सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- डा. सुनिलकुमार शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट, आन्दोलनरत चिकित्सकहरू र विद्यार्थीहरूप्रति सरकारको उदासीन र गैरजिम्मेवार व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै  उनले सरकारले लिएको नीति र कानुनी संरचनालाई ‘लज्जास्पद’, ‘दुखद’ र ‘गैरवैज्ञानिक  भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

डा. शर्माले प्रतिनिधिसभामा भने, “आज नेपालभरका सबै ओपीडी सेवा बन्द छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरू कालो पट्टी बाँधेर सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। यो कुनै सामान्य अवस्था होइन, यो अत्यन्तै बिडम्बनापूर्ण र चिन्ताजनक परिस्थिति हो।’

 उनले विशेषतः नेपाल मेडिकल काउन्सिलले उपचार गर्ने अधिकार दिएको चिकित्सकको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको गैर-चिकित्सकीय निकायले गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रति कडा असहमति जनाए। ‘कसरी सम्भव छ कि उपचार गर्ने अनुमति दिने निकाय चिकित्सा होस् तर निर्णय गर्ने निकाय गैर-चिकित्सकीय? यस्तो कानुन हास्यास्पद मात्र होइन, लज्जास्पद र खतरनाक पनि हो,’ उनले कटाक्ष गरे।

सरकारको उदासीनताप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘हिजो सूचना सार्वजनिक भइसकेको हो। यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार तुरुन्त संवेदनशील भएर संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर दिनभर बितिसक्दा पनि विद्यार्थीहरू अझै सडकमा अलपत्र छन्, सरकार भने चुपचाप छ।’

डा. शर्माले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ढाँचागत सुधारको खाँचोलाई औंल्याउँदै स्मरण गराए, ‘वि.सं. २०४८ मा नेपालमा १,३०० डाक्टरको दरबन्दी थियो। आज ३४ वर्ष बितिसक्दा देशको जनसंख्या तीन गुणाले बढिसकेको छ, तर डाक्टर दरबन्दी उही जस्ताको तस्तै छ।” उनले भने, “त्यो समयमा एक करोड जनसंख्या भएकै आधारमा दरबन्दी बनाइएको हो भने, अहिले तीन करोड जनसंख्या हुँदा पनि त्यही दरबन्दीमा स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने अपेक्षा गर्नु सरासर अन्याय हो।’

चिकित्सकहरूको योगदान र परिश्रमलाई नबुझी गरिएको व्यवहारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै डा. शर्माले भने, डाक्टरहरू खसीबोका काट्ने कसैजस्ता होइनन्। उनीहरूले १५–१६ वर्षसम्म निरन्तर पढेका छन्। यदि कक्षा ११ देखि गणना गर्ने हो भने, उनीहरू ३० वर्षसम्म अध्ययन, अभ्यास र अनुभव सँगालेर उपचार गर्छन्। दिनरात बिरामी बचाउन अहोरात्र खटिने चिकित्सकलाई एक-दुई घटनाका आधारमा एउटै टोकरीमा हालेर मूल्याङ्कन गर्नु न्यायपूर्ण होइन।’

नेपालका चिकित्सकहरू हाल एक कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनरत छन्, जसअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट अनुमति पाएका चिकित्सकहरूको कार्यको मूल्याङ्कन उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको गैर-चिकित्सकीय निकायले गर्नेछ। यसविरुद्ध डाक्टरहरू सड़कमै उत्रिएका छन् र देशभर ओपीडी सेवा ठप्प भएको छ। छ

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौँ- नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्दा ओपिडी सेवा लिन टाढा टाढाबाट अस्पताल पुगेका बिरामी अलपत्र परेका छन्।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको  क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले आज देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको जनाएको छ।

निजामती कर्मचारी अस्पताल परिसरमा भेटिएका अमृतकुमार गिरी गत फागुनदेखि क्यान्सरको समस्याबाट पीडित छन्। विराटनगर निवासी उनी आज छैटौं किमो लिनका लागि निजामती कर्मचारी अस्पताल आइपुगेका थिए।

‘आज ब्लडको रिपोर्ट देखाएर भोलिका लागि किमो दिने समय लिएको थियो,’ उनले भने- ‘अस्पताल आएपछि लाइन बस्न भनियो,’ ‘चिकित्सक हड्ताल तथा बेड नपाएका कारण घर फर्किनुपर्ने अवस्था भयो।’

यसरी अचानक अस्पताल बन्द हुँदा रोगमाथि रोग थपिने उनी बताउँछन्। बिना जानकारी बन्द गराइनु गएर जिम्मेवारीपूर्ण कार्य भएको उनको तर्क छ। यो समस्या छिटोभन्दा छिटो निकास हुँदा आफू जस्ता बिरामीले न्याय पाउने गिरीको विश्वास छ।

शरीरमा रगत कमीको समस्यासँग जुधिरहेका छोरालाई संखुवासभाका पासाङ शेर्पाले निजामती कर्मचारी अस्पतालमा परीक्षण गराउँदै आएका छन्। एक महिना अगाडि परीक्षण गराएर गएका उनको आज फलोअपका लागि समय तोकिएको थियो। अस्पताल आइसकेपछि मात्रै उनले आज चिकित्सक हड्तालका कारण सेवा पाउन नसकिने जानकारी पाए। यसरी बिना जानकारी सेवा अवरुद्ध हुँदा आफूजस्ता धेरै बिरामीहरु समस्यामा परेकोमा उनको गुनासो छ।

वीर अस्पताल परिसरमा भेटिएकी विष्णुमाया श्रेष्ठ सुगर तथा प्रेसरको समस्याबाट ग्रसित छिन्। उनलाई चिकित्सक हडतालको बारेमा अस्पताल आएपछि मात्रै जानकारी भयो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने बन्द हडतालले बिरामीहरूलाई पीडामाथि पीडा थप्ने उनको तर्क छ। सकभर यस्ता बन्द हडताल बिना नै समस्याको समाधान गर्न सके बिरामीले दुःखमाथि दुःख भोग्नुपर्ने स्थिति नहुने उनलाई लाग्छ।

सर्लाही निवासी अजित कुमार मिश्रले सुगरको समस्याबाट ग्रसित आफ्ना बुवालाई पाँच दिन अगाडि वीर अस्पताल ल्याएका थिए। विभिन्न प्रकारका परीक्षण गर्दा उनको चार दिन काठमाडौंमै बित्यो। उनलाई आज ओपिडी बन्द हुने बारे कुनै जानकारी नभएको बताउँछन्। उपचारका लागि पाँच दिनदेखि काठमाडौं बस्दा ल्याएको पैसा सकिएको अवस्थामा अझै आन्दोलन थपिए घर कसरी फर्किने भन्नेमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प(भिडियो)
सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

काठमाडौं- उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले घोषणा गरेको चरणबद्ध आन्दोलनको अन्तर्गत मंगलबार पनि देशभरका अस्पतालहरुमा आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सेवाहरु बन्द हुने भएका छन्।

चिकित्सक संघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोमबार जस्तै मंगलबार पनि अकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ। संघको आह्वानमा सोमबार देशभरका अस्पतालमा इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प भएको थियो। जसका कारण बिरामीहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ।

मंगलबार अस्पतालको सेवा बन्दसहित संघले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। संघले बिहान ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेको छ।

हेरौं विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा आज मिति २०८२ असार २३ गते सोमबार आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गरी साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु, अस्पताल प्रशासन एवं ऐक्यबद्धता जनाउने विभिन्न संघ / सङ्गठनहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छ ।

हाम्रो माग सम्बोधन गर्नका लागि हालसम्म राज्यबाट कुनै पहलकदमी नभएकोले हाम्रो आन्दोलन जारी रहेको व्यहोरा अवगत गराउन चहान्छौं । भोलि मिति २०८२ असार २४ गते, मंगलबार अकस्मिक एवं सघन उपचार बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरु बहिष्कार गर्न आह्वान गर्दछ । साथै भोलि दिनको ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिनुहुन आह्वान गर्दछ । साथै चिकित्सकहरूको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाउने निर्णय गरिएकोमा समस्त चिकित्सकहरूलाई उक्त प्रमाणपत्र भोलि बेलुका सम्म संघलाई इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिन आह्वान गर्दछ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २ मा विभिन्न सेवाहरुको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा उचित संशोधन गर्नुपर्ने नै हाम्रो प्रमुख माग हो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधान अनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रहेको छ। चिकित्सकीय अभ्यासको क्रममा कहीं कतै कुनै त्रुटी वा लापरवाही भएको कसैलाई लागेमा त्यसको उजुरी बुझ्ने र सो उजुरी उपर स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञहरूद्वारा आवश्यक छानविन गरी दोषी देखिएमा अदालतद्वारा काउन्सिलको उक्त निर्णयलाई आधार मानी फैसला गर्ने प्रचलन रही आएकोले सोही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग रहेको छ । यसका साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा पनि इलाज सम्बन्धि कसुर अन्तर्गत दोषी प्रमाणित भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कारवाही गर्न सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ। सो संहिताको दफा २३९ मा क्षतिपूर्तिको समेत स्पष्ट प्रावधान रहेको स्थितिमा क्षतिपूर्ति सम्बन्धि अन्य कुनैपनि प्रावधान आवश्यक नरहेको संघको ठहर छ ।

यदि हाल उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्तर्गत क्षतिपूर्ति भराउने हो भने चिकित्सकले आफ्नो अभ्यासको क्रममा स्वयंलाई सुरक्षित राख्ने प्रयोजनले अनावश्यक जाँचहरू गर्नुपर्ने, उपचार प्रकृयामा मनोवैज्ञानिक ह्रास आउने एवं उपचार प्रक्रियामा उत्पन्न भयका कारणले referral rate बढ्न जाने र अन्ततोगत्वा बिरामीको उपचार शुल्क नै कैयौं गुणाले बढ्न जाने तर्फ पनि नेपाल चिकित्सक संघ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

हाम्रो मागप्रति नेपाल सरकार गम्भीर नदेखिएकोले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँदछ । संघको यस कदमबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थितिका लागि हामी क्षमाप्रार्थी छ र यसको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै रहेको निवेदन गर्दछ ।

डा. सन्जिब तिवारी
महासचिव

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो धन हो भन्ने उक्तितार्थले निरोगी र स्वस्थ्य जीवनशैलीको महत्व दर्शाउँछ।स्वस्थ र कष्टरहित जीवनमा नै खुशी र सम्पन्नता प्रतिबिम्बित हुन्छ। हाम्रा यीनै खुशीलाई जीवन्त राख्ने दायित्व हाम्रो अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकारको हुन्छ । संघीयताको जगमा स्थापित सुदूपश्चिम प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पातालको सन्दर्भमा आफ्नो परिपक्वता र अभिभावकीय भूमिका देखाएको छ । प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने यो सुनौलो अवसर मात्रै होइन् । यो त प्रदेश सरकारको क्षमता र कौशल परीक्षणको बहुप्रतिक्षित कडि पनि हो।      

बयालपाटा अस्पताललाई सरकारी-गैह्रसरकारी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत विगत लामो समयदेखि न्याय हेल्थ नेपालले सञ्चालन गर्दै आइरहेकोमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिका कारण बन्द हुने अवस्थामा रहेको बयालपाटा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जीवन्तता दिने महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ । यो सम्झौताले सुदूरश्चिम प्रदेशका विकट पहाडी जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई समेत खुशी दिलाएको छ। 

संवैधानिक तथा कानूनी आधार
नेपालको संविधानको धारा-३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई बञ्चित नगरिने भनी राज्यले संविधानमै नागरिकको स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार र दायित्वको रुपमा पनि रहेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को अनुसूची-९ ले २५ देखि २०० शैयासम्मका जनरल तथा विशेषज्ञ अस्पतालको नियमन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८१ ले स्वास्थ्य सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धी अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ।यीनै संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले बयालपाटा अस्पताललाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्ने आधार तय गरेको हो।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आ.वं. २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६७ मा बयालपाटा अस्पतालको स्वामित्व र व्यवस्थापन प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन कानूनी प्रबन्ध गरी प्रदेशस्तरको अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ भनी उल्लेख भएको छ । प्रदेश सरकारको आ.वं. २०८२/८३ को बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १४५ मा पनि बयालपाटा अस्पताल प्रदेश सरकार मातहत ल्याई सञ्चालन गर्नका आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । बयालपाटा अस्पतालमा रहने उल्लेख्य जनशक्ति, उकपरण औषधिजन्य सामग्रीमा खर्च हुने करौडौ रकमको व्यवस्थापन उल्लेखित बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र प्रदेश सरकारको बार्षिक बजेटबाट सुनिश्चित हुने देखिन्छ । यसका साथै संघीय सरकार र स्थानीय तहको पनि केही सकारात्म सहयोग रहने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौताको मूलभूत विषय र कार्यान्वयन चरण

प्रदेश सरकारले बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि अधिकांश तयारी पूरा गरिसकेको छ । अब मन्त्रालयले श्रावण महिनाभित्र गठन आदेश निर्माण, ओ एन्ड एम स्वीकृत र जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका आधारभूत कार्यहरु सम्पन्न गरी भाद्र १ गतेदेखि औपचारीक रुपमा प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने छ ।  अस्पतालले चर्चेको जग्गा र सो जग्गामा बनेका सम्पूर्ण भवन तथा भौतिक संरचनाहरुको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी विषय सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।त्यसैगरी अस्पतालमा हाल प्रयोगमा रहेका सम्पूर्ण स्वास्थ्य औजार तथा उपकरणहरु, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीहरु र उपभोग्य वस्तुहरु, सेवा व्यवस्थापनका लागि हाल अस्पतालले प्रयोग गर्दै आएका विद्युतीय प्रणालीहरु लगायतका सामग्रीहरु हस्तान्तरणका विषय पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएका छन् । पचास शैयाको अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने करिब डेढ सय जति जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्य पनि श्रावण मसान्तभित्र टुंग्याई भाद्र १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले निरन्तर सेवा प्रदान गर्नेछ । यो सम्झौता सुदूपश्चिमवासी र कर्णालीबासीका नागरिकका लागि पनि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो ।

न्याय हेल्थ नेपालको योगदान र भूमिका

बयालपाटा अस्पताल सञ्चालनका सन्दर्भमा न्याय हेल्थ नेपालको करिब १७ बर्षको लामो यात्रा अतुलनीय र प्रसंशनीय छ । ५४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा सरकारद्वारा बयालपाटा अस्पतालको लागि भनी निर्माण गरिएका आठ ओटा भवन तथा पूर्वाधारहरूमा सरकारको प्रचलित कानून बमोजिम गरीब, विपन्न, असहाय र जेष्ठनागरिकहरूको आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न न्याय हेल्थ नेपालले सेवाको थालनी गरेको हो । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा उच्चतम प्रविधिबाट स्थानीय साधनस्रोतको प्रयोग सहित वातावरण मैत्री तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक ६ वटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवन तथा १० वटा कर्मचारी आवास गृह सहित ५० शैंया अस्पतालका रुपमा हाल बयालपाटा अस्पतालसञ्चालनमा रहेको छ । यसका साथै  एकिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अबधारणामा बिरामीलाई घरदेखि अस्पतालसम्म जोड्नथप ६ वटा स्थानीय तहहरुमा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । एकिकृत विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणाली (Intigreted Electronic Health Registration System) द्वारा बिरामीहरुको अभिलेखिकरण अद्यावधिक गरी उपचार सेवालाई प्रभाबकारी बनाएकोछ । वार्षिक रुपमा करीब ८० हजार बिरामीहरुको उपचार लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । यो महत्वपूर्ण योगदान र भूमिका सदैव अवस्मरणीय छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र यस क्षेत्रका नागरिकहरु न्याय हेल्थ नेपालको योगदानको लागि सदैव कृतज्ञ रहने छन् ।

अन्त्यमाः 
बयालपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहतको प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने सरकारका प्रतिनिधि, कर्मचारी, न्याय हेल्थ नेपाल र बयालपाटा अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधि लगायतका सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायहरु धन्यवादका पात्र हुन् । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच हाँसिल गर्नका लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, विशेषज्ञ सेवा र यसका विविध आयामहरुलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालेको यो कदम सराहनीय र न्यायमूखी छ। प्राप्त जिम्मेवारीलाई कूशलतापूर्वक सम्पादन गरी जनताको सेवामा समर्पित हुने विश्वासका साथ बयालपाटा अस्पतालको अगामी यात्रा सफल, सुखद र सेवामूखी रहोस्। धन्यवाद !! 

(कानून अधिकृत सुनार  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्)

सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar