सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने कानुनविरुद्ध मुद्दा : मुख्य ३ दाबीमा पहिले नै भएको छ यस्तो फैसला

काठमाडौं-  सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा १०० प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।  सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक सूर्य नेपालले दायर गरेको मुद्दामा त्यसको कार्यान्वयन रोक्न परमादेश समेत माग गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अदालतले  नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सूर्य नेपाललाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

गत ३० गते बोलाइएकोमा पेशी सरेर आगामी ११ गते पुगेको छ। नेपाल सरकारले हरेकपल्ट यस्ता निर्देशिका ल्याउँदा सूर्य नेपालले मुद्दा दायर गर्ने गरेको छ । यसपल्ट उसले गरेका मुख्य दाबीमा यसअघि नै फैसला भइसकेको छ।

२०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतलका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले गरेको फैसलामा धेरै विषय प्रस्ट पारिएको छ । अदालतले मुद्दा फैसला गर्दा विगतका फैसलालाई नजिरका रुपमा समेत लिने गरेको छ । 

सूर्य नेपालका मुख्य तर्क र सर्वोच्चले २०७९ गरेको फैसलाको अंश यहाँ उल्लेख छन् : 

दाबी १- शतप्रतिशत चेतावनिमूलक सन्देश र चित्र विश्वमा कहीँ पनि छैन । यस विषयमा नेपाललाई गिनीपिगं बनाउन लागिएको छ । 

पहिलेकै फैसला :  संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यको भएकोले आम नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सुर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन, बिक्रिवितरण तथा ओसारपसार लगायतका विषयहरूलाई नियमन, नियन्त्रण गर्ने देखि लिएर यस्ता वस्तुहरूको सम्बन्धमा बनेका ऐन, नियम एवम् निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउनेसम्मको सम्पूर्ण दायित्व राज्यकै हुन्छ । त्यसैगरी संविधानमा व्यवस्थित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूमासमेत स्वच्छ वातावरण र नागरिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्यका नीति र कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने छ भन्ने विषयसमेत रहेको देखिंदा राज्यले यी विषयमा चाल्ने सकारात्मक तथा प्रभावकारी कदमलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिदैन ।

त्यस्तै, सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा २७ ले उक्त ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सोही बमोजिम जारी सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६८ को नियम ९ को उपनियम (१) मा मन्त्रालयले ऐनको दफा ९ बमोजिम तोकिएको चेतावनीमूलक सन्देश तथा सङ्केत चिन्ह थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐ. नियमावलीको नियम २३ मा मन्त्रालयले ऐन तथा नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका बनाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

दाबी २  : निर्देशिका २०८१ को दफा ३, ४ र ७ तथा अनुसूची १ को व्यवस्था सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ (यसपछि “सूर्तिजन्य ऐन” भनिएको) संग स्पष्टसंग बाझिएको छ । ऐ. दफा ९ ले कम्तीमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्नु पर्ने भनेकोमा निर्देशिका २०८१ को उपरोक्त व्यवस्थाले १०० सम्म पुर्याइएको छ । विधायिकी मनसाय १०० प्रतिशतसम्म पुर्याउन दिने भए कम्तीमा ७५ प्रतिशत भन्ने शब्दावलीको प्रयोग हुने थिएन । यसअघिको हुतराजको फैसलामा ९० प्रतिशत पुर्याएकोमा कानूनसम्मत हो भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले १०० प्रतिशत पुर्याउन अनुमति दिएको छैन, बाटो खोलेको छैन । 

पहिलेकै फैसला : ऐनको यो व्यवस्थामा ७५ प्रतिशत सम्म भन्ने व्यवस्था नरही कम्तीमा ७५ प्रतिशत भनिएको छ । जसको अर्थ सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, न्यापर्स तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि जतिसुकै प्रतिशत चेतावनी मूलक सन्देश वा चित्र अंकित गर्न गराउन सकिने अवस्थालाई ऐनको यो प्रावधानले वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ।

सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ को दफा ९ को उपदफा (१) मा “उत्पादकले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, ऱ्यापर्स, प्याकेट तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी कुल भागमध्ये कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत भागमा सुर्तिजन्य पदार्थ स्वास्थ्यलाई हानिकारक छ भन्ने जस्ता बेहोराको मन्त्रालयले तोकेबमोजिम चेतावनीमूलक सन्देश र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनको असरबाट भएको घातक, रङ्गिन चित्र प्रष्ट रुपमा बुझ्ने र देख्ने गरी नेपाली भाषामा छाप्नु तथा अङ्कित गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको यो व्यवस्थामा ७५ प्रतिशत सम्म भन्ने व्यवस्था नरहि कम्तीमा ७५ प्रतिशत भनिएको छ । जसको अर्थ  सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, न्यापर्स तथा पार्सलको प्याकेजिङ्ग र लेबुलको बाहिरी भागमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि जतिसुकै प्रतिशत चेतावनी मूलक सन्देश वा चित्र अंकित गर्न गराउन सकिने अवस्थालाई ऐनको यो प्रावधानले वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ। सोही ७५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि जतिसुकै प्रतिशत चेतावनी मूलक सन्देश वा चित्र अंकित गर्न गराउन सकिने अवस्थालाई ऐनको यो प्रावधानले वैधानिकता प्रदान गरेको देखिन्छ 

दाबी ३ :  हाल जारी गरिएको निर्देशिका २०८१ बमोजिम १०० प्रतिशत भाग नै चेतावनीमूलक सन्देश र घातक रङ्गिन चित्रले ओगट्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानले उद्योगीहरुलाई उपभोक्ताले देख्ने बुझने गरी आफ्नो उत्पादनको नाम, Brand Identity लगायत विवरण Principal Display Area मा छाप्ने ठाउँ दिएको छैन । उपभोक्ताले वस्तुको प्याकेजिङ्‌गबाट सम्बन्धित वस्तुको नाम, Brand Identity लगायत गुणस्तर आदी बारे आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न नसकेमा कम गुणस्तरको नक्कली वस्तु बजारमा आउने, एउटा वस्तु भनी अर्कै वस्तु बिक्री हुने सम्भावना आदिले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढ्छ ।

पहिलेकै फैसला : प्रत्यार्थी सूर्य नेपाल प्रा. लि. ले आफ्नो लिखित जवाफमा सुर्तिजन्य पदार्थको बाहिरी भागको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश चित्रहरु राख्नु पर्नाले खुलारुपमा व्यापार व्यवसाय गर्न पाइने अवस्थालाई निरुसाहित गरी व्यापारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनसमेतको उल्लघन भएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा, अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने, Agree-ment on Technical Barriers to Trade (TBT) को Article २.२ को व्यवस्थाले सदस्य राष्ट्रहरुले अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा अनावश्यक अवरोधहरु सिर्जना गर्न नहुने भनिएको भए तापनि राष्ट्रिय सुरक्षा, मानव स्वास्थ्यको संरक्षण वा सुरक्षा, जनावर वा वनस्पतिको रक्षा र वातावरणको जोखिमहरु मूल्याङ्कन गरी त्यस्ता कुराहरुलाई विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) XX (b) मा अपवादहरुको व्यवस्था अनुरुप मानव, जनावर वा वनस्पतिको जीवन र स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक छ भने व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायहरु अपनाउन सकिन्छ भनिएको छ । यसै सन्दर्भमा, World Trade organization (WTO), Treaty on trade related aspects of intellectual property (TRIPS), जस्ता अन्तराष्ट्रिय व्यापार र वैद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनको मूल उद्देश्य भनेको व्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक हकलाई गंम्भीर क्षति पुग्ने गरी व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने रहेको पाइदैन भने ट्रेडमार्कको अवैध प्रयोगलाई रोक्नु रहेको पाईन्छ । यी कानूनहरुले ठूलो चित्रात्मक सहितको स्वास्थ्य चेतावनीहरुले ट्रेडमार्कका मालिकहरुको अधिकारलाई कुनै असर गरेको छ भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन । यस्ता उपायहरुले व्यापारलाई केही हदसम्म कमी वा नियन्त्रण गर्न सक्दछन । तर The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) र WTO agreement on technical barrier to trade (TBT) ले जनस्वास्थ्यमा यस्ता कुरालाई अपवादको रुपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । जस्तै GATT को दफा १३ ले स्वास्थ्य जोगाउन आवश्यक छ भने व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने उपायहरु अपनाउन सकिन्छ भनिएको छ’ ।

यस्तो  छ रिट निवेदन

यस्तो छ पहिलेको फैसाला

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar