काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै थप आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि उपभोक्त संरक्षण ऐन २०७५ संशोधनको सुझावका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य, उद्योग र कानुन मन्त्रीसहित संघसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधनको सुझावका लागि तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो।

समितिलाई ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो। तर निर्धारित समयभित्र समितिले प्रतिवेदन नबुझाएपछि चिकित्सक संघले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने संघले चेतावनी दिएको थियो।

संघले कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सरकारले बनाएको समिति पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको ठहर समेत गरेको थियो।

संघले चेतवानी दिएपछि समितिले आज बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।

समिति संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। सदस्यमा  कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन्।

समितिको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार संघका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीले जानकारी दिए।

संघ र सरकारबीचको तीन बुँदे सहमति अनुसार समितिको प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल भने देशबाहिर रहेका छन्।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं- नेपाल पेडियाट्रिक अप्थाल्मोलोजी एन्ड स्ट्राबिस्मोलोजी सोसाइटी (एनपीओएसएस) को वार्षिक साधारणसभा तथा निरन्तर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम काठमाडौंको होटल हिल्टनमा सम्पन्न भएको छ।

कार्यक्रममा बाल नेत्र विशेषज्ञहरूबीच ज्ञान आदान–प्रदान र शैक्षिक छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रममा संस्थाकी तत्कालीन अध्यक्ष डा सृजना अधिकारी र संस्थापक अध्यक्ष डा सल्मा केसीलाई संस्थामा पुर्‍याएको महत्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै विशेष सम्मान प्रदान गरिएको थियो।

कार्यक्रमकै अवसरमा एनपीओएसएसको नयाँ कार्यसमिति पनि औपचारिक रूपमा गठन गरिएको छ। नयाँ कार्यसमितिमा प्राडा सबिना श्रेष्ठ अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएकी छन्।

यस्तै उपाध्यक्षमा प्राडा कविन्द्र बज्राचार्य, महासचिवमा डा समता शर्मा, कोषाध्यक्षमा डा निता सुनम गमाल, सह–महासचिवमा प्राडा चन्द्रमाया गुरुङ र सह–कोषाध्यक्षमा डा नम्रता गुप्ता चयन भएका छन्।

नयाँ कार्यसमितिमा डा संजय सिंह, डा सुजाता भण्डारी, डा सृजना कर्माचार्य, डा आङ जम्गु लामा, डा परस पञ्जियार, डा निशा अग्रवाल र डा तोशिका दाहाल सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटीका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहित विभिन्न नेत्र उप–विशेषज्ञता संघ–संस्थाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं-  सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।  सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक सूर्य नेपालले दायर गरेको मुद्दामा त्यसको कार्यान्वयन रोक्न परमादेश समेत माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अदालतले  नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सूर्य नेपाललाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

गत ३० गते बोलाइएकोमा पेशी सरेर आगामी ११ गते पुगेको छ। नेपाल सरकारले हरेकपल्ट यस्ता निर्देशिका ल्याउँदा सूर्य नेपालले मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसपल्ट उसले गरेका मुख्य दाबीमा यसअघि नै फैसला भइसकेको छ।

२०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले गरेको फैसलामा धेरै विषय प्रस्ट पारिएको छ । अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा विगतका फैसलालाई नजिरका रुपमा समेत लिने गरेको छ । 

सूर्य नेपालका मुख्य तर्क र सर्वोच्चले २०७९ गरेको फैसलाको अंश यहाँ उल्लेख छन् : 

दाबी १- शतप्रतिशत चेतावनिमूलक सन्देश र चित्र विश्वमा कहीँ पनि छैन । यस विषयमा नेपाललाई गिनीपिगं बनाउन लागिएको छ । 

पहिलेकै फैसला :  संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रिवितरण तथा ओसारपसार लगायतका विषयहरूलाई नियमन, नियन्त्रण गर्ने देखि लिएर यस्ता वस्तुहरूको सम्बन्धमा बनेका ऐन, नियम एवम् निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउनेसम्मको सम्पूर्ण दायित्व राज्यकै हुन्छ । त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्थित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमासमेत स्वच्छ वातावरण र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यका नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ भन्ने विषयसमेत रहेको देखिंदा राज्यले यी विषयमा चाल्ने सकारात्मक तथा प्रभावकारी कदमलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिदैन ।

त्यस्तै, सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ ले उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही बमोजिम जारी सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ९ को उपनियम (१) मा मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ बमोजिम तोकिएको चेतावनीमूलक सन्देश तथा सङ्केत चिन्ह थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. नियमावलीको नियम २३ मा मन्त्रालयले ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

दाबी २  : निर्देशिका २०८१ को दफा ३, ४ र ७ तथा अनुसूची १ को व्यवस्था सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ (यसपछि “सूर्तिजन्य ऐन” भनिएको) संग स्पष्टसंग बाझिएको छ । ऐ. दफा ९ ले कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नु पर्ने भनेकोमा निर्देशिका २०८१ को उपरोक्त व्यवस्थाले १०० सम्म पुर्याइएको छ । विधायिकी मनसाय १०० प्रतिशतसम्म पुर्याउन दिने भए कम्तीमा ७५ प्रतिशत भन्ने शब्दावलीको प्रयोग हुने थिएन । यसअघिको हुतराजको फैसलामा ९० प्रतिशत पुर्याएकोमा कानूनसम्मत हो भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले १०० प्रतिशत पुर्याउन अनुमति दिएको छैन, बाटो खोलेको छैन । 

पहिलेकै फैसला : ऐनको यो व्यवस्थामा ७५ प्रतिशत सम्म भन्ने व्यवस्था नरही कम्तीमा ७५ प्रतिशत भनिएको छ । जसको अर्थ सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, न्यापर्स तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि जतिसुकै प्रतिशत चेतावनी मूलक सन्देश वा चित्र अंकित गर्न गराउन सकिने अवस्थालाई ऐनको यो प्रावधानले वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ।

सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को उपदफा (१) मा “उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, ऱ्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कुल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता बेहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको यो व्यवस्थामा ७५ प्रतिशत सम्म भन्ने व्यवस्था नरहि कम्तीमा ७५ प्रतिशत भनिएको छ । जसको अर्थ  सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, न्यापर्स तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि जतिसुकै प्रतिशत चेतावनी मूलक सन्देश वा चित्र अंकित गर्न गराउन सकिने अवस्थालाई ऐनको यो प्रावधानले वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ। सोही ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि जतिसुकै प्रतिशत चेतावनी मूलक सन्देश वा चित्र अंकित गर्न गराउन सकिने अवस्थालाई ऐनको यो प्रावधानले वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ 

दाबी ३ :  हाल जारी गरिएको निर्देशिका २०८१ बमोजिम १०० प्रतिशत भाग नै चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रङ्गिन चित्रले ओगट्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानले उद्योगीहरुलाई उपभोक्ताले देख्ने बुझने गरी आफ्नो उत्पादनको नाम, Brand Identity लगायत विवरण Principal Display Area मा छाप्ने ठाउँ दिएको छैन । उपभोक्ताले वस्तुको प्याकेजिङ्‌गबाट सम्बन्धित वस्तुको नाम, Brand Identity लगायत गुणस्तर आदी बारे आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न नसकेमा कम गुणस्तरको नक्कली वस्तु बजारमा आउने, एउटा वस्तु भनी अर्कै वस्तु बिक्री हुने सम्भावना आदिले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढ्छ ।

पहिलेकै फैसला : प्रत्यार्थी सूर्य नेपाल प्रा. लि. ले आफ्नो लिखित जवाफमा सुर्तिजन्य पदार्थको बाहिरी भागको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश चित्रहरु राख्नु पर्नाले खुलारुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने अवस्थालाई निरुसाहित गरी व्यापारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनसमेतको उल्लघन भएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने, Agree-ment on Technical Barriers to Trade (TBT) को Article २.२ को व्यवस्थाले सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा अनावश्यक अवरोधहरु सिर्जना गर्न नहुने भनिएको भए तापनि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव स्वास्थ्यको संरक्षण वा सुरक्षा, जनावर वा वनस्पतिको रक्षा र वातावरणको जोखिमहरु मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) XX (b) मा अपवादहरुको व्यवस्था अनुरुप मानव, जनावर वा वनस्पतिको जीवन र स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक छ भने व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायहरु अपनाउन सकिन्छ भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा, World Trade organization (WTO), Treaty on trade related aspects of intellectual property (TRIPS), जस्ता अन्तराष्ट्रिय व्यापार र वैद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको मूल उद्देश्य भनेको व्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई गंम्भीर क्षति पुग्ने गरी व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने रहेको पाइदैन भने ट्रेडमार्कको अवैध प्रयोगलाई रोक्नु रहेको पाईन्छ । यी कानूनहरुले ठूलो चित्रात्मक सहितको स्वास्थ्य चेतावनीहरुले ट्रेडमार्कका मालिकहरुको अधिकारलाई कुनै असर गरेको छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । यस्ता उपायहरुले व्यापारलाई केही हदसम्म कमी वा नियन्त्रण गर्न सक्दछन । तर The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) र WTO agreement on technical barrier to trade (TBT) ले जनस्वास्थ्यमा यस्ता कुरालाई अपवादको रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । जस्तै GATT को दफा १३ ले स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक छ भने व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायहरु अपनाउन सकिन्छ भनिएको छ’ ।

यस्तो  छ रिट निवेदन

यस्तो छ पहिलेको फैसाला

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

 काठमाडौँ- स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५) कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश दिइएको छ। 

अधिवक्ता रोशन नेपालले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जान लागेका व्यक्तिका परिवारहरू तथा कानुन अनुसार स्थापना भएका संस्था/प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गराउन कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न माग गर्दै परमादेशको माग गरेका थिए।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक व्यवहारमा सीमित भएको छ, जुन सरकारको उदासिनताका कारण भएको हो।’ 

साथै, रिट निवेदकले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ अनुसार यस विषयमा शीघ्र सुनुवाइको माग गर्दै निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। निवेदनमा सबै पक्षको जवाफ प्राप्त भएको वा समयसीमा नाघेपछि सात दिनभित्र पेश गरी सुनुवाइ गराउन माग गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ- ‘उपरोक्तानुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाउने संवैधानिक एवम कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत नागरिकका मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सरकार अग्रसर रहनु पर्नेमा स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) र (५) लाई कार्यान्वयन नगरेको र जस कारणबाट सम्पुर्ण नेपाली नागरिकहरुको स्वास्थ्य सम्बन्धी संवैधानिक हकको प्रचलनमा सिमितता आएको हुँदा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम् स्वास्थ्य बिमा बोर्डको हकमा आवश्यक अन्य प्रत्यर्थीहरु सँग सम्वन्य गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्दै राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारी गएका, जाने व्यक्तिका परिवार एवम् संस्थाप्रतिष्ठानमा कार्यारत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्भ गर्ने गराउने कार्य तत्कालक प्रारम्भ गर्नु गराउनु र अन्य प्रत्यर्थीहरुको हकमा राष्ट्रसेवक मानिने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्भ गर्ने गराउने कार्य अविलम्ब प्रारम्भ गर्नु, कानुन बमोजिम स्थापना भएका संस्थाप्रतिष्ठानमा कार्यारत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्भ गर्न गराउन आवश्यक कानुन एवम् संरचनागत व्यवस्था गरी त्यस्ता संस्थाप्रतिष्ठानलाई आफु मातहत कार्यारत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्घ गराउनु भनि आवश्यक निर्देशन प्रदान गर्नु भनि नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ।’

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौं – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेंगु संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै सरकारी कार्यालयलाई ‘लार्भा खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

साउन, भदौं तथा असोज महिनामा डेंगुको सङ्क्रमण बढ्ने आकंलनसहित मन्त्रालयले  हरेक शुक्रबार सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय र अस्पताल परिसरमा सरसफाइ गर्नुका साथै ‘लामखुट्टे खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गर्न  आग्रह गरेको हो । जसका लागि प्रत्येक शुक्रबार ९:३० सम्म कार्यालय उपस्थित हुन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

अभियान सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिति २०८२/ ०४/ ५ मा  स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो ।
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

अनलाइन पोर्टल ‘स्वास्थ्य खबर’ मा साउन २ गते, २०८२ मा प्रकाशित “जनस्वास्थ्य विभागका चौलागाईंमाथि १६ बुँदे आरोप र कारबाहीको विवरण पत्र डिन कार्यालयमा (https://swasthyakhabar.com/story/60419)” शीर्षकको समाचारप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। 

मैले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (चि. सा. अ. सं) बाट जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर (MPH) र स्वीडेनको गोथेनबर्ग विश्वविद्यालयबाट विध्वावारिधि (PhD) उपाधि प्राप्त गरी विगत १८ बर्ष देखि त्रि वि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा रही अध्यापन, अनुसन्धान कार्य गर्दै आएको छु। २०७३ श्रावण देखि सह प्राध्यापक पदमा सेवारत रहेको छु। समाचारमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुमा मेरो नाम, पद, र विगतका घटनाहरूलाई एकपक्षीय ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ, जुन मेरो पेशागत छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा, र भावी नेतृत्वको सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ। 

वर्तमानमा कार्यरत जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका प्रमुख श्री आमोद कुमार पौड्याल आगामी केही दिनमै त्रि.वि. नियम अनुसार ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशको अवस्थामा पुग्दै हुनुहुन्छ। तत्पस्चात केन्द्रीय विभागको वरिष्ठतम (senior most) शिक्षकको हैसियतमा मैले प्रचलित त्रिवि नियमानुसार विभागीय प्रमुखको भूमिकामा रहनुपर्ने अवस्थामा तथ्यहीन, कपोलकल्पित, आन्तरिक पत्राचारमा आधारित र न्यायिक रूपमा पुष्टि नभएका कुराहरु लेखेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीनज्यु लगायतलाई पत्राचार गर्ने कार्य संस्थागत मर्यादा र निष्पक्षता विरुद्धको अभ्यास हो ।  

पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार वि.सं. २०७५ देखि हालसम्म ममाथि कारबाही भएको भनिएको छ। तर, वास्तविकता के हो भने २०६४ भाद्रदेखि हालसम्मको सेवा अवधिभर ममाथि त्रि.वि. अन्तर्गत कुनै विभागीय कारबाही भएको छैन। पौड्याल द्वारा मेरो सम्बन्धमा प्रेषित पत्रहरु पूर्वाग्रही र संस्थागत मर्यादा विपरित देखिन्छन। पौड्याल सह-प्राध्यापक (तथ्याँकशास्त्र) पदमा कार्यरत रहदा वि. सं २०७५ फागुनमा जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको विभागीय प्रमुखको तीन महिने जिम्मेवारी पाएका समयदेखि नै मेरो वृत्ति विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका पत्राचार गर्दै आउनु भएको छ। विशेषतः विभागमा प्राध्यापक पदका दुई रिक्त दरबन्दीमध्ये एकमा आफ्नै विषय मात्रको आन्तरिक विज्ञापन सिफारिस गरी पठाउने र अर्को दरबन्दीलाई सह-प्राध्यापकमा रूपान्तरण गराउने सिफारिस गर्नुले वहाको मनसाय स्पष्ट गर्छ। जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागको वि. सं. २०७५ मा स्थापना भएदेखि नै पटक पटक विभागीय प्रमुखको भूमिकामा रहनुभएका पौड्यालको सम्पूर्ण कार्यकालमा वहा आफ्नो बाहेक अन्य कोहि शिक्षकको पनि पदोन्नति भएन।

पौड्यालको पहिलो नियुक्तिको ३ महिने विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी र दोस्रो नियुक्तिको ४ बर्षे विभागीय प्रमुखको कार्यकाल समाप्त भए पश्चात २०८०-०३-२७ देखि लागु हुने गरि मलाइ त्रि.वि. कार्यकारी परिषदले विभागीय प्रमुखको पदमा नियुक्त गरेको निर्णय विरुद्ध नीजले मुद्दा मामिला गर्नुभएको, विभागीय प्रमुखको कार्यकाल समाप्त भइ नया विभागीय प्रमुखको नियुक्ति भएपश्चात समेत विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षमा पौड्यालले महिनौसम्म तालाबन्दी गरेको हुदा मुचुल्का गरि ताला खोल्न चि. सा. अ. सं डीनको कार्यालयबाट निर्देशन भए बमोजिम विभागीय प्रमुखको कार्यकक्षको ताला खोलिएको थियो। २०८१ बैशाख १ गते देखि पुनः विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछि उहाँद्वारा विभागको लेटरप्याड प्रयोग गरी, प्रचलित नियमको परिधिभन्दा बाहिर शिक्षकमाथि कारबाही सम्बन्धी विवरण पठाउनु पदीय सीमाको उल्लङ्घन हो। प्रचलित त्रिवि ऐन, नियम अन्तर्गत केन्द्रीय विभाग प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, जसमा शिक्षकलाई कारवाही गर्ने विषय उल्लेख छैन। 

समाचारमा उल्लेख गरिएका आरोपहरू विभागीय प्रमुखबाट त्रिवि नियमानुसारको अधिकार क्षेत्रबाहिर लेखिएका आन्तरिक पत्रहरूमा आधारित छन्, जसको न त निष्पक्ष छानबिन भएको छ, न त कुनै विधिसम्मत कारबाही। त्यस्ता आधारहीन र न्यायिक पुष्टि नभएका दाबीहरूलाई सार्वजनिक पत्रिकामा जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रको मर्यादा र व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।

विभागीय प्रमुखबाट निरन्तर रूपमा मनगढन्ते आरोपसहितका पत्राचार गरिनु, नियमित कक्षाबाट हटाउने, परीक्षा कार्य तथा अनुसन्धान–सुपरिवेक्षणमा बाधा पुर्याउने, र एकपक्षीय निर्णय एवं त्रासमूलक भाषाको प्रयोगमार्फत नसीहत दिने प्रयास, यी सबै कार्यहरू व्यक्ति केन्द्रित पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छन्। यस्तो व्यवहारले शिक्षण सेवा, शैक्षिक वातावरण र संस्थागत मर्यादामा नै आँच पुर्याएको देखिन्छ।

मेरो नाम, पद, र व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित आरोपहरू पूर्वाग्रही ढंगले प्रस्तुत गरिएको ‘स्वास्थ्य खबर’ मा साउन २ गते, २०८२ मा प्रकाशित उक्त समाचारको स्रोत जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभागका प्रमुख पौड्यालको पत्र हो, जुन व्यक्तिगत स्वार्थ र पूर्वाग्रहबाट लेखिएको स्पष्ट छ। समाचारमा मेरो पक्ष राख्ने कुनै प्रयास गरिएको छैन। तसर्थ उक्त समाचारमा उल्लेख भए वमोजिम विभागीय प्रमुखबाट म उपर लगाइएका आरोप र थप विबरणहरुको सम्बन्धमा निम्न बमोजिम बुँदागत रुपमा स्पष्ट पारेको छु। 

१.    नेपाल पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट सोसाइटिको पत्र सम्बन्धमा: मैले आफ्नो सेवाको शुरुवात देखि नै नियमित रूपमा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यमा संलग्न रही विद्यार्थीको हितमा कार्य गरिरहेको छु। नेपाल पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट सोसाइटिको कार्यसमितिका अध्यक्ष वा कार्यसमितिबाट मेरो विरुद्ध त्यस्तो पत्राचार भएको छैन। साथै MPH /MPHN /MHPE का सम्पूर्ण विद्यार्थीको हस्ताक्षर भनेर दाबी गरिएको कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन म चुनौती दिन्छु। यस विषयमा कुनै छानबिन समेत नभएको हुदा कारबाही स्वरुप मलाइ MPH Coordinator बाट राजीनामा दिन लगाइएको भन्ने कुरामा सत्यता हुने कुरै भएन।

२.    छानबिन समिति तथा अनिवार्य बिदा (Force Leave) – यस्तो कुनै समिति गठन गरिएको जानकारी मलाइ मौखिक वा लिखित रूपमा प्राप्त भएको छैन, न त मसँग कुनै छलफल गरिएको छ। यदि समितिको दाबी गरिन्छ भने त्यो मनगढन्ते र भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न मात्र हो। मलाइ कुनै किसिमको विदा वा force leave बस्न भनि मौखिक वा लिखित रुपमा जानकारी गराइएको थिएन।

३.    परीक्षा कार्यमा संलग्नता: चि. शा. अ. सं. को परिक्षा नियन्त्रण महाशाखा बाट परिक्षा संचालन, प्रश्नपत्र निर्माण र कापी जाच गराइने र ती कार्यहरुको अनुगमन हुने व्यवस्था छ। सो सम्बन्धमा मलाइ उक्त महाशाखाबाट रोक लगाइएको अवस्था छैन। यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी परि मेरो विरुद्ध छानबिन भएको अवस्था पनि छैन। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र चिकित्सा शिक्षा आयोगको मानक विपरित हुने गरि म लगायतका सम्बन्धित विषयका शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित विषय र शैक्षिक कार्यक्रमको शैक्षिक र परिक्षा सम्बन्धी कार्यहरुमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउन विभागीय प्रमुख पौड्यालले भरमग्दूर प्रयास गर्नुभएता पनि मलाइ त्रि.वि. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले आवश्यकता बमोजिम नियमित रुपमा प्रश्नपत्र निर्माण, परिष्करण, आन्तरिक र बाह्य परीक्षक, विद्यावारिधि कार्यक्रमका शोधार्थीहरुको सुपरिवेक्षण, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको शैक्षिक कार्यक्रमको अनुगमन, सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुको विभिन्न तहका शिक्षकहरुको पद प्रमाणीकरण परिक्षा लगायतका शैक्षिक, प्राज्ञिक जिम्मेवारीहरु प्रदान गर्दै आएको छ। यसमा हाल सम्म पनि कहिल्यै कुनै रोक लगाएको अवस्था छैन।

४.    फोटो/भिडियो खिच्ने विवाद: यस सम्बन्धमा मैले कुनै कक्षा अवरुद्ध नगरेको र आफ्नो फाइदाको लागि फोटो वा भिडियो खिचेको छैन। शिक्षक र विद्यार्थीहरुले स्वेच्छाले सामुहिक फोटो वा भिडियो खिच्नको लागि कुनै लिखित मंजुरिनामा चाहिदैन। यस सम्बन्धमा कुनै विद्यार्थी वा शिक्षकबाट आपत्ति जनाउने वा उजुरी गर्ने कार्य भएको थिएन तर विभागीय प्रमुखबाट पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै मलाइ अनुचित दबाब दिई उक्त फोटो र भिडियो मेटाउन भनिएकोमा विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले मैले उक्त फोटो, भिडियो मेटाएको थिए। यद्यपी मलाइ यसरि अनुचित दिइनु कार्यस्थलमा भएको दुर्व्यवहारको उदाहरण हो।

५.    कक्षा सञ्चालन तथा तालिकाबारे पूर्वाग्रही व्यवहार: मैले शिक्षण सेवामा प्रवेश गरेका मिति देखि नै नियमित रुपमा कक्षा तालिका बमोजिम कक्षा लिने र अन्य शैक्षिक, प्राज्ञिक कामहरु नियमित गर्ने गरिरहेको छु। यद्यपि पौड्याल विभागीय प्रमुख नियुक्त भएपछि मलाइ शैक्षिक र परिक्षा सम्बन्धि कामहरुबाट बन्चित गर्ने, कक्षा तालिका बाट मेरो कक्षाहरु हटाउने कार्य गरियो, जसले मेरो मनोबलमा प्रभाव पार्न खोजिएको बुझिन्छ। अतः यदि मेरो विरुद्ध तथ्यहीन आरोपसहित पत्राचार गरिएको भए पनि, सो कार्य पूर्वाग्रहबाट प्रेरित र निष्पक्षता विरोधी हुन जान्छ। 

६.    आरोप स्पष्ट उल्लेख नगरिएको प्रसंग: ममाथि क्याम्पस कार्यालय, डीन कार्यालय वा अन्य सम्बन्धित निकायबाट कुनै प्रकारको सोधपुछ वा छानबिन गरिएको छैन। यस्तो अवस्थामै मेरो विरुद्ध पत्राचारमा आधारित कपोलकल्पित र अस्पष्ट आरोपहरू प्रस्तुत गरिनु, भ्रान्ति फैलाउने प्रयासका रूपमा स्पष्ट देखिन्छ ।

७ र ८. सहलेखक सम्बन्धी विवाद: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को अनुसन्धान २ जनालाइ co -investigator को भूमिकामा संलग्न गरेको र प्रतिवेदनमा समेत दुवै जना co -investigator को नाम सह लेखकको रुपमा राखि UGC मा प्रतिवेदन बुझाएको र नियमानुसारको पारिश्रमिक समेत उपलब्ध गराएको। तर दुवै जना co -investigator ले नीजहरु समेत सह लेखक भएको सो प्रतिवेदन UGC मा बुझाइ परियोजना टुंगो लागे पश्चात प्रकाशन प्रक्रियामा समय दिन नसक्ने भन्दै सहलेखकले सहभागिता नजनाएका कारण मैले नै manuscript तयार गरी प्रकाशन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्यो। अनुसन्धान गरिसकेपछि प्रकाशित गर्नु एक अनुसन्धानकर्ताको नैतिक दायित्व समेत भएको हुदा म मुख्य अनुसन्धानकर्ता रहेको उक्त अनुसन्धान परियोजनाको मैले manuscript तयार गर्ने, समीक्षा पश्चात परिमार्जन गर्ने लगायत प्रकाशनका सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा लिई नीजहरुलाई उचित acknowledgement  गरि सो अनुसन्धानका परिणाम प्रकाशन गर्ने कार्य गरेको थिए। सम्बन्धित निकायहरूले यस विषयमा निष्कर्ष दिइसकेका छन्, जसमा ममाथि कुनै दोष देखाइएको छैन।

९. असहज घटनाको संयमपूर्ण व्यवस्थापन: मिति २०८०-०८-२६ मा म आफ्नो कार्यकक्षमा कार्यालय समयमा नियमित पठन-पाठनका विषयमा सहकर्मीहरूसँग छलफलमा संलग्न थिएँ। सोही क्रममा समुदाय चिकित्सा विभागका प्रमुख डा. खेम बहादुर कार्की शिष्टाचार नअपनाई र कुनै पूर्व जानकारी नदिई मेरो कार्यकक्षमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्नुभयो। यद्यपि परिस्थिति असहज हुँदाहुँदै पनि मैले संयमपूर्वक प्रतिक्रिया दिई वातावरण शान्त राख्ने प्रयास गरेको थिएँ।

१०. दर्ता-चलानी पुस्तिका र छापसम्बन्धी आरोप: विभागमा रहेका तहगत कर्मचारीहरू जिम्मेवार हुने दर्ता-चलानी प्रक्रिया सम्बन्धमा मलाई दर्ता पुस्तिका वा छाप कब्जामा लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः असत्य हो। 

मैले डीन कार्यालयसँग समन्वयविना कुनै सिफारिस गरेको छैन। कनिष्ठ शिक्षकको पदोन्नति सम्बन्धी मेरो भूमिकालाई पनि गलत ढंगबाट प्रस्तुत गरिएको छ — जबकि मैले प्रमुख पदमा रहँदा मात्र होइन, अन्य समयमा पनि वृत्ति विकासका प्रयासलाई सधैं सकारात्मक रूपमा सहयोग गर्दै आएको छु। मैले कुनै शिक्षकको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने वा जबर्जस्ती फाइल लिने कार्य गरेको छैन।

११. पत्र हराएको विषयमा आरोप: दर्ता वा चलानी प्रक्रिया कार्यालयका सम्बद्ध कर्मचारीबाट सञ्चालन हुने परिपाटी अनुसार नै हुने गर्दछ। २०८१ बैशाख १ गतेदेखि विभागीय प्रमुखका रूपमा कार्यरत श्री पौड्यालले सात महिनापछि कार्तिक महिनाको अन्त्यतिर चिट्ठीपत्र र कागजात हराएको भनी मलाइ दोष दिइएको कार्य उहाँकै व्यवस्थापकीय कमजोरी लुकाउने प्रयत्न देखिन्छ। झुटा दाबी र त्यसको आधारमा स्पष्टिकरणको माग गर्न गरिएको पत्राचार प्रतिशोधात्मक र पदीय दुरुपयोगको उदाहरण हो।

१२. थेसिस प्रपोजल प्रस्तुतीकरण: २०६१ बाट २०८१ सम्म थेसिस प्रपोजलका प्रस्तुतीकरणहरूको तालिका केवल एउटा सूचनाको आधारमा तयार गरिएको भन्ने दाबी यथार्थपरक छैन। विशेषतः, म वि.सं. २०६१ मा त्रि.वि. मा शिक्षकको हैसियतमा कार्यरत नै थिइनँ। मिति २०८१/०५/२४ र २०८१/०५/२५ का लागि प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम तय गरि छोटो समय दिइ इमेल बाट जानकारी दिएको भए पनि, वास्तवमा सो कार्यक्रम तीन दिनसम्म सञ्चालन गरिएको थियो। उक्त अवधिभर विभागीय प्रमुख स्वयं विभागमा अनुपस्थित रहेकाले, कार्यक्रम सकिएको दुई महिनापछि मेरो अनुपस्थितिको विषयमा स्पष्टीकरण माग्ने कार्य प्रक्रियागत दृष्टिले असंगत र हास्यास्पद देखिन्छ। साथै, प्रारम्भिक पत्रमा मैले कुनै कक्षा नलिएको भनी आरोप लगाइएपनि पछि त्यस विपरीत प्रमाणहरू देखाएपछि दाबी फिर्ता लिइ यौटै आरोपमा फरक फरक स्पष्टिकरण सोध्ने कार्य भएको छ। यसपछि नयाँ आशयको पत्र तयार गरी जस्तोसुकै विधिबाट नसीहत दिने उद्देश्यले पत्र तयार गरिनु नियतमाथि प्रश्न उठाउने विषय हो। साथै, त्रि.वि.को प्रचलित नियम अनुसार विभागीय प्रमुखलाई शिक्षकमाथि विभागीय कारवाही वा नसीहत दिने अधिकार छैन। यस सम्बन्धमा उल्लिखित सम्पूर्ण यथार्थ विवरण खुलाएर जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग तथा विश्वविद्यालयका सम्बन्धित निकायहरूमा मैले औपचारिक पत्राचार गरिसकेको छु। तसर्थ, ममाथि नसीहत दिइएको भनी उल्लेख गरिएको पत्रको कुनै विधिसम्मत औचित्य नरहेको विषय अब स्पष्ट भइसकेको छ।

१३. माइन्युट पुस्तिकासम्बन्धी आरोप: मेरो कार्यकालमा विभागीय माइन्युट लेखन तथा माइन्युट पुस्तिका व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कर्मचारीहरूमार्फत नियमित रूपमा सम्पन्न हुने परिपाटी थियो। विभागीय प्रमुखका रूपमा श्री पौड्यालले नियुक्ति लिएपछि करिब सात महिनापछि मसँग माइन्युट पुस्तिका मागिनु, र त्यसको अभावमा मलाई आरोपित गर्दै “बढुवा रोक्का गरिएको” भन्ने पत्राचार गरिनु बदनियतपूर्ण प्रयास बाहेक केही होइन भन्ने देखिन्छ।

यसअघि उल्लेख गरिएअनुसार, त्रिवि ऐन तथा नियममा विभागीय कारवाहीसम्बन्धी अधिकारका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा आफूसँग सो अधिकार नै नरहेको प्रसङ्गमा निर्णय गर्नु नियम विपरीत कार्य ठहर्छ। साथै, त्रिवि सेवा आयोगबाट प्राध्यापक पदको विज्ञापन सार्वजनिक भइसकेपछि, पुरानो मिति राखी बढुवा रोक्का गरिएको भनी पत्राचार गर्नुले उहाँको मेरो वृत्ति विकासमा अवरोध पुर्याउने मनसाय प्रकट गर्दछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि सो कार्य व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा प्रेरित भएर गरिएको छ।

१४. आरोप नै उल्लेख नभएको बुँदा: यो बुँदामा मलाइ लक्षित आरोपसमेत उल्लेख नगरिएको हुँदा खण्डन आवश्यक छैन। साथै, यससम्बन्धमा कुनै मौखिक वा लिखित सोधपुछ पनि प्राप्त भएको छैन।

१५ र १६. PhD सिफारिससम्बन्धी आरोप: ममाथि अनुचित लाभ लिई PhD defense सिफारिस गराएको भन्ने दाबी पूर्णतः निराधार छ। यस सम्बन्धमा कुनै प्रमाण छैन। मलाइ कुनै पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रश्न वा जानकारी माग गरिएको अवस्था छैन। यस्ता दाबीहरू प्रमाणित गरेर देखाउन चुनौती दिन चाहन्छु। 

१७. समग्र संस्थागत व्यवहार:  
मेरो विरुद्ध विभागीय प्रमुखद्वारा बारम्बार गरिएको आरोपसहितको पत्राचार, व्यवस्थापकीय बहिष्कारका प्रयास, शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य, र त्रास सिर्जना गर्ने शैलीका पत्रहरूले समग्र रूपमा कार्यस्थलमा प्रतिकूल वातावरण निर्माण गरेको छ। यी कार्यहरू निष्पक्ष प्रशासनिक प्रक्रिया तथा विश्वविद्यालयको संस्थागत आचरणसँग मेल नखाने प्रकृतिका हुन्
PhD शोधार्थीप्रति विभागीय नेतृत्वको दायित्व: 
वि.सं. २०७५ देखि हालसम्म विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी पटक पटक सम्हाल्नुभएका श्री पौड्यालले जनस्वास्थ्य विभागअन्तर्गत अध्ययनरत PhD शोधार्थीहरूको पठन–पाठन तथा अनुसन्धानमा उत्पन्न जटिलता समाधान तथा समन्वय प्रक्रियामा के कस्तो सहजीकरण गर्नुभयो भन्ने विषयमा उहाँ स्वयंले आत्मसमीक्षा गर्न अनुरोध गर्दछु।

पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा प्रस्तुत भएका शोधार्थीहरूको अनुरोधहरूप्रति उहाँको प्रतिक्रिया, सहकार्य, र व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उत्तरदायित्वसँग सिधा जोडिएको विषय हो।

मैले PhD शोधार्थीको सुपरिवेक्षकको रूपमा काम गर्दै केही अवधिका लागि विभागीय प्रमुखको भूमिका पनि सम्हालेको हुँदा, उनीहरूको अध्ययन कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक सहजीकरण गर्नु मेरो स्वाभाविक कर्तव्य हो। उल्लेखित सन्दर्भहरूमा मेरा सबै कार्यहरू चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको डीन कार्यालयसँगको नियमित समन्वय तथा परामर्शमा आधारित रहेका थिए।

मुद्दा नं ०७८-WO-१४४३ को प्रसङ्ग: 
उक्त मुद्दा ‘त्रि वि केन्द्रीय विभाग प्रमुख तथा विभागीय प्रमुख सम्बन्धी विनियम २०७८’ खारेजीसम्बन्धी होइन, र २०८१-०९-०७ को अवस्था अनुसार निवेदन फिर्ता  भएको देखिन्छ। त्यसका आधारमा विनियमको औचित्यता समाप्त भएको भनी गरिएको दाबी भ्रामक र त्रुटिपूर्ण हो। 

समापन: 
विभागीय प्रमुखद्वारा पटक–पटक गरिएका पत्राचार, कार्यबाट बञ्चित गराउने प्रयास, अनुसन्धान तथा बढुवा प्रक्रियामा उत्पन्न व्यवधान, तथा त्रास सिर्जना गर्ने अभिव्यक्तिहरूले कार्यस्थलमा व्यावसायिक सम्मान, समन्वय र निष्पक्षताको मर्मविपरीत असर पुर्‍याएका छन्। यस्तो निरन्तर व्यवहार नीतिगत मात्र नभई कार्यसंस्कृति विरुद्धको दृष्टान्त हो।

आजसम्म विश्वविद्यालय वा राज्यका कुनै पनि निकायबाट ममाथि गैरकानूनी कार्यको आरोप प्रमाणित भएको छैन। श्री पौड्यालद्वारा लगाएका आरोपहरू व्यक्तिगत पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिन्छन्, जसले मेरो सामाजिक प्रतिष्ठा, पेशागत छवि, र नेतृत्व क्षमतामाथि अनावश्यक आघात पुर्याउने उद्देश्य समेटेको स्पष्ट छ। उल्लिखित विषयहरूमा सम्बन्धित संस्थागत निकायहरूले विधिसम्मत प्रक्रियाबाट निष्पक्ष निर्णय गर्नेछन्, र नागरिक समाज स्वयंले तथ्य र नियमनको प्रकाशमा यथोचित मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने विषयमा म पूर्णतः आश्वस्त छु।

डा. विष्णु प्रसाद चौलागाईं, सह प्राध्यापक 
त्रि.वि., चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान जनस्वास्थ्य केन्द्रीय विभाग

यो पनि:

जनस्वास्थ्य विभागका चौलागाईंमाथि १६ बुँदे आरोप र कारबाहीको विवरण पत्र डिन कार्यालयमा

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

बर्दिबास- १६ वर्षीया एक किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको र गर्भपतन गराएको आरोपमा प्रहरीले एक जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ। 

बर्दिबासको डी एन् बी मेडिकेयर सेन्टरमा कार्यरत ४१ वर्षीय एक चिकित्सकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार मिश्र थरका ति चिकित्सक साउन ५ गते सोमबार पक्राउ परेका हुन्। 

किशोरीको परिवारले दिएको जाहेरी पछि चिकित्सकलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्रकुमार भट्टका अनुसार सर्लाही घर भएका ति चिकित्सकमाथि सुरुमा जबरजस्ती करणीको आरोप र त्यसपछि १० हप्ताको गर्भपतन पनि गराएको आरोप रहेको छ। 

किशोरीको परिवारले इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासमा जबर्जस्ती करणीको उजुरी दिएपछि पक्राउ परेर अनुसन्धान अगाडि बढेको हो,’ उनले भने।
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Kathmandu: Eastern Engineering College in Biratnagar will now offer 3-year diploma programs under the Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT). The college, which has been providing undergraduate programs under Purbanchal University for the past 25 years, is expanding to include diploma-level courses.

According to the college, the new diploma programs will include Computer Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, and Geomatics Engineering. It has state…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना