काठमाडौं । डिजिटल राइट्स तथा सुशासनमा कार्यरत नागरिक समाज संस्थाले ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टमा डिजिटल समावेशिता र नागरिक समाजको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टका सम्बन्धमा सुझाव उपलब्ध गराउँदै उनीहरूले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।
सुझावसहितको विश्लेषणपत्रमा ब्लुप्रिन्ट मस्यौदामा सुधार गरिनुपर्ने तथा समेटिनुपर्ने विभिन्न विषयहरू पनि पहिचान गरिएका छन् । मस्यौदामा नेपालमा ई-गभर्नेन्सको हालको अवस्था, सबल तथा दुर्बल पक्षको आवश्यक विश्लेषण हुन नसकेको बताइएको छ ।
प्रस्तावित रणनीतिक स्तम्भले समेट्ने क्षेत्रहरू दोहोरिने भएकाले ती स्तम्भहरूको पुनः संरचना आवश्यक रहेको, ई-गभर्नेन्स बोर्डको प्रस्तावित भूमिका तथा जिम्मेवारी अस्पष्ट रहेकाले थप विश्लेषण तथा स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्टको मस्यौदा समीक्षा गर्दै डिजिटल राइट्स नेपाल र एकाउन्टबिलिटी ल्याबले उक्त त्यसलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन राय तथा सुझावसहितको विश्लेषणपत्र ई-गभर्नेन्स बोर्डलाई उपलब्ध गराएका छन् ।
विश्लेषणपत्रमा ब्लुप्रिन्ट मस्यौदामा प्रस्तावित वन्ली वन्स पोलिसी (एक पटक मात्र तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने नीति), डेटा एक्स्चेन्ज प्लेटफर्मको स्थापना, डिजिटल रूपान्तरणका विषय, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका सेवाको सरलीकरण, तहगत सरकारबिच सामञ्जस्य, डिजिटल साक्षरताको वृद्धि तथा सीप विकाससम्बन्धी व्यवस्थाहरू स्वागतयोग्य रहेको जनाइएको छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: चैत ११, २०८१ १३:५५
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
