काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तनसम्बन्धी परियोजना गर्न चाहने स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले २१ वैशाखसम्मको समय दिँदै पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना, अटोमेसन, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा नवप्रवर्तन भित्र्याउने किसिमको अवधारणा पत्र पेस गर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
स्थानीय तहले यहाँबाट फारम भरेर र [email protected] मा ईमेल पठाएर आवेदन दिन सक्नेछन् ।
नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नवप्रवर्तन साझेदारी कोष (Innovative Partnership Fund – IPF) मार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन अवधारणा पत्र मागिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी जय कुमार राउतले टेकपानालाई बताए ।
स्थानीय तह एक्लैले वा कुनै संस्था/व्यक्तिसँग मिलेर पनि परियोजना तयार पार्न सक्छन् । यस्तै दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर समेत परियोजनाका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न सक्ने उनले बताए ।
स्थानीय तहको आवेदन आएपछि नवप्रवर्तन साझेदारी कोष प्राविधिक समितिले अवधारणा पत्रको विश्लेषण गरेर छनोट गरिने उनले बताए । यसरी छनोट गरेका स्थानीय तहले परियोजनाका लागि चार करोड रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्छन् ।
एउटा स्थानीय तहले आवेदन पेस गर्दा एउटा परियोजनाका लागि बढीमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह मिलेर परियोजना तयार पारेमा चार करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिइने उनले बताए ।
यसमा न्यून आन्तरिक आम्दानी भएका स्थानीय तहलाई कम लगानीमा पनि बढी अनुदान दिइने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको सूचना अधिकारी राउतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार वार्षिक आम्दानी २५ लाखभन्दा कम भएका स्थानीय तहको परियोजना छनोट भएमा कुल लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत स्थानीय तहले ब्यहोर्नुपर्छ भने ७५% कोषबाट उपलब्ध गराइन्छ । वार्षिक २५ लाखभन्दा बढी आम्दानी भएका स्थानीय तहले ३० प्रतिशत र उपमहानगर र महानगरपालिकाले परियोजनाको रकमको ३५% तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १०, २०८२ १४:२१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
