काठमाडौँ । अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी बक्यौता नबुझाएपछि बन्द भएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरेको छ । अर्बौंको सरकारी बक्यौता नबुझाएपछि अनुमति पत्र रद्द भएर विगत दुई वर्षदेखि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम बन्द अवस्थामा छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकार र अन्य निकाय तथा बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकमको कूल बक्यौता त्यसबेलै २८ अर्बभन्दा बढी थियो ।
सरकारलाई बक्यौता नतिरेपछि २०८० साल वैशाख २ गते कम्पनीको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ जारी गरी त्यसैका आधारमा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
नियमावलीको नियम ३७ को उपनियम १ बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको सेवा नियमित गर्न भन्दै प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन समेत भयो । बन्द भइसकेको दूरसञ्चार सेवा कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न भनी नेपालमा पहिलो पटक यस्तो समिति गठन भएको हो ।
नियमावलीको नियम ३७ ले यस्तो व्यवस्थापन समितिलाई अनुमति पत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार कम्पनीलाई सेवा नियमित गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यो समिति गठन गर्नु अघि नै स्मार्ट टेलिकमको सेवा बन्द भइसकेको थियो ।
‘सेवा नियमित गर्ने उद्देश्यले समिति गठन भयो तर समिति गठन हुँदा स्मार्टको सेवा नै बन्द भइसकेको थियो,’ समितिका एक सदस्यले टेकपानासँग भने, ‘सेवा नै बन्द भएपछि के सेवा नियमित गर्ने ?’ यसै कारण, उक्त समिति निष्क्रिय भएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा समितिलाई काम गर्ने आधार नै नभएको उनको भनाइ छ ।
उक्त नियमावलीकै नियम १३ ले यस्तो व्यवस्थापन समूह निष्क्रिय भएको अवस्थामा कम्पनीको मूल्य निर्धारण गरी लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार दिएको छ ।
यही नियम १३ लाई टेकेर प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया २०८० वैशाख २२ गते सुरु गरेको थियो । उक्त मितिमा प्राधिकरणले मूल्य निर्धारण समितिको लागि आशय माग गरेको थियो ।
आशय माग गर्दा पर्याप्त आवेदन नआएको भन्दै प्राधिकरणले जेठ ५ र असार ८ गते पुनः सूचना प्रकाशित गरेको थियो । प्राधिकरणले पुनः भदौमा चौथो पटक आशय माग गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तेस्रो पटक आशय माग गर्दा समेत कुनै पनि आवेदन रीतपूर्वक नपरेको भन्दै प्राधिकरणले चौथो पटक आशय माग गरेको हो ।
चौथो पटकको सूचनाको आधारमा मूल्यांकन समितिका संयोजकसहित ५ जनाको लागि योग्यता पुगेका र अन्य वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम समेत प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।
नियमावलीको नियम १३ को उपनियम १ मा यस्ता कम्पनीको मूल्य निर्धारण गर्ने समिति गठन गर्न प्राधिकरणले परामर्शदाता खोज्ने र सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैको आधारमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई नाम सिफारिस गरेको थियो ।
प्राधिकरणले ८ महिना अघि नै मूल्यांकन समितिका संयोजकसहित पाँच जना परामर्शदाताको नाम सिफारिस गरे पनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
सरकारले मूल्यांकन समिति गठनमा ढिलाइ गर्दा समितिको लागि परामर्शदाताको रूपमा सिफारिस भएका एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले आफू समितिमा बस्न नभ्याउने जानकारी गराइसकेका छन् ।
‘परामर्शदाताको रूपमा सिफारिस गरिएको नाममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एक जना मात्रै थिए,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘समिति गठनमा ढिलाइ भएपछि उनले पनि अब आफू बस्न नभ्याउने जानकारी गराए ।’
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बिना समिति गठन गर्न नमिल्ने भएपछि मन्त्रालयले नयाँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नाम सिफारिसको लागि पत्र पठाएको छ ।
त्यसैका आधारमा गएको चैतमा प्राधिकरणले पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै समितिका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको आवेदन खुला गरेको थियो । ७ दिनको समय दिएर माग गरिएको उक्त आवेदनमा आएका आवेदकहरूबाट अहिले प्राधिकरणले पुनः दुई जनाको नाम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले मूल्यांकन समिति गठनका लागि प्राधिकरणबाट परामर्शदाताहरूको नाम सिफारिस भएर आएको बताइन् । समिति गठन नभइसकेकाले यसबारेमा आफूले थप नबोल्ने सचिव अर्यालले बताइन् ।
प्राधिकरणले वैकल्पिक उम्मेदवारसहित मूल्यांकन समितिको लागि परामर्शदाताहरूको नाम मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको भए पनि समिति गठनको अधिकार मन्त्रालयसँग छ ।
यो मूल्यांकन समितिले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी मूल्य निर्धारण गर्नेछ । स्मार्टले सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकम असुल गर्नको लागि सोही मूल्यको आधारमा लिलामी गरिनेछ । मूल्यांकनको लागि समितिलाई ४ देखि ६ महिनासम्मको अवधि सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो अनुमति पत्र रद्द गरी सम्पत्ति रोक्का गरे पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया नटुंग्याएको भन्दै स्मार्ट टेलिकमका शेयरधनी सर्वेश जोशीले गत पुस २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनमा प्राधिकरणले प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ गर्दा आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएको, दायित्व भुक्तानी गर्न नपाएकोले आफ्नो दायित्व फर्छ्यौटका लागि आफ्नो सम्पत्ति र पूर्वाधार प्रणाली फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा स्मार्ट टेलिकमको टावर राखेका घरधनीहरूसमेत पीडित बनेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले आफ्नो टावर रहेको घरको विद्युत् महसुलसमेत वर्षौंदेखि तिरेको छैन ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ १६:२९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
