काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटमप्रति नागरिक समाजका संस्थाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, डिजिटल अधिकार, लोकतान्त्रिक सुशासन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने ३१ ओटा नागरिक समाज संस्थाहरूको सञ्जालले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता प्रक्रिया पारदर्शी, अधिकारमैत्री र सबै सरोकारवालाको सहभागितामा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक भएपनि स्पष्ट कानुनी मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियाबिना नै प्लेटफर्म बन्द गर्ने चेतावनी स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक हुने ठहर गरिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० मा दर्ताको व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको अभाव रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
संसदमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेका बेला आएको यस्तो प्रतिबन्धको चेतावनीले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र डिजिटल अधिकारमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्ता कदमले सूचना प्रविधि सेवाको निर्यातमा आधारित अर्थतन्त्र र विदेशी लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्ने चिन्ता नागरिक समाजले व्यक्त गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल अवरुद्ध भएमा राज्य संयन्त्रबाट हुने सूचना प्रवाह र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका परिवारजनबिचको सञ्चारमा समेत गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमा असर पर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोक्ने जस्ता अव्यावहारिक निर्णय नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । साथै, डिजिटल नियमन प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहभागीमूलक र अधिकारमैत्री बनाउन नागरिक समाज, विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारमा आधारित, प्रयोगकर्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र कम्पनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा नागरिक समाजले जोड दिएको छ । प्रतिबन्ध वा रोक जस्ता कदमलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाका आधारमा मात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
नागरिक समाजले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपाल सरकारसँग अर्थपूर्ण संवादमा रहन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता अनुरूपको नागरिक अधिकारमैत्री नीति निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा जिम्मेवार ढंगले काम गर्न र आवश्यक पारदर्शिता अपनाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
डिजिटल माध्यममा पहुँच सुनिश्चित गर्नु र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले दिगो र अधिकारमैत्री डिजिटल शासन प्रणालीको विकासका लागि सरकार, संसद, नागरिक समाज र प्रविधि क्षेत्रका सबै पक्षबीच सहकार्यमा जोड दिएको छ । संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा पर्याप्त बहस र सार्वजनिक परामर्श हुनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा डिजिटल राइट्स नेपाल, चाइल्डसेफनेट, अनलाइन टिभी पत्रकार संघ नेपाल लगायत ३१ संस्थाहरूको नाम उल्लेख छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १८, २०८२ १६:२३
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
