काठमाडौं । सरकारले ‘हेलो सरकार’ मार्फत आउने नागरिकका गुनासाको शीघ्र सम्बोधन गर्न विशेष ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाउने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारको यस्तो योजना रहेको बताए ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले निरन्तर सूक्ष्म निगरानी गर्ने उल्लेख गरे । “हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि र्यापिड रेस्पोन्स टिम परिचालन गरिनेछ,” राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
यो टिमको परिचालनले नागरिकका समस्या र गुनासाहरूलाई तत्काल सम्बोधन गरी सरकारी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १७:४०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
मोरङ। कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १६ करोडको परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित दुईदिने ‘कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन–२०२५’को आज समापन कार्यक्रममा विभिन्न ४६ परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको उपस्थितिमा भएको समापन समारोहमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा सरोज कोइराला र लगानीकर्ताहरूबीच सहमतिपत्र सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका अनुसार कृषिसम्बन्धी आठ ऊर्जासम्बन्धी तीन, उद्योगसम्बन्धी १२, पूर्वाधारका नौ, सूचना प्रविधिका दुई, पर्यटनसम्बन्धी १० र फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी दुई वटा परियोजनाका लागि सहमतिपत्रमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ।
निजी क्षेत्रका १९ र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका २७ वटा परियोजनासम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्रदेश लगानी प्राधिकरणले जनाएको छ प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा परियोजना प्रदर्शनमा राखी अनुमानित लागत रु एक खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड तोकेको थियो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानी सम्मेलनको समापन गर्दै प्रदेशका लागि आज विशेष दिन हुनुका साथै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दै यसका माध्यमबाट नेपालको आर्थिक, पर्यटकीयलगायत क्षेत्रमा सकारात्मक सुरुआत गरिएको बताए।
उनले प्रदेशको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक वृद्धि, रोजगारीका अवसर सृजना र राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्नुपर्ने महसुस गरेअनुसार लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको जनाउँदै उनले सम्मेलन सफल भएको धारणा राखे। मुख्यमन्त्री कार्कीले लगानीका क्रममा आइपर्ने प्रदेश र संघीय नीतिगत, कानुनीलगायत बाधा हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कोशी प्रदेशसभाका सभामुख अमरबहादुर विष्टले प्रदेशमा लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहने विचार राखे। आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्दै लगानीकर्ताको परियोजना २१ दिनभित्रमा सम्झौता सम्पन्न गरिने जानकारी दिए।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्राकृतिक सम्पदासहित विभिन्न जातीय संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी लगानी भित्र्याउन सुझाव दिए। भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले प्रदेशका सम्पूर्ण दलहरू विकासका पक्षमा एकजुट रहेको बताए।
चिनियाँ लगानीकर्ता लियाङ झुङ, गैरआवसीय नेपाली लगानीकर्ता रेजिना राई प्रधान, लगानीकर्ता गालभ ढुङ्गानालगायत वक्ताले कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न हाग्रह गरे।
सामाग्री श्रोत :
अमेरिका– विश्वव्यापी बाल यौन शोषण नेटवर्क संचालन गरेको अभियोगमा नेपाली युवा अमेरिकामा पक्राउ परेका छन् । नर्थ क्यारोलिना राज्य निवासी २० वर्षीय प्रशन नेपाल अनलाइन सञ्जालको रुपमा विश्वव्यापी बाल यौन शोषण नेटवर्क चलाएको अभियोगमा गतसाता पक्राउ परेका हुन् ।
उनीविरुद्ध अमेरिकामा हालसम्मकै जघन्य अनलाइन बाल शोषण उद्यम गरेको अभियोगमा युनाइटेड स्टेट डिस्ट्रिक कोर्ट, डिस्ट्रिक अफ कोलम्बियामा मुद्दा चलाइएको छ । मुद्दा नर्थ क्यारोलिनाबाट वासिङ्टन डिसीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
नेपालसँगै २१ वर्षीय लियोनिडास वारागियानिसलाई पनि पक्राउ गरिएको छ । वारागियासिन कुन देशको नागरिक भन्ने खुलाइएको छैन । उनीहरुको अभियोग प्रमाणित भएमा आजीवन काराबास हुन सक्ने डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसले जनाएको छ ।
नेपाल र वारागियानिसले अनलाइनमा कमजोर बालबालिकाहरुलाई लक्षित गर्दै उनीहरुलाई उक्साएर र धम्क्याएर अश्लील सामग्रीहरु उत्पादन गर्न बाध्य पारेको र ती सामग्रीमार्फत ८ जना नाबालिगको शोषण गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
मुद्दामा लगाइएका आरोपहरु विचलित पार्ने मात्र नभई हरेक अभिभावकको लागि दुःस्वप्नसमेत रहेको डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाका यूएस एटोर्नी एडवर्ड आर मार्टिन जुनियरले अमेरिकी संचारमाध्यमहरुसँग बताएका छन् ।
‘७६४’ भनेर चिनिने सञ्जालमा सन् २०२० को अन्त्यदेखि २०२५ को सुरुसम्म अश्लील सामग्रीहरु राखेको र नेपालले ७६४ भित्र एउटा मुख्य उपसमूहको नेतृत्व गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानको क्रममा सञ्जाल संचालनका लागि इन्क्रिप्टेड मेसेजिङ एपहरु प्रयोग गरिएको, उनीहरुले बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा निर्देशन दिएको र भागसमेत लिएको पाइएको प्रहरीको दाबी छ । स्थानीय समयअनुसार यसै साताको मंगलबार अदालतमा नेपालले ७६४ नेटवर्क आफ्नो टोलीले सिर्जना गरेको र अझै पनि नेटवर्क नियन्त्रण गरिरहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । अदालतमा नेपालका आमा, बुबा, एक दिदी र कान्छो भाइसमेत सहभागी थिए ।
मार्च ३ मा बलात्कार आरोपमा दुई नेपाली विद्यार्थी पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्नेमा १९ वर्षीय सुजन तामाङ र २० वर्षीय दीपक फुयााल हुन् । मिनिसोटा राज्यको सेन्ट क्लाउड स्टेट युनिभर्सिटीमा अध्ययरत तामाङ र फुयाँलमाथि सन् २०२४, नोभेम्बर १ राति मिनेसोटाको सेन्ट क्लाउडको फस्ट एभेन्यु साउथको युनिभर्सिटी छात्राबासको कोठामा आफूसFगै लगेर एक महिला विद्यार्थीलाई बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं । शर्ट भिडिओ शेयरिङ एप टिकटकलाई युरोपेली प्रयोगकर्ताको डेटा गैरकानूनी रूपमा चीन पठाएको आरोपमा ५३० मिलियन युरो (करिब ८१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ) जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ । युरोपेली संघको जेनेरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन (जीडीपीआर) उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै आयरल्याण्डको डेटा संरक्षण आयोग (डीपीसी) ले टिकटकलाई शुक्रबार यति ठूलो जरिवाना सुनाएको हो ।
डीपीसीले चार वर्ष लामो अनुसन्धानपछि टिकटकले युरोपेली संघको ‘जेनेरल डेटा प्रोटेक्सन रेगुलेसन’ उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ । आयोगका अनुसार टिकटकले चीनमा पठाइएको प्रयोगकर्ताको डेटा ईयूको मापदण्डअनुरूप सुरक्षित राख्ने ग्यारेन्टी दिन सकेन । चीनको आतङ्कवाद विरुद्धको कानुन र जासुसी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको उल्लेख गर्दै आयोगले यी कानुनका आधारमा चिनियाँ अधिकारीले युरोपेली प्रयोगकर्ताको डेटामा पहुँच पाउन सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ ।
जरिवानाको साथै डीपीसीले टिकटकलाई आगामी ६ महिनाभित्र आफ्नो डेटा प्रशोधन प्रक्रियालाई जीडीपीआर कानुन अनुरूप बनाउन कडा निर्देशन पनि दिएको छ । कुल जरिवाना रकममध्ये ४८५ मिलियन युरो डेटा चीन पठाए बापत र बाँकी ४५ मिलियन युरो डेटा स्थानान्तरणबारे आफ्नो गोपनीयता नीतिमा पर्याप्त स्पष्टता नदेखाए बापत लगाइएको हो ।
सेप्टेम्बर २०२१ देखि थालिएको आयोगको अनुसन्धानले टिकटक आफ्ना प्रयोगकर्तासँग उनीहरूको डेटा कहाँ र कसरी प्रशोधन भइरहेको छ भन्नेबारे पारदर्शी नभएको पनि पत्ता लगाएको छ । कम्पनीले सिङ्गापुर र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भण्डारण गरिएको डेटामा समेत चीनमा रहेका कर्मचारीले पहुँच गर्न सक्ने तथ्य लुकाएको आरोप लगाइएको छ । तत्कालीन गोपनीयता नीतिमा चीन वा अन्य तेस्रो देशलाई प्रयोगकर्ता डेटाको सम्भावित गन्तव्यका रूपमा स्पष्ट नखुलाउँदा कम्पनीले ईयूको नियम उल्लंघन गरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
छानबिनका क्रममा टिकटकले सुरुमा प्रयोगकर्ताको डेटा चिनमै स्टोर गरेको नभई त्यहाँबाट रिमोट्ली एक्सेस लिएको दाबी गरेको थियो । तर, गत महिना कम्पनीले ‘सीमित’ युरोपेली डेटा चीनमा भण्डारण भएको स्वीकार्दै त्यसलाई हटाइ सकिएको जानकारी गराएको थियो । डीपीसीका उप-आयुक्त ग्राहम डोयलले यस अतिरिक्त उल्लङ्घनका लागि ‘थप नियामक कारबाही’ हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
टिकटकले यस निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । यो जरिवाना जीडीपीआर अन्तर्गत हालसम्मकै तेस्रो ठूलो हो । यसअघि मेटा (फेसबुकको मातृ कम्पनी) र अमेजनलाई मात्र योभन्दा बढी जरिवाना गरिएको थियो । आयरल्याण्डमा आफ्नो युरोपेली मुख्यालय राखेको टिकटकलाई २०२३ मा पनि बालबालिकाको डेटा प्रशोधनसम्बन्धी जीडीपीआर उल्लङ्घनमा ३६७ मिलियन डलर जरिवाना लगाइएको थियो ।
टिकटक अमेरिकामा पनि डेटा सुरक्षा र चिनियाँ सरकारसँगको सम्भावित सम्बन्धको चिन्ताका कारण प्रतिबन्धको दबाब झेलिरहेको छ । साथै आफ्नो अमेरिकी व्यवसाय बिक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यस्तो बेला टिकटकमाथि जीडीपीआर उलङ्घनको कारबाही हुनुले कम्पनीलाई पर्न सक्ने असरबारे चर्चा हुन थालेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ १९:३७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नयाँ दिल्लीमा जलविद्युत् विकास संगठन, (एनएचपीसी) लिमिटेडका अधिकारीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना निर्माणका विषयमा छलफल गरेका छन्।
भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका मुख्यमन्त्री शाह र भारतको जलविद्युत् विकास संगठनका अधिकारीबीच पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना, बेतन कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका बारेमा छलफल भएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले र भारतको ‘नेश्नल स्किल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन’ कम्पनीका अधिकारीसँग प्रविधिमैत्री सीप विकास क्षमताका बारेमा छलफल गरेको छ। सूचना प्रविधिको युगमा डिजिटलमैत्री प्राविधिको विकास गरी जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउँन सकेमा राष्ट्रलाई टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
मुख्यमन्त्रीको टोलीले कृषि अनुसन्धान केन्द्रसँगको भेटमा नेपालमा आधुनिक कृषि क्षेत्रको विकासका बारेमा छलफल गरेको छ। मुख्यमन्त्री शाह र भारतका विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्द्धन सिंह बीचको भेटमा दुई देशबीचको आपसी घनिष्ट सम्बन्धका बारेमा कुराकानी भएको छ।
विदेश राज्यमन्त्री सिंहले आयोजना गरेको दिवा भोजमा मुख्यमन्त्री शाह सरिक भए। उनीहरूबीच टनकपुर—ब्रह्मदेव ब्यारेजमा आवागमन सहज बनाउन, दार्चुलामा निर्माणाधीन पुल छिटो निर्माण गर्न, बैतडी र डडेलधुरामा पुल निर्माण प्रक्रिया चाँडो सुरू गर्ने, तिकुनिया—खक्रौलासम्मको सडक छिटो निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
उद्योगपतिहरूसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी तथा विकास सम्मेलनका बारेमा जानकारी गराएका छन्। यसअघि मुख्यमन्त्री शाह नयाँ दिल्लीको राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल गई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। भारत सरकारको निमन्त्रणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको १० सदस्यीय टोली यही वैशाख १६ गतेदेखि एकसाताको भारत भ्रमणमा रहेको छ।
सामाग्री श्रोत :
मुख्यमन्त्री शाह र भारतीय अधिकारीबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासबारे छलफल
काठमाडौं– नेकपा एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।
बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे बालुवाटारमा बस्ने एमालेले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षालगायतका विषयमा बैठक बस्न लागेको जनाइएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले पाएको गति र यसको सम्भाव्यताले देशलाई आधुनिक प्रविधिको दुनियाँसँग समेट्ने ठुलो अवसर दिएको छ । तर, अझै पनि हामी नीतिगत स्पष्टता, पूर्वाधार विस्तार, साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन विकास लगायतका सवालमा पछि छौं । आज राष्ट्रिय आईसीटी दिवस मनाइरहँदा यी विषयका गहन् छलफल हुन आवश्यक छ ।
हामीले जब राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको कल्पना गर्यौं, त्यो बेला नेपालमा आईसीटीको महत्त्वलाई उजागर गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सूचना र सञ्चार प्रविधिको चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हामीले यसलाई एक राष्ट्रिय दिवसको रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्यौं । क्यान महासंघ तत्कालीन कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल)ले सुरु गरेको यो अभियानलाई पछि सरकारले पनि अपनत्व लियो र अन्ततः मे २ गतेलाई राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको रूपमा घोषणा गरियो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सूचना प्रविधिको महत्त्वलाई राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गर्नु र यसको विकासका लागि सबै सरोकारवालाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनु थियो ।
राष्ट्रिय आईसीटी दिवस मे २ गते नै मनाउनुको पनि आफ्नै पृष्ठभूमि छ । यो दिन तत्कालीन आईसीटी क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तित्वहरूले यस क्षेत्रमा केही नयाँ काम गर्ने अठोट लिएको दिन हो । संयोगले, नेपालमा मेनफ्रेम कम्प्युटर भित्रिएको र राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र गठन भएको जस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू पनि यही मे महिनामा भएका थिए । श्रमिक दिवसको कारण मे १ मा यो दिवस मनाउन उपयुक्त नदेखिएपछि मे २ लाई यसका लागि चयन गरिएको हो ।
सुरुवातमा क्यानले मात्र आयोजना गर्ने यो दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन हामीले धेरै प्रयास गर्यौं । तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको सकारात्मक सहयोगले यो सम्भव भयो । उहाँले आईसीटीको महत्त्वलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुभयो र क्याबिनेटबाट निर्णय गराई मे २ लाई राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको रूपमा स्थापित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो । त्यसपछि, सूचना प्रविधिको व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले यसलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याउन पहल गर्यौं ।
नेपालको आईसीटी क्षेत्रमा धेरै सम्भावनाहरू छन्, तर केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको भए तापनि जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । उदाहरणका लागि, सूचना प्रविधि ऐन लामो समयदेखि अड्किएको छ । साइबर सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुनी संरचना तयार पार्न सकिएको छैन ।
अन्तर-मन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि एक प्रमुख समस्या हो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आईसीटी एक क्रस-कटिङ क्षेत्र हो । यसको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्दछ । तर, मन्त्रालयहरूबिच समन्वय नहुँदा यसको विकासमा बाधा पुगिरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्रको आवश्यकता छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । यस्तो संयन्त्रले मात्रै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्न र सबै मन्त्रालयहरूलाई एकसाथ अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
आमनागरिकलाई पनि आईसीटीको प्रयोग र महत्त्वबारे सुसूचित गर्न आवश्यक छ। डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्न र प्रविधिको सही उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
निजी क्षेत्रले पनि आईसीटी विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । यो आईसीटी जस्तो क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो संकेत होइन । बरु, सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सहकार्य गर्नुपर्छ । क्यान जस्ता संस्थाहरूले देशभर आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेका छन्, यसलाई सरकारले उपयोग गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रलाई तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक सहयोग प्रदान गरेर यस क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउन सकिन्छ ।
आईसीटी क्षेत्रको सशक्त विकासका लागि अबका दिनमा केही स्पष्ट र प्रतिबद्ध कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ । पहिलो, बनिसकेका नीतिहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारको दृढ इच्छाशक्ति होस् । आईसीटीलाई सेवामूलक मात्र नठानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत विस्तार गर्नुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र समृद्ध अर्थतन्त्रतर्फ टेवा पुर्याउन सक्छ ।
दोस्रो, सार्वजनिक-निजी सहकार्यलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको ऊर्जाशीलता र राज्यको संरचनात्मक पहुँचलाई जोडेर अघि बढ्दा दिगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ । राष्ट्रिय आईसीटी दिवसको सुरुवात निजी क्षेत्रबाट भएको र पछि सरकारी तहसम्म विस्तार भएको उदाहरण यसका लागि प्रेरक छ ।
तेस्रो, साइबर सुरक्षा अब डिजिटल युगको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । डिजिटल नागरिकता, सरकारी सेवा र बैंकिङ प्रणालीजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई सुरक्षित राख्न उच्चस्तरीय सुरक्षा संयन्त्र चाहिन्छ ।
चौथो, एआई, ब्लकचेन, बिग डेटा, क्वान्टम कम्प्युटिङजस्ता उदाउँदो प्रविधिमा लगानी बढाइनु आवश्यक छ । अनुसन्धान, तालिम र अवस्थित संरचना अद्यावधिक गरेर मात्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्छ ।
वास्तवमा आईसीटी शिक्षालाई बाल्यकालदेखि नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । स्कुले पाठ्यक्रममा डिजिटल साक्षरताको विषय समावेश गरेर बालबालिकालाई प्रविधिको सिर्जनशील प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउनु दीर्घकालीन रणनीति बन्न सक्छ । यसले उनीहरूलाई सानैदेखि प्रविधिको उपभोक्ता नभई नवप्रवर्तनकर्ता बन्ने बाटो खोलिदिनेछ ।
राष्ट्रिय आईसीटी दिवस केवल एक दिनको उत्सव मात्र नभएर, यो वर्षभरि नै आईसीटी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नुपर्दछ । सरकार, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबै मिलेर एक सबल र समृद्ध डिजिटल नेपाल निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्दछ । ग्रामीण भेगसम्म इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने, साइबर सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने र नयाँ प्रविधिहरूलाई आत्मसात गर्दै नेपाललाई विश्वव्यापी आईसीटी हबको रूपमा स्थापित गर्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हुनुपर्दछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर हामी यो लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौं ।
आईसीटी कुनै विकल्प नभई आवश्यकता बनेको छ । अब हामीले ‘कहाँ छौं’ भन्ने आत्ममूल्यांकन मात्रै होइन, ‘कहाँ पुग्न चाहन्छौं’ भन्ने स्पष्ट रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय आईसीटी दिवसले हामीलाई त्यो संकल्पको स्मरण गराउने अवसर दिएको छ । अब सरकार, निजी क्षेत्र, शिक्षाविद् र प्रयोगकर्ताहरू सबैको साझा प्रयासले मात्र ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना साकार हुनसक्छ ।
(क्यान महासंघका पूर्वअध्यक्ष ई. विनोद ढकालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पछिल्लो अध्यावधिक: बैशाख १९, २०८२ २१:२०
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं- सरकारले न्युरो साइन्स उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
मस्तिष्क, मेरुदण्ड, नसाहरू तथा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रोगहरूको पहिचान, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि उक्त केन्द्रले काम गर्ने बताइएको छ।
यसैगरी क्यान्सर र मिर्गौला उपचार सेवा प्रदेशमा समेत विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
टक्सार (भोजपुर)। भोजपुरको प्रतिष्ठित आठौँ अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रित मेयर भोजपुर गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको सेमिफाइनल खेलमा चर्च ब्वाइज युनाइटेड ललितपुरले भगवती स्पोर्ट्स क्लब खोटाङलाई १-० गोलले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा चर्च ब्वाइजका खेलाडी समिर तामाङले गरेको एक गोल फाइनलका लागि निर्णायक बन्यो। भगवतीका तर्फबाट कुनै पनि गोल हुन सकेन। सेमिफाइनलको म्यान अफ दी म्याच बनेका चर्च ब्वाइजका गोलकर्ता समिरले नगद रु पाँच हजार प्राप्त गरेका छन्।
उपाधिका लागि शनिबार फाइनल खेल सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ) र चर्च ब्वाइजका बीचमा हुने आयोजक भोजपुर जिल्ला फुटबल संघका उपाध्यक्ष भाष्कर तामाङले जानकारी दिएका छन्।
जिल्ला फुटबल सङ्घको आयोजना तथा भोजपुर नगरपालिकाको मुख्य प्रायोजनमा प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको प्रतियोगिताका विजेता र उपविजेताले उपाधिसहित क्रमशः नगद रु पाँच लाख र तीन लाख पाउने छन्। अन्य व्यक्तिगत विधातर्फ पनि सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट गोल रक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताका लागि भोजपुर नगरपालिकाले रु ३० लाख सहयोग गरेको छ।
करिब रु ४९ लाख लागतमा भोजपुर नगरपालिका–७ मा निर्माण भएको रंगशालामा यही वैशाख १४ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा छिमेकी भारतको जर्जियन फुटबल क्लब, आयोजक भोजपुर जिल्ला फुटबल संघ, सलहेश फुटबल क्लब सिरहा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, भगवती स्पोर्ट्स क्लब खोटाङ, नवोबुद्ध फुटबल क्लब सप्तरी, चर्च ब्वाइज युनाइटेड काठमाडौं र एलएक्स सिटी मोरङ गरी आठ टिमले सहभागिता जनाएका छन्।
गत वर्ष सञ्चालन भएको सातौँ संस्करणमा चर्च ब्वाइज युनाइटेडले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पेनाल्टी सुटमा ४-२ गोलले पराजित गर्दै विजेता बनेको थियो।
सामाग्री श्रोत :
काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पुरानो ढर्राको च्यातिएको कागज जस्तो भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संसद भवनबाट बाहिरीने क्रममा सञ्चारकर्मी सँग कुरा गर्दे उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूरानो ढर्राको च्यातिएको कागज जस्तो। टोले गुन्डाहरूको हप्ता उठाउने सम्झौताको खोष्टो जस्तो। अगुल्टोले हानेको बिरालो बिजुली देख्दा तर्सिएको जस्तो। गरिने छ, भनिने छ, सुनिने छ, भन्ने सुगा रटाई जस्तो। न त युवाको रोजगारीको लागि नत देशका लागि आयो। यो त सिर्फ भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण र संस्थागत गर्न आयो,’ उनको टिप्पणी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ