साइप्रस स्थित अवैतनिक नेपाली वाणिज्यदूतावास निकोसियाले प्रदान गर्दै आएको सम्पूर्ण कन्सुलर तथा सहजीकरण सेवा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ।
आज एक सुचना जारी गर्दै कार्यालयले १५ मे २०२६ देखि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दिइँदै आएका सबै सेवा रोकिएको जानकारी दिएको हो।
साइप्रसमा रहेका नेपालीहरूले यो नियोगलाई आफ्नो “मुख्य सहारा र अभिभावक” को रूपमा लिँदै आएका थिए। विशेषगरी करिब १० हजार घरेलु कामदार सहित विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूका लागि यसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । सेवा बन्द भएपछि उनीहरूलाई तत्कालै समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २५ को निर्णयबाट साइप्रस को निकोसिया सहित १५ स्थानमा रहेका नेपाली अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सलहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको हो। अमेरिकाका क्यालिफोर्निया, मासाचुसेट्स र सियाटल, अस्ट्रेलियाका एडलेड, मेलबर्न र सिड्नी, न्युजिल्यान्ड, मलेसियाको क्लाङ भ्याली, इन्डोनेसियाको जाकार्ता, साइप्रसको निकोसिया र इजरायलको रेहोवोट सिटी लगायतका स्थान रहेका छन्।
साइप्रसमा कार्यरत करिब २० हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक, विशेषगरी घरेलु कामदारहरू, यस कार्यालयमा निर्भर रहेका थिए। दैनिक रूपमा कागजात प्रमाणिकरण, सिफारिस, तथा आपतकालीन सहजीकरण सेवाका लागि ठूलो संख्यामा सेवा लिने गरिएको थियो।
सेवा बन्द भएपछि उनीहरूको प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ।
घरेलु कामदारहरूले नेपाल बिदामा जाँदा आवश्यक पर्ने “होलिडे पेपर” (अनुसूची–८) बनाउन नपाउने अवस्था आउने बताइएको छ, जहाँ दैनिक ३० देखि ५० जना सम्मले सेवा लिने गरेका थिए। उक्त कागजपत्र अनररी कन्सुलरबाट प्रमाणित नभएसम्म वैदेशिक रोजगार विभाग (DOFE) मा श्रम नवीकरणमा समस्या आउने सम्भावना देखिएको छ।
त्यस्तै पासपोर्ट नवीकरण समयमै नहुँदा कयौ नेपाली गैरकानुनी बन्न सक्ने अवस्था छ। साइप्रसको इमिग्रेसन विभाग ले पासपोर्ट मा १८ महिना भन्दा कम को म्याद भए भिसा नवीकरण गर्दैन तर “पासपोर्ट रिन्यु ” गर्न दिएको भनेर कन्सुलर कार्यालयले पत्र जारी गरे पछि भने इमिग्रेसन विभागले भिसा नवीकरण गर्ने गरेको छ।
अधिकृत वारेसनामा तथा कागजात प्रमाणीकरण, एकतर्फी ट्राभल डकुमेन्ट, विभिन्न सिफारिस जस्ता सेवाहरू पनि रोकिने अवस्था छ।
यसैगरी, श्रमिकको अधिकार र न्यायसँग जोडिएका विषयमा आवाज उठाउने माध्यम कमजोर हुने, साथै केही म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकलाई श्रम शोषण गर्ने जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
गम्भीर अवस्थाहरूमा पनि समस्या देखिने अनुमान गरिएको छ। कुनै नेपालीको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने प्रक्रिया, कानुनी सहजीकरण र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वय जस्ता काम पूर्ण रुपमा प्रभावित हुनेछ । त्यस्तै, अस्पतालमा उपचाररत बिरामी नेपालीका लागि आवश्यक समन्वय र जानकारी सेवा पनि कमजोर हुने देखिन्छ।
समुदायका प्रतिनिधिहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सेवा रोक्नु दुःखद भएको भन्दै नेपाल सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्।
