काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एक पटक कर लगाउने आफ्नो कुरा दोहोर्‍याएका छन्। यसमा उनले विश्वका देशहरूमा ‘रेसिप्रोकल ट्यारिफ’ लगाउने कुरा गरेका छन्।

“व्यापारमा पारदर्शिताको लागि मैले पारस्परिक शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छु,” उनले एक्समा लेखे “यसको अर्थ कुनै देशले अमेरिकामा जस्तो किसिमको कर लगाउँछ हामी पनि त्यो देशमा त्यही किसिमको शुल्क लगाउनेछौं। न कम न बढी।”

“यो सबैका लागि निष्पक्ष हुनेछ,” ट्रम्पले भने “कुनै पनि देशले यसबारे गुनासो गर्न सक्दैन। कतिपय अवस्थामा, यदि कुनै देशलाई अमेरिकाले धेरै उच्च शुल्क लगाइरहेको छ भन्ने लाग्छ भने त्यो देशले अमेरिका विरुद्ध लगाइँदै गरेको शुल्क घटाउनु वा हटाउनु पर्नेछ।”

“यदि तपाईंका उत्पादनहरू अमेरिकामा बनेका छन् भने, तिनीहरूमा कुनै शुल्क लाग्नेछैन,” ट्रम्पले लेखे।

वास्तवमा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेब्रुअरी १३ मा एक ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसमा पारस्परिक करको योजना बनाउन आदेश दिइएको थियो।

यस विषयमा ह्वाइट हाउसले भन्यो, “राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, पारस्परिक व्यापारको योजना घोषणा गर्नुभएको छ।”

ट्रम्पले भनेका छन् “संयुक्त राज्य अमेरिकाले अब अर्को देशले गरेको अत्यधिक मूल्य निर्धारण सहन सक्दैन। संयुक्त राज्य अमेरिकासँग संसारको सबैभन्दा खुला अर्थतन्त्रहरू मध्ये एक छ, तैपनि हाम्रा व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकी निर्यातका लागि आफ्नो बजार बन्द राख्छन्।”

दाङ– लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

मंगलबार मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका(देउखुरी)मा सम्पन्न बैठकले विभिन्न चार वटा निर्णय गरेको हो ।

बैठकले उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट तथा अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई उक्त रंगशाला निर्माण कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ का लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अव उक्त बजेट प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई निकासा गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।

यसअघि, सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको उक्त आयोजना हालै गठन भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

रंगशाला निर्माण स्थल वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १८ गते वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । हाल निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिअनुसार आवश्यक बजेट व्यवस्थापनको निर्णय लिएको हो ।

यस्तै बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका उच्चस्तरीय निर्देशक समितिका विज्ञ सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । भू–प्रविधि विज्ञ मन्दीप सुवेदी र कानून विज्ञ पदमप्रसाद वैदिकले दिनु भएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार वन क्षेत्रभित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (पहिलो संशोधन लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को तेस्रो संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

काठमाडौं। ताप्लेजुङमा निर्माण हुने ३०.२४ मेगावाटको मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन सम्झौता सम्पन्न भएको छ। सोमबार आयोजनाको प्रवर्द्धक एटलस इनर्जी प्राली र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच कनेक्सन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको हो।

आयोजनाका अध्यक्ष पूर्णलाल श्रेष्ठ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्यले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौताअनुसार मध्य घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्माणाधीन २२०-१३२ केभी हाङपाङ सब–स्टेसनमा जोडिने कम्पनीका निर्देशक तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए।

त्यसका लागि आयोजनाले साढे ६ किलोमिटर १३२ केभी सिंगल सर्किट प्रसारणलाईन निर्माण गर्नेछ। त्यसमा  १३२-२२० केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा २२० केभीमा विद्युत प्रवाह गर्नेछ। ताप्लेजुङको फत्तालुङ गाउँपालिकामा निर्माण हुने आयोजना सन २०२६ मा निर्माण सुरु गरी सन २०२९ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजना प्रमुख उज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
 

काठमाडौं । भारतको केआईआईटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवल स्थायी घर भएकी छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु भएपछि नेपाली विद्यार्थीहरुले भारतीय पक्षबाट असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गर्दा भारतीय पक्षबाट कुटपिट र दुर्व्यहार भोग्नु परेकाले उनीहरुले पुनः होस्टेल फर्किएर पढाइ जारी राख्नका लागि आठ बुँदे सर्तहरु अघि सारेका छन् । ती यसप्रकार छन् –

१, न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ ।

२, प्रहरी अनुसन्धान गरिनुपर्छ । होस्टल वार्डेन र विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले प्रहरी आउनुअघि नै पीडितको शव आफ्नो नियन्त्रणमा लिई उचित प्रक्रिया उल्लंघन गरेकाले उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

३, पीडितको गुनासो बेवास्ता गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कार्यालयमा पीडितले पटक–पटक पेश गरेका कागजातहरूको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्छ । ती गुनासोहरू बेवास्ता गर्ने वा नजरअन्दाज गर्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहराई जागिरबाट हटाइनुपर्छ ।

४, नेपालको राष्ट्रिय छविमा हमला गर्ने शिक्षकहरूलाई निलम्बन गर्नुपर्छ । छात्रावासभित्र केही महिला शिक्षकहरूले नेपालको राष्ट्रिय बजेटलाई कलेजको खर्चसँग तुलना गर्दै उपहास गरेको व्यवहार पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ । यस्तो गैरजिम्मेवार रवैया देखाउने व्यक्ति कुनै शैक्षिक संस्थामा कार्यरत रहन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५, विद्यार्थीहरूमाथि आक्रमणको आदेश दिने उच्च अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । साथै, उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार्नुपर्छ र कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ ।

६, सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गरिनुपर्छ । फेब्रुअरी १७ तारिख बिहान ८ बजेपछि भएको घटनाको सीसीटीभी फुटेज प्रहरीले प्राप्त गर्नुपर्नेछ । फुटेजमा विद्यार्थीहरूलाई आक्रमण गरिरहेका देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनअनुसार कारबाही गरिनुका साथै तिनलाई तत्काल जागिरबाट हटाइनुपर्छ ।

७, विद्यार्थीहरूको यातायात खर्च क्षतिपूर्ति उपलब्ध गरिनुपर्छ । होस्टलबाट विद्यार्थीहरूलाई अज्ञात स्थानमा लगेर छोडिएको हुँदा उनीहरूले घर फर्किनका लागि गरेको खर्च कलेजले बेहोर्नुपर्छ ।

८, कलेज प्रशासनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै, कलेजले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति (विद्यार्थीहरू स्वेच्छाले होस्टल छोडेको दाबी गरिएको) झूटो भएको स्वीकार गर्दै वास्तविकता (विद्यार्थीहरूलाई जबरजस्ती कुटपिट गर्दै बाहिर निकालिएको) लाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।

नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि विरोध प्रदर्शन गरेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई छानीछानी आक्रमण गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । आज बिहान पनि होस्टेलमा बसिरहेका केही नेपाली विद्यार्थीहरुलाई बाउन्सर जस्ता देखिने भारतीय व्यक्तिहरुले कुटपिट गरेको उनीहरुले बताएका छन् । एक नेपाली विद्यार्थीले भनेका छन्, ‘आज बिहान करिब ८ बजे १०–१२ जना गुण्डा जस्तो देखिने बाउन्सरहरू केपी ८ ए, केपी ८ बी–सी र केपी २६ मा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूको कोठामा जबरजस्ती प्रवेश गरे । उनीहरूले नेपाली हो ? भनेर सोधे र नेपाली भएको पुष्टि भएपछि निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरे ।’

‘ती आक्रमणकारीले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई दुई–तीन मिनेटमै सामान प्याक गर्न आदेश दिँदै ढिलाइ गरे थप आक्रमण गर्ने धम्की दिए’ उनले भने, ‘फोनमा कुरा गरिरहेका विद्यार्थीहरूको मोबाइल खोसेर इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएका फोटो तथा म्यासेजहरू चेक गरे । जसले फोन दिन अस्वीकार गरे, उनीहरूलाई कुटपिट गरे ।’

लम्सालको मृत्यु भएको विषय सार्वजनिक भएलगत्तै गम्भीर छानबिन माग गर्दै विद्यार्थीहरुले विरोध प्रदर्शन थालेका थिए । त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीहरु दुर्व्यवहार र आक्रमणको निशानामा परेका हुन् । यसअघि सेक्युरिटी गार्डजस्ता देखिने केही व्यक्तिहरुले एकजना विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । यी घटनाका प्रमाणहरू सुरक्षित राख्न र सत्य उजागर गर्न नेपाली विद्यार्थीहरुले १७ फेब्रुअरी २०२५ को बिहान ७ बजेदेखि १२ बजेसम्मको अवधिका केपी ८ ए, केपी ८ ब्लक सी र बी तथा केपी २६को सीसीटीभी फुटेज हेर्न दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।

भारतीयपक्षले आक्रमण गर्दै भुवनेश्वर, कटक, खुर्दा र मञ्चेश्वर लगायतका रेलवे स्टेसनतर्फ लखेटेको गुनासो नेपाली विद्यार्थीको छ । ‘हामीसँग न त पैसा थियो, न टिकट, न खाना,’ ती विद्यार्थीले भनेका छन्, ‘केही नेपाली छात्राहरूलाई समेत जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएर झूटो प्रमाण बनाइएको छ, जसमा उनीहरू आफूखुसी स्वदेश फर्कन लागेको व्यहोरा उल्लेख छ ।’

केआईआईटी कलेजमा नेपाली विद्यार्थी पठाउने काठमाडौंस्थित एड्मिज एजुकेशन नेपालकी सञ्चालक रिता थापाका अनुसार, त्यहाँ अहिले कम्तिमा १४ सय नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत् छन् । भारतमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु र आक्रमणका घटनापछि नेपालमा समेत विरोधका आवाज उठेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनामा चासो व्यक्त गर्दै दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरुलाई घटनास्थलमा पठाइएको र नेपाली विद्यार्थीहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार होस्टलमै बस्न वा घर फर्किन मिल्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले पनि नेपाली विद्यार्थीहरुको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने भन्दै कलेज फर्किन र कक्षा सुरु गर्न भनेको थियो ।

त्यसैकारण कलेज प्रशासनले १२ घण्टा नबित्दै दोस्रो सूचना जारी गरी नेपाली विद्यार्थीहरूलाई फर्किन अनुरोध गरेको थियो । जबकी सोमबार दिउँसो केआईआईटी प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीलाई कलेज र होस्टल छाडेर जान उर्दी जारी गरेको थियो । त्यसपछि नेपाली विद्यार्थीहरुमाथि आक्रमण तीव्र भएको थियो । नेपाली विद्यार्थीहरुलाई कलेज फर्काउन पहल भइरहे पनि उनीहरु त्रसित छन् । ‘भारतीय मिडियाहरुले पनि यो घटनाको रिपोर्टिङ गर्न थालेपछि रेलवे स्टेसनहरूमा प्रहरीहरु खटाएर नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कलेजमा फर्काउने प्रयास गरिरहेको छ,’ एक नेपाली विद्यार्थीले भने, ‘ओडिशाका मुख्यमन्त्री र शिक्षामन्त्री कलेज निरीक्षण गर्न आउने अनुमान समेत भएकाले कलेज प्रशासनले नरम जस्तो देखिएको छ, तर हामी अझै पनि त्रासमा छौं ।’