काठमाडौं – नेपाल सरकारले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ पारित गरेको छ, जसले देशको बदलिँदो जनसङ्ख्यिक संरचना, संघीय शासन प्रणाली, प्रविधिमा आएको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका सवालहरूलाई समेट्दै समृद्ध नेपालको निर्माणतर्फ मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ नीति अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समिति गठन गरी तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बनाइनेछ। साथै, संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गरिनेछ।
२०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार नेपालमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको (१.९३) छ। यसले देश जनसङ्ख्यिक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको दर्शाउँछ। नीति यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा स्थिर राख्ने, आन्तरिक बसाईसराइँ व्यवस्थित गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ।
नीतिले युवा जनशक्ति परिचालन गरी जनसङ्ख्यिक लाभांशको उच्चतम उपयोग गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, महिला, बालबालिका, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबै वर्गलाई समेटेर समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ लक्षित गरिएको छ।
गर्भाधान सेवामा पहुँच, स्वास्थ्य बीमा, लैङ्गिक समानता, र जनसङ्ख्यामा आधारित पूर्वाधार निर्माण नीतिका मुख्य कार्यक्रमहरूमा पर्छन्।
यो नीति तीनै तहका सरकारहरूको लागि मार्गदर्शक नीति हुनेछ। साथै, नागरिक सुखी, सशक्त र समृद्ध बन्ने, प्रजनन दर सन्तुलनमा आउने, बसाईसराइँ व्यवस्थित हुने, र ज्येष्ठ नागरिक सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने संरचना तयार हुने विश्वास गरिएको छ।
जनसङ्ख्या मात्र संख्या नभई विकासको मुख्य आधार हो भन्ने दृष्टिकोणका साथ ल्याइएको यो नीति नेपालमा दिगो, समावेशी र सन्तुलित विकासको दिशा तय गर्ने ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको बताइएको छ।
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०८२ का यस्ता छन् मुख्य विशेषता
नेपालको संविधानः
संविधानका आधारभूत विषयहरु राष्ट्रिय हित प्रति समर्पित, सक्षम र क्षमतायुक्त नागरिक हुने, नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने, संघीयता बमोजिम तीन तहका सरकारलाई जनसङ्ख्याका सवाल र यसको व्यवस्थापनका विषयमा जिम्मेवार बनाउने जस्ता विषय समेटिएको।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८:
• हिमाली क्षेत्र समेत ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसङ्ख्या बृद्धिदर ऋणात्मक रहेको
• जनसङ्ख्या बृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत रहेको।(२०६८ मा १.३५ प्रतिशत)
• प्रजनन् दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको (२.१ हुनुपर्नेमा १.९३ रहेको)
• जन्मका क्रममा लैङ्गिक अनुपात ११४:१०० (प्रत्येक १०० बालिकाको जन्ममा ११४ बालकको जन्म) रहेको
• १५-५९ वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या ६१.९ प्रतिशत
• ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या १०.२१ प्रतिशत
• हिमाल, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रबाट तराई र सहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाईसराइँ, अव्यवस्थित सहरीकरण
राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१ को समीक्षाः
• क्रियाशील संस्थागत संरचना र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने
• संघीयता र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने गरी छाता नीतिको रुपमा अन्तरसम्बन्धित नीतिहरुलाई दिशानिर्देश
• जनसङ्ख्या र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्न एवम् प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार प्रति सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न
• जनसङ्ख्याको बनावट, संरचना, विशेषता तथा वितरणलाई उपलब्ध स्रोतसापेक्ष व्यवस्थित गर्न
• राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, सन् २०२२ ले प्रस्तुत गरेको नतिजाको आधारमा जनसाङ्ख्यिक सवाललाई संवोधन गर्न
• जनसाङ्ख्यिक संरचना/गतिशीलता/ लाभाशं उपयोग, बसाईसराइँ, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकता संवोधन
• जनसङ्ख्या व्यवस्थापन प्रतिको परम्परागत मान्यता र सोचमा आएको बदलाव संबोधन
१६औं आवधिक योजनाः
• सामाजिक न्याय तथा समावेशी समाजमा आधारित जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने
• जनसाङ्ख्यिक लाभाशंको उच्चतम उपयोगमा जोड दिएको।
• जनसङ्ख्या केन्द्रीत विकासमा जोड दिएको।
• राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुपको नीति तर्जुमा गर्नः
– ICPD Program of Action, 1994 (कायरो सम्मेलन र यसको रिभ्यू अनुरुप प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमका रुपमा विकास गरिने र स्वस्थ जीवनयापनको लागि उपयुक्त जीवनशैली एवम् वातावरणको निर्माण गरिने)
नीतिका विशेषताः
• बदलिँदो जनसाङ्ख्यिक संरचना र नवीन् प्रविधिका अवसरहरु उपयोग गर्न सक्ने गरी जनसङ्ख्यामा देखिएको परिवर्तित सन्दर्भ(Paradigm Shift) लाई संवोधन गर्ने
• स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई क्रियाशील बनाउने।
• राष्ट्रिय जनसङ्ख्या ऐन बनाई लागू गर्ने
• तीनै तहका जनसङ्ख्याका कार्य व्यवस्थित गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने
• ज्येष्ठ नागरिक, युवा पुस्ता, बालबालिका, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सवालको संवोधन
• शासन र विकासका सबै क्षेत्र तथा विषयमा जनसङ्ख्याको विषय मूलप्रवाहीकरण गर्ने।
• प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अन्तरसम्बन्धित नीति सुधार तथा विभिन्न प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम गर्ने।
• स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच तथा स्वास्थ्य आर्थिक सहायतालाई पनि बीमामार्फत संवोधन गर्ने।
• विकास आयोजना एवम पूर्वाधार निर्माण गर्दा Population Impact Assessment गर्ने।
• जनसङ्ख्या सम्बद्ध सबै खाले तथ्याङ्कहरुको तीनै तहका सरकार बीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने स्वचालित प्रणाली
• Personal Demographic Profile लाई Civil Registration and Vital Statistics(CRVS) प्रणालीसँग आबद्ध गरी Tracking गर्ने प्रणाली
• निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान सम्बद्ध संस्थाहरुको योगदान केन्द्रित समन्वय र सहकार्य
अपेक्षित उपलब्धिः
• मूल नीतिको रुपमा रहने यो नीति तीनै तहका सरकारको लागि मार्गदर्शक नीतिको रुपमा रहनेछ।
• समृद्ध मुलुक निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको लागि युवा जनशक्तिको परिचालन भई जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग भएको हुनेछ।
• प्रजनन् दरलाई प्रतिस्थापन तहमा कायम राखी जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापन भएको हुनेछ।
• आन्तरिक बसाईसराइँ व्यवस्थित भई क्षेत्रगत रुपमा सन्तुलित विकास भएको हुनेछ।
• ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव र क्षमताको उपयोग गर्न inventory तयार भई उनीहरुको जीवन मर्यादित र सम्मानित भएको हुनेछ।
• राज्यका सबै शासकीय तहका नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रणालीगत व्यवस्थामा लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरणको विषय मूलप्रवाहीकरण भएको हुनेछ।
• राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध भएको हुनेछ।
• तीनै तहका सरकारको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय जनसङ्ख्या व्यवस्थापन ऐन तर्जुमा भई लागू भएको हुनेछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
नेपाली महिला फुटबल टोली स्वदेश फिर्ता(भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली हुँदैनौं, नेपाल नै हामीभित्र हुनुपर्छ: पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह (भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ । भारतीय मोटिभेसनल स्पिकर सन्दीप महेश्वरीले आफ्नो नाम र भिडिओलाई एआईको माध्यमबाट दुरुपयोग गरी ठगी भइरहेको खुलासा गरेका छन् । हालै एक भिडिओ सार्वजनिक गर्दै महेश्वरीले सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् ।
महेश्वरीका अनुसार स्क्यामरले ‘डिपफेक’ प्रविधिको प्रयोग गरी उनको आवाज र भिडिओ नक्कल गरेर युट्युब र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालमा शेयर बजारसम्बन्धी नक्कली कोर्सको प्रचार गरिरहेका छन् ।
“केही व्यक्तिले डिपफेक प्रयोग गरी मेरो भिडिओ बनाएका छन्, जसमा मैले कुनै शेयर बजारको कोर्सलाई प्रमोट गरिरहेको जस्तो देखिन्छ,” उनले भनेका छन्, “यसका साथै उनीहरूले मेरो तस्बिर प्रयोग गरेर इन्स्टाग्राममा विभिन्न विज्ञापनहरू पनि चलाइरहेका छन् ।”
उनले आफ्नो कानुनी टिमले यस विरुद्ध कारबाही गरिरहेको भए पनि यो समस्या रोक्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । उनले आफ्ना समर्थकलाई यस्ता कुनै पनि नक्कली विज्ञापन देख्ने बित्तिकै सम्बन्धित प्लेटफर्ममा तुरुन्त ‘रिपोर्ट’ गर्न आग्रह गरेका छन् । “यदि तपाईँले इन्स्टाग्राम वा युट्युबमा यस्तो विज्ञापन देख्नुभयो भने त्यसलाई तुरुन्त रिपोर्ट गर्नुहोस्,” उनले अगाडि भने, “यसो गर्दा उनीहरूको एड अकाउन्ट नै ब्लक हुन्छ । जुन यो समस्याको स्थायी समाधान हो ।”
महेश्वरीले एआई प्रविधिको खतरालाई औँल्याउँदै आजभोलि वास्तविक र एआई-सिर्जित भिडिओ सजिलै छुट्याउन लगभग असम्भव जस्तै भएको बताए । कुनै पनि उत्पादन वा सेवालाई आफूले साँच्चै प्रमोट गरेको हो वा होइन भनी जाँच्नका लागि उनले सबैलाई आधिकारिक युट्युब च्यानल र सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट हेर्न सुझाएका छन् ।
“यदि कुनै प्रचार मेरो आधिकारिक च्यानलमा छैन भने त्यो ठगी हो,” उनले स्पष्ट पार्दै भनेका छन् । आफू वा आफ्नो टिमले मात्रै यस्ता ठगलाई रोक्न नसक्ने भन्दै उनले सबैको साथ र सहयोग अनिवार्य रहेकोमा जोड दिए । उनले आफ्ना दर्शकलाई यस्ता ठगीबाट आफू पनि बच्न र यस्ता ठगलाई रिपोर्ट गरेर लाखौँ अन्य मानिसलाई पनि बचाउन आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार २३, २०८२ २२:१६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
नेपाल लाइभ समाचार, असार 23 #live
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई मधेश आन्दोलनका घाइतेको उपचारमा सहजता ल्याउने निर्णय गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा समेत घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन नसके पछि मन्त्री पौडेलले सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन्।
अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा अब व्यवस्था हुनेछ। अंगभंग भएकाहरुलाई कृत्रिम अंग समेत प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ।
घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ। कार्यविधिले उपचार पश्चात अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस अघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरुलाई समेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो।
यसपाली मन्त्रालयले घाइतेहरुको उपचारका लागि बेग्लै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ। बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरुको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि आएको हो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भए पछि घाइतेहरुको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताए। ‘अहिलेसम्म उपचारमा देखिएको समस्या यसले सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ।
सोमबार साँझ बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो। यो मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक हो।
आजको बैठकमा सरकारका कामकारबाहीमा छलफल हुनेछ। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त लगायत निर्णय हुन सक्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौं- डा. सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट, आन्दोलनरत चिकित्सकहरू र विद्यार्थीहरूप्रति सरकारको उदासीन र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले लिएको नीति र कानुनी संरचनालाई ‘लज्जास्पद’, ‘दुखद’ र ‘गैरवैज्ञानिक भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
डा. शर्माले प्रतिनिधिसभामा भने, “आज नेपालभरका सबै ओपीडी सेवा बन्द छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरू कालो पट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। यो कुनै सामान्य अवस्था होइन, यो अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक परिस्थिति हो।’
उनले विशेषतः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचार गर्ने अधिकार दिएको चिकित्सकको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको गैर-चिकित्सकीय निकायले गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रति कडा असहमति जनाए। ‘कसरी सम्भव छ कि उपचार गर्ने अनुमति दिने निकाय चिकित्सा होस् तर निर्णय गर्ने निकाय गैर-चिकित्सकीय? यस्तो कानुन हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद र खतरनाक पनि हो,’ उनले कटाक्ष गरे।
सरकारको उदासीनताप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हिजो सूचना सार्वजनिक भइसकेको हो। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तुरुन्त संवेदनशील भएर संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर दिनभर बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरू अझै सडकमा अलपत्र छन्, सरकार भने चुपचाप छ।’
डा. शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ढाँचागत सुधारको खाँचोलाई औंल्याउँदै स्मरण गराए, ‘वि.सं. २०४८ मा नेपालमा १,३०० डाक्टरको दरबन्दी थियो। आज ३४ वर्ष बितिसक्दा देशको जनसंख्या तीन गुणाले बढिसकेको छ, तर डाक्टर दरबन्दी उही जस्ताको तस्तै छ।” उनले भने, “त्यो समयमा एक करोड जनसंख्या भएकै आधारमा दरबन्दी बनाइएको हो भने, अहिले तीन करोड जनसंख्या हुँदा पनि त्यही दरबन्दीमा स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने अपेक्षा गर्नु सरासर अन्याय हो।’
चिकित्सकहरूको योगदान र परिश्रमलाई नबुझी गरिएको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै डा. शर्माले भने, डाक्टरहरू खसीबोका काट्ने कसैजस्ता होइनन्। उनीहरूले १५–१६ वर्षसम्म निरन्तर पढेका छन्। यदि कक्षा ११ देखि गणना गर्ने हो भने, उनीहरू ३० वर्षसम्म अध्ययन, अभ्यास र अनुभव सँगालेर उपचार गर्छन्। दिनरात बिरामी बचाउन अहोरात्र खटिने चिकित्सकलाई एक-दुई घटनाका आधारमा एउटै टोकरीमा हालेर मूल्याङ्कन गर्नु न्यायपूर्ण होइन।’
नेपालका चिकित्सकहरू हाल एक कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनरत छन्, जसअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति पाएका चिकित्सकहरूको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको गैर-चिकित्सकीय निकायले गर्नेछ। यसविरुद्ध डाक्टरहरू सड़कमै उत्रिएका छन् र देशभर ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ। छ
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले सात बुँदे सहमति अनुरुप संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो।
पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दलहरूसँगको छलफल र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताए।
‘कांग्रेस-एमालेबीच गठबन्धन हुने क्रममा सात बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा संविधान संशोधनको विषय पनि समेटिएको थियो। ढिलै भए पनि त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाउने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि कार्यदल बनाएर आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधनको विषय निर्क्योल गर्ने र एमालेलगायत अन्य दलसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ
काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्दा ओपिडी सेवा लिन टाढा टाढाबाट अस्पताल पुगेका बिरामी अलपत्र परेका छन्।
उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको जनाएको छ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल परिसरमा भेटिएका अमृतकुमार गिरी गत फागुनदेखि क्यान्सरको समस्याबाट पीडित छन्। विराटनगर निवासी उनी आज छैटौं किमो लिनका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल आइपुगेका थिए।
‘आज ब्लडको रिपोर्ट देखाएर भोलिका लागि किमो दिने समय लिएको थियो,’ उनले भने- ‘अस्पताल आएपछि लाइन बस्न भनियो,’ ‘चिकित्सक हड्ताल तथा बेड नपाएका कारण घर फर्किनुपर्ने अवस्था भयो।’
यसरी अचानक अस्पताल बन्द हुँदा रोगमाथि रोग थपिने उनी बताउँछन्। बिना जानकारी बन्द गराइनु गएर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको उनको तर्क छ। यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास हुँदा आफू जस्ता बिरामीले न्याय पाउने गिरीको विश्वास छ।
शरीरमा रगत कमीको समस्यासँग जुधिरहेका छोरालाई संखुवासभाका पासाङ शेर्पाले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदै आएका छन्। एक महिना अगाडि परीक्षण गराएर गएका उनको आज फलोअपका लागि समय तोकिएको थियो। अस्पताल आइसकेपछि मात्रै उनले आज चिकित्सक हड्तालका कारण सेवा पाउन नसकिने जानकारी पाए। यसरी बिना जानकारी सेवा अवरुद्ध हुँदा आफूजस्ता धेरै बिरामीहरु समस्यामा परेकोमा उनको गुनासो छ।
वीर अस्पताल परिसरमा भेटिएकी विष्णुमाया श्रेष्ठ सुगर तथा प्रेसरको समस्याबाट ग्रसित छिन्। उनलाई चिकित्सक हडतालको बारेमा अस्पताल आएपछि मात्रै जानकारी भयो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने बन्द हडतालले बिरामीहरूलाई पीडामाथि पीडा थप्ने उनको तर्क छ। सकभर यस्ता बन्द हडताल बिना नै समस्याको समाधान गर्न सके बिरामीले दुःखमाथि दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति नहुने उनलाई लाग्छ।
सर्लाही निवासी अजित कुमार मिश्रले सुगरको समस्याबाट ग्रसित आफ्ना बुवालाई पाँच दिन अगाडि वीर अस्पताल ल्याएका थिए। विभिन्न प्रकारका परीक्षण गर्दा उनको चार दिन काठमाडौंमै बित्यो। उनलाई आज ओपिडी बन्द हुने बारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उपचारका लागि पाँच दिनदेखि काठमाडौं बस्दा ल्याएको पैसा सकिएको अवस्थामा अझै आन्दोलन थपिए घर कसरी फर्किने भन्नेमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
