काठमाडौं- पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका विषय समेत समेटिएका छन्। त्यसमध्ये एक छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरलाई सेवाअवधि बढाएर पाँच वर्ष पुर्याकउन सुझाव छ। अहिले छात्रवृत्तिमा पढेकाहरुलाई सरकारले अनिवार्य दुई वर्ष सेवा तोकेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका लागि ११ बुँदामा सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। जसमध्ये बुँदा नं ५ मा मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुने डाक्टरहरू मध्ये अधिकांश विदेश जाने बताउँदै यसले देशमा उपलब्ध प्रभावकारी चिकित्सकको संख्या अझ झन् घटाएको उल्लेख छ। भनिएकव छ, ‘देशमै बस्ने वातावरणका लागि, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूले न्यून तलब दिने गरेको सुनिएको हुँदा निरन्तर अनुगमन गरी सरकारी दर भन्दा न्यून गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि दिइएका सुझाव यसप्रकार छन् : (१) प्रति हजार जनसंख्यालाई उपलब्ध डाक्टरहरूको संख्या नेपालमा न्यून छ । अतः नेपालको स्वास्थ्य नीति चिकित्सकहरूको उत्पादन बढाउने तर्फ केन्द्रित गर्ने । (२) बागमती वाहेक अन्य प्रदेशहरूमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव देखिन्छ । गम्भीर प्रवृत्तिको रोग लागेमा काठमाडौं आउन नपाउँदै विरामीहरूको मृत्यु हुने गर्दछ । अतः अन्य छ प्रदेशहरूमा एक एक वटा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको निर्माण गर्ने । (३) नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण र सञ्चालन हालको संरचनामा केही पुनर्संरचना आवश्यक देखिन्छ । उदाहरणको लागि तिलोत्तमा नगरपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ तर मानिसहरू करिव १०-१५ मिनेटको यात्राबाट सुविधा सम्पन्न बुटवलका अस्पतालहरूमा उपचारको लागि जाने गरेको देखिन्छ । पहिले देखि नै सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण भैसकेका पालिकाहरुमा र पालिकाको निकट दरीमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भएमा यस्ता ठाउँहरूमा आधारभूत अस्पताल निर्माण आवश्यक नदेखिएकोले उक्त नीति पुनरावलकोन गर्ने । (४) नेपालमा प्राकृतिक तथा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणालीको विकास आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालीको हाराहारीमा हुन आवश्यक छ। एकातिर यसले परम्परागत उपचार पद्धतिको संरक्षण गर्दछ भने केही रोगहरूमा आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली बढी प्रभावकारी पनि देखिन्छ । (५) मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता हुने डाक्टरहरू मध्ये अधिकांश विदेश जाने गर्छन् । यसले देशमा उपलब्ध प्रभावकारी चिकित्सकको संख्या अझ झन् घटाएको छ । देशमै बस्ने वातावरणका लागि, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूले न्यून तलब दिने गरेको सुनिएको हुँदा निरन्तर अनुगमन गरी सरकारी दर भन्दा न्यून गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। छात्रवृत्तिमा सरकारी कलेजमा वा निजी कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई अनिवार्य ५ वर्ष देशमै सेवा गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने। (६) स्वास्थ्य शिक्षामा लगानी र प्रतिफल बीच तादात्म्यता छैन। लगानी र प्रतिफल मिलाउनका लागि या शिक्षण शुल्क कम गर्नु पर्दछ या तलब मानमा वृद्धि गर्नु पर्दछ या दुवै बाटो अपनाउन सकिन्छ । (७) स्वास्थ्य प्राविधिक जनशक्तिको बढुवा गर्दा वा स्थायी नियुक्ति दिँदा दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेकालाई प्राथमिकता दिई छनौट गर्ने व्यवस्था गर्ने । (८) स्वास्थ्य क्षेत्रको उपकरण खरिद अधिकतर विवादमा आउने गरेको पाइन्छ । अतः खरिदका लागि सोसँगका विशेषज्ञहरू भएको एक छुट्टै निकाय खडागरी खरिद गर्ने व्यवस्था गर्ने। (९) दोहरिएको र छरिएको स्वास्थ्य बीमा सेवा एक द्वार प्रणाली लागू गरी व्यवस्थित गर्ने । न्यूनतम आयको सीमा तोकी सो भन्दा न्यून आय भएकालाई बीमाको प्रिमियम तिर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कर तिर्न पर्ने र सिमा भन्दा माथि भएकाले प्रिमियम तथा कर दुवै तिर्न पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने। (१०) चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धी छात्रवृत्ति योग्यता (मेरिट) मा आधारित गर्ने र कोटा सिस्टम खारेज गर्ने । योग्यतामा छात्रवृत्तिले गुणस्तरीय चिकित्सकहरूको उत्पादन बढ्नेछ । दिमागको भरमा चिकित्सक बन्ने प्रचलन बढ्ने छ । (११) स्थानीयबाट प्रदेश तथा प्रदेशबाट सङ्घीय अस्पतालमा अनिवार्य रिफरल प्रणाली अवलम्बन गर्ने । हाल भएको कार्यविधिमा सामयिक परिमार्जनसहित प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
