तलब हजारमा, क्षतिपूर्ति करोडौंमा ?

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पटक पटक आन्दोलन हुने र त्यसका एक प्रमुख हिस्सा चिकित्सकहरू नै पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि सभ्य र विधिको शासन भएको मुलुकका निम्ति राम्रो र सहज कुरा होइन।

तर यो अवस्था पटक पटक आउनुको प्रमुख कारण हाम्रो देशमा व्याप्त कुशासन, विधि हीनता र अराजकता हो, चिकित्सकहरू होइनन्।

१. आफ्नो कार्यस्थलमा काम गर्दै गर्दा सुरक्षा भएन, ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरी आक्रमण भयो, सुरक्षा देऊ भनेर पनि देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य पार्छ यो सरकार।

२. चिकित्सा शिक्षामा अराजकता भयो, ब्रम्हलूट हुन थाल्यो, त्यसले गुणस्तरमा नै प्रश्न उठाउन थालियो, नियमन गर भन्न पनि देशव्यापी आन्दोलन गर्न बाध्य पार्छ यही सरकार।

३. अब हुँदा-हुँदा दिने अपेक्षा राखिएका ‘न्यायालय/अदालत’हरूले पनि सेवा, सुविधा, पूर्वाधार, बिरामी, वातावरण सबै तमाम अविकसित देशको, अनि चिकित्सकले दिनुपर्ने सेवाको गुणस्तर चाहिँ सबैभन्दा विकसित देशको?  वैज्ञानिक भयो त?  एउटा चिकित्सकले चार घण्टामा १००-१५० जना विरामी (सरकारी स्वास्थ संस्था हरुमा)  हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि अर्कातिर अदालत र ‘अधिकार’को खेती गर्ने ‘अधिकारकर्मी’हरूले बेलायत अमेरिकाको जस्तो वातावरणमा शृंखलाबद्ध रुपमा अस्पताल तथा चिकित्सक को सामाजिक जीवन समेत असर गर्ने गरि द्वन्द्व फैलाउन पाउँछन्?
र यसले खडा गरेको त्रासमा उपचार दिन सकिन्न भनेर मात्र यो आन्दोलन भएको हो।

४. त्यसो भए के डाक्टरले जे लापरवाही गरेपनि छुट पाउनु पर्छ भनेर न्याय भन्दा माथि राख्न खोजेको?

बिल्कुलै होइन। खोजेको के हो भने –

– लापरवाही/गल्ती/हेलचेक्र्याइँ जस्ता कुरा निरपेक्ष होइनन्, सापेक्ष कुरा हुन्, त्यसैले कानून बनाउँदा र न्याय सम्पादन गर्दा धरातलीय यथार्थ हेरेर कानून बन्ने र न्याय निरूपण हुनुपर्यो।

– चिकित्सा सेवा अत्यन्त जटिल/संवेदनशील सेवा भएकाले यसलाई (सेवालाई नजर अन्दाज गर्न खोजेको होइन है) सामान्यीकरण गर्ने र त्यही ढंगले मुद्दा किनारा लगाउने गर्न मिल्दैन, सेवाको संवेदनशीलता अनुसार विज्ञ परामर्श/सुझावका आधारमा मात्र फैसला हुने व्यवस्था हुनुपर्यो भन्ने माग हो

नेपाल सरकारले मेडिकल अधिकृतलाई दिने तलब ४८ हजार चानचुन र विशेषज्ञ डाक्टरहरुको तलब ५३ हजार चानचुन छ । अनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्दा करोडौंमा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो।

म एक चिकित्सक, म भगवान कदापि होइन / म करिब २-३ दसक लामो पढाइ , अनुभव , त्याग र तपस्या गरेर आर्जन गरेको सीपले बिरामी हरुको उपचार गर्दै आएको छु।

म आजीवन काम गरेर पनि एक करोड बचत गर्ने हैसियत मा छैन / मेडिकल साइन्सेज मा सधैं २+२= ४ हुँदैन । मेडिसिन चलाइदा लाखमा एक जनालाई एलर्जी/ एनाफाइलेक्सिस भई मृत्यु सम्म हुन सक्ने जोखिम हुन्छ। जतिसुकै राम्रो अपरेसन गर्दा पनि इन्फेक्सन लगायत अरु जोखिम हुने सम्भावना हुन्छ। यस्ता कैयौं जोखिमलाई मेडिकल साइन्समा कम्पिलिकेसन भनिन्छ , जुन प्रमाणित कुरा हुन्, यस्ता कुरालाई नि लापरबाही भन्दिने हाम्रो संस्कार बन्ने हो भने हामी कुन नैतिकता र सोच लिएर उपचार र अपरेसन गर्ने हो ? भोलि यस्ता कम्पलिकेशन आयो भने हामी कता गएर करोडौ खोज्ने हो ?? त्यो करोडौं खोज्ने क्रममा बिरामी को थप उपचार प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन ? अनि कम्पलिकेसन आइसकेको बिरामी अर्को चिकित्सकले कुन आधारमा उपचार गर्न तयार हुन्छ ? आखिर यो सबै हुँदै गर्दा सबै भन्दा बढी पीडित को हुन्छ?

अझ सरकारी अस्पतालमा बिरामी को चाप धान्न सक्ने अवस्था नै छैन। एक दिनमा करिब एकजना चिकित्सक ले १००-१५० बिरामी हेर्न पर्ने बाध्यता छ । करिब ३-४ दसक अगाडि को दरवन्दीमा दिनरात नभनी सेवामा आहोरात खटिँदै गर्दा खेरी हुने मानवीय त्रुटी को जिम्मेवारी कसले लिने? बेवारिसे , गरीब हरु ल्याएर सरकारी अस्पताल मा छोडेको प्रसस्तै देखिन्छ , राज्य ले त्यस्ता बिरामीहरूको लागि छुट्टयाइएको कोष ले ४ -५ महिना पनि उपचार गर्न पुग्दैन , अनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले जसो त्यसो जोहो गरिरहेको अवस्था छ अहिले , त्यति गर्दै गर्दा नि कम्प्लिकेशन आइहाल्यो भने अर्को एक करोड ? हैट!

स्वास्थ्य लाई आधारभूत अधिकार भन्दै विद्वान हरुले जरिवानामा बढी जोड दिई राखे को बेला , त्यस्ता बिरामी हरुको सहज उपचार को लागि कसले र कहिले पहल गरिदिने होला?

हालको अवस्था के छ त?
चिकित्सकहरु माथिका हिंसा र दुर्ब्यहार उनीहरुलाई भयरहित ढंगले काम गर्न सकिरहेको छैन। चिकित्सक हरुले काम गर्ने प्रोटोकल हुन्छ। त्यो प्रोटोकल अनुसार काम गरेन भने उसलाई कार्वाही गर्ने मेडिकल काउन्सिल छ। तर अहिले जवर्जस्ती मुद्दा लगाउने, उपभोक्ता अदालतमा तान्ने र जरीवाना गर्ने जस्ता ब्यावाहारले डाक्टरहरुलाई आतंकित भएका छन।  यो कुरा गलत हो। डाक्टरलाई सुरक्षित भएर काम गर्न पाउनु पर्छ।

१. ब्यवासयीहरुले काम गर्दा तोकिएको प्रोटोकल अनुसार काम गर्ने हो। त्यसो गर्दा डाक्टरले नेग्लिजेन्स गर्यो भने मेडिकल आउन्सिलले हेर्ने हो। यदि सेवाग्राही संङ्ग लिनुनहुने पैसा लियो वा दख दियो वा कानुन बिपरित काम गर्यो भने मुद्दा लाग्ने हो। त्यसवेला त उ डाक्टर नै होइनन नि कानुन उल्लङ्घन गर्ने ब्यक्ति हो।

२. के अब वकिलले मुद्दा हार्दा पनि मुद्दा लग्ने हो? आफ्ना आफ्ना काउन्सिल छ्न। होइन भने नेपाल मेडिकल परिषद को कामकाज हक अधिकार केही छैन भने खारिज गरिदिए हुदैन त?? तिन्ले कार्वाही नगरि सबै ब्यवसायिकलाई उनीहरुको कामको संबन्धमा सामान्य कानुनी कारबाहीमा तान्ने हो भने को बस्छ यो देशमा?

हाल डाक्टरहरु प्रतिको सामाजिक र राज्यको गलत दृश्टिकोणले उनिहरुलाइ चिन्तित बनाएको पाइएको छ। यो राम्रो होइन।
त्यसै भए हालसालै सम्पन्न  एसईईको परीक्षामा बिफल भएका र ननग्रेड  आएका सम्पूर्ण विधार्थीका अभिभावकले स्कुल बिरुद्ध उपभोक्ता अदालत मा मुद्दा हाल्ने त?

के गर्ने त ?

पहिलो, उपभोक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्छ।

दोस्रो, उपभोक्ता अदालतमा चिकित्सा संस्थाबाट अवकाश प्राप्त चिकित्सकलाई आयुक्त नियुक्त  गर्नुपर्छ।

तेस्रो, नेपाल सरकार आङ्गिक संस्थाहरुलाई  नेपाल मेडिकल परिषद ,नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ , नेपाल नर्सिङ संघ हरुको कार्य अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ।

चौथो, विश्व स्वास्थ संगठनले तय गरेको  बिरामी-चिकित्सक अनुपात अनुसार सरकारले दरबन्दी सृजना गर्नुपर्छ।

पाँचौ, इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसनको मापदण्डअनुसार कति घन्टा हो, दिनको र महिनाको कति घन्टा हो काम गर्ने, त्यति मात्रै गर्ने वातावरण बनाउनुफर्छ। 

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar