काठमाडौँ- स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५) कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश दिइएको छ।
अधिवक्ता रोशन नेपालले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान लागेका व्यक्तिका परिवारहरू तथा कानुन अनुसार स्थापना भएका संस्था/प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गराउन कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै परमादेशको माग गरेका थिए।
निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक व्यवहारमा सीमित भएको छ, जुन सरकारको उदासिनताका कारण भएको हो।’
साथै, रिट निवेदकले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ अनुसार यस विषयमा शीघ्र सुनुवाइको माग गर्दै निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। निवेदनमा सबै पक्षको जवाफ प्राप्त भएको वा समयसीमा नाघेपछि सात दिनभित्र पेश गरी सुनुवाइ गराउन माग गरिएको छ।
निवेदनमा भनिएको छ- ‘उपरोक्तानुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाउने संवैधानिक एवम कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सरकार अग्रसर रहनु पर्नेमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५) लाई कार्यान्वयन नगरेको र जस कारणबाट सम्पुर्ण नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी संवैधानिक हकको प्रचलनमा सिमितता आएको हुँदा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम् स्वास्थ्य बिमा बोर्डको हकमा आवश्यक अन्य प्रत्यर्थीहरु सँग सम्वन्य गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दै राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारी गएका, जाने व्यक्तिका परिवार एवम् संस्थाप्रतिष्ठानमा कार्यारत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्भ गर्ने गराउने कार्य तत्कालक प्रारम्भ गर्नु गराउनु र अन्य प्रत्यर्थीहरुको हकमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्भ गर्ने गराउने कार्य अविलम्ब प्रारम्भ गर्नु, कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाप्रतिष्ठानमा कार्यारत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्भ गर्न गराउन आवश्यक कानुन एवम् संरचनागत व्यवस्था गरी त्यस्ता संस्थाप्रतिष्ठानलाई आफु मातहत कार्यारत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्घ गराउनु भनि आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नु भनि नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
