काठमाडौं- नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार काम नभएको भन्दै थप आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि उपभोक्त संरक्षण ऐन २०७५ संशोधनको सुझावका लागि गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य, उद्योग र कानुन मन्त्रीसहित संघसँग सरकारले तीन बुँदे सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ संशोधनको सुझावका लागि तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो।
समितिलाई ७ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको थियो। तर निर्धारित समयभित्र समितिले प्रतिवेदन नबुझाएपछि चिकित्सक संघले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने संघले चेतावनी दिएको थियो।
संघले कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सरकारले बनाएको समिति पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको ठहर समेत गरेको थियो।
संघले चेतवानी दिएपछि समितिले आज बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कानुन मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
समिति संयोजकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। सदस्यमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव रहेका छन्।
समितिको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार संघका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीले जानकारी दिए।
संघ र सरकारबीचको तीन बुँदे सहमति अनुसार समितिको प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित वार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल भने देशबाहिर रहेका छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
