काठमाडौँ । नेपालमा फाइभजी प्रविधिको उपयोगिता परीक्षण भएपनि कार्यान्वयनमा प्रगति नभएको औंल्याइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार फाइभजी सेवा परीक्षणका लागि अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले उपयोगिता परीक्षण गर्न एक करोड ८४ लाख ३८ हजार खर्च गरिसकेको छ । सो परीक्षणपछि फाइभजी सेवा कार्यान्वयनको दिशामा कुनै ठोस प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रविधिमा आएको परिवर्तन, प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेर्दा फाइभजी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अपरिहार्य भएको महालेखाले ठहर गरेको छ ।
नेपाल टेलिकमले फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण सुरु गरेको दुई वर्ष बितिसकेको छ । तर आमउपभोक्ताले अझै फाइभजी सेवा उपयोग गर्ने अवसर पाएका छैनन् । सरकारले व्यावसायिक रूपमा फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी तोकिसकेको एक वर्ष नाघिसकेको छ । तर अहिलेसम्म फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
फाइभजीका लागि ७०० र ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी वितरणको चर्चा भएपनि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अक्सनमार्फत सेवा प्रदायकबिच बोलकबोल गराउने प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन ।
हालका दुई प्रमुख सेवा प्रदायकहरू नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैको अनिच्छा देखिएको अवस्थामा बोलकबोल प्रक्रिया प्रभावकारी हुने सम्भावना कम देखिएको जानकार बताउँछन् ।
फाइभजी फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न प्राविधिक जटिलता नभए पनि, एनसेलको सहभागिता अनिश्चित देखिएको छ । कारण- एनसेलको स्वामित्व सम्बन्धी भविष्य अन्योलमा छ । हाल विदेशी लगानीमा सञ्चालित एनसेल २०८६ सालको भदौपछि सरकारी स्वामित्वमा जान सक्ने सम्भावना रहेकाले नयाँ लगानीमा चासो नदिइरहेको ठानिएको छ ।
बोलकबोलमा एनसेल सहभागी नभए पनि नेपाल टेलिकमले एकल आवेदन दिएर वार्तामार्फत फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावना भने रहन्छ । यसअघि फोरजी फ्रिक्वेन्सी वितरणमा पनि यस्तै परिस्थिति देखिएको थियो ।
प्रविधि तटस्थताको नीतिअनुसार सेवा प्रदायकले आफूसँग भएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरेर फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्ने विकल्प पनि छ । तर, सेवा प्रदायकहरू आफैँ अनिच्छुक देखिएकाले त्यो विकल्पको व्यवहारिक उपयोग सम्भावना न्यून रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: जेठ ३, २०८२ १५:३०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
