पटक-पटकको चेतावनीपछि पनि सूचीकृत हुन आएनन् सामाजिक सञ्जाल, सरकारको पुन ताकेता

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको निर्देशिका बमोजिम नेपालमा सूचीकृत हुनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क नगरेको भन्दै पुनः ताकेता जारी गरेको छ। आइतबार एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका सञ्चालनकर्ताहरूलाई सूचीकृत हुन आउन पुन: ताकेता गरेको हो । 

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित, उत्तरदायी र स्वनियन्त्रित बनाउन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० जारी गरेको हो। सो निर्देशिका २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो।

निर्देशिका अनुसार, नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले आफ्नो प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु राख्नुपर्ने, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्नुपर्ने र स्वनियमनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मन्त्रालयले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०८० मंसिर १५ गते पहिलो सूचना प्रकाशित गरी तीन महिनाको समय दिएको थियो। त्यसपछि पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सूचीकृत नहुँदा २०८१ भदौ २६ गते मन्त्रालयको वेबसाइटमा दोहोर्‍याएर सूचना प्रकाशित गरियो।

यति मात्र होइन, २२ अक्टोबर २०२४ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरहरूलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरियो। सो पत्रमा नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सूचीकृत हुन पुनः आग्रह गरिएको थियो। पुनः ताकेता गर्दै मन्त्रालयले २०८१ माघ २१ गते ‘गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक’ र ‘द राइजिङ नेपाल’ मा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित ग–यो। अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ गते फेरि एकपटक ३० दिनको अन्तिम म्याद दिई ताकेता गरिएको थियो।

यति धेरै प्रयासपछि पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि प्लेटफर्मले मन्त्रालयमा सम्पर्क गरेर सूचीकृत हुन नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले निर्वाध रूपमा सेवा लिन पाउन् र कम्पनीहरूले जिम्मेवार ढंगले निर्देशिका अनुसार सेवा सञ्चालन गरून् भन्ने उद्देश्य राखेको बताएको छ।

तर अब पनि निर्देशन पालना नगर्नेहरूलाई चेतावनी दिँदै मन्त्रालयले भनेको छ, “निर्देशिका, २०८० बमोजिम सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरू क्रमशः नेपालभित्र निस्क्रिय गराइनेछ, र सूचीकृत भएमा सोही क्षणबाट पुनः सक्रिय गरिनेछ।”

नेपालले यसअघि पनि फेसबुक, युट्युब, टिकटक लगायतका ठूला प्लेटफर्महरूसँग सामग्री निगरानी, फेक न्यूज नियन्त्रणलगायतका विषयमा सहकार्य गर्न खोजेको थियो, तर उनीहरूबाट ठोस प्रतिक्रिया नआएको भन्दै मन्त्रालय असन्तुष्ट देखिएको छ ।

पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८२ ८:११