कहिले बुझ्ने समाज?”केही दीन आगाडी मात्रै सुदुरपश्चिम् प्रदेश को कंचनपुर जिल्लामा महिना वारि भएको बेला एक महिलाले छाउगोठमा विषालु सर्पदंश मृत्यु भएको थियो ,यो एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यस्तै घटना सुदुर तथा कर्णाली प्रदेश का केही जिल्लामा बर्सेनि घटिरहन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको हेड न्युज हुन्छ्न ‘still Nepali womens Dies in Mensturating Hut’ भनेर आउछ्न ,केही समयका लागि सरकार को पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ , प्रहरी प्रशासन लगाएर छाउ गोठ भत्काइन्छ्न तर फेरि यो कुप्रथा पुरानै सैलिमा महिला हरुको ज्यान लिइरहन्छ !
छाउपडीको यथार्थ : भौतिक भत्काइँ, तर मानसिक उस्तै !
छाउगोठहरू सामान्यत जीर्ण, साँघुरा, अध्यारो घर बाट टाढा र असुरक्षित हुन्छन्। सर्प, जनावर र अन्य कीराहरू सजिलै पसेर महिलाको जीवनमा खतरा निम्त्याउन सक्छन्। विगतमा पनि यस्ता गोठमा सर्पदंश, आगलागी वा निसास्सिएर ज्यान गुमाउने घटनाहरू थुप्रै छन्। बलात्कारका घटनाहरू पनि यथार्थमै घटेका छन्।
यद्यपि अहिले छाउगोठ भत्काउने अभियानहरू चलिरहेका छन्, तर मानसिकता भने अझै उस्तै छ। छाउगोठ हटाएर समस्या समाधान हुँदैन, जबसम्म छाउपडीप्रति समाजको सोच, विश्वास र व्यवहार परिवर्तन हुँदैन।
छाउपडी भएको बेला घरमा बस्दा सञ्चो नहुने र देउताले समेत दु:ख मान्ने हुदा कुनै हालतमा घरमा बस्न नसकिने धेरै को मनमा जडा गाडेर बसेको छ।कसैले सासू ससुरा को डर ले पनि छाउगोठ मै बस्नु परेको बाध्यता भने अझैसम्म पनि छँदैछ।
सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा २०७२/२०७३ साल तिर छाउपडी गोठ मुक्त गर्ने, छाउगोठ भत्काउन र छाउपडी गोठमा राख्ने परिबारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र राज्य बाट पाउने सेबा सुबिधा कटौती समेत गर्ने खालका निर्णय समेत भए , तर भत्किएका छाउगोठ फेरि बन्न थाले र महिलाहरु फेरि त्यही गोठमा बस्न थाले जस्ले स्पष्ट पार्छकि मानसिकता पुरानै छ।
महिनावारी (मासिक धर्म) महिलाको जीवनमा हुने एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया हो, जुन विश्वभरका किशोरीदेखि वयस्क महिलासम्म अनुभव गर्छन्। तर, यो प्राकृतिक प्रक्रियाप्रति समाजमा देखिने दृष्टिकोण, बुझाइ, मूल्य र व्यवहार देश, संस्कृति र समुदायअनुसार निकै फरक देखिन्छन्।
छाउपडी सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६–१) मा मानिसले सम्मानपुुर्वक वाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले “सवै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर र सामाजिक अपराधका रुपमा कानुुन बमोजिम दण्डनिय हुने र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८) को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न हुदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा (१–ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा (१–घ) मा अन्य जुनसुकै क्रुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
दफा (१६८) कै उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
छाउपडी कुप्रथा कुनै एक क्षेत्र, धर्म वा वर्गको मात्र समस्या होइन, यो सम्पूर्ण मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको विषय हो। शारीरिक रूपमा महिलालाई एकान्तमा राख्नु, मानसिक रूपमा हेप्नु र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्नु मानव सभ्यताको लज्जास्पद तस्वीर हो।
गोठ भत्काउनु सजिलो छ, तर सोच भत्काउनु गाह्रो छ। जबसम्म समाजको चेतनामा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म छाउपडी प्रथा फरक रूप लिएर ज्यूँदै रहन्छ।
त्यसैले अब समय आएको छ- जहाँ परिवर्तनको सुरुवात न कानुनबाट मात्र होस्, न संस्थाबाट मात्र, तर महिलाहरू आफैंबाट होस्। छाउपडीको वास्तविक पीडाले आवाज पाओस्, महिलाहरू आफ्ना अधिकारबारे सजग बनून्, र पुरुष प्रधान मानसिकतामा चुनौती दिउन्।
(पाण्डेय जनस्वास्थकर्मी हुन् )
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
