स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रुपमा प्रदीप पौडेलले एक वर्ष पार गरेका छन्। कुनैपनि सरकार वा मन्त्री ९ महिना पार गर्नु नै ‘सफलता’ ठान्नुपर्ने राजनीतिक ‘स्थिति’ छ। त्यसमाथि विवाद रहित ‘वर्ष पार’ आफैंमा उपलब्धि हो।
२०८१ साउन ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको कुर्चीमा बसेपछि उनले भनेका थिए- मन्त्री भएर मन्त्रालय छिर्दा अधिकांश कर्मचारीहरूको मुखमा उत्साह देखेको छु। म बिदा भएर जाँदा पनि सबैले ‘केही गरेर गयो’ भन्न सक्ने अवस्था बनोस् भन्ने चाहेको छु।’
उनी आफैंले तय गरेको ‘केही गरेर जाने’ लक्ष्यतर्फ लम्किने प्रयास बितेको एक वर्षमा गरेका छन्। आमजनको अपेक्षाको तुलोमा उनका प्रयासको तौल कति ? त्यो आमजनले नै अनुभूत गरिरहेका होलान् । तर, वर्तमान मन्त्री परिषद्का अन्य मन्त्रीसँग तुलना गर्ने हो भनेचाहिँ उनी प्रभावशाली देखिएका छन्। उनले गरेका पहल, उनले चालेका कदमको भागहिस्सा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि खोजिरहेका हुन्छन्। एक वर्षमा उनले गरेका प्रयासको प्रभाव देखिन थालेको पनि छ।
उदाहरणका लागि केही दिनअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलको सल्लाहमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ८ प्रकारका कडा रोगका लागि स्वास्थ्य बीमा मार्फत् २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गऱ्याे। उक्त निर्णयको अपनत्व लिनका लागि पोष्टर तथा भिडियो समेत बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले खूब प्रचार-प्रसार गऱ्यो। मन्त्री पौडेलले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ‘पहिले भन्दा दोब्बर’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचार गरे। स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको निर्णयको ओलीले अपनत्व लिएपछि अर्थ मन्त्रालयमा चर्चा चल्यो- सरकारको खर्च बढ्ने त्यस्तो निर्णयका लागि स्वीकृति कसले दियो ?
नयाँ निर्णय जसरी प्रचारित उक्त कार्य पुरानै कानुनको कार्यान्वयन रहेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल बाहेक अरुले चाल नै पाएनन्। २०७५ सालमै बनेको स्वास्थ्य सेवा नियमावलीको नियम १७ मा ८ प्रकारका कडा रोगलाई थप एक लाख रुपैयाँ दिन सकिने प्रावधान छ। उक्त नियमावलीको अनुसूची-६ मा क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमर उल्लेख छन्। २०७६ साल साउन १ गतेदेखि नै उक्त नियम लागु हुने समेत नियमावलीमै उल्लेख छ। त्योबेला पनि प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। अर्को दुई वर्ष अर्थात् २०७८ वैशाख ३० गतेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहेपनि कार्यान्वयनमा भने ल्याइएन।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७८औं सभाका क्रममा जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक डा टेड्रोस अधानोम घेब्रेएससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पुरस्कृत गरे। जुन पुरस्कार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि नीति निर्माणमा पुऱ्याएको योगदानका लागि दिइएको थियो।
मन्त्री पौडेलले सूर्तीजन्य पदार्थको अगाडि र पछाडिको १०० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने निर्देशिका २०८१ माघ २१ गते स्वीकृत गरेका हुन्। यसअघि ९० प्रतिशत भागमा यस्तो चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था थियो। १०० प्रतिशत चेतावनी संकेत छाप्ने नेपाल विश्वकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ।
मन्त्री पौडेलले जे गरिरहेका छन्, उनको इमानदार प्रयास जारी रहेको बताउनेहरु भेटिन्छन्। तर, उनलाई यो भन्दा अझै पर पुगेको देख्ने चाहनेहरुको संख्या ठूलो छ। दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा आशालाग्दा उनको ‘प्रयास’बाट अपेक्षित प्रभाव यति मात्रै होइन। पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत रहेका डा सेनेन्द्रराज उप्रेती घोषणा प्रिय लागेपनि कार्यान्वयन कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मन्त्री पौडेलले नयाँ घोषणा धेरै गरेका छन्। घोषणाहरु प्रिय लागेपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो अझै महत्वपूर्ण हुन आउँछ।‘
प्रमुख प्राथमिकतामा स्वास्थ्य बीमा
स्वास्थ्य बीमा मन्त्री पौडेलको प्राथमिकताको कार्यक्रम हो। सुरुदेखि नै उनले स्वास्थ्य बीमालाई उच्च महत्व दिए। मन्त्री बनेको एक महिनामा जारी प्रतिबद्धतामा समेत स्वास्थ्य बीमाको विषयलाई उनले प्राथमिकतामा राखेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बलियो बनाएर उपचारका लागि आम नागरिकको ‘खल्तीबाट खर्च हुने ५४ रुपैयाँ घटाएर ८ रुपैयाँ’मा पुऱ्याउने लक्ष्य उनको छ। त्यसका लागि उनले निरन्तर प्रयास गरेका छन्। त्यसको एकमात्र विकल्प स्वास्थ्य बीमा बलियो बनाउनु रहेको उनको निष्कर्ष छ।
स्वास्थ्य बीमामा रहेका समस्या र सम्भावना केलाउन डा शम्भुप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा स्वास्थ्य बिमा सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरे। जसले स्वास्थ्य बीमाको वर्तमान अवस्थालाई प्रस्तुत गर्नुका साथै कसरी थप प्रभावशाली बनाउने भन्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदन बुझायो।
नेतृत्व बिहिन अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्व चयनका साथै अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्री पौडेलले सक्रियता बढाए। अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा र कार्यकारी निर्देशकमा सुझाव समितिको सदस्य समेत रहेका रघुराज काफ्ले नियुक्त भएका छन्। बोर्डले अहिले नीति तथा नियमावलीको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। कतिपय अवस्थामा संशोधन गरेर समेत सहज बनाएको मन्त्री पौडेल बताउँछन्। तर, स्वास्थ्य बीमालाई बलियो बनाउने अन्य सरोकारवालाबाट आवश्यक साथसहयोग नपाएको महशुस उनले गरेका छन्। स्वास्थ्यखबरसँग उनले भने, ‘बीमा सुधारको योजना बनिसकेको छ। कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै मिल्छ। प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली)ज्युको हुटहुटी देख्छु। हुटहुटी भएको प्रधानमन्त्री समक्ष पूर्ण व्यवस्थित गर्नेगरी डकुमेन्ट प्रसतुत गरेका छौं। अलमल गर्नुपर्ने छैन। तर गति भने तीव्र हुनुपर्ने छ।’
त्यसमध्ये एउटा स्वास्थ्य बीमाको सुविधा लागू हुने समय घटाउनु हो। सरकारले स्वास्थ्य बीमा नियमावली, २०७५ को संशोधन (२०८२) गरेर बीमित व्यक्तिले बीमामा दर्ता भएको महिना पश्चात तेस्रो महिनाको पहिलो गतेदेखि बीमा सेवा सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसअनुसार साउन महिनाभरी (१ देखि ३२) गतेसम्म बीमा दर्ता गरेपनि असोज १ गतेदेखि सेवा पाइने सूचना अधिकारी विकेश मल्ल ठकुरीले बताएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समयमा बिलबिजक प्रमाणित गरेर भुक्तानी दिन नसक्दा अस्पतालहरुले बेला-बेला सेवा नै रोक्ने गरेका थिए। उक्त समस्या समाधानका लागि २५० भन्दा मेडिकल अफिसर नियुक्त गरिएका छन्। आगामी तीन महिनामा बक्यौता क्लियर गर्नेगरी बोर्डले काम थालेको छ। सरकारले बजेटमा प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, केही प्रक्रियागत र कानुनी अड्चन सहज गरिँदिएमा मात्रै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिबद्धता पूरा हुने मन्त्री पौडेल बताउँछन्।
प्रथम सेवा विन्दू र रिफर प्रक्रियामा सुधार गर्न खोजिएको छ। ठूला अस्पताललाई रिफरल र साना अस्पताल प्रथम सेवा विन्दुका रुपमा वर्गीकरण गरिएको छ। ठूला अस्पताल रिफरल मात्रै बन्दा स्थानीयले सेवा नपाउने अवस्था सृजना भयो। त्यसका लागि मन्त्रालयले १३ वटा रिफरल सेन्टरलाई फेरि प्रथम सेवा विन्दु समेत कायम हुनेगरी निर्णय गर्न बोर्डलाई पत्र पठायो। यसले तत्कालका लागि सहज भएको छ। भविष्यमा संघीय सरकारले पालिकालाई प्रथम सेवा विन्दुका लागि सघाउने मन्त्री पौडेल बताउँछन्।
बीमितले आफू रहेकै ठाउँको प्रथम सेवा विन्दुबाट उपचार पाउने व्यवस्थाले बीमामा पहुँच बढ्न अपेक्षा गरिएको छ। ठूला अस्पताल रिफरल सेन्टर कायम गर्दा भीडभाड घटाउने, खर्च घटाउने र सानो समस्यामा पनि ठूलो अस्पताल धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी अन्य सहुलियतमा मष्तिष्कघात तथा हेमोफेलियाको औषधी सरकारी अस्पतालमार्फत निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। देशमा प्राप्त गर्न नसकिने क्यान्सरका ३७ खालका प्रकारका अब निःशुल्क रुपमा दिनेगरी विदेशी दातासँग समन्वय गरेर ल्याइएको छ।
थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमियाका लागि मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको एक महिनाभित्रै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा भेरी अस्पतालमा बेग्लै उपचार कक्ष स्थापना भएर सञ्चालनमा छन्। हालै मात्र रोग प्रतिरोधी खोप समेत निःशुल्क रुपमा थप अस्पतालहरुमार्फत् वितरण गर्ने गरी मन्त्री पौडेलले नीतिगत व्यवस्था गरेका छन्।
सेवा सुधार र उपचार सेवा थप
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलले सुरुमै घोषणा गरे- ‘नेपालको स्वास्थ्य उपचार क्षेत्रमा सुधार भएको महसुस गराउनेछौं। एक महिनाभित्र संघीय सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालमा लाइन लाग्न नपर्ने, व्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधा हामी अगाडि बढाउनेछौं।’
अस्पतालको लाइन हटाउन शब्दलाई उनले पछि संशोधन गरेर घटाउने तथा व्यवस्थित गर्ने बनाए। अस्पतालहरुको भिड व्यवस्थापन तथा सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा प्रवाहका २०८१ साउन ३ गते संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानका प्रमुखहरुसँग संयुक्त बैठक बसेर ९ बुँदे निर्णय गरे।
उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयको सचिवालयले निरन्तर अस्पतालसँग समन्वय गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको मन्त्रीको सचिवालयका सदस्य दुर्गा घिमिरे बताउँछन्।
उक्त ९ बुंदे कार्यान्वयन अन्तर्गत सबै संघीय अस्पतालहरुले दुई सिफ्ट ओपिडी सेवाको शुरुवात, टोकन प्रणालीको लागु, विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रम, भीड व्यवस्थापनका लागि नक्सा, सेवा काउन्टर थप, अनलाईन टिकट, अनलाईन समय व्यवस्थपान, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली आदिको व्यवस्था गरिएको रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
उपचार सेवा थप गर्ने क्रममा सातै प्रदेशका एक/एक सरकारी अस्पतालमा क्यान्सर रोग उपचार सेवा विस्तार, सातै प्रदेशमा क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार सेवा र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमार्फत कोशी प्रदेशको विराटनगर र मधेश प्रदेशमा, नारायणी अस्पताल वीरगन्ज, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर भरतपुरमार्फत गण्डकीको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णालीको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट क्यान्सरसम्बन्धी परीक्षण तथा उपचार सेवा सुरु गरिएको छ।
नि:शुल्क जलन उपचार सेवा अन्तर्गत कीर्तिपुरमा नियमित रहेको थियो भने वीर अस्पतालमा १५ शैयाको जलन उपचार वार्ड पुनः संचालन गरी सघन जलन उपचार सेवा निःशुल्क सुरुवात गरिएको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अस्पतालबाट मुटु रोग उपचारको सेवा सुरु गर्ने योजना अनुरुप शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सहयोगमा मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा सेवा शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गर्भस्थ शिशुको मुटुको इको कार्डियोग्राफी तथा आमाको मुटुको कार्डियोग्राफी सेवा/ परोपकार प्रसुती तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट नियमित गरिएको बताइएको छ। नवजात शिशुमा हुनसक्ने मेटाबोलिक डिजिजलगायत विभिन्न जन्मजात रोगहरुको पहिचान गर्न न्यु बर्न स्क्रिनिङ सेवा नेपालका प्रसुती सेवा उपलब्ध हुने सबै संघीय अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपांगतासहित ४ प्रमुख स्वास्थ्य समस्या परीक्षण बर्न स्क्रिनिङ अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको छ। प्रसुती र बाल उपचार सेवा भएका सबै अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकाको अपांगतासँगै थाइरोइड, सुन्ने क्षमता, जण्डिस र आँखाको दृष्टिसम्बन्धी खराबीसमेत परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। १४ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि कान्ती बाल अस्पताल काठमाडौं, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल भक्तपुर र बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र दाङको घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सिकलेसलका लागि बेग्लै वार्ड स्थापना गरिएको छ।
ब्रेन डेथ भए पश्चात् अङ्ग दानलाई प्रोत्साहन हुने गरि दान गर्नेको परिवारलाई दिइने प्रोत्साहन रकममा दोब्बरले वृद्धि गरी २ लाख पुर्याउने निर्णय गरिएको छ। अंग प्रत्यारोपण आवश्यक बिरामी तथा मष्तिष्क मृत्युपश्चात् दान गर्न चाहनेले दर्ता गराउन मिल्ने गरी अनलाइन सेवा आरम्भ भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला मार्फत नेपालमै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षण सेवाको परीक्षण सुरु भएको छ।
अस्पताल सञ्चालनमा सक्रियता, जनशक्ति थप्ने प्रयास
निर्माणाधान आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन यो एक वर्षमा भरमग्दुर प्रयास भएको मन्त्रीका निजी सचिव शालिकराम दाहालको भनाइ छ। ‘अस्पताल निर्माण सुरु भएका तर विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका ११३ वटा ५, १०, १५ बेडका अस्पताल ल्याउनेगरी काम भएको बताइएको छ । आगामी बजेट सकिँदासम्म २५० वटा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य मन्त्रीज्यूको तयारी छ,’ उनले भने।
मन्त्री पौडेलकै पहलमा पूर्वाधार तयार भएका राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसैगरी धरानको एमसीएच बिल्डिङ, भक्तपुर छाति अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ भने परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको कुपन्डोलमा नवनिर्मित भवनलाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको दाहालले जानकारी दिए।
राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४०० बेडको अस्पताल भवन निर्माणका लागि आवश्यक काम अगाडि बढिसकेको छ भने सरकारले घोषणा गरेको न्युरो अस्पताल निर्माणको काम यस वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ। मधेश प्रदेशमा किड्नी सेन्टर बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। सिंहदरवार बैद्यखानाको पुनरसंरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ र हाल ५४ किसिमका औषधि उत्पादन गरिरहेको छ । बन्द भएको बैद्यखानालाई पुनर्जीवन दिँदै थप औषिध उत्पादनका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।
स्वास्थ्यले जनशक्तिको अभाव विगतदेखि नै भोग्दै आएको छ। सरकारले लोकसेवाबाट जनशक्ति नलिँदा विदेशिने क्रम पनि बढ्दो छ। जसका लागि आगामी ५ वर्षमा १२ हजार दक्ष जनशक्ति थप्ने पौडेलको योजना छ।
हरेक वर्ष २५ सय जनशक्ति थप्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । त्यसअनुसार पहिलो अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट (ओ एण्ड एम) सर्वे स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। मन्त्रालयले ६ वटा विषयमा प्रस्ट पार्न मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको सहसचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन्।
उपकरण किनेर थन्काउने, सामान्य बिग्रिदा पनि स्टोर गर्ने र नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्ति छ। ‘बिग्रिएका तर सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण भएपनि अस्पतालहरुले त्यसको मर्मतमा ध्यान नदिँदा नयाँ खरिदमा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको महशुस उनले कार्यकालको सुरुवातमै भयो,’ निजी सचिव दाहालले भने, ‘मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत अध्ययन गराएको थियो। कैयौं सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण बिग्रिएर थन्किएको पाइएको थियो। केन्द्रले झण्डै २४ करोड लाग्ने ती उपकरण २३ लाखमा मर्मत गरिएको विवरण पेश गरेको थियो।’
त्यसपछि संघीय अस्पतालले आफ्ना उपकरणको अवस्थाबारे अडिट गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्ने नीति मन्त्री पौडेलले लिएको उनी बताउँछन्। मन्त्रालयले अस्पतालहरुसँग भएका उपकरण तथा उनीहरुको अवस्थाबारे यकिन विवरण नभएको भन्दै सबै संघीय अस्पतालहरुमा अनिवार्य रुपमा मेडिकल उपकरणको अडिट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो।
निरोगी नेपाल अभियानको सृजनशील कार्यान्वयन
उपचारमा सरकारले ठूलो खर्च गरिरहेको छ। नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दो छ। देशमा एक करोड ४० लाख ९० हजार नागरिक ३० वर्ष माथिका छन्। यही उमेर समूहका नागरिकका लागि सरकारले निरोगी नेपाल अभियान घोषणा गरेको छ। निरोधात्मक विधिबाट रोगहरुबिरुद्ध प्रतिकारात्मक अभियान चलाउने मन्त्री पौडेलको घोषणाअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नसर्ने रोग पहिचान र समयमै उपचारका लागि भन्दै फागुन १ गतेबाट एक महिने निशुल्क परीक्षण अभियान चलाउने निर्णय गरिसकेको छ।
‘हामीले सार्वजनिक गरेको योजना तथा प्राथमिकतामा उपचारात्मक सेवा व्यवस्थित गरेसँगै निरोधात्मक विधिबाट नागरिकलाई रोगको दुष्चक्रबाट यथासम्भव जोगाउने योजना अन्तर्गत अभियान थालिएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भनेका छन्।
अभियानका क्रममा ३० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुमा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुगौला सम्बन्धी रोग तथा शरिरको उचाइ र तौलको अनुपात पहिचान गर्ने स्वकिय उपसचिव दुर्गा घिमिरेले बताए।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक एचपीभी खोपलाई राष्ट्रिय खोप तालिकामा समावेश गरिएको छ। नेपालमा हरेक दिन ६ जना महिलालाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गरेको र ४ जना महिलाको यही रोगको कारण मृत्यु हुने गरेको छ। डब्लूएचओले सन् २०३० सम्ममा एचपीभी खोपको कभरेज कम्तिमा ९० प्रतिशत पुऱ्याउने रणनीति निर्धारण गरेको छ। त्यही रणनीतिको आधारमा आफू अघि बढिरहेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ। नागरिक आरोग्य सेवालाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा बिस्तार गर्ने घोषणा गरेका मन्त्री पौडेलले त्योअनुसारको बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘म स्वस्थ मेरो समुदाय स्वस्थ: घरटोलमा स्वास्थ्य प्रवर्धन कार्यक्रम’ ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने भएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत जनस्वास्थ्य अधिकृतले समुदाय स्तरमा नसर्ने रोगका विषयमा जनचेतना जगाउने र फागुन महिनामा स्क्रिनिङ अभियान नै चलाउने, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन तथा आत्महत्या रोकथाम सम्बन्धि जनचेतना कार्यक्रम गर्ने, स्वस्थ जीवनशैली र सरसफाइ सम्बन्धी छरिएर रहेका कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढाउने लगायतका कामहरु गर्ने छन्।
मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य अधिकृतहरुले गर्ने कामहरुका विषयमा कार्यविधि समेत बनाइरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। उक्त कार्यविधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमसँगै विद्यालय स्वास्थ्य, सरसफाइ, शुद्ध पिउने पानी, खाद्यन्न लगायत समुदायमा स्वास्थ्य कार्यक्रमका विषयमा कार्यविधिमा जनस्वास्थ्य अधिकृतको कार्यविवरण उल्लेख हुनेछ।
मन्त्री पौडेलका विज्ञ सल्लाहकार प्रताप पौडेलका अनुसार नेपालमा मानिसहरुको अस्वस्थ जीवनशैली र खानपान बढ्दै जाँदा नसर्ने रोगको भार बर्षेनी बढ्दो क्रममा रहेकाले तथ्यांकले देखाइरहेकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यो नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो।
‘नेपालमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन्, त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै नसर्ने रोग हो। त्यसकारण यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामीले यो कार्यक्रम ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने, ‘जनस्वास्थ्य अधिकृतले आफ्नो पालिकामा जनस्वास्थ्यका समस्याहरुको समयमा नै पहिचान गर्ने छन्। उनीहरुले मानिसहरुलाई रोग लाग्नै नदिने विषयमा काम गर्ने छन्। रोग लागिहालेको अवस्था भएमा त्यसको समयमा नै पहिचान गर्न पनि उनीहरुको योगदान रहनेछ। यस्तो भयो भने अहिले रोगको उपचारका लागि नागरिक र सरकारले जुन आर्थिक भार खेप्नु परेको छ, त्यो घट्छ।’
अहिलेको समय अनुसार नेपालका स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु पनि ‘सिफ्ट’ हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा सकारात्मक पाइला चालेको उनी बताउँछन्। पौडेलले यो कार्यक्रम स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्नुको कारण खुलाउँदै भने, ‘आधारभूत स्वास्थ्य, सहरी स्वास्थ्य, विद्यालय र समुदाय स्वास्थ्य, सरसफाइ र शुद्धता लगायतका विषयहरु स्थानीय तहको अधिकारभित्र रहेको छ। नागरिकलाई रोग लाग्नै नदिने जस्ता विषयहरु स्थानीय तहमा भएपनि त्यसअनुसार काम गर्ने डेडिकेटेड जनशक्तिको भने अहिलेसम्म व्यवस्था थिएन। त्यसकारण यो पटकबाट जनस्वास्थ्य अधिकृतकै व्यवस्था गरिएको हो।’ बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा निर्माणाधीन ‘राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म तथा योग केन्द्र’ बाट मिति २०८१ चैत्र २२ देखि सेवा शुरुवात भएको छ ।
नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह ऐन २०७७ अन्तर्गत गठित तीनै तह सहभागी हुने स्वास्थ्यको विषयगत समिति छ। तर, बितेका चार वर्षमा कुनैपनि मन्त्रीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्।
मन्त्री पौडेलले पहिलो पटक उक्त समितिको बैठक बोलाए। प्रदेश सरकार तथा गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। हालसम्मा चारपटक उक्त समितिको बैठक बसिसकेको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयहरु कृर्षि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिलाई पुनर्जीवित गरिएको छ। मन्त्रालयले ८ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । देश संघीयतामा गएपछि व्यवस्थापन हुन नसकेको कर्मचारी समायोजनका समयमा फाजिलमा र दरबन्दी नभएका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा नीतिगत निर्णय भएको छ।
राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ पारित हुनुका साथै सार्वजनिक भइसकेका छ।। बनाउनुपर्ने तर हालसम्म नबनेका ऐनहरुमा मन्त्रीले सक्रियता बढाएको स्वकीय उपचसिव घिमिरे बताउँछन्। औषधि ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक, स्वस्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, प्रत्यायन विधेयक लगायतका सात ऐन तथा संसोधनका मस्यौदाहरु तयार भएर विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन्। एक स्थानबाट अर्कोमा बिरामी प्रेषणमा बिरामीको सहजता तथा अस्पताललाई थप जिम्मेवार बनाउन रेफरल निर्देशिका जारी भएको छ। विद्यालय तहसम्मै स्वास्थ्य सचेतनाका विषय प्रयास गर्न विद्यालय नर्सिङ निर्देशिकामा संसोधन गर्दै विद्यालय स्वास्थ्य दूत कार्यक्रम समेत यसै आर्थिक वर्षबाट शुरुवात हुँदैछ।
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar
