काठमाडौं । भिडिओ स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युबले पछिल्लो तीन वर्षमा भारतीय कन्टेन्ट क्रियटरलाई २१ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ (तीन खर्ब ३६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । युट्युबका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नील मोहनले मुम्बईमा आयोजित पहिलो वर्ल्ड अडियो भिजुअल एन्ड इन्टरटेनमेन्ट समिटमा बिहीबार यो जानकारी दिएका हुन् ।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सीईओ मोहनले भारतीय क्रियटर, कलाकार र मिडिया कम्पनीलाई तीन वर्षमा मोटो रकम भुक्तानी गरेको बताए । “विगत एक वर्षमा मात्रै भारतमा १० करोडभन्दा बढी च्यानलले कन्टेन्ट अपलोड गरेका छन्,” उनले भने, “अबको दुई वर्षमा भारतीय कन्टेन्ट क्रियटर, आर्टिस्ट र मिडिया कम्पनी वृद्धि गर्न कम्पनीले ८५० करोड भारु लगानी गर्नेछ ।”
भारतका १० करोडभन्दा बढी च्यानलमध्ये १५ हजार क्रियटरले १० लाख सब्सक्राइबरको आँकडा पार गरिसकेको उनले बताए । सीईओ मोहनले भारतीय कन्टेन्टले भारत बाहिरका दर्शकबाट ४५ अर्ब घण्टाको वाच टाइम पाएको पनि उल्लेख गरे ।
मोहनले अगाडि भने, “कुनै पनि क्रियटरलाई जहाँ भए पनि विश्वभरका दर्शकसँग जोड्न सक्ने युट्युबको क्षमताले यसलाई सांस्कृतिक निर्यातको एक शक्तिशाली माध्यम बनाएको छ । र, केही देशले मात्र यसको उपयोग भारतले जस्तो प्रभावकारी तरिकाले गरेका छन् । आज भारत केवल फिल्म र सङ्गीतको मात्र विश्व अगुवा नभएर ‘क्रियटर नेसन’ बन्दैछ भन्ने कुरा बताउन पाउँदा म उत्साहित छु ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युट्युबमा विश्वकै सबैभन्दा बढी सब्स्क्राइबर हुने राजनीतिज्ञ हुन् । उनको च्यानलमा दुई करोड ५० लाख बढी सब्स्काइबर छन् ।
हालै युट्युबले आफ्नो स्थापनाको २०औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ । यसको सुरुवात ‘मि एट द जु’ नामक १९ सेकेन्डको भिडिओबाट भएको थियो । सो भिडिओमा युट्युबका सह-संस्थापक जावेद करिमले चिडियाखानाको हात्ती अगाडि आफ्नो अनुभव रेकर्ड गरेका थिए ।
यो अवसरमा युट्युबले प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ फिचर पनि ल्याउँदैछ । यसमा ‘आस्क म्युजिक’ मार्फत व्यक्तिगत रेडियो स्टेसन, ४ गुणासम्म छिटो प्लेब्याक गति र युट्युब टिभी प्रयोगकर्ताका लागि आफ्नै मल्टिभ्यु एक्सपिरियन्स तयार गर्ने फिचर समावेश छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८२ १४:१६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
कञ्चनपुर। यहाँको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप (एआरभी) अभाव भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीबाट अस्पताललाई खोप उपलब्ध नहुँदा अभाव भएको हो।
अस्पतालबाट निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइँदै आएको रेबिजविरुद्धको खोप अभाव भएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्। ‘एक हप्ता अगाडिसम्म अस्पतालमा ६० भाइलसम्म खोप उपलब्ध थियो’, अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट अर्जुन भट्टले भने, ‘अहिले पूरै सकिएको छ, सार्वजनिक सूचनानै जारी गरेर रेबिजविरुद्धको निःशुल्क खोप अभाव भएको जानकारी गराइसकेका छौँ।’
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट उपलब्ध हुने निःशुल्क खोप अभाव भएकाले उनले सेवाग्राहीले बाह्य क्षेत्रका मेडिकलबाट खोप खरिद गरेर ल्याएमा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले लगाई दिने बताए।
‘रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने कार्य बन्द गरेका छैनौँ’, उनले भने, ‘खोप अभावले निःशुल्क सेवा मात्रै छैन।’ उनका अनुसार महिनामा अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको ४०० देखि ५०० भाइल खोप खपत हुने गरेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमै खोप अभाव भएकाले खोप उपलब्ध हुन एक हप्ता लाग्ने जानकारी पाएको उनले बताए।
अस्पतालसँगै स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्यचौकीहरुमा पनि निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको रेबिजविरुद्धको खोप अभाव भएको छ। पिपलाडी स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख दुर्गा भट्टका अनुसार रेबिजविरुद्धको खोप अभाव भएको तीन साता बढी भैसकेको छ। माग गर्दै आए पनि हालसम्म आपूर्ति हुन नसकेको उनले जानकारी दिए। खोप अभाव भएपछि चर्को मूल्यमा सेवाग्राहीले निजी मेडिकलबाट रेबिजविरुद्धको खोप खरिद गर्न बाध्य छन्।
सामाग्री श्रोत :
समिम मियाँ
मे ५ / साइप्रस
श्रमिक दिवस मे १ तारिकमा विश्व मजदुर दिवसका रुपमा संसार भर मनाइन्छ। सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलएलो) को स्थापना भए पछि यसले स्थापनाकालदेखि नै श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि काम गर्दै आएको छ। विश्वका धेरै मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ लागेपछि श्रम क्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा श्रमबजारमा श्रमिकको माग बढ्दै गयो। खाडि संगसंगै युरोपमा पनि नेपाली श्रमिकको माग बढ्दै गएको छ। श्रमिकको योगदान, अधिकार र सम्मानका लागि समर्पित दिन भए पनि ओझेलमा परेको श्रमिक कै एउटा वर्ग हो घरेलु कामदार। खाडिका हुन् या साइप्रसका घरेलु कामदार, यो वर्गलाई श्रमिक दिवसले गिज्याइ रहन्छ।
सन् १९६० देखि नै औपचारिक रूपमा आइएलएलोसँग आबद्ध रहेको युरोपेली राष्ट्र साइप्रसमा पछिल्लो केहि वर्ष देखि नेपाली कामदारको माग बढेको छ। खास गरि नेपाली घरेलु कामदारको लागि यो प्रमुख गन्तव्य देश बन्न पुगेको छ । खाडिमा घरेलु कामदार पठाउन नेपाल सरकारले बन्द गरे संगै नेपाली महिलाको लागि साइप्रस मुख्य रोजाइमा पर्ने गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगार विभागको रेकर्ड अनुसार ५,८९५ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने १,०२० जनाले पुन: श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नयाँ र पुन : श्रम लिने को संख्या हेर्दा ६९५० जना साइप्रस गएका छन्। नयाँ श्रम स्वीकृति लिने ५,८९५ मध्य १६२४ जना पुरुष हुन् भने ४,२७१ जना महिला हुन्। पुन: श्रम स्वीकृति लिने मा १९६ पुरुष र ८२४ जना महिला छन्।
२०२५ मार्च १४ देखि अप्रिल १३ सम्म को एक महिना को डाटा हेर्ने हो भने नयाँ श्रम लिने ३५० पुरुष र ५४० महिला छन् यहि समयमा पुन: श्रम लिनेमा २६ पुरुष र १२५ महिला रहेका छन्। नयाँ र पुन: श्रम स्वीकृतिको संख्या एक महिनामा १,०४९ रहेको छ।
साइप्रसमा घरेलु कामदार कति छन् भन्ने २०२५ सम्मको तथ्यांक उपलब्ध नभए पनि २०२३ जनवरी सम्म २१ ,३१८ जना घरेलु कामदार रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। जसमध्य सबै भन्दा धेरै नेपाली घरेलु कामदार ६,१४८ जना, फिलिपिन्सका ५४००, श्रीलंका ४६८९, भारत ३२५४ र भियतनामको १,१९२ जना रहेको देखिएको छ।
हरेक घरको आधारस्तम्भ बनेका घरेलु श्रमिकको अनियमित र कठिन दैनिकी
साइप्रसमा करिब २१ ,००० भन्दा बढी वैध रूपमा घरेलु श्रमिकहरू कार्यरत छन् भने १५,००० जति अवैध अवस्थामा काम गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ। घरेलु कामदारको भिसामा आउनेले वृद्दवृद्धा,रोगी बिरामी स्याहार, बालबच्चा हेरचाह , अपाङ्ग, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्याक्तिको रेखदेख देखि घरपालुवा जनावर सम्मको स्यहार गर्दै आएका छन्। साथै, दैनिक घरायासी काम सरसफाई, कपडा धुने, आइरन गर्ने, झाडु पोछा, नास्ता देखि रातको खाना पकाउने, सामान किनमेल, गाडि धुने देखि फुलबारी सरफाई सबै गर्नु पर्ने हुन्छ।
अशक्त, अपाङ्ग र वृद्दवृद्धा रेखदेख गर्नेले तिनलाई नुहाई दिने, दिसापिसाब गराइदिने देखि प्याम्पर फेर्ने सम्म, दिनभरि घरायासी काम र रातिभर वृद्द संगसंगै निन्द्रा मारेर बस्नु पर्ने बाध्यता हुन्छ। घरमै आराम गरि रहेका बिरामीलाई सहि समयमा औसधी खुवाउनु, दैनिक ड्रेसिङ्ग गर्नु, सुगर र रक्तचाप नाप्नु, इन्जेक्सन लगाइदिने काम पनि यिनै कामदारले गर्नु पर्छ।
बालबच्चा हेरचाह गर्ने नानी कामदारले दैनिक घरायसी काम र बच्चा संगै खेलीराख्नु पर्छ। भर्खरै जन्मिएको बच्चा हो भने आफ्नो सरसफाई र बच्चा को सरसफाईमा खास ख्याल राख्नै पर्छ। आमाले बच्चा जन्माईदिने मात्र हो बाँकी हुर्काउने काम उही नानी कामदारको हो। यसमा कति घण्टा काम गर्नु पर्छ कुनै हिसाब नै हुदैन।
एउटा परिवारमा काम गर्ने सामान्य हाउसमेडले बिहान ६ बजे देखि राति ९ बजे सम्म सबै काम नसकी कोठा जान नपाइने बाध्यता छ। अझ गाउँघर मा काम गर्ने हाउसमेडले बिहान को घरको काम सकेर खेत बारीमा समेत काम गर्न जानु पर्ने बाध्यता छ। ओलिभ टिप्ने, सिजन अनुसारका तरकारी र फलफुल टिप्ने सम्म को काम गर्न बाध्य पारिएको अनुभव हाउसमेडले गर्ने गरेका छन् जुन सम्झौता विपरित हो।
एउटा परिवार हेर्न भनेर गएको हाउसमेडले सोहि परिवारका अन्य सदस्यका अन्य २ – ३ घर मा काम गर्न लगाइने प्रवृतिले आजित बनेका हाउमेड काममा आएकै केहि महिना मै काम परिवर्तन गर्न खोज्छन्। किनकि एउटा तलब मा २ – ३ घर मा काम गर्नु पर्ने मानसिक र शारीरिक दवाब सबैले झेल्न सक्दैनन्।
केही हाउसमेडले भने यौनउत्पीडनमा परेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । शारीरिक सम्बन्ध बनाउन ७० वर्षिय रोजगारदाताले दबाब दिने गरेको एक नेपालीले बताइन। आफ्नो कोठामा निदाएको बेला कोठमा आउने, शरीरमा नकारात्मक तरिकाले छुन खोज्ने, पैसा को प्रलोभनमा पार्न खोज्ने गरेको उनले बताइन। यस बारे उनले नेपाली दूतावास इजरायल र नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई पनि जानकारी गराइ सकेकी छन्
के सबै हाउसमेडलाई सधै दुख छ त ?
छिरिङ तामाङ साइप्रस आएको ११ वर्ष भयो। हाउसमेडको रुपमा आएकी तामाङ अहिले सम्म एउटै घरमा कार्यरत छिन् । आउँदा ३१४ युरो तलब लिदै आएकी उनले अहिले ६५० युरो तलब पाँउछिन् । दिनमा ३ घन्टा आराम गर्ने समय र महिनामा २ पटक छुट्टि पनि पाँउछिन् ।
” सबैले उस्तै दुख पा’को छन् भन्न मिल्दैन, तर सेलरी राम्रो हुने हो भने कोहि पनि घर छोडेर अरु देश जानै पर्दैन ।” उनी भन्छिन् ।
काठमाडौ कि पेमा शेर्पा साइप्रसमा ३ वर्ष देखि कार्यरत छिन् । रोजगारदाताले उनलाई ५०० युरो तलब दिने गरेका छन् । सम्झौता अनुसार नै दैनिक ७ घन्टा र हप्तामा ६ दिन मात्र काम गर्न र नेपाली खाना को व्यवस्था गरिएकोमा उनी खुसी छिन् ।
कति हुन्छ तलब ?
साइप्रस सरकारको नियम अनुसार घरेलु कामदारको करार सम्झौतामा मासिक तलब ४६० युरो छ। जसबाट खाना, बसोबास , सोसल इन्सोरेन्स र मेडिकल इन्सोरेन्सको खर्च भनेर यो रकमबाट ३३ % सम्म कटौती गरिन्छ जसले गर्दा उनीहरूको वास्तविक आम्दानी मासिक ३०९ युरो हातमा पर्छ।
सोसल इन्सोरेन्समा मासिक योगदान गरेको पैसा न त फिर्ता पाइन्छ न त त्यसबाट कुनै पनि नेपाली श्रमिकले फाइदा नै पाँउछन।
करार सम्झौता अनुसार प्रतिदिन ७ घण्टा र हप्तामा ६ दिन काम गर्नु पर्ने हो तर वास्तविकतामा अधिकांस घरेलु कामदार हरेक दिन १२-१५ घण्टा काम गर्न बाध्य छन्।
श्रम समर्थकहरूले वर्तमान प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। गत डिसेम्बरमा एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रेड युनियनको छाता संगठन पिईवो का कार्यकारी सचिव मारिना स्टाविन कोउकुले घरेलु कामदारको तलब र रोजगारीको नियम मा परिवर्तन गरिनु पर्ने बताएकी थिइन।
“तलब सहित रोजगारीका सर्तहरू धेरै वर्ष पहिले सहमत भएको साधारण सम्झौतामा आधारित छन् जुन २०/३० वर्षदेखि सुधार भएको छैन। ” कार्यकारी सचिव मारिना ले बताइन्।
साइप्रस को राष्ट्रिय न्युनतम तलब मा अटाएका छैनन् हाउसमेड ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) ले ‘घरेलु कामदार महासन्धि, २०११ (नम्बर १८९)’ मार्फत घरेलु कामदारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गरिसकेको छ। तर पनि नेपाल र साइप्रसले हालसम्म अनुमोदन गरेका छैनन्।
साइप्रसमा सन् २०१४ देखि २०२२ सम्म न्युनतम तलब ८७० युरो रहेको थियो भने यसलाई २०२३ को जनवरी र जुन मा बढाएर ९४० युरो पुर्याइयो। २०२४ को जनवरी देखि हाल सम्म न्युनतम तलब एक हजार युरो कायम नै छ। तर हरेक पटक वृद्धिमा घरेलु कामदार, कृषि कामदार र पानी जहाजमा कार्यरत श्रमिकलाई किनारा लगाइदै आएको छ।
घरेलु कामदारको न्यूनतम तलब दशकौ देखि बढेको छैन। तलब कै कारण नेपाली हाउसमेडहरु अवैध बाटो हुदै पोर्चुगल स्पेन जस्ता देश मा जान मानव तस्करलाई हजारौ युरो तिर्ने गरेको यथार्थ जगजाहेर नै छ।
युरोपियन काउन्सिलक विज्ञहरूले बनाएको रिपोर्ट हालै प्रकाशित भएको छ जसमा ‘यी कामदारहरूलाई शोषण र बेचबिखनको जोखिममा पार्छ’ भनिएको छ।
”साइप्रसका अधिकारीहरूलाई आप्रवासी कामदारहरूले साइप्रस र युरोपेली कामदारहरू जस्तै न्यूनतम तलब सहित समान अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न उपायहरू अपनाउन आग्रह गर्दछ,” युरोप काउन्सिलको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
मानव तस्कर र दुरुपयोगको जोखिम
हालैको रिपोर्टअनुसार, धेरै नेपाली महिलाहरू न्यून तलब, अत्यधिक काम र अमानवीय व्यवहारको शिकार छन्। श्रमिकहरूले ठगी वा शोषणका कारण आफ्नो रोजगारदाता छोड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। पछिल्लो तीन वर्षमा करिब ३,००० नेपाली घरेलु श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता छाडेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू तस्करी गिरोहको चपेटामा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ।
यथार्थ पनि यहि हो कि न्यून तलब र अत्यधिक कामले हतास भएका घरेलु कामदारले पोर्चुगल र स्पेन जान जस्तो सुकै जोखिम मोल्न तयार हुन्छन्। लकडाउन हटे संगै टर्कीए शासित उत्तरी साइप्रस बाट टर्की हुदै ‘डन्कि ‘ रुट लिएर पोर्तुगल जाने “मौसम” नै आएको थियो। तर पछिल्लो समय पोर्चुगलले आप्रवासी को लागि प्रवेश बन्द गरे सगैं अहिले साइप्रसबाट ग्रीस, इटाली, स्पेन जाने क्रम जारी छ।
अशक्त, अपाङ्ग र वृद्दवृद्धा रेखदेख गर्ने कामदारले मध्यराति नै घर छोडेर विभिन्न बाटो हुदै साइप्रस छोड्ने क्रम बढे पछि सांसद रिता सुपरमेन ले संसदीय कमिटिमा यस विषयमा चिन्ता जाहेर गरेकी थिइन ।
सुधारको माग
साइप्रसका श्रम अधिकारकर्मीहरू र केही सांसदहरूले घरेलु श्रमिकहरूको अवस्था सुधार्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सांसद रीता सुपरम्यानले भनेकी छिन्, “हामीले रोजगार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुपर्छ, श्रमिकहरूको तालिम सुनिश्चित गर्नुपर्छ, र उनीहरूको योगदान अनुसार सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ।”
उनले यस्तो व्यवस्था नेपाल, फिलिपिन्सजस्ता श्रमिक पठाउने मुलुकसँग मिलेर द्विपक्षीय सम्झौताको माध्यमबाट गर्न सकिने सुझाव दिएकी छन्।
घरेलु कामदारहरूको अवस्था सुधार गर्न तीन पक्ष—सरकार, रोजगारदाता र स्वयं कामदारले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
घरेलु कामदारलाई लक्षित गरि कानुन निर्माण गर्न नेपाल सरकारले पहल गर्न जरुरी छ। कानुनमा सहजता पुर्याउन, गुनासो गर्न, मद्दतको लागि सम्बन्धित निकायमा मातृभाषामा हेल्पलाइन सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ। साथै, दुतावास वा कन्सुलर कार्यालयमा श्रम सहचारीको सशक्त उपस्थिति भए समस्या समाधान गर्न सहज हुने र म्यानपावर व्यवसायी संग सम्वन्व्य गर्न सके आधा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
घरेलु कामदार का लागि मात्र नभई साइप्रस आउने सबै श्रमिकले अनिवार्य ग्रीक वा अंग्रेज़ी भाषाको परीक्षा दिनु पर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्छ।
कयौ वर्ष देखि साइप्रसमा स्थापित नेपाली संघसंस्थाले यी समस्या बारे नेपाली दूतावास इजरायल र परराष्ट्र मन्त्रालय को ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् तर सुधार शुन्य छ।
काठमाडौँ । सरकारले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा ६६१ वटा परियोजना छनोट भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले आज एक सूचना जारी गर्दै कर्जाका लागि सिफारिस भएका उद्यमीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यसबारे जानकारी दिँदै ‘उद्यममा युवा सँगै सरकार!’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । उनले उद्यमशीलता र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको नीति अनुरुप यो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे ।
प्रतिष्ठानका अनुसार अनलाइन र भौतिक रूपमा गरी पाँच हजार १५८ युवा उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । दर्ता भएका प्रस्तावहरू मध्ये एक हजार ३१४ उद्यमीले आफ्नो परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । प्रस्तुतीकरणका आधारमा मूल्यांकन गरी ६६१ वटा परियोजनालाई कर्जाका लागि छनोट गरिएको हो ।
छनोट भएका उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । सरकारको यो पहलले युवाहरूलाई स्वरोजगार बन्न र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ ।
प्रतिष्ठानले छनोट भएका उद्यमीहरूलाई कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छिट्टै जानकारी गराउने जनाएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८२ २२:५३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
चितवन– पूर्वी नवलपरासीमा पौडी खेल्ने क्रममा खोलामा डुबेर २ किशाेरको मृत्यु भएको छ ।
गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं। १ र वडा नं। ३ जोड्ने जुक्तीखोलामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर २ युवकको ज्यान गएको हो ।
मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नं। ८ गौरीगंज घर भएका १६ वर्षका प्रमिशन पाठक र वडा नं। ४ लंकु घर भएका १६ वर्षका शिशिर पन्त रहेका छन् ।
दिउँसो २ बजे पौडी खेल्ने क्रममा उनीहरु डुबेका थिए ।
उनीहरु डुबेको केही समयपछि पुल निर्माण गर्ने मजदुरहरुले उनीहरुको शव बाहिर निकालेको पौडी खेल्न साथीहरुसँगै गएका अखिल लामिछानेले जानकारी दिए ।मृतक पाठक र पन्त दुवैजना एसईई परीक्षा सकेर घरमै बस्दै आएका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
लन्डन। नेपालको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको न्यायिक प्रतिनिधिमण्डलले यहाँ महत्वपूर्ण भेटघाट गरेको छ।
२७ अप्रिल संयुक्त अधिराज्यको औपचारिक भ्रमणका लागि लन्डन आइपुगेको प्रतिनिधिमण्डलमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँल, विशेष अदालतका न्यायाधीश रीतेन्द्र थापा, उच्च अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल र सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेल संलग्न थिए।
उक्त न्यायिक प्रतिनिधिमण्डललाई लन्डन हिथ्रोमा बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे र दूतावासका अन्य वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूले स्वागत गरेका थिए। बेलायत भ्रमणका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राउतले २९ अप्रिलमा संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लर्ड रीड अफ अल्लरमुइरसँग उनकै कार्यकक्षमा भेट गरे।
सो भेटघाटका क्रममा दुई न्यायाधीशीले सद्भावना पत्रमा हस्ताक्षर आदानप्रदान गरे। जसले नेपाल र संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सद्भावनापत्रले दुई देशका सर्वोच्च अदालत र न्यायिक प्रणालीबीच उत्कृष्ट अभ्यासहरु साझा गर्न र पारस्परिक सहयोग प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धित न्यायपालिकाहरूको पारस्परिक प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने आशा गरिएको छ।
उक्त भेटघाटमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश राउतले सर्वोच्च अदालतले दिएका केही ऐतिहासिक फैसलाहरूमाथि प्रकाश पारेका थिए। संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष अल्लरमुइरले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपालको न्यायिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिए।
सद्भावना पत्रमा हस्ताक्षर नेपाल र बेलायतको न्यायिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा भएको प्रतिनिधिमण्डलको विश्वास छ। सो अवसरमा उनीहरूले न्यायिक अभ्यास र अनुभवका विभिन्न पक्षमा छलफल गरेका थिए। न्यायिक अधिकारीहरूलाई तालिम दिने, कुशल न्याय प्रशासनको अनुभव साझा गर्ने, फैसलाको मस्यौदा तयार गर्ने र न्यायिक अभ्यासहरू जस्ता क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न उनीहरु सहमत भएका छन्। उनीहरूले कानुनी शासन कायम राख्न सहयोग प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
प्रधानन्यायाधीश राउतले इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्सका महिला प्रधानन्यायाधीश ब्यारोनेस कार अफ वाल्टन–अन–द–हेलसँग दुई देशका न्यायिक संयन्त्रबीचको सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश राउतले बेलायतको हाउस अफ कमन्सका सभामुख सर लिन्डसे होयलसँग पनि भेट गरे।
भेटघाटका क्रममा दुई विशिष्ट व्यक्तित्वले संसद् र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धसहित पारस्परिक हितका विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा छलफल गरेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ।
सोही दिन प्रधानन्यायाधीशसँग इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्सको न्यायपालिकाका न्यायाधीश रोबिन नोल्स, लर्ड जस्टिस डिङ्गेमेन्स, अन्तरराष्ट्रिय न्यायिक टोलीका लर्ड जस्टिस स्नोडेन, श्रीमती एडी, एडवर्ड लर्ड गार्नियर, किंग्स कलेज लन्डनका प्रोफेसर जेम्स ली र हाउस अफ कमन्सका सांसद डेभिड स्मिथ जस्ता प्रवुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग भेट गरेका थिए।
भेटमा उनीहरूले न्यायिक प्रणालीका विभिन्न आयाम र सहयोगका सम्भावित क्षेत्रहरुबारे छलफल गरे। प्रधानन्यायाधीश राउतले बेलायतको न्यायिक प्रणालीका प्रमुख व्यक्तिहरूसँगको बैठकमा भाग लिए, जसमा ‘जुडिसियल अपोइन्टमेन्ट कमिस्नर’ तनवीर इकराम, इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्सको बार अध्यक्ष श्रीमती बारबरा मिल्स केसी र बार काउन्सिलको अन्तरराष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष ह्यु मर्सर केसी पनि थिए।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राउतले कानुनी तर्क, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता र न्यायप्रति अटल समर्पणको ब्रिटिस परम्पराको प्रशंसा गरे। उनले दुई देशका सर्वोच्च अदालतबीचको सद्भावना पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुको महत्त्वलाई पनि प्रकाश पार्दै दुवै देशका न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र आपसी समझदारी र सहयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरे।
बेलायतको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लर्ड रीड अफ अल्लरमुइरले दुई राष्ट्रहरूबीचको लामो समयदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्धमा थप जोड दिँदै सद्भावना पत्रले कानुनी परम्परा र न्यायिक प्रणालीको क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने आशा व्यक्त गरे।
राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले दूतावासमा प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा स्वागत समारोह आयोजना गरे। स्वागत समारोहमा संयुक्त अधिराज्यको सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष लर्ड रीड अफ अल्लरमुइरसहित बेलायतको न्यायिक प्रणाली र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व उपस्थित थिए।
गत १ मेमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले बेलायतको न्यायिक क्षेत्रका प्रमुख व्यक्तित्वहरू ओल्ड बेली (केन्द्रीय फौजदारी अदालत) का एन्थोनी लियोनार्ड केसी र सारा ह्वाइटहाउस साथै इनर टेम्पल इन्टरनेशनल कमिटीका अध्यक्ष किरोन बिल केसीसँग अन्तक्रिया गरेको थियो।
बेलायत बसाइको क्रममा प्रतिनिधिमण्डलले दुई देशको न्यायिक प्रणाली र अभ्यासहरूको बारेमा जान्न र अन्तर्दृष्टि आदानप्रदान गर्न स्कटल्याण्डको भ्रमण समेत गरेको छ।
सामाग्री श्रोत :
प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको टोलीद्वारा बेलायतमा महत्त्वपूर्ण भेटघाट
काठमाडौं- चितवनको भरतपुर अस्पतालमा मुटु रोगको उपचार सुविधा शुरु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले क्याथ ल्याबको उद्घाटन गर्दै मुटु उपचार सेवा शुरुवात गरे।
जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ संघीय राजधानी केन्द्रीत विशिष्टिकृत उपचार प्रदेशस्तरसम्म पुर्याउने घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले क्यान्सरको विस्तारित उपचार, मानव अंग प्रत्यारोपणसँगै मुटु उपचार विस्तार गरेका हुन्।
सेवा उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रदेशस्तरमै नागरिकले सेवा पाउन् भनेर विशिष्ट उपचार विस्तार गरिएको भन्दै भरतपुर अस्पतालमा स्थापित क्याथ ल्याबले नागरिकलाई सहज उपचार दिने विश्वास गरे।
‘विशिष्ट उपचार क्रमैसँग प्रदेशमा विस्तार गर्ने योजना अघि बढेको छ,’ उनले भने।
अस्पतालमा निर्मित जलन वार्डको समेत मन्त्री पौडेलले उद्घाटन गरे। अब भरतपुर अस्पतालमा जलनका बिरामीको समेत उपचार हुने भएको छ । मन्त्री पौडेलले विपन्नलाई जलन उपचार निःशुल्क बनाउँदै प्रदेशस्तरमा सेवा दिने घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार आइतबार भेरी अस्पतालमा सेवा शुरु भएको छ भने सोमबार भरतपुरमा समेत वार्ड शुरुवात गरिएको हो।
अब जलनका बिरामीको अस्पतालमा उपचार सहज हुने भएको छ । यसअघि गम्भीर जलनका बिरामीले काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब भरतपुर तथा आसपासका पायक पर्ने ठाउँका बिरामीलाई त्यो समस्या हटेको छ।
यससँगै संघ सरकारअन्र्तगतको भरतपुर अस्पतालमा सन्तानविहीनका लागि इनफर्टिलिटी क्लिनकसहितका आठ सेवा शुरु भएको छ । वैशाख महिनामा सेवा थाल्ने तालिकाअनुसार अस्पतालमा सेवा शुरुवात भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । पाकिस्तानी ह्याकर ग्रुप ‘पाकिस्तान साइबर फोर्स’ ले भारतीय रक्षा संस्थाका वेबसाइट ह्याक गरेर संवेदनशील जानकारी हात पारेको दाबी गरेको छ । उक्त ह्याकर ग्रुपले भारतीय मिलिटरी इन्जिनियरिङ सर्भिसेज (एमईएस), मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिस (एमपी-आईडीएसए) लगायतका वेबसाइटमा पहुँच जमाएको बताएको हो ।
यो कथित साइबर हमला पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणपछि भारत-पाकिस्तान सम्बन्धमा चर्किएको तनावबिच भएको हो । ह्याकर ग्रुपले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत पोस्ट गर्दै भारतीय रक्षा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणसहित लगइन क्रेडेन्सियल्स जस्ता संवेदनशील जानकारी हात पारेको दाबी गरेको भन्दै भारत र पाकिस्तानका अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरेका छन् ।
तर, मनोहर पर्रिकर इन्स्टिच्युट फर डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिसका उच्च अधिकारीले एएनआई समाचार एजेन्सीमार्फत आफ्नो वेबसाइट ह्याक नभएको दाबी गरेका छन् ।
यसबिच साइबर सुरक्षासम्बन्धी निकायहरूले घटनाको तत्काल अनुसन्धान थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । घटनाबारे जानकारी राख्ने भारतीय अधिकारीहरूले ह्याकरको दाबीबारे जानकारी रहेको जनाएका छन् । उनीहरूका अनुसार ह्याकरहरूले रक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको निजी विवरणमा पहुँच बनाएको आशंका गरिएको छ ।
यसबाहेक पाकिस्तान साइबर फोर्सले भारतको रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रको कम्पनी ‘आर्मर्ड भेइकल निगम लिमिटेड’ को वेबसाइट पनि डिफेस गर्न खोजेको रिपोर्ट गरिएको छ । ह्याकरले वेबसाइटमा पाकिस्तानको झण्डा र ‘अल खालिद’ ट्याङ्क राखेको दाबी भारतीय अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
भारतीय सुरक्षा निकायहरू अहिले सम्भावित क्षति र साइबर सुरक्षामा कमजोरीबारे विस्तृत मूल्याङ्कनमा जुटेको हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख २२, २०८२ २१:१९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३०० दिनभित्र टियु क्रिकेट रंगशालाको निर्माण सम्पन्न नभएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्।
‘यो सरकार बनेपछि क्याबिनेटको पहिलो बैठकले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानलाई ३०० दिनभित्र फ्लडलाइटसहितको रंगशाला बनाउने निर्णय गरेको थियो। पर्सी २४ गते ३०० दिन पुग्दै छ। किन समयमै काम नसकेको भनेर सहरी विकास मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आज स्पष्टीकरण लिएको छु,’ उनले भने।
निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले तीन सिफ्टमा काम गर्दासमेत सम्पन्न हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिएका थिए। ‘टियुको जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ, रुख पन्छाउने प्रक्रियाको कानुनी समयसीमाले स्पेकमा गर्नुपरेको परिवर्तन र निर्माण थालेपछि पानी परेकाले कालो माटो पन्छाउन परेको अप्ठ्यारोले तीन सिफ्टमा काम गर्दा पनि समय सीमामा काम सम्पन्न गर्न सकिएन,’ निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले भने।
निर्माण कम्पनीले थप दुई महिनाभित्र प्यारापिट निर्माण र फ़्लडलाइट जडानको काम पूरा गर्ने वाचा गरेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले थपिएको समयमा जसरी पनि काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।
‘आफूले थालेका कामलाई समयमै सक्न जवाफदेही हुनेगरी काम गर्नु पर्छ भन्ने सरकारको प्राथमिकता छ। कारण जेसुकै भए पनि तोकिएको दिनमा काम पूरा हुनु पर्थ्यो। थपिएको दिनमा काम पूरा नभए सरकारलाई सैह्य हुने छैन,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।
प्यारापिटतर्फ वित्तीय प्रगति ४५.१९ र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत तथा फ्लड लाइटतर्फ वित्तीय प्रगति २३.८१ र भौतिकतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको थियो। प्यारापिटका लागि ४९ करोड २५ लाख ६७ हजार तीन सय दुई र फ्लडलाइटका लागि ४७ करोड ३७ लाख ६८ हजार ७७ मा सम्झौता गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नारायणगढ (चितवन)। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भरतपुर अस्पतालमा चिकित्सा शिक्षातर्फको स्नातक तह ‘एमबिबीएस’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रस्ताव गरिएको बताएका छन्।
आज अस्पतालमा क्याथ ल्याब, वर्न वार्ड, फर्टिलिटी क्लिनिक, स्तनपान व्यवस्थापन कक्ष, सिमुलेसन ल्याब, बाल खेल उपचार कक्षलगायत सेवाहरू शुभारम्भ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
मन्त्री पौडेलले अस्पताललाई सबैखाले उपचार उपलब्ध गराउन सक्ने गरी विकसित गर्न विकास समिति, अस्पताल प्रशासन र मन्त्रालय निरन्तर लागिरहेको बताए। ‘एमबिबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन, यो चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। यहाँ एमबिबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अघिल्लो वर्ष नै हामीले पर्याप्त छलफल गरेका थियौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आन्तरिक बजेटबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा अगाडि बढाइए पनि आयोगबाट स्वीकृत हुन सकेको स्थिति छैन’, उनले भने।
मन्त्री पौडेलले भरतपुर अस्पताल प्रतिष्ठान नभएका कारण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको उल्लेख गरे। उनले थपे, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले त कसरी छिटो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक कोषहरूबाटै रकम व्यवस्था गरेर अगाडि जान खोजेका छौँ। यसै वर्ष अस्पताल विकास समिति र मन्त्रालयकोे साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालनको पहल गर्छौं।’
अस्पताल व्यवस्थित नभएसम्म देशको स्वास्थ्य सेवा सुधारिएको महसुस हुन नसक्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले सेवा सुधारका लागि जनशक्ति विकास गर्न छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भएको बताए। उनले सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीको आकर्षणलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले अबको शैक्षिक सत्रबाट एमबिबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रा डा कृष्णप्रसाद पौडेल, अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष राजु पौडेललगायत सम्बोधन गरेका थिए।
सामाग्री श्रोत :
भरतपुर अस्पतालमा ‘एमबिबीएस’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेका छौँः मन्त्री पौडेल
