२०८२ भाद्र ८ आईतवार
२०८२ भाद्र ८ आईतवार

काठमाडौँ । आफूले पटक-पटक निर्देशन दिँदा पनि एक वर्षसम्म फाइभजी सेवा सुरु नभएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री गुरुङले तत्काल फाइभजी सेवा विस्तारको काम अघि बढाउन दुवै निकायलाई कडा निर्देशन दिए ।

छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले टेलिकमको सेवा सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै देशभर पुगेको आरोप लगाउँदै फोरजी नेटवर्कलाई जनताको घरघरमा पुर्‍याउने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । उनले इन्टरनेट र टेलिफोन सेवामा बारम्बार देखिने समस्या समाधान गर्न र विशेषगरी राजमार्गहरूमा नेटवर्कको गुणस्तर सुधार्न पनि सचेत गराए ।

“जहाँ जनतालाई अति आवश्यक पर्छ, त्यहाँ एनटीसी हुनुपर्छ । यो वर्ष छिट्टै फाइभजी लन्च गर्नुपर्छ,” मन्त्री गुरुङले भने । उनले टेलिकमको प्रचारप्रसार शैली कमजोर भएको औँल्याउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सेवा विस्तारबारे जानकारी गराउन सुझावसमेत दिए । 

बैठकमा प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले फाइभजी सेवा सुरु गर्ने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रीसमक्ष दाबी गरे । उनले अबको केही समयमै टेन्डर प्रक्रिया थालेर टेलिकम नेटवर्क विस्तार थालिने बताए । यस्तै, टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सबिना मास्के (प्रधान)ले फोरजी विस्तारको काम निरन्तर भइरहेको र फाइभजीको तयारीमा जुटेको बताइन् ।

सोही अवसरमा सञ्चारसचिव एवं टेलिकम सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधिका अर्यालले टेलिकमले आफ्नो सेवाको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८२ १७:५३





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक हुनुअघि नै त्यसका फिचर र डिजाइन बाहिरिने (लिक) समस्या नौलो होइन । यस्तो लिकप्रति कम्पनीहरूले अनेक रणनीति अपनाउँछन् । यस्तो अवस्था आउँदा एप्पल सामान्यतः कानुनी उपचार खोज्न अदालत जाने गर्छ । तर गुगलले भने यसपटक अनौठो र आक्रामक शैली अपनाएको छ । 

बजारमा आफ्नो आउँदो स्मार्टफोन ‘पिक्सेल १०’ को बारेमा विभिन्न हल्ला चलिरहेका बेला गुगलले आफैं फोनको डिजाइन सार्वजनिक गरिदिएको छ । अगस्ट २० मा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको पिक्सेल १० को डिजाइन गुगलले एक महिनाअघि नै बाहिर ल्याए…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । हालै सार्वजनिक भएको एक अध्ययनले कलिलो उमेरमा स्मार्टफोनको प्रयोगले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर र दीर्घकालीन क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

यदि तपाईंको घरमा १३ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका छन् भने उनीहरूलाई स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालबाट टाढा राख्नु नै उत्तम हुने यो अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । 

‘जर्नल अफ द ह्युमन डेभलपमेन्ट एन्ड क्यापाबिलिटिज’ मा प्रकाशित उक्त अध्ययनका अनुसार १३ वर्ष नपुग्दै स्मार्टफोन चलाउने बालबालिकाहरू विशेषगरी किशोरीहरूमा आत्महत्याको च आउने, आफ्नो भावना नियन्त्रण गर्न नसक्ने, आत्मसम्मानमा कमी हुने र वास्तविकताबाट टाढा हुने जस्ता समस्याहरू देखिने गरेको छ ।

जति सानो उमेरमा फोन चलाउन दियो, उति धेरै असर

विश्वका १६३ देशका करिब २० लाख मानिसहरूमा गरिएको सर्वेक्षणले कुनै पनि व्यक्तिले १३ वर्षको उमेरभन्दा जति अघि स्मार्टफोन पाएको छ, उसको मानसिक स्वास्थ्य र जीवनस्तर त्यति नै कमजोर हुने सम्भावना रहने देखाएको छ । 

सानै उमेरमा स्मार्टफोन पाएका बालबालिकाहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउने र यसले गर्दा उनीहरूको निद्रामा गडबडी हुने साथै उनीहरू साइबरबुलिङ (अनलाइन दुर्व्यहार) को शिकार हुने कारणले यस्तो समस्या आउने अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वव्यापी रूपमै १३ वर्षमुनिका बालबालिकालाई स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

विज्ञको सुझावः १६ वर्षसम्म सामाजिक सञ्जालबाट टाढै राखौं

यो अध्ययनले मात्र होइन विश्वका चर्चित सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोनाथन हाइडले आफ्नो पुस्तक ’द एन्सियस जेनेरेसन’ (चिन्तित पुस्ता) मा पनि बालबालिकालाई १६ वर्ष नपुगी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न दिन नहुने सुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार किशोरावस्थामा एक वर्ष सामाजिक सञ्जालको गर्दा पनि उनीहरूको जीवनप्रतिको सन्तुष्टि घट्छ । 

अभिभावकले के गर्ने ?

यदि तपाईंले आफ्नो बच्चालाई पहिले नै स्मार्टफोन दिइसक्नुभएको छ वा भविष्यमा दिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने विज्ञहरूले निम्न कुरामा ध्यान दिन सुझाएका छन् :

१. फोन दिइसकेको भए नआत्तिनुहोस्: यदि तपाईंले बच्चालाई फोन दिइसक्नुभएको छ र उसमा कुनै नकारात्मक लक्षण देख्नुभएको छैन भने आत्तिनु पर्दैन । तर, बच्चासँग बसेर यस्ता प्रविधिका जोखिमबारे कुरा गर्नुहोस् र कुनै समस्या परेमा आफूलाई भन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस् ।

२. निर्णय लिन नडराउनुहोस्: “मैले त फोन दिइसकें, अब फिर्ता लिन मिल्दैन“ भनेर नसोच्नुहोस् । यदि तपाईंलाई बच्चाको हितमा छैन भन्ने लाग्छ भने निर्णय परिवर्तन गर्न सकिन्छ । तपाईंले बच्चालाई यसरी सम्झाउन सक्नुहुन्छः “बाबु/नानी, हामीले तिमीलाई फोन दिँदा यसले तिमीमा पार्न सक्ने असरबारे यति धेरै थाहा थिएन । अहिले वैज्ञानिकहरूले यसका जोखिमहरु पत्ता लगाइरहेका छन् । त्यसैले, तिम्रो स्वास्थ्यका लागि हामीले यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने भयो ।“

३. विकल्पहरू सोच्नुहोस्: स्मार्टफोन पूरै खोस्नुको सट्टा ’प्यारेन्टल कन्ट्रोल’ (Parental Control) प्रयोग गर्ने, सामाजिक सञ्जालका एपहरू हटाइदिने, वा साधारण फिचर फोन (किप्याड भएको फोन) दिने जस्ता विकल्पहरू अपनाउन सकिन्छ ।

४. समुदायमा छलफल गर्नुहोस्: यो समस्या कुनै एक घरको मात्र होइन । आफ्ना बालबालिकाका साथीहरूका अभिभावकसँग मिलेर एउटा साझा सहमति पनि गर्न सकिन्छ । जस्तैः ’हामी सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई ८ कक्षा नसकी स्मार्टफोन नदिऔं ।’ 

५. विद्यालयसँग सहकार्य गर्नुहोस्: आफ्नो बच्चा पढ्ने विद्यालयमा स्मार्टफोन प्रयोगबारे कडा नीति बनाउनका लागि अन्य अभिभावकसँग मिलेर सुझाव र दबाब दिनुहोस् वा छलफल गर्नुहोस् । 

अहिलेको समयमा बालबालिकालाई स्मार्टफोनको आकर्षणबाट टाढा राख्नु चुनौतीपूर्ण छ तर असम्भव छैन । उनीहरूको स्वस्थ मानसिक र सामाजिक विकासका लागि यो एक आवश्यक कदम हो । आफ्ना बालबालिकालाई स्मार्टफोनबाट टाढा राख्नु सायद अभिभावकले लिने सबैभन्दा बुद्धिमानी निर्णयहरूमध्ये एक हुन सक्छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८२ १५:५८





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नेपालको विकासमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को भूमिकाबारे छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।

पार्टीको विज्ञान तथा सूचना प्रविधि विभागले आयोजना गर्ने उक्त कार्यक्रम यही ११ साउन आइतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा हुनेछ ।

‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स फर नेपाल्स डेभलपमेन्ट: अ होलिस्टिक अप्रोच’ (Artificial Intelligence for Nepal’s Development: A Holistic Approach) शीर्षकमा हुने कार्यक्रममा पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनेछन् ।

कार्यक्रम दिउँसो १ बजेदेखि ललितपुरको सानेपास्थित बीपी स्मृति भवनमा सुरु हुनेछ ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको एआईको प्रयोग र नेपालको विकासमा यसको सम्भावनाबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताइएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ६, २०८२ १५:१९





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

Kathmandu: Saurabh Jyoti, Chairman of the Padma Jyoti Group, is now one of the “Sharks” on Shark Tank Nepal. A key figure in Nepal’s business landscape, he continues his family’s legacy while inspiring a new generation of entrepreneurs. Here’s a closer look at his daily routine, business approach, investment philosophy, and personal passions:

Shark Tank: A New Movement in Entrepreneurship

Saurabh Jyoti views the launch of business reality shows like Shark T…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा  ठप्प पारिएको छ। हिजो राती सोमबार ८ बजे अस्पतालको इर्मेजेन्सी वार्डमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा.कृष्ण जंग शाहमाथि अभद्र व्यवहार भएको थियो। 

उक्त घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई छानबिन तथा कार्वाही नभएसम्मका लागि भन्दै ओपिडी सेवा बन्द गरिएको जानकारी अस्पतालले दिएको छ। अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गर्ने निर्णयले बिरामीमा परेको असुविधाप्रति प्रशासनले क्षमासमेत मागेको छ। 

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्की स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताउँछन्। ऐन कार्यान्वयमा राज्य चुकेका कारण दिनहुँ जसो स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार हुने गरेको उनको धारणा छ। 

वीर अस्पतालबाट केही समय अगाडि मात्रै दुर्गममा सेवा दिने लक्ष्यका साथ मलंगवा अस्पताल पुगेका वरिष्ठ चिकित्सक हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा.कृष्ण जंग शाहमाथि अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि नि:सर्त कारवाही गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। 

‘राजनीतिक संरक्षण, गुण्डागर्दी तथा लेनदेनको आडमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार हुनु ज्यादै दुखद छ’, डा कार्कीले भने , ‘पछिल्लो समय आएका नयाँ नयाँ कानुन तथा अदालतका फैसलाले यस्ता घटनालाई अझै बढावा दिएको छ’,‘यस्ता घटना कम गराउनका  लागि स्थानीय निकाय,गृह मन्त्रालय,स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका निकायहरु संवेदनशील हुनु पर्छ।’  

आधारभुत स्वास्थ्य तथा विशिष्टीकृत सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने यस्ता व्यवहार पूर्णरुपमा हट्नुपर्ने उनको जिकिर छ। पिडित पक्ष नै बिरामीका मान्छेहरु भन्ने भाष्य निर्माण गरिनु एकदमै गलत भएको उनको धारणा छ।
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत र संस्थागत विवाद समाधान गरी एक बर्ष भित्रमा रु. ७ अर्ब २० करोड ८ हजार ३ सय ५० क्षतिपूर्ति सम्वन्धित व्यक्तिलाई उपलव्ध गराएको छ । एक बर्षभित्र प्राप्त भएका ४ हजार ९ सय ७५ उजुरी मध्ये ५ सय २८ वटामा मिलापत्र गराइएको छ भनें २ सय १५ वटा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीको एक बर्षे कार्यकालका उपलव्धिहरु सार्वजनिक गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले त्यसरी दायर गरेका मुद्दा तथा अनुसन्धानबाट रु. ३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४६५ क्षतिपूर्ति दिलाइएको जनाएको छ । यसरी दायर गरिएका मुद्धा र अनुसन्धान मध्ये अधिकांस व्यक्तिगत उजुरीहरु रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
सरकारले कतिपय मुलुकमा रोजगारीमा जान श्रमिकले शुल्क तिर्नु नपर्ने र कतिपय मुलुकमा फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको नीति लिएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा श्रमिक लाखौं तिर्न बाध्य छन् । तर श्रममन्त्री भण्डारी भनें सरकारको नीति अनुसार व्यवहारमा लागु हुन नसकेको, अहिले पनि लाखौं रकम तिर्नु परिरहेका कारण सेवा शुल्क परिमार्जनको प्रयत्नमा छन् । उनी रोजगारीका लागि विदेश जाने व्यक्तिले दुई तीन लाख तिर्नु परिरहेको तर सेवा शुल्कको रसिद भनें १० हजारको मात्र पाउने गरेका कारण व्यक्ति स्वयं ठगिमा पर्दा क्षतिपूर्ति पाउन कठिन भइरहेको तथा राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने कर पनि गुमिरहेको तर्क गर्दै सेवा शुल्क बृद्धिको पक्षमा छन् ।
रोजगारीका लागि विदेशिनेको उच्च रेकर्डवैदेशिक रोजगारीको लागि पछिल्लो एक बर्षमा ८ लाख ३९ हजार २ सय ७० श्रम स्वीकृति जारी भएका छन् । त्यसमध्ये ६० दशमलव २८ प्रतिशत नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेहरु छन् भनें पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरु ३९ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारका लागि कूल १,७७५ व्यवसायीक संस्थाहरुले अनुमति लिएकोमा आर्थिक बर्ष. २०८१÷०८२ मा १,०६९ व्यवसायीक संस्थाहरु सक्रिय रहेका । यसैगरी पूर्व प्रस्थान अभिमूखिकरणका लागि दर्ता रहेका १४३ संस्था मध्ये १३८ संस्थाले कारोवार गरेका छन् ।
यसैबीच श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरोकारवालासंग छलफल गरी ऐन संशोधनको तीन महले तयार पारिएको जनाएको छ । कतिपय नमिलेका विषय मिलाउनु पर्ने, वैदेशिक रोजगारको उजुरी गर्दा, मुद्धा किनारा लगाउनु पर्ने हालको विषयमा सुधार गर्नुपर्ने मन्त्री भण्डारीले बताउँदै आएका छन् । हाल वैदेशिक रोजगार विभागमा ३६ हजार मुद्धा रहेको र त्यसलाई छिनोफानो गर्न २५ बर्ष लाग्ने भन्दै उनले यस्ता उजुरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयमा नै दर्ता गर्ने र जिल्ला तहका अदालतहरुबाट नै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता र नविकरणको तयारीश्रम मन्त्रालयले युरोपका देशहरु अल्वानिया, अष्ट्रिया, टर्की, माल्टा, माल्दिभ्स, सर्विया, लक्जेम्बर्ग, ब्रुनई, पोल्याण्ड, बोस्निया एण्ड हर्जगोभिना लगायतका मुलुकहरुसँग मन्त्रालयले निर्माण गरेको नयाँ समझदारी पत्रको ढाँचा अनुसार श्रम सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ ।
यसैगरी नेपाल सरकार र साउदी सरकारबीच सम्पन्न हुने द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार भई परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय प्राप्त गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको र निकट भविष्यमा नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने पनि जनाइएको छ ।
कुवेत, मौरिसियस, मलेसिया, गणतन्त्र कोरिया, कतारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणको चरणमा छलफल÷पत्राचार भएको पनि जनाइएको छ ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

Kathmandu: Billionaire Elon Musk’s satellite internet company Starlink has resumed visits to government offices in an effort to launch its services in Nepal. But due to Nepal’s legal restrictions that prohibit operation with 100% foreign investment, the company’s entry remains uncertain.

Recently, a Starlink representative met Radhika Aryal, Secretary of the Ministry of Communications and Information Technology, and asked, “Why is it so difficult to start the servic…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

जनकपुरधाम- मधेश प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा हुने पहिलो प्रदेश बनेको छ। 

जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच पूर्ण खोप सुनिश्चतता तथा दिगोपना घोषणा भएको प्रमाणपत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंह र प्रदेश खोप समन्वय समितिका अध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा प्रमोदकुमार यादवलाई प्रदान गरिएको छ।

परिवार कल्याण महाशाखाका डा अभियान गौतमले मधेश प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना घोषणा भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सिंहले घोषणा सभामा बोल्दै देशमै मधेशलाई पहिलो प्रदेश बनाउन सहयोग गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरुप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे।

स्वास्थ्यकर्मीहरु घरघरमा पुगेर खोप लगाउनका लागि प्रेरित गर्नुका साथै ताकेता गरेको परिणाम स्वरुप मधेश प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा भएको मन्त्री सिंहले थपे।

खोपले नै समाज निरोग हुने भएकाले यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा मन्त्री सिंहले जोड दिए। तोकेको समयमा बालबालिकालाई खोप लगाएर निरोग समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउन उनले सबैमा आग्रह पनि गरे।

सो अवसरमा मधेश प्रदेशका मुख्य सचिव मदन भुजेलले स्वास्थ्यकर्मीहरुको मिहिनेत, समन्वय र सहकार्यले आज मधेश प्रदेश पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा हुन सफल भएको बताए। ‘अब यसलाई दिगोपना दिनुपर्नेमा सबैको सहयोग आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘दिगोपना दिन सकेनौं भने घोषणको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यसैले यसको दिगोपनामा जोड दिनुपर्छ।’

घोषणा सभामा स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक सरोजचन्द्र न्यौपानेले मधेशमा खोप कार्यक्रम सफल बनाउन स्वास्थ्यकर्मीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदानले मधेश आज देशमै पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना प्रदेश घोषणा हुन सफल भएकोमा सबैमा उनले धन्यवाद व्यक्त गरे।

सो अवसरमा परिवार कल्याण महाशाखाका डा गौतमले मधेश देशमै पहिलो हुन सफल भएकोमा सबैमा बधाई ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले खोप यसै वर्षका लागि होइन, आगामी दिनमा पनि संचालन गर्नुपर्ने भएकाले निरन्तरता जरुरी छ।

जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डलले खोप सोझै स्वास्थ्यसित जोडिएकाले यसलाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । घोषणा भइसकेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरु थप जिम्मेवार भएर खोप अभियान संचालन गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो।

प्रदेश खोप समन्वय समिति, मधेश प्रदेशले आयोजना गरेको घोषणा सभामा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका निर्देशक डा जामुन सिंह, प्रदेश खोप समन्वय समिति सदस्य डा गरिबदास ठाकुर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

१५ महिनासम्मका १ लाख १५ हजार एक सय ३९ बालबालिका र १६ देखि २३ महिनासम्मका एक लाख १८ हजार सात सय ६८ बालबालिकालाई खोप लगाइएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका खोप सुपरभाइजर अधिकृत लक्ष्मेश्वर झाले बताए।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशहरूमा लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा दुई जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा गोरखा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ की २९ वर्षीया जुनु राना थापा मगर र बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–२ का ३३ वर्षीय सुदिप कुमार यादव रहेका छन् । उनीहरुलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
उनीहरूले लामो समयसम्म झुक्यानमा राखि विदेश नपठाई सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको आरोप छ। जुनुले स्लोभाकिया पठाइदिने भन्दै एक जनाबाट ३ लाख १० हजार रुपैयाँ लिएको आरोप छ भनें सुदिपले ४ जनालाई सर्बिया पठाइदिने भन्दै १८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ लिएको उजुरी परेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान एवम् कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल पठाइएको छ।

सामाग्री श्रोत :
deshparadesh

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट