चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस/एमडीएसलगायत)को प्रवेश परीक्षा लिएको करिब तीन महिना बित्न लागेको छ। तर यस प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका हामी हजारौं चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको विशेषज्ञ तहको अध्ययनमा भर्ना अनिश्चित छ। आयोगले आफैँ निर्धारण गरेको स्वेच्छिक क्यालेन्डर र गत वर्षहरुसँग तुलना गर्दा वैशाख १८ बाट कक्षा प्रारम्भ भइसक्नु पर्ने थियो। बितेका वर्षहरुको अनुभवमा भर्ना (म्याचिङ)को प्रक्रिया सकिन करिव दुई महिना लाग्ने देखिन्छ, जसले गर्दा यदि आजको दिनमा भर्ना प्रक्रिया सुरु भएपनि कक्षा सुरु हुन कम्तिमा दुई महिना लाग्ने छ। यो अनिश्चितताले देशका हजारौं युवा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुमा नैराश्यता छाएको छ।
लामो समयको मिहिनेत र तयारी पश्चात विशेषज्ञता हासिल गर्न पाएको अवसर गुम्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ। यो सबै विषयको केन्द्रमा रहेको छ, आवासीय चिकित्सकहरुले आठौ तहको मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने माग र निजि मेडिकल कलेजले निर्वाह भत्ता दिनु परे स्नातकोत्तर तह नै नपढाउने अडान। आजका दिनसम्म केही निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको भत्ता दिएपनि अधिकांशले आन्दोलनरत चिकित्सकलाई अस्पतालमा पुन: प्रवेशको वातावरण नै बन्न दिइरहेका छैनन्। यस विकराल परिस्थितिको सामाधान गर्न जिम्मेवार सरकार भने निजी मेडिकल कलेजसँग गठजोड गरी यस मौकाको फाइदा उठाउँदै एमबीबीएस्/बीडीएसको सिट बढाएर अर्बौं चलखेल गर्ने दाउमा छ।
आवासीय चिकित्सकको परिचय
स्नातक तह (एमबीबीएस/बीडीएस)को अध्ययन पश्चात् र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता पश्चात एक व्यक्ति दक्ष चिकित्सकको रुपमा दर्ता हुन्छ। त्यस पश्चात उसले गर्ने स्नातकोत्तर तहको अध्ययनलाई रेजिडेन्सी भनिन्छ र यस्ता चिकित्सकलाई आवासीय चिकित्सक (रेजिडेन्ट डाक्टर) भनिन्छ। खासमा भन्नु पर्दा आवासीय चिकित्सक अन्य विधाको स्नातकोत्तर विद्यार्थी भन्दा यसअर्थमा फरक हुन्छ कि ऊ अस्पतालको सक्रिय मानवस्रोतको अभिन्न अंग हुन्छ र उसले अन्य दर्तावाल चिकित्सक जस्तै बिरामीको उपचारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यसै सन्दर्भमा रेजिडेन्सीलाई संसारभर प्रशिक्षार्थी (अन जब ट्रेनिङ) मानिन्छ र उचित निर्वाह भत्ता समेतको व्यवस्थापन गरिएको छ।
नेपालका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा आवासीय चिकित्सकलाई छात्रवृत्तिको साथसाथै आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको तलब सरहको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरिएको छ। यसको बदलामा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने चिकित्सकहरुले अध्ययन पश्चात् दुई बर्ष कारारमा नेपाल सरकारको लागि काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्वन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजमा भने करिब २४ लाख शुल्क बुझाएपछि मात्र अध्ययन गर्न पाइन्छ र करिब २० हजार रुपैयाँ मात्र निर्वाह भत्ताको रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था छ। यसबाहेक चिकित्सा शिक्षा आयोग आफैँले सम्बन्धन दिएका केहि निजि अस्पतालहरुमा भने परीक्षा शुल्क बापत करिब ३ लाख खर्च गरे पछि आठौ तहको निर्वाह भत्ता सहित अध्ययन गर्न पाईन्छ र यस पश्चात कुनै करारनामामा सम्झौता समेत गर्नु पर्दैन। हाल नेपालमा मेडिसिटि अस्पताल, बी एण्ड बी अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल लगायतमा यो विधिबाट विशेषज्ञता हासिल गर्न पाईन्छ।
आठौं तहको निर्वाह भत्ता के हो ?
निजी मेडिकल कलेजहरुले दावी गरेजस्तो आवासीय चिकित्सक अन्य स्नातकोत्तर विद्यार्थी जस्तो होइनन् र उनीहरुले मागेको निर्वाह भत्ता आफुसंग रहेको स्नातक तहको डिग्री (एमबीबीएस/बीडीएस) को आधारमा पाउनु पर्ने जायज माग हो। यसका अलावा यो आठौं तहको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारले मेडिकल अधिकृतहरुलाई सातामा करिब ४० घण्टा काम गरेबापत उपलव्ध गराउने तलब हो, जबकी आवशीय चिकित्सकले सातामा १०० घण्टा भन्दा बढी काम गर्नु पर्ने वाध्यता छ। यसमा थप अध्ययन गर्नको लागि भनेर शुल्कको रुपमा छुट्टै २४ लाख रुपैया पनि बुझाएका हुन्छन्। यस्तोमा भन्नु पर्दा कुनै पनि निजि मेडिकल कलेजहरुलाई आवासीय चिकित्सक भए बापत मेडिकल अधिकृत र विशेषज्ञ चिकित्सकको दरवन्दीमा कटौती गर्ने छुट पनि हुने देखिन्छ। माथि उल्ल्लेख गरे झैँ नेपालका केहि निजी अस्पतालले त परीक्षा शुल्क मात्र लिएर आठौ तहको निर्वाह भत्ता समेत उपलव्ध गराएर तालिम प्रदान गरिरहेको उदाहरण त देश भित्रै नै छ। तसर्थ, निजि मेडिकल कलेजहरुलाई आवसीय चिकित्सकलाई आठौँ तहको निर्वाह भत्ता उपलव्ध गराउदा कुनै घाटा हुने सवाल नै छैन। यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, आखिर किन त यी निजि मेडिकल कलेजहरुले यत्तिका दिन सम्म आवासीय चिकित्सकको भर्ना नै नलिने अड्डी कसेर बसे। यसको सरल जवाफ छ, स्नातकोत्तर तहको भर्नालाई अवरोध गरेर स्नातक तहको सिटमा मोलमोलाई गर्नु।
एमबीबीएस/बीडीएसको सिट बढाउनु किन गलत?
करिब १० बर्ष पहिले नेपालका केहि निजि मेडिकल कलेजमा करिब १५० विद्यार्थीले एमबीबीएस पढ्न पाउँथे। विडम्बना त के भने उनीहरुलाई सम्वन्धन दिने त्रिवि र केयू दुवैका कलेजहरु र नेपालका अन्य प्रतिस्ठानहरुमा समेत त्यति सिट थिएन। यस्तोमा नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्ने एमबीबीएस जस्तो विधामा गुणस्तर कायम गर्नु पर्छ भनेर डा गोविन्द केसीको पटकपटकको सत्याग्रहले चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्न बनेको माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा गयो र यसले देशभरका मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएसको सिट अधिकतम १०० मा सिमित गरिदियो। उनकै अनसनको बलमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को निर्माण र चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन भएको हो। हाल सरकारले यहि व्यवस्था उल्टाउन आवासीय चिकित्सकलाई अठौं तहको निर्वाह भत्ता दिने सर्तलाई बहाना बनाएको छ। यसले गर्दा आवासीय चिकित्सक र हामी परीक्षार्थी चिकित्सकहरुको काँधमा बन्दुक राखी निजी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गर्न खोजिएको प्रष्ट छ।
सरकार र निजी मेडिकल कलेजहरु अहिले के दावी गरिरहेका छन् भने डा गोविन्द केसीको कारणले गर्दा नेपालमा अवैधानिक तवरले एमबीबीएस को सिट घटाइयो र यसले गर्दा विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भएर देशलाई अर्बौ घाटा भयो। मैले आफ्नो एमबीबीएस पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान- पाटन अस्पतालबाट सम्पन्न गरेको हो। त्यस क्रममा हामी एक ब्याचमा करिब ६० जना विद्यार्थी मात्र थियौं। यस्तोमा क्लिनिक पोस्टिङमा करिब १०-१२ जानाको एउटा समुह बनाएर विभिन्न विधामा ३-३ महिना को अवधिलाई परिक्रमा गर्थ्यौं। पाटन अस्पताल देशकै ठुलो सरकारी अस्पताल मध्ये एक हो र त्यहाँ विरामीको अत्याधिक चाप हुने गर्दछ। तर पनि कयौं विधिहरु सिक्न हामीले आफु भन्दा सिनियर-जुनियर, आवासीय चिकित्सक र नर्सिङका विद्यार्थीहरुसँग पालो कुर्दै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसले गर्दा हामी १०-१२ जाना नै बढी भएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो।
यस्तोमा पाटन अस्पताल भन्दा कम बिरामीको प्रवाह हुने अस्पतालहरुले १०० जना विद्यार्थीलाई कसरी पढाउछन् होला ? चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अन्य विधा जस्तो कक्षा कोठामा बसेर सम्पन्न हुने अध्ययन होईन, यसमा त बिरामी संग बोल्नु पर्छ, जाँच्नु पर्छ र उनीहरु संगै सिक्नु पनि पर्छ। यस्तोमा नेपालका कुनै पनि निजि मेडिकल कलेज १०० जना विद्यार्थी पढाउने पनि क्षमता राक्छन् त भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाँउ हुदाहुदै थप सिट थप्नु भनेको नेपालीहरुको दक्ष चिकित्सकद्वारा सेवा पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हो। अनि वर्तमान पूर्वाधार मै एमबीबीएस/ बीडीएस को शुल्क चाहि नघटाई सिट मात्र प्नु भनेको केहि व्यापारीहरुलाई अर्बौ फाईदा मात्र पुर्याउनु हो। फेरी नेपाल सरकारले आफैँ एमबीबीएसतहको शुल्क करिब ४५ लाख तोकेको छ र यत्रो शुल्क दिएर बनेको एमबीबीएसडाक्टरलाई आठौ तहको निर्वाह भत्ता ४८,७३७ सुनिस्चित गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको छ। यसले पन:श्च राज्यको नियत माथि प्रश्न खडा गर्छ। सरकारको उत्तरदायित्व यस देशका आमजनता, विद्यार्थी र श्रमजीवी चिकित्सक प्रति हुनु पर्ने हो कि केहि नजी मेडिकल कलेजका साहुजीहरु प्रति ?
रह्यो कुरा विद्यार्थीहरु विदेश पलायन भइरहेको कुरा। नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको अध्ययन गर्न र विदेश गएर अध्ययन गर्न समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने प्रवेश परीक्षा पास गर्नै पर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाको सुरुवाती दिनहरुमा जब प्रवेश परीक्षामा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक आए मात्र डाक्टर बन्न पाईन्थ्यो। यसले गर्दा क्षमतावान विद्यार्थीहरुले मात्र प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्थे र उनीहरुलाई पढ्न नेपाल मै सिट पर्याप्त हुने भएकाले विदेसिने दर स्वात्तै घटेको थियो। तर कम विद्यार्थी पास हुने देखेर, त्यसका कारणहरु नपहिल्याई आयोगले अब परीक्षा दिने मध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुने व्यवस्था ल्यायो। यसले गर्दा करिब १२,००० परीक्षार्थी मध्ये ६००० पास हुने नै भए र नेपालमा उपलव्ध करिब २००० एमबीबीएसको सिट अपर्याप्त हुने नै भयो। यसले के देखाउछ भने डा. केसीको अनसन पश्चात गुणस्तर कायम गर्न गरिएको व्यवस्था राज्यले नै उल्टाएर नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाइरहेको छ।
आवासीय चिकित्सकको श्रमद्वारा लाखौं नाफा गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुसँग आफुले गरेको श्रम बराबरको हक र निर्वाह भत्ता मागिएको हो। एमबीबीएस अध्ययन गर्न करिब ४५ लाख शुल्क तोकेको सरकार सँग त्यो शुल्क तिरेर पढ़िसकेपछिको चिकित्सकले पाउनु पर्ने न्युनतम आधारभूत हक मागिएको हो तर सरकार भने उल्टै आवासीय चिकित्सकहरुको आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने नाममा एमबीबीएस/बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउने कुकर्ममा लागेको छ। अनि यहि क्रममा हजारौ युवा चिकित्सक/ स्वास्थ्यकर्मीहरुको विशेषज्ञ बन्ने बाटोमा तगारो हालेर बसेको छ।
अन्त्यमा
आवसीय चिकित्सकहरुले आठौं तहको निर्वाह भत्ता मागेका केवल केहि पैसाको आम्दानी हुन्छ भनेर होइन। यो माग आफु सँग रहेको एमबीबीएस/बीडीएसको डिग्री र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भए बापत आफु दक्ष चिकित्सक रहेको कुराको सम्मान र आत्मबोध समेत हो। गत वर्ष स्वास्थ्यकर्मीको लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति संग नेपाल सरकारले गरेको सहमतिमा स्पस्ट सँग आवासीय चिकित्सकलाई आठौ तहको निर्वाह भत्ता दिने र उनीहरुको कार्यबोझ (ड्युटी समय) सम्वन्धमा अध्ययन समिति बनाई प्रतिवेदन पेश गर्ने र उक्त प्रतिवेदन लागु गर्ने कुरा छ। त्यसैमा टेकेर बनाईएको डा. टंक बुर्लाकोटी प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेश भईसकेको छ र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वनमा गए आवासीय चिकित्सकका धेरै समस्याहरुको हल निक्सिने थिए।
निर्वाह भत्ताका अतिरिक्त बुर्लाकोटी प्रतिवेदन बमोजिम वैज्ञानिक ड्युटी समय तोकिए हामी जस्ता युवा चिकित्सक जो देश मै बसेर सेवा दिन भनि आयोगले लिएका प्रवेश परीक्षामा समावेश भयौँ, प्रोत्साहित हुने थियौँ। आजका युवा चिकित्सकलाई देश र दुनियामा के भईरहेको छ भनेर राम्रो संग अवगत छ। साथै ज्ञान र सिपको आधारमा संसारको जुनसुकै कुनामा गएर सेवा दिने सामर्थ्य छ भन्ने कुरा नि जगजाहेर नै छ, यस्तोमा चिकित्सकको बौद्धिक पलायन रोक्न पनि स्नातकोत्तर तहको भर्ना प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्नु पर्छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
