काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बोआओ फोरम अन्र्तगतको एसिया स्वास्थ्य फोरम २०२५ मा सम्बोधन गरेका छन्।

फोरमको पूर्ण सत्रमा नवप्रवर्तनद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य उद्योगको नयाँ भविष्य विषयमा सम्बोधन गर्दै  मन्त्री पौडेलले नेपालले डिजिटल स्वास्थ्यमा रुपान्तरण गर्ने रणनीतिअन्र्तगत सक्रिय रुपमा काम गरिरहेको बताए । यसका माध्यमबाट नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच वृद्धिसँगै गुणस्तरमा सुधार ल्याउन काम भैरहेको भन्दै उनले एसियाली देशहरुसँग सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए।

आधुनिक प्रविधिले लागत घटाउन, निदान, स्वास्थ्य प्रणाली व्यवस्थापन र जोखिम नक्साङ्कनमा शुद्धता सुधार गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यको पहुँचबाहिर रहेका नागरिकलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको बताए।

मन्त्री पौडेलले फोरमअन्र्तगतको जलवायु परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सत्रमा समेत सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्रभावित नागरिकको विषयलाई उजागर गर्न जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्यबारे सम्मेलन गर्न लागिएको घोषणा गरे।

जलवायु उत्पन्न स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न तयारीका लागि नेपालको प्रयासबारे जानकारी गराउँदै यसलाई साझा मुद्दा बनाउन नेपालले पहल गरिरहने दृढता व्यक्त गरे।

 

चीन भ्रमणका क्रममा मन्त्री पौडेलले त्यहाँको राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम प्रशासन (एनडीसीपीए) का निर्देशक शेन होङबिनसँग भेट गर्दै स्वास्थ्य सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए।

नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीसमेत सहभागी द्विपक्षीय भेटमा हेटौंडाको भेक्टरजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्रमा चिनियाँ सहयोग, सरकारी अस्पतालहरूमा न्यूरो उपचार केन्द्र लगायतका विषयमा छलफल भएको चीनस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।

मन्त्री पौडेलले बेइजिङमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायसँग पनि भेट गर्दै चीनमा प्राप्त ज्ञान र सीपबाट राष्ट्रको लागि योगदान पुर्‍याउन आग्रह गरे । 
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

प्रोस्टेट ग्रन्थी के हो?
प्रोस्टेट ग्रन्थी पुरुष प्रजनन प्रणाली अन्तर्गत पर्ने एउटा महत्वपूर्ण अंग हो, जुन केवल पुरुषहरूमा मात्र पाइन्छ। यो मूत्राशयको ठीक तल र मूत्रनलीको सुरुवातमा अवस्थित हुन्छ, र मूत्रनलीलाई घेरेर बसेको हुन्छ।
प्रोस्टेट ग्रन्थीको काम
साधारणतया, प्रोस्टेटको आकार एउटा अखरोट जत्रो हुन्छ। यसको मुख्य काम वीर्य उत्पादनमा आवश्यक तरल पदार्थ बनाउनु हो, जसले शुक्राणुलाई जीवित राख्न र सक्रिय बनाइराख्न मद्दत गर्छ।

मुख्य कार्यहरू:
•    वीर्य उत्पादनमा सहयोग
•    शुक्राणुको सुरक्षा र पोषण
•    वीर्यलाई मूत्रनली हुँदै बाहिर निकाल्न सहयोग
प्रोस्टेट सम्बन्धी सामान्य समस्याहरू
१. प्रोस्टेट ग्रन्थीको वृद्धि
उमेरसँगै प्रोस्टेटको आकार बढ्न सक्छ। यसले मूत्रनलीमा दबाब दिई पिसाब गर्न गाह्रो पार्न सक्छ।
२. प्रोस्टेट संक्रमण 
प्रोस्टेट ग्रन्थीमा संक्रमण हुँदा दुखाइ, ज्वरो, र पिसाब गर्दा जलन हुने जस्ता लक्षण देखिन्छन्।
३. प्रोस्टेट क्यान्सर
प्रोस्टेट ग्रन्थीमा हुने एक प्रकारको घातक क्यान्सर हो। सुरूवाती चरणमा खासै लक्षण नदेखिन सक्छ, त्यसैले समयमै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।

प्रोस्टेट स्वास्थ्य परीक्षणका उपायहरू
•    पीएसए  टेस्ट: रगतमा प्रोस्टेट सम्बन्धी प्रोटिनको स्तर जाँचिन्छ।
•    डिजिटल रेक्टल एक्जामिनेसन: डाक्टरले औँलाको सहायताले गुद्द्वार हुँदै प्रोस्टेटको आकार र बनावट जाँच गर्छन्।

इनलार्ज्ड प्रोस्टेट के हो?
इनलार्ज्ड प्रोस्टेट भनेको उमेरसँगै प्रोस्टेट ग्रन्थीको आकार बढ्नु हो। यो समस्या प्रायः ५० वर्ष भन्दा माथिका पुरुषहरूमा देखिन्छ।

मुख्य लक्षणहरू:
•    पिसाब गर्न गाह्रो हुने
•    बारम्बार पिसाब लाग्ने
•    पिसाब राम्रोसँग ननिस्कने
•    राति पटक–पटक उठेर पिसाब गर्नुपर्ने

इनलार्ज्ड प्रोस्टेटको उपचार विकल्पहरू
१. औषधि उपचार
प्रोस्टेटको आकार घटाउने वा मूत्र प्रवाह सहज बनाउने औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ।
२. जीवनशैलीमा परिवर्तन
•    कफी, चिया, मदिरा र धेरै पानी रातिको समयमा कम सेवन गर्ने
•    एकैचोटि पिसाब पूरा गरिसकेर उठ्ने बानी बसाल्ने
•    पिसाब रोक्ने बानी नबसाल्ने
•    नियमित व्यायाम र तौल नियन्त्रणमा राख्ने
३. शल्यक्रिया वा अन्य उपचार विधिहरू
•    सामान्य सर्जरी
•    नन-सर्जिकल प्रविधिहरू 
•    प्रोस्टेटिक स्टन्ट जडान कहिले डाक्टरसँग सम्पर्क गर्ने?
•    पिसाब रोकिएर पेट दुख्न थालेमा
•    पिसाबमा रगत देखिएमा
•    अत्यधिक थकान, वाकवाकी वा ज्वरो आउँदा
•    औषधिले काम नगरेको अवस्थामा

प्रोस्टेट ग्रन्थी पुरुष स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण अंग हो। उमेरसँगै यसमा समस्या आउनु स्वाभाविक भए पनि समयमै परीक्षण र उपचार गरिएमा गम्भीर समस्या हुन दिइन सक्छ।

इनलार्ज्ड प्रोस्टेटका लागि औषधि, जीवनशैली परिवर्तनदेखि शल्यक्रिया सम्मका उपचार विकल्पहरू उपलब्ध छन्। कुन उपचार उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय बिरामीको उमेर, लक्षणको गम्भीरता र सम्पूर्ण स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा चिकित्सकले गर्छन्।

(डा अन्सारी नेपाल मेडिकल कलेजका कन्सल्टेन्ट युरोलोजिस्ट तथा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन हुन्।)

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थलहरूमा धूम्रपान पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले गत असार ३२ गते सम्पन्न नगर सभाबाट आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पारित आर्थिक ऐनमार्फत सार्वजनिक स्थानहरूमा धूम्रपान निषेध गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार साउन ९ गतेदेखि एक महिनासम्म यसबारे प्रचारप्रसार गरिनेछ भने भदौ १ गतेबाट कारबाही प्रक्रिया सुरु हुनेछ।

सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गरेको पाइएमा पहिलोपटक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिनेछ। दोहोर्‍याएर उल्लंघन गरेमा जरिवाना दोब्बर गरिने व्यवस्था छ।

प्रमुख पाण्डेले भने, ‘सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हाम्रो हटलाइनमा त्यस्तो गुनासो धेरै आएको थियो। अब निजी बाहेकका सबै स्थलहरूमा धूम्रपान निषेध गरिएको छ।’

सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन अनुसार सार्वजनिक स्थल

३. सार्वजनिक स्थल मानिनेः (१) देहायको स्थललाई सार्वजनिक स्थल मानिनेछ:–

(क) राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय,
(ख) शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालीम तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था,
(ग) विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन,
(घ) बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब,
(ङ) सार्वजनिक शौचालय,
(च) उद्योग तथा कल कारखानाका कार्यस्थल,

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि “कार्यस्थल” भन्नाले उद्योग तथा कल कारखानाले काम गर्न छुट्याएको कार्यालय वा स्थल सम्झनुपर्छ ।

(छ) चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला,
(ज) होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह,
(झ) रङ्गशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस,
(ञ) डिपार्टमेण्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट,
(ट) धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल,
(ठ) सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउण्टर ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लिखित स्थलको अतिरिक्त कुनै ठाउँको महत्व र सम्वेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य स्थल समेत सार्वजनिक स्थल मानिनेछ ।

४. सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न पाउने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापकले कारागार, विमानस्थल वा पर्यटकीय स्तरको होटलको कुनै खास ठाउमा अन्य व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी धूम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम धूम्रपान तथा सूर्ति सेवनको लागि छुट्याइएको ठाउँमा कायम गर्नु पर्ने आधारभूत कुराहरु तोकिए बमोजिम हुनेछन्।
५. सूचना टास गर्नु पर्ने : व्यवस्थापकले आफुसग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउ“मा धूम्रपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टास गर्नु पर्नेछ ।
६. घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूम्रपान गर्न नहुनेः कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर पर्ने गरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धूम्रपान गर्न हुँदैन ।

 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

कहिले बुझ्ने समाज?”केही दीन आगाडी मात्रै सुदुरपश्चिम् प्रदेश को कंचनपुर जिल्लामा  महिना वारि  भएको बेला एक महिलाले छाउगोठमा विषालु सर्पदंश  मृत्यु भएको थियो ,यो एक प्रतिनिधि घटना मात्रै हो यस्तै घटना सुदुर तथा कर्णाली प्रदेश का केही जिल्लामा बर्सेनि घटिरहन्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको हेड न्युज हुन्छ्न ‘still Nepali womens Dies in Mensturating Hut’ भनेर आउछ्न ,केही समयका लागि सरकार को पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ , प्रहरी प्रशासन लगाएर छाउ गोठ भत्काइन्छ्न तर फेरि यो कुप्रथा पुरानै सैलिमा महिला हरुको ज्यान लिइरहन्छ !

छाउपडीको यथार्थ : भौतिक भत्काइँ, तर मानसिक उस्तै !

छाउगोठहरू सामान्यत जीर्ण, साँघुरा, अध्यारो घर बाट टाढा  र असुरक्षित हुन्छन्। सर्प, जनावर र अन्य कीराहरू सजिलै पसेर महिलाको जीवनमा खतरा निम्त्याउन सक्छन्। विगतमा पनि यस्ता गोठमा सर्पदंश, आगलागी वा निसास्सिएर ज्यान गुमाउने घटनाहरू थुप्रै छन्। बलात्कारका घटनाहरू पनि यथार्थमै घटेका छन्।

यद्यपि अहिले छाउगोठ भत्काउने अभियानहरू चलिरहेका छन्, तर मानसिकता भने अझै उस्तै छ। छाउगोठ हटाएर समस्या समाधान हुँदैन, जबसम्म छाउपडीप्रति समाजको सोच, विश्वास र व्यवहार परिवर्तन हुँदैन।

छाउपडी भएको बेला घरमा बस्दा  सञ्चो नहुने र देउताले समेत दु:ख मान्ने हुदा कुनै हालतमा घरमा बस्न नसकिने धेरै को मनमा जडा गाडेर बसेको छ।कसैले सासू ससुरा को डर ले पनि छाउगोठ मै बस्नु परेको  बाध्यता भने अझैसम्म पनि छँदैछ।

सुदुरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लामा २०७२/२०७३ साल तिर छाउपडी गोठ मुक्त गर्ने, छाउगोठ भत्काउन र छाउपडी गोठमा राख्ने परिबारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र राज्य बाट पाउने सेबा सुबिधा कटौती समेत गर्ने खालका निर्णय समेत भए , तर भत्किएका छाउगोठ फेरि बन्न थाले र महिलाहरु फेरि त्यही गोठमा बस्न थाले जस्ले स्पष्ट पार्छकि मानसिकता पुरानै छ।

महिनावारी (मासिक धर्म) महिलाको जीवनमा हुने एक स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया हो, जुन विश्वभरका किशोरीदेखि वयस्क महिलासम्म अनुभव गर्छन्। तर, यो प्राकृतिक प्रक्रियाप्रति समाजमा देखिने दृष्टिकोण, बुझाइ, मूल्य र व्यवहार देश, संस्कृति र समुदायअनुसार निकै फरक देखिन्छन्।

छाउपडी सम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा (१६–१) मा मानिसले सम्मानपुुर्वक वाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी धारा (२४) मा छुवाछुत तथा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गर्दै, यसैको उपधारा (५) ले “सवै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भिर र सामाजिक अपराधका रुपमा कानुुन बमोजिम दण्डनिय हुने र त्यस्तो कार्यवाट पीडित व्यक्तिले कानुन बमोजिम क्षतीपुर्ती पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३८ को उपधारा (३) मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिएमा त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन (२०७४) को दफा (१६८) को उपदफा (१) मा कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानविय व्यवहार गर्न हुदैन भनेर उल्लेख गर्दै उपदफा (१–ग) मा सामाजिक बहिस्कार गर्ने वा (१–घ) मा अन्य जुनसुकै क्रुर र अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार गर्ने कार्य गर्न हुदैन भनि उल्लेख गरिएको छ । यही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

दफा (१६८) कै उपदफा (३) मा महिलाको रजस्वला र सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा त्यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानविय व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने व्यवस्था गर्दै उपदफा (४) मा यदि कसैले महिलालाई छाउपडीमा राख्ने कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद र ३० हजार रुपैयासम्म सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।

छाउपडी कुप्रथा कुनै एक क्षेत्र, धर्म वा वर्गको मात्र समस्या होइन, यो सम्पूर्ण मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक न्यायको विषय हो। शारीरिक रूपमा महिलालाई एकान्तमा राख्नु, मानसिक रूपमा हेप्नु र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत गर्नु मानव सभ्यताको लज्जास्पद तस्वीर हो।

गोठ भत्काउनु सजिलो छ, तर सोच भत्काउनु गाह्रो छ। जबसम्म समाजको चेतनामा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म छाउपडी प्रथा फरक रूप लिएर ज्यूँदै रहन्छ।

त्यसैले अब समय आएको छ- जहाँ परिवर्तनको सुरुवात न कानुनबाट मात्र होस्, न संस्थाबाट मात्र, तर महिलाहरू आफैंबाट होस्। छाउपडीको वास्तविक पीडाले आवाज पाओस्, महिलाहरू आफ्ना अधिकारबारे सजग बनून्, र पुरुष प्रधान मानसिकतामा चुनौती दिउन्।

 (पाण्डेय  जनस्वास्थकर्मी हुन् )
 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar