काठमाडौं- संघीय अस्पताल विकास समितिहरुमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउन भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारी गरेका छन्।
यसका लागि मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
मन्त्री पौडेलले अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्ककको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता ल्याउने गरी सुधार गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।
हाल संघीय अस्पतालहरुमा भएका बेग्ला बेग्लै समिति अस्तित्वमा हुँदा उनीहरुले एकै खालका अन्य संघीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरेका छन्। यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रुपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ।
अस्पतालहरुका आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ। कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि अब नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए।
‘अब विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘विज्ञहरुको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ।’
‘विभिन्न विकास समितिमार्फत अस्पतालहरूको सञ्चालन विकास तथा व्यवस्थापन हुँदा अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको सेवा, सुविधा, काम कर्तव्य र अधिकारलगायतका विषयमा विविधता भई एकै तहका जनशक्तिहरू बिचमा असमान सेवा सुविधा भएको, धेरै अस्पताल विकास समिति हुँदा समितिका पदाधिकारीलगायतको लागि अनावश्यक रूपमा बढी प्रशासनिक खर्च भएको अवस्था छ,’ मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि सहमति प्राप्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत कानून बनेपछि सम्पूर्ण सङ्घीय अस्पतालहरूलाई एकै किसिमको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह तथा अस्पतालहरूको समुचित विकास गर्न सहज हुने तथा समस्या र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न एक नियमनकारी निकाय आवश्यक भएकोले एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव पेश गरिएको।’
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
