त्रतालाई गम्भीर रूपमा असर गर्न सक्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

सरकारले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य सूचीकरणका लागि पछिल्लो पटक ७ वैशाखसम्मको म्याद दिएको थियो । त्यो अवधिभित्र सूचीकरण हुन नआएपछि मन्त्री गुरुङले पटक पटक अन्तिम मौका दिइएको बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले २०८० सालमै ल्याएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू नेपालमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण गराउनुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका लागि थप जिम्मेवारीहरू पनि तोकिएको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने र देशव्यापी रूपमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल साक्षरता अभियानलाई समर्थन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै विद्यालय र कलेजहरूमा शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्दै शिक्षा क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणमा योगदान गर्नु पर्नेछ । 

साथै सामाजिक सद्‌भावमा खलल पुर्‍याउने वा साइबर अपराधलाई बढावा दिने गैरकानुनी र अनुपयुक्त सामग्री हटाउन सरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली र अन्य राष्ट्रिय भाषाहरूमा सामग्री फिल्टरिङ र मध्यस्थताका लागि उपयुक्त प्रविधिको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १४, २०८२ १५:३८