काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १५ महिनापछि निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको सहजीकरण खुला गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र तथा सेवाको विकास अवरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै नियामकले केही दिनअघि मात्र सहजीकरण खुलाएको हो ।
२१ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको बक्यौता विवादलाई लिएर प्राधिकरणले एनसेल र नेपाल टेलिकम दुवैको विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात सिफारिस, टावर निर्माण स्वीकृति, ट्यारिफ स्वीकृति लगायतका सहजीकरण रोकेर राखेको थियो । गएको फागुनमा पाटन उच्च अदालतले सो विषयलाई लिएर सुनाएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै फ्रिक्वेन्सी दस्तुर विवाद किनारा लागिसकेको छ ।
यद्यपि बुझाउन बाँकी देखिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल गर्ने कार्य प्रक्रियामै रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले बताए । “केही फ्रिक्वेन्सी दस्तुर असुल हुने क्रममै रहेपनि दूरसञ्चार क्षेत्रको विकास नै अवरुद्ध भएपछि प्राधिकरणबाट हुने सहजीकरणका काम खोलिएको हो,” टेकपानासँगको कुराकानीमा उनले भने, “तर उपकरण आयात तथा ब्यान्डविथको विदेशी मुद्रा स्वीकृति भने सम्पूर्ण रूपमा प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय होइन ।”
यद्यपि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर विदेशी मुद्राको स्वीकृति दिन सक्ने बाटो प्राधिकरणले खोलिदिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो स्तरबाट हुने सहजीकरणका काम खुलाएसँगै कम्पनीहरूले टावर निर्माण, शर्टकोड, माइक्रोवेभ लिङ्क, ट्यारिफ स्वीकृति पाउनेछन् । नेपाल टेलिकमको सहजीकरण भने नियामकले यसअघि नै खुलाइसकेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २६, २०८१ ११:२
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
