काठमाडौँ । विराटनगरको इस्टर्न इन्जिनियरिङ कलेज अफ इन्जिनियरिङ, विराटनगरमा सीटीईभीटी अन्तर्गतका ३ वर्षे डिप्लोमा कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा आउने भएका छन् । विगत २५ वर्षदेखि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक तहकाका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कलेजमा अब डिप्लोमा तहको समेत पढाई हुने भएको हो ।
कलेजका अनुसार डिप्लोमा तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ र जिओमेटिक्स इन्जिनियरिङ गरी चार ओटा कार्यक्रम समावेश छन् । डिप्लोमा तथा स्नातक तहका कार्यक्रमका लागि आवश्यक सम्पूर्ण विषयगत प्रयोगशाला समेत उपलब्ध रहेको कलेजले जनाएको छ ।
शान्त, अनुशासित र सुरक्षित वातावरणमा पठनपाठन हुने कलेजमा फराकिलो खेल मैदान, अत्याधुनिक उपकरण जडित कक्षा कोठा, सुविधा सम्पन्न भवन, प्रयोगशाला र लाइब्रेरीको व्यवस्था समेत छ । रियल फिल्डमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सफ्टवेयर ट्रेनिङ कलेजमै उपलब्ध गराइनेछ ।
कलेजले स्नातक तहमा सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रोनिक्स, कम्युनिकेसन एन्ड अटोमेसन इन्जिनियरिङ विषयका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १९:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
धरान – धरान उपमहानगरपालिकाले छाताचोकस्थित पुरानो अस्पतालको जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेको छ। नगर प्रमुख हर्कराज राईद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ कि सो जग्गा ‘नगरपालिकाले आफ्नै नगर अस्पताल निर्माण गर्नको लागि आवश्यक’ भएको हो।
पत्रमा नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुनै “दलाली प्रक्रियामार्फत” वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई सुम्पिएको हुन सक्ने शंका गरिएको छ। नगर प्रमुख राईले उक्त कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भनेका छन्, ‘कुनचाहिँ कुलङ्घारले दलालीमा भुलेर वीपी अस्पताललाई दिइ पठाएछ थाहा भएन यसरी नगरपालिकाको जग्गा लान पाइँदैन । Please फिर्ता गरिदिनु होला ।’
पत्रको प्रतिलिपि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत पठाइएको छ।
नगकुनै पनि संस्था वा प्रतिष्ठानले नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति एकतर्फीरुपमा लिनु नाजायज रहेको उनको तर्क छ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्तामा अप्रत्याशित उछाल देखिएको छ । देशमा रोजगारी सृजना र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो उद्योग सङ्ख्याले व्यवसायी समेत उत्साहित बनेका हुन् ।
उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सर्वाधिक १८५ उद्योग दर्ता भएका छन् । जबकि त्यसअघिका वर्षहरूमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग बल्लतल्ल दोहोरो अङ्कमा दर्ता हुन्थे । विभागका अनुसार आव २०७७/७८ मा ६ ओटा, २०७८/७९ मा ११, २०७९/८० मा १६ ओटा र २०८०/८१ मा २१ ओटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका थिए ।
यो पाँच वर्षमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगमा कर्मचारीको सङ्ख्या ४१० बाट ३,८४४ पुगेको देखिन्छ । आव २०७७/८८ मा दर्ता भएका ६ ओटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा कर्मचारी सङ्ख्या ४१० थियो । आव २०७८/७९ मा दर्ता भएका ११ उद्योगमा ८८९ कर्मचारी थिए भने २०७९/८० मा दर्ता भएका १६ उद्योगमा कर्मचारी सङ्ख्या ८९६ थियो ।
त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा २१ सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा कर्मचारी सङ्ख्या १,४९२ पुग्दा गत वर्ष २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १८५ उद्योग दर्ता हुँदा त्यहाँ कर्मचारीको सङ्ख्या ३,८४४ रहेको विभागले जनाएको छ ।
आव २०७७/७८ मा दर्ता भएका ६ उद्योगको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ थियो भने २०८१/८२ मा दर्ता भएका १८५ उद्योगको कूल पुँजी १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ नाघेको छ ।
आखिर गत वर्ष किन र कसरी ह्वात्तै बढ्यो त नेपालमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगको सङ्ख्या ?
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज (नास-आईटी) का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला पछिल्लो समय आईटी कम्पनीहरू धमाधम उद्योग विभागमा दर्ता हुने क्रम बढ्नुको पछाडि सरकारको नीतिगत घोषणा कारक रहेको बताउँछन् । सँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मा आधारित सूचना प्रविधि कम्पनी धमाधम उद्योग विभागमा दर्ता हुन थालेकाले सङ्ख्या बढेको जानकारी समेत उनले दिए ।
“नेपालका ९० प्रतिशत आईटी कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएका छैनन्, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सीमित छन् । सरकारले आईटी क्षेत्रका लागि विभिन्न छुटसहितका अफर घोषणा गरेकाले उद्योग विभागमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । एफडीआई ल्याउन त उद्योग विभागको स्वीकृति अपरिहार्य नै हुन्छ । त्यसका लागि त त्यहाँ दर्ता हुनैपर्छ,” कोइरालाले भने।
सरकारले गत जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले त्यस्ता उद्योगहरूलाई विभिन्न छुटको प्याकेज समेत घोषणा गरेको थियो ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई आयकर र विद्युत् महसुलमा छुट दिने स्किम ल्याएका छन् । उनले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । सँगै नेपालमा बसेर विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने र उक्त कर अन्तिम हुने व्यवस्था समेत गरेका छन् ।
यसका साथै, गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले पनि आगामी १० वर्षमा आईटी उद्योगले ३० खर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । सो अवधिमा ५ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन सरकारले सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा घोषणा समेत गरेको थियो ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम घोषणा गरेपछि कम्पनीहरू उद्योगको रूपमा दर्ता हुन थालेको देखिन्छ । “कम्पनीमा मात्रै दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूले वार्षिक २५ प्रतिशत कर्पोरेट आयकर तिर्दै आएका छन् । अब उद्योग सरह मान्यता पाएपछि सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट पाइनेछ । यसका लागि उद्योगअन्तर्गत पनि दर्ता हुनु पर्यो,” कोइरालाले टेकपानासँग भने ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १८:३६
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
Kathmandu: Aakash Tech, a company active in the bulk SMS sector, has launched its own Interactive Voice Response (IVR) service. The company says this new technology, developed entirely in Nepal, aims to provide affordable and accessible services while eliminating reliance on foreign software.
IVR is an automated telephone system that uses pre-recorded messages to guide callers through options to either submit information or connect with a relevant representative.
For instance, when call…
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । सामसङले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ‘ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी’ सार्वजनिक गरेको छ । एआईमा आधारित फिचर, ५० मेगापिक्सेलको क्यामेरा र शक्तिशाली ब्याट्रीसहित उपलब्ध फोनको सुरुवाती मूल्य ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यो फोन दुई भेरियन्टमा उपलब्ध छ । ८ जीबी र्याम र १२८ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको मूल्य ३६ हजार ९९९ रुपैयाँ र ८ जीबी र्याम र २५६ जीबी स्टोरेज भएको भेरियन्टको मूल्य ४१ हजार ९९९ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । यो फोन ‘भेल्भेट ब्ल्याक’ र ‘सेरिन ग्रीन’ रङमा देशभरका आधिकारिक सामसङ स्टोरहरूमा उपलब्ध हुनेछ ।
फोनमा ‘सर्कल टु सर्च’ जस्ता एआईमा आधारित सुविधा समावेश छन् । यसमा ६.७ इन्चको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, जसमा १२० हर्जको रिफ्रेस रेट र ‘भिजन बुस्टर’ प्रविधि छ । फोनको डिस्प्लेलाई कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लसले सुरक्षा दिने कम्पनीले जनाएको छ ।
फोटोग्राफीका लागि फोनमा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन (ओआईएस) सहितको ५० मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरासहित ट्रिपल क्यामेरा सेटअप छ । यसले कम प्रकाशमा पनि स्थिर भिडिओ र स्पष्ट तस्बिर खिच्न सक्ने सामसङको दाबी छ । फोनको अगाडि र पछाडि दुवै क्यामेराबाट फोरके (फोरके) भिडिओ रेकर्डिङ गर्न सकिन्छ ।
पर्फमेन्सका लागि यसमा ५ नानोमिटरमा निर्मित एक्सिनस १३८० प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ । फोन तात्ने समस्या कम गर्न ‘भेपर कुलिङ चेम्बर’ पनि छ । यसमा ५००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री र २५ वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट रहेको छ ।
‘ग्यालेक्सी एम३६ फाइभजी’ मा ६ वर्षसम्म सेक्युरिटी अपडेट र ६ पुस्तासम्मको एन्ड्रोइड अपग्रेडको ग्यारेन्टी दिइएको छ । वन यूआई सेभेनमा चल्ने फोनमा प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षाका लागि ‘सामसङ नक्स भल्ट’ फिचर पनि रहेको कम्पनीले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १६:४९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । बल्क एसएमएस क्षेत्रमा काम गर्दै आएको आकाश टेकले इन्टरएक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स (आईभीआर) सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । विदेशी सफ्टवेयरमाथिको निर्भरता हटाउँदै सस्तो र सुलभ सेवा दिने उद्देश्यले नेपालमै यस्तो प्रविधि तयार पारिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आईभीआर एक स्वचालित टेलिफोन प्रविधि हो, जसले फोन कलमा प्रयोगकर्तालाई पूर्व-रेकर्ड गरिएको आवाजमार्फत आवश्यक जानकारी प्रदान गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्न निर्देशन दिन्छ ।
उदाहरणका लागि, जब हामी कुनै बैंकमा फोन गर्छौं, सुरुमा ‘नेपालीका लागि १ थिच्नुहोस्’ वा ‘अंग्रेजीका लागि २ थिच्नुहोस्’ जस्ता निर्देशनहरू सुन्न पाइन्छ । त्यसपछि प्रयोगकर्ताको समस्या वा जिज्ञासासँग सम्बन्धित थप विकल्पहरू प्रस्तुत गरिन्छ । ती विकल्पहरूमा क्रमशः नम्बर थिच्दै जाँदा अन्ततः प्रयोगकर्ता सम्बन्धित प्रतिनिधिसँग जोडिन्छ । यस सम्पूर्ण प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने प्रणाली र सफ्टवेयरलाई नै आईभीआर भनिन्छ ।
आकाश टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्रिजेश गुप्ताले यो सिस्टम पूर्ण रूपमा नेपालमै तयार पारिएको र यस्तो सेवा दिने पहिलो नेपाली सफ्टवेयर भएको दाबी गरे ।
“अन्य कम्पनीहरूले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरेर यो सेवा दिने गरेका छन्, तर हामीले नेपालमै विकास गरेका हौँ,” गुप्ताले भने, “यसले गर्दा हाम्रो सेवा लागतको हिसाबले निकै सस्तो छ ।” उनका अनुसार यो सेवा मोबाइल एप्लिकेसन र वेबमा आधारित दुवै माध्यमबाट उपलब्ध गराइनेछ ।
हाल कम्पनीले १० हजारभन्दा बढी व्यावसायिक संस्थाहरूलाई एसएमएस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीका विक्री विभाग प्रमुख राजन कोइरालाका अनुसार आकाश टेकका विभिन्न सेवाहरू एक करोड १२ लाखभन्दा बढी व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेका छन्, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रमुख ग्राहक छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १५:४४
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौं – नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनको संशोधनका लागि भएको ३ बुँदे सहमति अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नका लागि संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
आज नेपाल चिकित्सक संघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै २०८२ असार २४ गते उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
सहमति बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदलद्वारा कानुन संशोधनको विषयमा सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएपनि हालसम्म पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको संघले जनाएको छ ।
संघका महासचिव डा सन्जिब तिवारीले हस्ताक्षर गरेको उक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ ,‘सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमतिको समेत पालना उक्त पदाधिकारीको मौखिक तथा लिखित प्रतिबद्धतामाथि भविष्यमा समेत विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको र यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुनेप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ।’
सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन नभएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने पनि संघले चेतावनी दिएको छ ।
संघले कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सरकारले बनाएको कार्यदल पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको ठहर समेत गरेको छ ।
‘सहमति बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलद्वारा कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सो कार्यदल पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा तीनजना माननीय मन्त्रीज्यूहरु बीच मिति २०८२ असार २४ गते उपभोक्ता संरक्षण ऐन लगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको कुरा सर्वविदितै छ ।
उक्त सहमति बमोजिम विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित कार्यदलद्वारा कानून संशोधनको विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनी उल्लेख गरिएको भएतापनि हाल सम्ममा पनि ठोस प्रतिफल नदेखिएकोले सो कार्यदल पूर्ण रूपमा निश्कृय रहेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।
सरकारमा रहेका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समेत समयमा पालना नहुँदा उक्त पदाधिकारीको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि भविष्यमा समेत विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको र यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
संघसँग भएको सहमति अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि गम्भिर हुन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूलाई आग्रह गर्दै, हामीलाई पुनः आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना गरिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत अवगत गराउन चाहन्छौं ।
डा. सन्जिब तिवारी
महासचिव
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले टेरामक्स भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेका व्यक्तिलाई प्रमुख अतिथि बनाएर सम्मान गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले यो काम सुशासन र कानुनी शासनमाथिको हमला भएको भन्दै गृह मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा माग गरे ।
दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा मुछिएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका कांग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेतलाई सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनाएको विषयप्रति लक्षित गर्दै सांसद सापकोटाले संसदको समेत अवहेलना भएको बताए ।
“अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि विशेष अदालतबाट निलम्बनमा परेका व्यक्तिलाई सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रमुख अतिथि बनाउनुभयो,” सापकोटाले भने, “रातो गलैँचा र ठुलो माला लगाएर सानका साथ फोटो खिचेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फेसबुकमा अपलोड गरियो ।”
सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिलाई संसदको प्रक्रियाअनुसार निलम्बन गरिएको स्मरण गराउँदै उनले कानुनी रूपमा मुद्दा लागेका व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाटै सम्मान गरिनुले गलत सन्देश गएको बताए ।
“निलम्बनमा परेका र कानुनी रुपमा मुद्दा समेत लागेका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरेर राख्नु भनेको यो संसदको समेत अवहेलना हो,” उनले थपे, “यो सुशासन, प्रणाली, नैतिकता र जनताको विश्वासमाथिको ठुलो हमला हो ।”
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत प्रतिनिधिको रूपमा रहने, तर अख्तियारले नै मुद्दा चलाएको व्यक्तिलाई सम्मान गर्नु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो । उनले यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकारसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका पूर्व सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतलाई विशेष अदालतले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी छोडेको थियो । मन्त्री पदमा रहँदा राज्यलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी बदनियतपूर्वक टेरामक्स खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १४:५७
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
काठमाडौँ । शारीरिक सम्बन्धपछि नाङ्गो फोटो/भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिदिने धम्की दिएर एक युवकलाई ‘हनी ट्रयाप’मा पारी लाखौँ रुपैयाँ असुल गरेको आरोपमा सुर्खेत प्रहरीले एक युवतीलाई पक्राउ गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार पक्राउ पर्नेमा दैलेखको नौमुले गाउँपालिका-८ घर भई हाल वीरेन्द्रनगर बस्दै आएकी २१ वर्षीया शिन्दु चन्द रहेकी छिन् । उनलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनजंग बुढथापाका अनुसार पीडित युवक र चन्दको चिनजान गत वर्ष साथीहरूमार्फत भएको थियो । चिनजान भएको एक हप्तापछि गत २०८१ सालको भदौ महिनामा वीरेन्द्रनगरको बुद्धपथमा रहेको बुलबुले भ्यु होटलमा उनीहरूबीच सहमतिमै यौनसम्बन्ध भएको थियो ।
यौनसम्बन्ध भएको करिब दुई महिनापछि चन्दले ती युवकलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा फसाइदिने धम्की दिन थालिन् । प्रहरीका अनुसार उनले सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियामा नाङ्गो फोटो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै डर, त्रास देखाई पटकपटक गरी १४ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल गरेकी थिइन् ।
पीडित युवकले गत हप्ता जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा जाहेरी दिएपछि खटिएको प्रहरी टोलीले चन्दलाई पक्राउ गरेको हो । आर्थिक लाभ (एक्सटर्सन) लिएको कसुरमा जिल्ला अदालत, सुर्खेतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको डीएसपी बुढथापाले जानकारी दिए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन ७, २०८२ १३:४५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
वर्षात्मा पानीजन्य तथा किटजन्य रोगको जोखिम बढ्दै जान्छ। यतिबेला रुघाखोकीको पनि जोखिम समेत बढ्ने भएकोले यी रोग लाग्ने कारणको पहिचान गरी त्यसै अनुसार सतर्कता अपनाउन जरुरी छ।
अहिले वर्षायामको सुरुवात मात्रै भएको छ। यतिबेला झाडापखाला धेरै देखिएको छ। किटजन्य रोगमा लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगुको संक्रमण यो समयमा बढ्ने गर्छ।
गत वर्ष जापानिज् इन्फेलाइटिसबाट नेपालभर १ दर्जनभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो, यस वर्ष त्यही क्रम बढ्छ कि भन्ने डर पैदा गरेको छ। यसका लागि समस्याको पहिचान तथा समाधानको खोजीनीति गर्न आवश्यक छ। धेरै समयपछि गत वर्ष जापानिज् इन्फेलाइटिसबाट यति धेरैको मृत्यु भएको थियो।
मनसुनको समयमा बढी देखिने समस्यामा झाडापखाला पर्छ। यसका साथै ज्वरो, हैजा, टाइफाइड लगायतका रोग पनि देखिने गरेका छन्।
हाल शुक्रराज अस्पतालमा सर्पको टोकाइका बिरामीहरु बढी छन्। त्यसका साथै डेंगु, झाडापखालाका बिरामीहरु फाटफुट रुपमा देखिएका छन्, धेरै भने छैन।
डेँगु
मनसुनको समयमा लामखुट्टेको संख्या निकै बढ्ने गर्छ । यसले विभिन्न रोग सार्छ । यस समय विशेष गरी डेँगुको जोखिम रहन्छ । लामखुट्टेलाई घरवरपर आउन नदिनका लागि सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ । घरवरिपरिको वातावरण सफा राख्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्नेलगायत काम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न झुलको प्रयोग गर्ने, शरीरमा मस्क्युटो रिपेलेन्ट लगाउने गर्नुपर्छ । फुल स्लिभ भएका कपडा लगाउनु राम्रो हुन्छ ।
ज्वरो
ज्वरो विभिन्न रोगको लक्षण हुन सक्छ । मुख्यतः यस समय धेरैमा टाइफाइड हुने जोखिम रहन्छ । त्यहीकारण खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अत्यधिक ज्वरो आएमा नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेकजाँच गर्नुपर्छ ।
झाडा–पखाला
झाडा–पखालाको मुख्य कारण दूषित पानी र खराब खानपान हो । दूषित पानीले विभिन्न संक्रमण फैलाउन सक्छ । वर्षाको समय ढल वा अन्य फोहोर मिसिएर पानीको मुहान फोहोर हुन सक्छ । जसले झाडा–पखालाको संक्रमण फैलाउने जोखिम रहन्छ । त्यहीकारण उमालेको वा निर्मलीकरण गरेको शुद्ध पानी मात्रै पिउनुपर्छ ।
फुड पोइजनिङ
यस मौसममा देखिने अर्को समस्या फुड पोइजनिङको हो । त्यहीकारण बासी खाना, झिँगा भन्किएको वा दूषित खाना खानुहुँदैन । ताजा र राम्ररी पकाइएको खाना खानुपर्छ।
मनसुनजन्य रोगबाट बच्ने उपाय
यस्ता रोगहरुबाट बच्नका लागि पहिला यी रोग लाग्ने स्रोतहरुको पहिचान गर्नुपर्र्ने छ। पानीजन्य रोग लाग्न नदिनका लागि स्वच्छ, सफा र किटाणुसहित पानीको सेवन तथा। डेंगुबाट जोगिन लामखुट्टेको टोकाइबाट जोगिन आवश्यक छ।
त्यसका लागि लामखुट्टेको लार्भा नष्ट अभियान सरकारी स्तरबाट नै चलाउन आवश्यक रहेको छ। हावाजन्य रोगबाट बच्नका लागि घरबाहिर निस्किदा अनिवार्यरुपमा मास्क लगाउनुपर्छ।
डेंगु नियन्त्रण कसरी गर्ने ?
सरकारलाई विगतका वर्षहरुमा जस्तै लामखुट्टेको लार्भा नष्ट अभियान चलाउनुपर्ने हुन्छ।
नेपालीहरुमा डेंगु चेतावनी बारे व्यापक प्रचार प्रसार गर्न आवश्यक रहेको छ। नेपालीहरुमा डेंगुलाई हल्का रोगका रुपमा लिने प्रचलन छ। डेंगु भइसकेपछि पनि दैनिक कामलाई निरन्तरता दिदैं आफुखुसी औषधि खाने प्रचलन रहेको देखिन्छ। डेंगु भइसकेपछि चिकित्सकको परामर्शमा मात्रै औषधि खानुपर्छ भन्नेबारे व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकको परामर्श बिनाको औषधि सेवन घातक पनि हुनसक्छ।
सरकारले मनसुनजन्य रोगबारे जनचेतना बढाउनका लागि व्यापक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका साथै रोग बढेमा समयमै उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
(सरुवा रोग विशेषज्ञ डा शेरबहादुर पुनसँग लक्ष्मी चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
