केही समयअघि सामाजिक संजालमा एउटा लेख पढ्ने मौका मिलेको थियो, उल्लेखित थियो कि एकजना महिला फार्मेसीमा पुर्जी बिना एन्टिबायोटिकको साथै अन्य औषधिको माग गरिराख्नुभएको हुन्छ, कारण सोध्दा छोराको स्कुलमा सबै साथीलाई रुधा खोकि लागेको रहेछ अनि छोरालाई नलागोस् भन्ने हिसाबले एन्टिबायोटिकको सेवन गराउन लाग्नुभएको रहेछ।
नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा पशुपन्छी पालनमा अझ विशेष गरि कुखुरा पालनका साथसाथै कृषि व्यवसायमा पनि एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग बढ्दो छ। रोगको रोकथाम, उपचार, र वृद्धि प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग गरिएता पनि जब मानिसले यि यस्ता उत्पादनको खपत गर्न थाल्छन्, तब मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने खतरा बढ्ने गर्छ। नेपालमा खासगरी छोटो समयमै कुखुराको तौल बढाउन पशु चिकित्सकको सिफारिसबिना मनलाग्दी एन्टिबायोटिक प्रयोग हुने गरेको छ। अझ कतिसम्म पनि हुने रहेछ भन्दा दानामै मिसाएर कुखुरालाई एक भन्दा बढी एन्टिबायोटिक एकैपटक खुवाउने। त्यही एन्टिबायोटिक मासुमार्फत् मानिसको शरीरमा पुग्छ अनि मानव शरीरलाई संक्रमण गर्न थाल्छ। यस्तो जथाभाबी एन्टिबायोटिक प्रयोगले गर्दा गम्भीर बिरामी हुँदा सेवन गरिने उपलब्ध र उपचारका लागि अन्तिम अस्त्र मानिएका एन्टिबायोटिकहरुले पनि काम गर्न छाड्छन्। र, मेडिकल भाषामा हामी यसलाई एन्टिमाइक्रोबियल रेजिसटेन्स भन्ने गर्दछौं।
एन्टिमाइक्रोबियल रेजिसटेन्स अहिले नेपालको लागि एक सुषुप्त महामारीको रूप बनिरहेको छ। डब्लूएचओका अनुसार नेपालमा सन् २०१९ मा एएमआरका कारण प्रत्यक्ष रूपमा ६ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो भने २३ हजार २०० जनाको मृत्युको सहायक कारण एएमआर थियो। सामान्य ज्वरो, रुघा खोकि, घाँटी दुख्ने, टन्सिलको अवस्थामा पनि आफैंले औषधि किनेर सेवन गर्ने वा एन्टिबायोटिकको पूर्ण मात्राको सेवन नगर्ने प्रवृत्तिले यो समस्या झन गम्भीर बनेको छ।
यदि समयमा नै सचेत, सही औषधिको प्रयोग, र डाक्टरको सल्लाह बिना औषधि सेवन नगर्ने बानी बसालिएन भने भविष्यमा साधारण संक्रमणले पनि ज्यान लिन सक्छन्। अथवा कयौं जटिल समस्याहरुको उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। उदाहरणका लागि यस्ता कयौं जटिल समस्याहरु छन् जहाँ जुनसुकै एन्टिबायोटिकहरूले पनि काम गर्न छाडेका छन्, त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम उपायको रूपमा कोलिस्टिन जस्ता कडा एन्टिबायोटिक प्रयोग गरिन्छ। कोलिस्टिन एक प्रकारको पोलिमिक्सिन एण्टीबायोटिक हो। अन्तिम उपायको रूपमा प्रयोग गरिने भएकै कारण पनि कोलिस्टिनलाई “लास्ट-रिसोर्ट एन्टिबायोटिक” भन्ने गरिन्छ। कोलिस्टिनले पनि काम गर्न छाडेमा त्यस पछाडिका क्षण कति सम्म कहाली लाग्दा होलान् भन्ने कुराले कल्पनामा पनि तर्साउने गर्ला।
के नेपालमा औषधि नियमन कमजोर भएकै हो त?
नेपालमा औषधिको नियमन, गुणस्तर, वितरण, मूल्य, उपलब्धता र प्रयोगको जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए)को हो। यसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा औषधिको सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हो, ताकि मानिसहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी औषधिहरू बिना झन्झट अनि समयमै प्राप्त होस्। तर वर्तमान् अवस्था हेर्दा नियमन प्रणाली कमजोर, फितलो र अपुरो भएको देखिन्छ। पछिल्ला केही वर्षमा बजारमा नक्कली, म्याद गुज्रेका, औषधि सामग्रीहरूको सही परिमाण नभएका, मूल्य र दर्ता नभएका औषधिहरू भेटिनु बढ्दो चिन्ताको विषय बनेको छ।
औषधि ऐन, २०३५ ले नेपालमा औषधिको उत्पादन, विक्री-वितरण, आयात-निर्यात र भण्डारणमा निगरानी राख्न कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ। तर, श्रोतसाधनको अभाव, प्रविधिमा लगानीको कमी, सिमित जनशक्ति तथा बजारमा सक्रिय असंगठित नेटवर्कले औषधि नियमनमा गम्भीर चुनौती खडा गरिरहेको पाइन्छ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म डिएएमएस (औषधि दर्ता प्रणाली) मा १७० औषधि उत्पादककर्ता र १९० आयातकर्ताहरू दर्ता भएका छन्, तर अनुगमन गर्ने जनशक्ति भने सीमित छन्। तिनै सिमित निरीक्षकहरूले बजारमा रहेका लाखौं औषधिको निगरानी गर्नुपर्दा झन्झटिलो र अभावसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ।
जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि औषधिको गुणस्तर अनिवार्य छ। औषधिमा त्रुटि हुनु भनेको रोगीको ज्यान जोखिममा पार्नु हो। नियमन सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग, नियमित निरीक्षण, तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ।
पछिल्लो समय सरकारले औषधि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेता पनि नीतिगत र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सशक्त नियामक प्रणाली बिना गुणस्तरीय औषधिको पहुँच सम्भव छैन। त्यसैले, नीति निर्माणकर्ता, उद्योग, र उपभोक्ताबीच सहकार्य गरेर औषधि व्यवस्था विभागले औषधि नियमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि बजारमा रहेका नकली, म्याद गुज्रेका, औषधि सामग्रीहरूको सहि परिमाण नभएका, मुल्य र दर्ता नभएका औषधिहरूमाथि कडा निगरानी सहित कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
औषधि ऐन २०३५ अनुसार कानुनी दण्ड सजाय:
(१) औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद-४ (औषधिको उत्पादन बिक्री-वितरण तथा निकासी पैठारी) को बर्खिलाप वा दफा २५ (नेपाल सरकारले औषधिको उत्पादन, बिक्री-वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्न मनाही गर्न सक्ने) बमोजिमको आदेशको बर्खिलाप काम कारवाई गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।
(२) दफा १८ (औषधिको झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार गर्न नहुने) को विपरीत हुने गरी औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गरेमा वा दफा २९ (औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधि बिक्री गर्न नहुने) को बर्खिलाप कसैले औषधिमा मिसावट गरेमा वा मिसावट भएको औषधि बिक्री गरेमा वा कुनै अरू थोकलाई औषधि भनी बिक्री गरेमा वा दफा ३० (म्याद नाघेको औषधि बिक्री-वितरण गर्न नहुने) को बर्खिलाप म्याद नाघेको औषधि बिक्री वितरण गरेमा वा दफा ३३ (लागु र बिषालु औषधि सुरक्षित राख्नु पर्ने) को बर्खिलाप हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा निजलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :
(क) ज्यानलाई खतरा पुग्ने संभावना भएमा जन्मकैद, वा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना,
(ख) शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र जरिवाना,
(ग) अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बर्खिलाप कुनै काम कारवाई गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
