ट्राफिक प्रहरी ‘निकम्मा’ हुँदा बढ्दै यातायात व्यवसायीको दादागिरी

सर्वसाधारण दैनिक दुई-चार पटक गाडी चढ्छन् नै। कार्यालय जानेहरु सधैं बिहान र बेलुका सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्छन्। अन्य सर्वसाधारण पनि आफ्नो गन्तव्यमा जान सार्वजनिक यातायातकै प्रयोग गर्छन्। पाँच प्रतिशतको निजी गाडी छ भने ९५ प्रतिशत भाडाकै गाडी चढ्छन्।

यात्रुले यात्रा गरेबापत पैसा तिर्छन्। तर, सिटमा कहिल्यै बस्न पाउँदैनन्। उभिएर, ढोकामा झुण्डिएर, गुन्द्रुक खाँदिएझैं निस्सासिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। सार्वजनिक यातायातमा सिट पाउनु युद्ध जित्नुसरह हो। चढेदेखि झर्दासम्मै उभिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारले एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म २० रुपैयाँ भाडा तोकेको छ।

तर, चढ्नेबित्तिकै २५ रुपैयाँ लिन्छन्, सहचालक। सरकारले भागबण्डा लगाइदिने हो भने एक किलोमिटरको चार रुपैयाँ पर्न आउँथ्यो। यात्रुलाई राहत हुन्थ्यो। यता, लामो रुटको हकमा पनि त्यही नै छ। सरकारले निर्धारण गरेको भाडा तीन सय छ भने पाँच सय रुपैयाँ उठाउँछन्।

सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा यात्रु ठग्ने क्रम जारी नै छ। विद्यार्थी, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारले नै भाडामा छुट दिन भनेको छ। तर, यातायात व्यवसायीले अटेर गर्दै आएका छन्। परिचयपत्र देखाएपनि उनीहरु भाडा छुट दिँदैनन्। तर, कर भने छुट लिइरहेका छन्।

यात्रुलाई छुट नदिने तर राज्यबाट करमा छुट लिने। एउटा सानो सुटकेस वा झोलाको पनि पैसा असुल्छन्। उपत्यकाभित्र चल्ने होस् या बाहिर, सार्वजनिक यातायातको अवस्था कस्तो छ? सबैलाई थाहा नै छ। सिट भाँच्चिएको, झ्याम्पट, सिसा फुटेको, थोत्रो गाडीहरु सञ्चालनमा छ। सरकारले माइक्रोबसलाई १३ सिटको स्वीकृति दिएको छ।

तर, चालक-सहचालकले नक्कली सिट, मुडा राखेर २६-२७ जना हाल्छन्। बसमा २४ देखि २६ सिटको इजाजत दिइएको हुन्छ। यद्यपि, हाल्छन् ६०–७० जना। टेम्पोको हालत पनि उस्तै छ। टेम्पोले समेत झुण्ड्याएर यात्रा गराउँछ। पैसा लिने टिकट नदिने र यात्रुसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने त चालक-सहचालकको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ।

यातायात व्यवसायीले एकै दिन देशैभरबाट १८ करोड रुपैयाँ ठग्छ, सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा उठाएर। खुलेआम लुटको धन्दा चलिरहँदा सरकार हातमाथि हात राखेर बसेको छ। यातायात व्यवसायीको ठगीधन्दामा सरकारले आँखामा कालोपट्टी बाँधेको छ। न यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्छ न ट्राफिक प्रहरीले।

सार्वजनिक यातायात सबैलाई पायक हुनुपर्छ। तर, सरकारको कमीकमजोरीले यात्रु सहज सेवासुविधाको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। ट्याक्सीमा दशकौंदेखि सिण्डिकेट कायमै छ। सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न चासो नदेखाउँदा यात्रु मर्कामा परेका छन्। सिण्डिकेटका कारण आपतविपत पर्दा सहज रुपमा ट्याक्सी पाइँदैन्।

ट्याक्सीमा गएर बस्नेबित्तिकै यात्रुले फोगट्टे ५० रुपैयाँ सेवाशुल्क तिर्नुपर्छ। यता, पठाओमार्फत ट्याक्सी बुक गर्यो भने शुरुमै १७७ रुपैयाँ लिन्छन्। जुन सरासर गैरकानुनी हो। यता, सरकारले प्रति किलोमिटर ५० रुपैयाँ तोकेको छ। तर, ट्याक्सी चालक मीटर र नजिक जानै मान्दैनन्।

जसले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। काठमाडौं उपत्यका देशभित्रको सबैभन्दा विकसित ठाउँमा गनिन्छ। तर, यहाँ सार्वजनिक यातायातको अवस्था देख्ने हो भने टाउको दुखेर आउँछ। राजधानीजस्तो ठाउँमा बिहान ६ बजेपछि बल्ल गाडी चल्छ। एउटा गाडी चढ्नका लागि घण्टौं कुनुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ।

एउटा गाडी आयो भने यात्रु ठेलमठेल गर्दै दौडिँदै चढ्न पुग्छन्। राजधानीमा त यस्तो अवस्था छ भने बाहिरी जिल्लाको हालत के होला ? काठमाडौंको रत्नपार्कमा दिँउसै गाडी चढ्नको लागि लाम हुन्छ। कोही उभिन नसकेर सडकमै बसिरहेका हुन्छन्। अब भनौं, सरकार कहाँ छ ?

देशमा यातायात मन्त्रालय छ, विभाग छ। विडम्बना, कुनै निकायले यातायात व्यवसायीको दादागिरी तोड्न आँट गर्दैन्। यसले सरकारले नै सिण्डिकेटलाई मलजल गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। सरकारदे जनताले तिरेको करबाट सडक निर्माण गरेको छ। तर, त्यो सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चलिरहेको छ।

सडक बेचेर यातायात व्यवसायी धनी बनिरहेका छन्। राज्यचाँहि टुलुटुलु रमिता मात्र हेरिरहेको छ। राज्यको कमजोरी र यातायात व्यवसायीको दादागिरीले सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ। अर्कोतर्फ, सरकारले सिण्डिकेट नतोड्दा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट सात–आठ लाखमा खुलेआम बिक्री भइरहेको छ।

जुन सरासर कानुन विपरीत छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय निदाएपछि जनताले सुविधा पाउने त ‘सम्झिने पानी छम्किने’ झैं हो। यातायात व्यवस्था विभागकै सामुन्नेबाट ढोकासम्म झुण्ड्याएर नेपाल यातायात गुडिरहेको हुन्छ। त्यो ढोकाबाट खसेर कुनै यात्रुको ज्यान गयो भने कसले जिम्मा लिन्छ ?

सरकारले लिन्छ ? आखिर कमजोरी त सरकारको हो। व्यवसायीको काम पैसा कमाउने हो। उनीहरुले पाउने हो भने छतमा यात्रु राखेर पनि गाडी गुडाउँथे। यातायात व्यवसायीले कानुनको पालना गरे-नगरेको ? हेर्ने जिम्मा विभाग र ट्राफिक प्रहरीको हो। तर, दुवै निकायले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीको मनोमानी बढेको छ।

बस स्टपपिच्छे दशौं मीनेट रोक्छन्। जसले गर्दा सडकमा चर्को जाम हुन पुग्छ। यद्यपि, ट्राफिकलाई कुनै मतलब नै छैन्। ट्राफिकलाई हल्लिनका निम्ति सडकमा पठाएझैं भएको छ। अर्कोतिर, चालक, सहचालकको बोलीव्यवहारदेखि यात्रु आजित भइसकेका छन्। उनीहरुलाई रातिकै रक्सीले छोडेको हुँदैन्।

यात्रुले ढिला भइराछ जाऊँ न भनेमा उनीहरु ‘आफ्नो प्राइभेट गाडीमा चढ्नुपर्थ्यो, ढिलो भएको भए उत्रिहाल’ लगायतका शब्द बोलेर दुर्व्यवहार गर्छन्। चालक-सहचालक जस्ता छन्, सार्वजनिक यातायातको अवस्था पनि त्यस्तै छ, फोहोर। बाटोमा अहिलेपनि धुँवाको मुस्लो फ्याँकेर २० वर्ष कटेका सवारी साधनहरु निष्फिक्री दौडिरहेको भेटिन्छ।

तर, न ट्राफिकले त्यस्ता सवारीलाई समात्छ न अनुगमन नै गर्छ। सवारी साधनको कागजात र स्पिड चेक गर्न ट्राफिकले पछिल्लो समय छोडेको छ। बरु, सडकमा ग्रुप बनाएर गफ ठोकिरहेका हुन्छन्। ट्राफिकको काम दिन ‘कटाउने र माना पचाउने’ बाहेक केही नै भएन्।

भद्रकालीबाट सिंहदरबार आउनेतर्फ तीन–चार जना ट्राफिक जतिबेला पनि गफिएरै बसिरहेको देखिन्छ। घाम ताप्न र गफ ठोक्नलाई सरकारले तलब दिइरहेको छ। ट्राफिकहरु आफ्नो काम जाम खुलाउने र दुर्घटनामा पुग्ने मात्र हो भन्छन्। तर, सडक र सवारीसँग जोडिएको हरेक काम ट्राफिकको हो।

आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगर्ने अनि सडकमा उभिएर सर्वसाधारणलाई धुँलोपिठो हुनेगरी पिट्ने। यस्तोपनि ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् ? बर्दी लगाएपनि उनीहरुलाई सर्वसाधारण कुट्ने अधिकार छैन्। कसैले कानुन उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्छ। तर, चार ट्राफिक मिलेर एकलाई कुट्छन् अनि यस्तालाई पनि ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने ?

ट्राफिक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्दा राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आएन्। यता, कानुन कार्यान्वयन पनि भएनन्। वर्तमान ट्राफिक प्रहरी असक्षम साबित भइसकेका छन्। सरकारले ट्राफिक प्रहरीको सेवासुविधा बढाइदिएको छ तर कामचाँहि जिरो छ। न राज्यलाई आम्दानी हुने काम गरेको छ न जनतालाई फाइदा हुने।

यी ट्राफिक पाल्नु जनताले तिरेको कर स्वाहा पार्नु मात्र हो। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख विनोद घिमिरेले काम गर्न सिपाहीलाई निर्देशन दिँदैनन्। अब यातायात व्यवसायीले किनेको व्यक्तिले के जनताको सेवासुविधा हेर्थ्यो ?