२०८२ बैशाख ६ शनिबार
२०८२ बैशाख ६ शनिबार

काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा रु १० लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षमा आज बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९५औँ बैठकले विद्युतीय दुर्घटनाका कारण कर्मचारी वा सर्वसाधारणको मृत्यु भएमा रु १० लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले हाल विद्युतीय दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा कर्मचारीको हकमा बढीमा रु पाँच लाख राहत र परिवारलाई तीन तहसम्मको रोजगारी दिने व्यवस्था थियो। त्यस्तै सर्वसाधारणको हकमा बढीमा रु पाँच लाखसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको थियो। बैठकमा मन्त्री खड्काले विद्युतीय दुर्घटनामा परेकाहरूलाई दिनुपर्ने राहत कुनै पनि बहानामा नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएका थिए।

बैठकले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ लाई संशोधन गरी उपभोक्ताको असन्तुष्टिसम्बन्धी पुनरावेदन प्रक्रियामा उल्लेखनीय सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ। कुनै उपभोक्तालाई आफूले प्रयोग गरेको विद्युत् महसुलमा चित्त नबुझे पुनरावेदन दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशतमात्र कायम गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

सर्वसाधारणले विद्युत् उपभोग गरेवापत प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत् महसुलमा पटकपटक चित्त नबुझेको व्यापक गुनासा आउने गरेको थियो। यो निर्णयले सर्वसाधारणमाथि पर्ने आर्थिक दबाब घटाएको छभने विद्युत् प्राधिकरणप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने छ।

बैठकले प्राधिकरणसँग सेवा प्रवाहको सम्झौता गरेका तर गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका संस्थाहरूको नवीकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार भएको क्षेत्रमा प्राधिकरण आफैँले सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरुको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकतानुसार सम्झौतालाई निरन्तरता दिने भएको छ।

बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। चार सदस्यीय उक्त समितिमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, विद्युत् विकास विभागका विज्ञ, प्राधिकणका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन्। जसले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

उपभोक्ता र सर्वसाधारणलाई केन्द्रमा राखेर प्राधिकरणको सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य श्यामकिशोर यादव जानकारी दिए।


सामाग्री श्रोत :

विद्युतीय दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई १० लाखसम्म राहत दिइने

काठमाडौं । शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल टिकटक र फेसबुकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हिरासतमा निकै दुःख पाएको भन्ने दाबीसहितको एउटा भिडिओ भाइरल भइरहेको छ । उक्त भिडिओमा रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेले कारागारमा पीडा पाएको देखाइएको छ ।

भाइरल भइरहेको उक्त भिडिओमा आएका धेरैजसो प्रतिक्रिया हेर्दा मानिसहरूले त्यसलाई विश्वास गरी वर्तमान सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । तर, टेकपाना फ्याक्टचेकले उक्त भिडिओ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरेर तयार पारिएको पत्ता लगाएको छ । 

दाबी

शुक्रबार, ११ अप्रिल २०२५ मा जीवन ओली नामका टिकटक प्रयोगकर्ताले एक भिडिओ राखेका थिए । टिकटकमा ‘@Jeevan.ai’ युजरनेम भएका प्रयोगकर्ताले ‘Ravi Lamichhane’s new update: “जेलभित्र रविको हालत यस्तो ? हेरेपछि तपाईंको मन काँप्न सक्छ !” क्याप्सन राखेर एउटा भिडिओ राखेका छन् ।

यो सामग्री तयार पार्दासम्म उक्त भिडिओमा १३ लाख बढी भ्युज, एक लाख बढी लाइक, ५ हजार बढी कमेन्ट, चार हजार बढी सेभ र २५०० बढी शेयर भएको देखिन्छ । हेर्नुहोस् ओरिजिनल भिडिओ आर्काइभ भिडिओ

सो भिडिओमा लामिछानेले हिरासतमा दुःख पाएको र त्यसैको पीडाले रोएको देखाइएको छ । उक्त पोस्टमा आएका अधिकांश कमेन्ट हेर्ने हो भने टिकटक प्रयोगकर्ताले लामिछानेप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । केहीले भने ‘कर्मको फल पाएको’ भन्दै खिसी गरेका छन् । 

यही भिडिओ डाउनलोड गरी अन्य फेसबुक पेज र अकाउन्टबाट पनि शेयर भएको छ । फेसबुकमा शेयर भएको उक्त भिडिओको क्याप्सन टिकटकमा राखिएको भिडिओबाटै लिइएको छ । हाम्रो समाज, दीपेश सिंह,  रामेछाप नेपाल लगायतका फेसबुक पेज तथा अकाउन्टले सोही भिडिओ राखेका छन् ।

 

तथ्यजाँच

हामीले भिडिओ विश्लेषण गर्नुअघि सबैभन्दा पहिले यो भिडिओ अपलोड गर्ने टिकटक प्रयोगकर्ताको अकाउन्ट विश्लेषण गर्‍यौं । ती प्रयोगकर्ताले कतै पनि भिडिओ एआईले तयार पारेको भन्ने जानकारी दिएका छैनन् । न भिडिओमा कुनै एआको वाटरमार्क देखिन्छ । त्यसपछि हामीले उक्त अकाउन्टको युजरनेममै एआई (@zeevan.ai) उल्लेख भएको पायौं । नाममै एआई लेखेको फेला पारेपछि उक्त अकाउन्टबाट अपलोड भएका भिडिओ नियाल्यौं ।

त्यस क्रममा अधिकांश भिडिओ एआईले नै तयार पारेको देखिए । तर, ती प्रयोगकर्ताले युजरनेम बाहेक अन्त कतै पनि एआई शब्द उल्लेख नभएको पायौं । त्यसपछि लामिछानेबारे पछिल्लो समय आएका समाचार हेर्न हामीले ‘रवि लामिछाने’ कीवर्ड गुगलमा सर्च गर्‍यौं । त्यसमा उनी २२ चैतमा पक्राउ परेका समाचार फेला परे ।

समाचारका अनुसार बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरले थुनामा राख्न आदेश दिए लगत्तै उनी २२ चैतमा काठमाडौंको हात्तीगौंडास्थित निवासबाटै पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा लामिछाने पक्राउ परेका विषयमा विविध किसिमका समाचार आए । खासगरी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश र पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेशका अधिकांश लाइन हुबहु मिलेको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

पछिल्ला दिनमा लामिछानेबारे त्यस्तो कुनै समाचार आएको छैन, जसले लामिछानेले हिरासतमा दुःख पाएको भन्नेबारे लेखेको होस् । लामिछानेले हिरासतभित्र पीडा पाएको भन्ने भिडिओ नै आइसकेपछि समाचार माध्यमले नलेख्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।

रवि लामिछानेले दुःख पाएको दाबी गरिएको भिडिओ झट्ट हेर्दा पनि एआईले तयार पारेको भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमा देखाइएको कोठा, लामिछाने जस्ता देखिने व्यक्तिको हाउभाउ अस्वाभाविक देखिन्छन् । तर, एआईले तयार पारेका भिडिओबारे त्यति जानकारी नभएका सर्वसाधारणले भिडिओ वास्तविक नै भएको ठानेका छन् । 

भिडिओ एआईले तयार पारेको हो वा होइन भन्ने जाँच्न हामीले हाइभ मोडेरेसन नामक एआई भिडिओ पहिचान गर्ने टुल प्रयोग गर्‍यौं । त्यस क्रममा उक्त टुलले भिडिओ एआईले तयार पार्ने सम्भावना ९९.७ प्रतिशत भएको देखायो ।

त्यस्तै इनभिड नामक टुलमा उक्त भिडिओ अपलोड गरी गरी की फ्रेम निकाल्यौं । र, त्यसलाई वाज इट एआई नामक एआई टुलमा राखेर हेर्‍यौं । उक्त टुलले पनि यो फोटो एआईले तयार पारेको पत्ता लगायो । 

यसरी विभिन्न पक्ष विश्लेषण गर्दा ‘रवि लामिछाने’ले हिरासतमा दुःख पाएको दाबी गरेको भिडिओ एआईले तयार पारेको पत्ता लाग्यो ।

दाबी

रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिरासतमा दुःख पाए । 

दाबीकर्ता

जीवन ओली नामक टिकटक प्रयोगकर्ता, हाम्रो समाज, दीपेश सिंह, रामेछाप नेपाल लगायतका फेसबुक पेज तथा अकाउन्ट ।

तथ्य

रास्वपा सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिरासतमा दुःख पाए भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको भिडिओ एआईले तयार पारेको हो ।

निष्कर्ष

जीवन ओली नाम‍का टिकटक प्रयोगकर्ता र ‘हाम्रो समाज’, ‘दीपेश सिंह’, ‘रामेछाप नेपाल’ जस्ता फेसबुक पेजहरूले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा यातना दिएको भ्रामक भिडिओ फैलाइरहेका छन् । यो भिडिओ एआई प्रविधि प्रयोग गरी बनाइएको हो । लामिछानेले यातना पाएको देखाई भ्रम फैलाउने उद्देश्यले यो भिडिओ अपलोड भएको पाइएको छ । यो भ्रामक सूचना हो ।

प्रतिक्रिया

तपाईंले हाम्रो वेबसाइट, सामाजिक सञ्जालका ह्यान्डल (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, लिङ्क्डइन) वा [email protected] मा तथ्य जाँच गर्नुपर्ने सामाजिक सञ्जालका पोस्ट पठाउन सक्नु हुनेछ । तथ्य जाँचलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया वा सुझाव भए हामीलाई ईमेल पठाउनु होला ।

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २९, २०८१ २३:५





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – कोलकाता नाइट राइडर्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा तेस्रो जित निकाल्दा चेन्नई सुपर किङ्सले लगातार पाँचौं हार बेहोरेको छ।

शुक्रबार चेन्नईमाथि ८ विकेटको सहज जित दर्ता गर्दै कोलकाताले ६ खेलमा तेस्रो जित हासिल गरेको हो।

चेन्नईले दिएको १०४ रनको सामान्य लक्ष्य कोलकाताले १०.१ ओभरमा २ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको छ।

कोलकाताका लागि सुनिल नरायनले सर्वाधिक ४४ रन बनाए। क्विन्टन डिककले २३ रन बनाए। अजिन्क्या रहाने २० तथा रिंकु सिंह १५ रनमा अविजित रहे। चेन्नईका अन्शुल कमबोज र नूर अहमदले १-१ विकेट लिए।

त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको चेन्नईले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १०३ रन बनाएको थियो।

Ncell 2
Ncell 2

चेन्नईका शिवम दुबेले अविजित रहँदै सर्वाधिक ३१ रन बनाए। २९ बल खेलेका उनले तीन चौका प्रहार गरे। विजय शंकरले २९ बलमा दुई चौका र एक छक्कासहित २९ रन बनाए।

राहुल त्रिपाठी १६ र डेभन कन्वे १२ रनमा आउट हुँदा अन्य ब्याटर क्रिजमा जम्न सकेनन्। कोलकाताका सुनील नारायणले सर्वाधिक तीन विकेट लिए। चार ओभर बलिङ गरेका उनले मात्रै १३ रन खर्चिए।

हर्षित राना र वरुण चक्रवर्तीले समान दुई विकेट लिँदा वैभव अरोरा र मोइन अलीको नाममा समान एक विकेट रह्यो।

shivam cement
shivam cement

यस जितपछि ६ खेलमा ६ अंक भएको कोलकाता अंकतालिकामा तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने ६ खेलमा २ अंक मात्र भएको चेन्नई नवौं स्थानमा छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु नौ अर्ब ५५ करोड नाफा आर्जन गरेको छ। निगमको आज आयोजित ४३औँ वार्षिक साधारणसभामा सो जानकारी दिइएको हो।

निगमले गत आवमा रु तीन खर्ब ५६ अर्ब ७२ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेकामा रु तीन खर्ब ६४ अर्ब ५२ करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको थियो।

निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु तीन खर्ब ८३ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीवितरणमा एकाधिकार रहेको निगमले मुलुकभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँदै आइरहेको छ।


सामाग्री श्रोत :

आयल निगम नौ अर्ब ५० करोड नाफामा

काठमाडौँ । बिहीबार राती ८ बजेर ५१ मिनेटमा नेपाल खबर अनलाइनमा एउटा समाचार प्रकाशन भयोः दुर्गा प्रसाईं भारतमा पक्राउ, नेपाल ल्याइँदै” । लगत्तै अनलाइन खबर, कान्तिपुरसहितका अन्य सञ्चार माध्यमहरूले पनि राजतन्त्र पुनर्वहालीका लागि आयोजित प्रदर्शनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेको समाचार प्रकाशन गरे । केही समयमा नै यो खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । 

राति ९:२४ मा दुर्गा प्रसाईंको सचिवालय नामक फेसबुक पेजमा एउटा स्टाटस आयो । “अहिले २ घण्टा अगाडि हाम्रो अभियानका संयोजक श्री दुर्गा प्रसाईंले ज्युले आफ्नो सुरक्षाको लागि आफै भारतको आसाम राज्यको प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गर्नु भएको छ, हिजो मात्र हामीले भिडिओ मार्फत हाम्रो ज्यान को सुरक्षाको ग्यारेन्टी भए २४ घण्टा भित्र उपस्थित हुन्छौँ भनेका थियौँ र आज उपस्थित भयौँ ! (दुर्गा प्रसाईं) ।

समाचारले बजार तताउँदै थियो । त्यत्तिकैमा नेपाल प्रहरीले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट राती ११:०२ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।  जसमार्फत प्रसाईं पक्राउ परेको समाचारको खण्डन गरियो । विभिन्न आपराधिक घटनामा संलग्न रही फरार दुर्गा प्रसाईं खोजीको सूचिमा रहेको जानकारी गराउँदै प्रहरीले उनी पक्राउ नपरेको र भ्रामक समाचार प्रकाशन, प्रसारण नगर्न अनुरोध नै गर्‍यो । 

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता दिनेशकुमार आचार्यको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको उक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको केही समय पनि नबित्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरू मिडियाहरूमाथि खनिन थाले । 

दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेको विषयमा लेखिएका समाचारका पोस्टमा गएर मिडियालाई तथानाम गालीगलौजको वर्षा नै हुन थाल्यो । प्रहरीकै विज्ञप्तिको पोस्टमा हालसम्म करिब ११ सय कमेन्ट आइसकेका छन्, जसमा अधिकांशमा मिडियालाई नै गाली गरिएको छ । यतिसम्म नकारात्मक टिप्पणी मिडियाहरूमाथि भएका छन् कि ती कमेन्ट यहाँ जस्ताको त्यस्तै उल्लेख गर्न समेत असहज हुने स्थिति छ । 

अर्कोतर्फ आत्मसमर्पण गरेको कुरालाई मिडियाले पक्राउ परेको भनेर लेखेको भन्दै आलोचना भयो । प्रहरीको प्रेस विज्ञप्ति सँगसँगै ईकान्तिपुरमा “दुर्गा प्रसाईं पक्राउ, शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी” शीर्षकमा राती ११ बजेर ११ मिनेटमा अर्को समाचार प्रकाशन भयो । हालसम्म त्यो समाचारमा ३३२ कमेन्ट छन् । अनि कमेन्टमा मिडियाप्रति सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले चर्को आक्रोश पोखेका छन् । 

“१२ भाइ पत्रकारिता” देखि लिएर “फेक न्युज” जस्ता शब्दावलीसहित दुर्गा प्रसाईं प्रकाउ परेको समाचार झुटो भएको कुरा नेपाल प्रहरीले पुष्टि गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मिडिया विरुद्ध खनिए । प्रहरीको एउटा विज्ञप्तिका कारण बिहीबार राती सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरू मिडियालाई गरिएका गालीले भरिए । 

तर परिस्थिति त्यति बेला पनि परिवर्तन भएन, जति बेला नेपाल प्रहरीले शुक्रबार बिहान ११:११ मा अर्को विज्ञप्ति जारी गरेर भन्यो, “दुर्गा प्रसाईं झापाबाट पक्राउ‍”। प्रहरीले नै प्रसाईं पक्राउ परेको विषय स्पष्ट पार्दा समेत सामाजिक सञ्जालमा मिडिया विरुद्ध गाली गर्ने क्रम भने रोकिएन ।

१५ चैतमा राजावादीको आन्दोलनका क्रममा तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक गतिविधिपछि दुर्गा प्रसाईं फरार थिए । यसबिच उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै दुई ओटा भिडिओ सार्वजनिक गर्दै आफ्नो परिस्थितिको विषयमा जानकारी दिइरहेका हुन्थे । 

निकै चर्चा र चासोको विषय बनिरहेका उनी पक्राउको समाचार एक्सक्लुसिभ रूपमा दिनु आफैँमा सहज थिएन । प्रहरीले सार्वजनिक गर्नु भन्दा अगाडि नै यस्तो समाचार मिडियामा ल्याउन पत्रकारले पनि कम्ती मेहेनत गरेका हुँदैनन् । 

त्यसो त पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारहरू प्रति गलत धारणा राखेर मिडियालाई गालीगलौज गर्ने क्रम निकै बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने समाचार जस्तोसुकै होस्, पत्रकार र मिडियाले गाली नखाएको कमै भेटिन्छ ।

पाठक, श्रोता, दर्शकसम्म समयमै सूचना पुर्‍याउन पत्रकारले गर्ने मेहनेत र कष्टको विषयमा यहाँ चर्चा कमै हुन्छ । तीनकुनेको हिंसात्मक आन्दोलनमा एक जना पत्रकार रिपोर्टिङ गर्दागर्दै आन्दोलनकारीले नै आगजनी गरेको घरमा जलेर बिते । पत्रकारितालाई ‘अड आवर जब’ भनिन्छ ।

अर्थात् पत्रकारको काम गर्ने कुनै निश्चित दिन, समय वा बार हुँदैन । अर्थात् हरेक समयका लागि पत्रकार तयार भएर बस्नुपर्छ । तर पछिल्लो समय पत्रकार र मिडिया प्रति भने सामाजिक सञ्जालमा उल्टै नकारात्मकता बढ्दोछ । जसले पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूमा आफ्नो पेशाप्रति नै नैराश्ययता बढाउने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ । 

पत्रकारिता भनेको समाजको निगरानी गर्ने र सुधारको पक्षमा आवाज उठाउने माध्यम हो । तर समय क्रममा विभिन्न प्रकरणहरूमा पत्रकारिता आफ्नो भूमिकाबाट विचलित हुँदै गएको आम सञ्चार तथा पत्रकारिताका अध्यापक डा श्रीराम पौडेल बताउँछन् ।

कहिलेकाहीँ राजनीतिक, कहिले कर्पोरेट, त कहिले कुनै विशेष स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर पत्रकारिता विचलित भएको र जसको असर मिडिया प्रतिको विश्वासमा परेको उनको विश्लेषण छ । 

पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना (misinformation), भ्रामक सूचना (disinformation), र दुर्भावनायुक्त सूचना (malinformation) को प्रवृत्ति बढेको उनले बताए । विशेषगरी घृणा व्यक्त गर्ने, गालीगलौजका शब्दहरू प्रयोग गर्ने र तथ्य नजाँचिकन आरोप लगाउने प्रवृत्ति तीव्र हुँदै गएको उनको भनाई छ ।

“सामाजिक सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्तादेखि पत्रकारसम्म सबैलाई एउटै तराजुमा जोख्ने, आलोचना गर्दा मर्यादा नअपनाउने, र व्यक्तिगत गालीगलौजसम्मको अवस्था देखिएको छ। यसको पछाडि कतिपय अवस्थामा कुनै न कुनै स्वार्थ, विचारधारा, वा समूहगत आबद्धता रहने गरेको पाइन्छ,”  डा पौडेल भन्छन् । 

यस्ता प्रवृत्तिहरूले पत्रकारिता र मिडियाको विश्वसनीयता खस्काउने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनी अहिलेको सन्दर्भमा कतिपयले जानाजान, नियोजित रूपमा पत्रकार र मिडियालाई गलत देखाउन कै लागि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज गर्ने काम गरिरहेको बताउँछन् ।  पत्रकार मात्र होइन, नेता, मन्त्री, कलाकार लगायतका व्यक्तिहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा बढी गाली खेप्नेहरूमा पर्छन् । 

यसको पछाडि मनको सन्तुष्टि हुने गरेको मनोविज्ञ करुणा कुँवर बताउछिन् । “सामाजिक सञ्जालमा राम्रो होस् वा नराम्रो, केही मान्छेहरूमा नकारात्मक कमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति नै हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “कसैलाई गालीगलौज गर्दा अनि त्यसमा अरूले पनि समर्थन गर्दै थप गाली गरेको देख्दा आत्मसन्तुष्टि महसुस गर्ने मान्छेहरू पनि छन् । प्राय: यस्तै प्रवृत्तिका मान्छेहरूले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक कमेन्ट बढी आउने गरेको पाइन्छ ।”

आफूले गरेको कमेन्टले कसलाई कस्तो असर गर्छ वा त्यसले भविष्यमा कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने कुरा वास्ता नगरी उनीहरू क्षणिक सन्तुष्टिका लागि गालीगलौजमा उत्रिने गरेको कुँवर बताउँछिन् । अर्कोतिर नेता र देशको राजनीतिक अवस्थाबाट आजित भएर जेन्युन फ्रस्टेसन कमेन्ट मार्फत पोख्ने मान्छे पनि हुने गरेको उनको भनाई छ । “आफ्नो भनाई वा सोचमा विश्वस्त नभएका मानिसहरू भने फेक अकाउन्ट बनाएर नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने गर्छन् । उनीहरूमा आफूलाई ब्याकफायर हुन्छ कि भन्ने डर भने हुन्छ,” उनी थप्छिन् । 

आफूभित्रको कुण्ठा पोख्नकै लागि मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा नेगेटिभ कमेन्ट गर्ने गरेको उनको विश्लेषण छ । यस्तै मनोविमर्शकर्ता  कृपा सिग्देल केही अनुसन्धानहरूले मानिसहरूलाई अगाडि भेटेर भन्नु भन्दा पछाडि थाहा नहुनेगरी भन्न सहज मान्ने भएकाले पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिहरू यस्तो प्रवृत्तिको शिकार हुनुपरेको बताउँछिन् । 

“प्रत्यक्ष भेट्दा भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक भावनाहरू व्यक्त गर्न सहज हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “सामाजिक सञ्जालमा सिधै देखिँदैन । भेट्नु पर्दैन, त्यसैले भन्न सजिलो हुन्छ ।” साथै सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू सहजै उपलब्ध हुन्छन् । फेरि सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुराबाट छिट्टै प्रभावित हुने मानिसको प्रवृत्ति नै हुने भएका कारण सार्वजनिक व्यक्तित्वहरू बारे नकारात्मक कुराहरू छिट्टै फैलिन्छन् र औँल्याउन पनि सहज हुने उनी बताउँछिन् । 

पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २९, २०८१ २१:२८





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

जुम्ला– जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा आगामी वैशाख २७ गते छैटौँ संस्करणको जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथन आयोजना हुने भएको छ। 

कर्णाली खेलकुद क्लब जुम्लाको आयोजनामा हुने प्रतियोगिताले पर्यटन प्रवर्द्र्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

क्लबका संरक्षक तथा अन्तरराष्ट्रिय ओलम्पियन र गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड धावक हरिबहादुर रोकायको नेतृत्वमा यो प्रतियोगिता हरेक वर्ष हुँदै आएको क्लबका अध्यक्ष सरोज शाहीले जानकारी दिए।

अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कूल ५१ किलोमिटरको दूरी तोकिएको छ। अध्यक्ष शाहीले भने, “अघिल्ला वर्षमा ४९ किलोमिटर रहेको थियो। अहिले दौडको मार्ग परिवर्तन गरिएकोछ । जसमा खालीदेखि न्याउरीघाटसम्मको नयाँ पदमार्ग निर्माण भइरहेको छ।”

प्रतियोगिता सञ्चालना लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले बजेट व्यवस्थापन गरेको छ। नयाँ रुट माथिल्लो मिलीचौरदेखि राराताल किनार, ठाकुर बाबाको मन्दिर हुँदै हुटुमा समापन हुनेछ। 

Ncell 2
Ncell 2

दौडमा सहभागी खेलाडीहरूले तिरेको दर्ता शुल्कको १० प्रतिशत उच्च पर्वतीय प्रशिक्षण भवन निर्माणका लागि छुट्याइने छ। प्रतियोगितामा ५१ किलोमिटर अल्ट्रा दौड, पाँच किलोमिटर खुला दौड (उद्योगी, व्यापारी, कर्मचारी) र १० किलोमिटर विद्यार्थी दौड १९ वर्षमुनी गरी करिब एक सय जना सहभागी हुने जनाइएको छ। 

क्लबका सचिव मधु न्यौपानेले दौडमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय धावकको सहभागिता रहने बताउनुभयो। विगतका प्रतियोगितामा बेलायत, नेदरल्याण्ड, भारत, इटाली र अमेरिकाबाट धावकहरूले भाग लिएका थिए।  

दौड चन्दननाथ भैरवनाथको आँगन, खलङ्गा बजारको जुम्लाबाट सुरु भई मुगुको रारा तालको हुटुमा समापन हुने क्लबका सचिव न्यौपानेको भनाइ छ। कूल ५१ किलोमिटर अल्ट्रा दौडका लागि सार्क राष्ट्रका धावकहरूले रु १४ हजार पाँच सय र अन्य देशका धावकहरूले रु २० हजार तिर्नुपर्नेछ भने नेपाली र स्थानीय धावकहरूका लागि रु पाँच हजार तोकिएको छ। 

shivam cement
shivam cement

कूल ५१ किलोमिटर प्रतियोगितामा प्रथम हुने महिला र पुरुष दुवैतर्फ रु एक÷एक लाख प्राप्त गर्नेछन् भने दोस्रो हुनेले रु ७५ हजार, तेस्रो हुनेले रु ५० हजार, चौथो र पाँचौ हुनेलाई रु २० हजार प्रदान गरिनेछ। 

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगीसँग छलफल सुरु गरेको छ।

लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी हितेन्द्रदेव शाक्यले आज व्यवसायीसँग छलफल गरेका हुन्। विद्युत् प्राधिकरणले गरेको पहललाई उद्योगी व्यवसायीले सकारात्मक सुरुवातका रूपमा लिएका छन्।

प्राधिकरणमा आज भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले राखेको प्रस्तावअनुसार विवाद समाधानका लागि महसुल पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान उद्योगी व्यवसायी तयार देखिएका हुन्।

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ मा पुनरावलोकन गर्नका लागि आवश्यक धरौटी रकम २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको निर्णयलाई उद्योगीले स्वागत गरेका छन्।

छलफलमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन वक्यौता विवाद समाधान गर्न सम्भव भएको बताए। आफूले उद्योगी व्यवसायीलाई रोजगारदाता र महत्वपूर्ण ग्राहकका रूपमा लिने नीति अवलम्बन गरेको उनको भनाइ थियो।

प्राधिकरणले २०८१ सालमा देशभर सबैभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्राहक’ प्रदेशस्तरमा बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्राहक’ तथा वितरण केन्द्रअनुसार बढी खपत गर्ने १० ग्राहकलाई ‘महत्वपूर्ण ग्राहक’ को सूचीमा राखेर विशेष प्राथमिकता दिइने जनाएको छ। यद्यपि, सूचीमा पर्न दुई महिनाभन्दा बढी बक्यौता नहुने शर्त तोकिएको छ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस छलफललाई प्राधिकरण र औद्योगिक ग्राहकबीच विश्वास निर्माणको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगीहरू सधैँ कानुनी प्रक्रियामा रहने पक्षमा रहेको भन्दै पुनरावलोकनको माध्यमबाट समाधानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

सिमेन्ट उद्योगका प्रतिनिधि ध्रुव थापाले सरकारका विभिन्न निकायको निर्देशनअनुसार महसुल तिर्न उद्योगी तयार रहेको र लाल आयोगले तोकेको अवधिको विद्युत महसुल टाइम अफ डेका आधारमा तिर्न सकिने बताए। छलफलले औद्योगिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै दीर्घकालीन समाधानको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।


सामाग्री श्रोत :

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधान गर्न उद्योगीसँग छलफल

काठमाडौं । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसुविधा र सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै रातिको समयमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमार्फत् रातको समयमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आईटी कम्पनीहरूमा सञ्चालन हुने शिफ्ट प्रणालीका कारण राति काम सकिने कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित रूपमा घर फर्कन सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिइको हो ।

आयोगले महिलाहरूलाई लक्षित गर्दै ‘गर्ल्स होस्टल’ वा ‘हाउजिङ’ विकास गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यसबाट कामकाजी महिलाहरूलाई सुरक्षित र सुविधासम्पन्न बसोबास मिल्ने विश्वास आयोगले लिएको छ ।

त्यस्तै, आईटी कम्पनीहरूको वृद्धि तथा विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख सहरहरूमा सरकारी लगानीमा ‘वर्किङ सेन्टर’ स्थापना गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमन र सहजीकरणमा राज्यको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सूचना प्रविधि विभागको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत आयोगले औँल्याएको छ ।

 


पछिल्लो अध्यावधिक: चैत २९, २०८१ १९:४२





सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका राजनीतिक दल आबद्ध ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ ले वार्ता र संवादको माध्यमबाट आन्दोलनरत शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। 

मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी शिक्षकले उठाएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकलाई प्रत्याभूत गर्नुपर्ने र शिक्षामा समान पहुँच तथा गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

Ncell 2
Ncell 2

 मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शिक्षाको गुणस्तर विकास गर्न तथा शिक्षकको हकअधिकारको पक्षमा उठाइएको आवाजलाई हाम्रो मोर्चाले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, साथै, शिक्षालाई नयाँ दिशा दिने विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गराउन र त्यसका लागि सर्वदलीय सहमतिमा संसद्को विशेष अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ।” 

shivam cement
shivam cement

शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनप्रति मोर्चाले ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, बाल कक्षाका शिक्षक, स्थायी शिक्षकको बढुवा, तलब र ग्रेड वृद्धि, स्थायी आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, निवृत्तिभरण व्यवस्था, अस्थायी सेवा अवधिको गणना, माथिल्लो तहमा स्थायी हुँदा पाउने तलबलगायतका मागसहित शिक्षकहरु यही चैत २० गतेदेखि आन्दोलनरत छन्। 
 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।


सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई  तोकेको मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सक संघले आग्रह गरेको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलित आवासीय चिकित्सकको मागमा ऐक्यबद्धता जनाएको हो। संघका महासचिव डा छवि पन्थी  बिज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफूहरु आवासीय चिकित्सकको पक्षमा रहेको बताएका हुन्। त्यस्तै पीजीको सिट पनि नघटाउन भनिउको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसअघि उनीहरुले जम्मा १९  हजारदेखि २४ हजारसम्म मात्र   निर्वाह भत्ता दिँदै आइरहेका थिए। न्युन निर्वाह भत्तालाई लिएर १७ वटै  निजी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन्। 
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

Login

कृपया ध्यान दिनुहोस्:

  • अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
  • आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
  • यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।
  • रजिस्ट्रेसनसँगै बन्ने प्रोफाइमा तपाइले गरेका कमेन्ट, रिप्लाई, लाइक/डिसलाइकको एकमुष्ठ बिबरण हेर्नुहोस् ।

ताजा अपडेट