काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवर्द्धन तथा सम्बन्धित नीतिगत सुधारमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । सवारी साधन आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउने, विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम विकास गर्ने र स्वदेशी एसेम्बलिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रस्तावहरू नाडाले अघि सारेको छ ।
अधिकतम किलोवाट अनुसार भन्सार दर घटाउन सुझाव दिइएको छ । चारपाङ्ग्रे ईभीमा लाग्ने भन्सार शुल्क घटाएर ५० किलोवाटसम्मका सवारीका लागि पाँच प्रतिशत र अन्तःशुल्क शून्य प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने नाडाको माग छ । हाल यस श्रेणीमा १५ प्रतिशत भन्सार र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका ईभीका लागि भन्सार शुल्क १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ, जुन हाल २० प्रतिशत छ ।
भन्सार दर घटाउनुपर्ने कारणस्वरूप नाडाले विद्युतीय सवारी इन्धन-कुशल, वातावरणमैत्री, आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने र सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत ईभी प्रयोगको लक्ष्य पुरा गर्न मद्दत पुग्ने तर्क दिएको छ ।
नाडाले आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन भए नेपालमा ईभी थप किफायती हुने, प्रयोग बढ्ने, जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घट्ने, वातावरण स्वच्छ रहने, हरित कोष (Green Fund) बाट वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने र कार्बन क्रेडिटको अवसर सिर्जना हुने बताएको छ । साथै, ईभीको संख्या बढेपछि पेट्रोलको आयात घट्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
ईभी चार्जरमा हाल लाग्ने १० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई पनि शून्यमा झार्नुपर्ने र प्रमुख राजमार्गको हरेक ५० किलोमिटरमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने नाडाको माग छ । चार्जरको लागत घट्दा प्रयोगकर्तालाई ईभी अपनाउन सजिलो हुने र दिगो यातायात प्रणाली विकासमा टेवा पुग्ने नाडाको विश्वास छ ।
दुईपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीको हकमा लिथियम आयन ब्याट्रीमा लाग्ने २० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाएर एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिनुपर्ने नाडाको सुझाव छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उपभोक्ताले सजिलै विद्युतीय सवारी अपनाउन सक्ने नाडाको ठहर छ ।
अनएसेम्बल अवस्थामा ल्याइने विद्युतीय सवारीका पार्टपुर्जा तथा सहायक सामग्रीमा लाग्ने भन्सार शुल्कमा ७५ प्रतिशत छुट दिई सबै ईभी एसेम्बलिङ उद्योगलाई सहयोग पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव नाडाले गरेको छ ।
यस्तै ब्याट्री प्रतिस्थापन तथा पुनःप्रयोग (रिसाइकल) व्यवस्थापनबारे नाडाले सुझाव राखेको छ । नेपालमा हाल यस्ता ब्याट्री रिसाइकल वा डिस्पोज गर्ने प्रविधि नभएकाले ती ब्याट्रीलाई अन्य देशमा रि-एक्स्पोर्ट गर्न वा नेपालमै रिसाइकल उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यसका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख ३१, २०८२ ९:५१
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
