सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

एजेन्सी–देशको पूर्व नेताप्रतिको बफादारीका कारण उत्पन्न भएको पछिल्लो कानूनी समस्यामा बङ्गलादेशको एक अदालतले क्रिकेटर शकिब अल हसनको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश दिएको छ।

शकिब स्वेच्छाचारी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टीका पूर्व सांसद हुन्। हसिनालाई गत वर्ष विद्यार्थी नेतृत्वको विद्रोहमा हटाइएको थियो र उनि हेलिकप्टरबाट छिमेकी भारत भागेका थिए।

हसिनासँगको उनको सम्बन्धले उनलाई जनताको आक्रोशको निशाना बनायो र विद्रोहको समयमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि घातक प्रहरी दमनका लागि हत्या अनुसन्धानको सामना गरिरहेका दर्जनौँ व्यक्तिमध्ये एक उनि पनि थिए।

ती आरोपहरूमा उहाँमाथि आरोप लगाइएको छैन तर हाल उनिमाथि तीन लाख डलरभन्दा बढीको चेकहरू बाउन्स गरेको भनी ठगीको आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ।

अदालतले जनवरीमा शकिबको गिरफ्तारीका लागि वारेन्ट जारी गरेपछि राजधानी ढाकाका मजिस्ट्रेटले सोमबार जफत गर्ने आदेश दिए।

हसिनाको सरकार पतन हुँदा शकिब क्यानाडामा घरेलु टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा खेलिरहनुभएको थियो र त्यसयता उनि बङ्गलादेश फर्किएका छैनन्।

बायाँ हातका अलराउन्डर शकिबले बङ्गलादेशका लागि ७१ टेस्ट, दुई सय ४७ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र एक सय २९ टी–२० खेल्नुभएको छ र कुल सात सय १२ विकेट लिएका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

क्षयरोग अर्थात् टीबी मुख्यगरी फोक्सोमा लाग्ने रोग हो। तर यो शरीरका जुनसुकै अंगमा पनि हुन सक्छ। टीबीका जीवाणु सबै मानिसको शरीरमा हुन्छ। तर जुन मानिसको रोगप्रतिरोधी क्षमता कमजोर हुन्छ, उनीहरुमा टीबी देखिने सम्भावना बढी हुन्छ। जीवनशैली तथा खानपानमा गडबडी भयो भने नराम्रो जीवाणुले शरीरका राम्रा जीवाणुलाई पराजित गर्छन् र रोग देखिन्छ। क्षयरोग माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक जीवाणुका कारण लाग्ने रोग हो। लक्षण तथा रोग पहिचानबिरामीलाई साँझपख ज्वरो आउने, पसिना बढी आउने, खाना नरुच्ने, तौल घट्ने, र लामो समयसम्म खोकी लाग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन्। यसका साथै सामान्य खालका औषधिले पनि यी समस्यामा काम नगर्ने हुन्छ।बिरामीसँग सँगै बस्दा, खोक्दा, हाँछ्यु गर्दा, जहाँ पायो त्यही थुक्दा क्षयरोगका जीवाणु हावाका माध्यमबाट स्वस्थ व्यक्तिमा प्रवेश गर्न सक्छन्। क्षयरोग पहिचानका लागि विभिन्न खालका परीक्षण उपलब्ध छन्। पहिलो र आधारभूत विधि हो छातीको एक्स–रे। यसबाट टीबी भए–नभएको पत्ता लगाउन सकिन्छ। यस्तै, दुई दिनको खकार जाँच गरिन्छ, जसका लागि ‘जिन एक्सपर्ट’ विधि अपनाइन्छ। यो विधि सरकारी संस्थाहरुमा निःशुल्क उपलब्ध छ। छातीबाहेक अन्य अंगमा भएको टीबी पत्ता लगाउने उपयुक्त विधि पनि जिन एक्सपर्ट नै हो। यस्तै, खकार नै नआउने बिरामीका लागि ब्रोङकोस्कोपी विधिमार्फत् पहिचान गरिन्छ, जसमा मेसिनमार्फत् फोक्सोबाट खकार झिकेर जिन एक्सपर्टका लागि पठाइन्छ। अर्को विधि ‘टीबी इग्रा पीसीआर’ हो। यस्तै, मन्टोक्स टेस्टबाट पनि टीबी पहिचान गरिन्छ। जसअनुसार ७२ घण्टाको स्कीन प्रिक टेस्ट गरिन्छ। कहिलेकाही अरु रिपोर्टमा टीबी नदेखिँदा यो टेस्टमा देखिन्छ। यसबाहेक निमोनिया लागेका बिरामीलाई टीबी परीक्षण पनि गर्नुपर्छ। कहिलेकाही त्यस्तो संक्रमण टीबीका कारण पनि भएको हुनसक्ने भएकाले टीबी परीक्षण गर्नुपर्छ।  कस्ता औषधि खानुपर्छ? परीक्षणबाट टीबी हो भन्ने यकिन भइसकेपछि बिरामीलाई  प्रेस्क्रिप्सनसहित सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पठाइन्छ, जहाँ औषधि र सेवा निःशुल्क उपलब्ध छन्। सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको दर्ता हुने भएकाले पछि वार्षिक तथ्यांक निकाल्न पनि सरकारलाई सजिलो हुन्छ। टीबीको औषधिको डोज बिरामीको तौलअनुसार फरक हुन्छ। एक पटकमा खानका लागि एक चक्कीदेखि बढीमा ५ चक्कीसम्म दिइन्छ। सुरुका दुई महिना चार वटा औषधिको कम्पोजिसन हुन्छ। औषधि खुवाउने पनि विभिन्न फेज हुन्छन्। पहिलो २ महिनालाई इन्टेन्सिभ फेज भनिन्छ, त्यसपछि चार महिना या ६ महिना भन्ने कुरा बिरामीमा कुन अंगको टीबी छ, त्यसमा भरपर्छ। सामान्यतः छातीको टीबीका लागि ६ महिनाको डोज हुन्छ भने कसै–कसैलाई ८ देखि ९ महिनासम्म दिनुपर्ने हुन्छ। हड्डीको टीबी छ भने डेढ वर्ष र न्युरो टीबी छ भने एक वर्षभन्दा बढी नै औषधि खानुपर्ने हुनछ। स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी (डट्स) किन आवश्यक हुन्छ?क्षयरोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानी (डट्स) मा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क प्राप्त हुने औषधि सेवन गर्नुपर्छ। औषधि खाएपछि बिरामीलाई जण्डिस हुने, युरिक एसिड बढ्ने, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, खाना अरुचि हुने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। यस्तै, कसै–कसैलाई कान नसुन्ने तथा छालाको एलर्जीको समस्या पनि हुनसक्छ। औषधि खाएपछि देखिन सक्ने यस्ता समस्या निदानका लागि औषधि चलाइन्छ। जस्तो, जण्डिस देखिएपछि जण्डिसको औषधि चलाइन्छ। यस्तो अवस्थामा टीबीको औषधि नै स्थगन गर्नुपर्ने या औषधि नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यहीकारण स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि खानुपर्छ भनिएको हो। किन विकास भइरहेछ एमडीआर अर्थात् औषधिले काम नगर्ने अवस्था? विश्वभर नै क्षयरोगका बिरामीमा मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्स अर्थात् एमडीआर विकास भइरहेको पाइन्छ। यो भनेको औषधिले काम नगर्ने अवस्था हो। कतिपय बिरामीले आफूलाई निको भएको महसुस गरेपछि बीचैमा औषधि छाडिदिन्छन्। यसरी औषधि छाडेपछि एमडीआर विकास हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फेरि त्यही औषधि खान मिल्दैन। एमडीआरमा गइसकेपछि परीक्षण र उपचार अलग्गै हुन्छ। स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीविना औषधि खाँदा बिरामी तथा डाक्टर दुवैलाई दुःख हुन सकछ। एमडीआर बढ्नुको कारण बिरामीलाई राम्रोसँग परामर्श नदिइनु तथा चेतना अभाव प्रमुख कारण मानिन्छ। नेपालमा भने स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि खाने प्रक्रियालाई अनिवार्य बनाइएको छ, जुन क्षयरोगको उपचार प्रक्रियामा सकारात्मक हो। एमडीआर भएपछि शरीरका अन्य अंगलाई पनि हानी हुने जोखिम हुन्छ। जस्तो छातीको टीबीले मिर्गौला, कलेजो, मष्तिष्क, हड्डीलाई असर गर्न सक्छ र मल्टी अर्गान फेलिएर हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले यो स्थिति आउनै नदिन स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि लिनुपर्छ। क्षयरोगको औषधिको साथसाथै रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउन पोषिलो खानेकुरा खाने, गेडागुडीको रस, दूध, फूल तथा मौसमअनुसारका फलफूल खानुपर्छ। ८ दशकदेखिको प्रयास, अझै घटेनन् बिरामीनेपालमा क्षयरोगको उपचारका लागि सन् १९३० को दशकदेखि नै पहल थालिएको हो। काठमाडौंको टोखामा पहिलो पटक केन्द्र सुरु गरिएकोमा सन् १९५१ मा केन्द्रीय छाती क्लिनिक सुरु गरियो भने अभियानका रुपमा सन् १९६५ मा क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम थालियो। पूर्ण रुपमा औषधि खाएपछि क्षयरोग निको हुन्छ।  तर, अझै बर्सेनि ६८ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक छ। जसको मुख्य कारण बिरामीमा आवश्यक मात्रामा शिक्षा तथा जनचेतनाको अभाव र स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा औषधि नलिनु नै मुख्य कारण हो। यस्तै, नेपालमा अझै टीबीलाई सामान्य रुपमा लिने चलन छ। खोकी लाग्दा, ज्वरो आउँदा, सास फेर्न गारो हुँदा पनि टीबी हुन सक्छ भनेर सोच्ने र डाक्टरकहाँ जाने चलन छैन, जसका कारण पनि क्षयरोगको समस्या बर्सेनि बढिरहेको छ। त्यसैले टीबी रोगसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए चिकित्सकसँग परामर्श लिनुपर्छ। (डा  गुप्ता नर्भिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन तथा चेस्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ।) 
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :

ऊर्जा क्षेत्रमा पुन: संकट आउन सक्ने देखियो : राजेन्द्र लिङ्देन

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं–नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएको विषयमा आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने नयाँ कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ।

सरकारको उक्त निर्णय  विल्कुल गलत र आपत्तिजनक रहेको प्रचण्डको भनाइ छ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै लेखेका छन्, ‘आशा गरौं यो खबर असत्य सावित होस्। यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम विल्कुल गलत र आपत्तिजनक छ। कथित दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु।’

‘देशमा जनताले चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला एउटा उर्जा विज्ञका रुपमा मेरो नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘उनको विज्ञता र क्षमता अनि हाम्रो नेतृत्वको संयुक्त प्रयासबाट ऊज्यालो नेपाल निर्माण गर्न सफल भएको जन–जनमा जानकारी छ। उनै कुलमान घिसिङलाई बाँकी बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ भनेको कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यका साथ पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको थियो।’

उनले सरकारले कुलमानमाथि लामो समयदेखि स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

 

 

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ

सूचना, संचार तथा प्रविधिको विकाससँगै विगत १५ वर्षमा नेपालमा देखिनेगरी विभिन्न सफ्टवेयर सिस्टमको प्रयोग गरी सेवा दिने काममा होडबाजी नै चलेको छ। संघीयतापछि हरेक स्थानीय तहले आ-आफ्नै तरिकाले सफ्टवेयर सिस्टमको सञ्चालन गर्न थाले। हरेक सरकारी निकाय वा दातृ निकायको सहयोगमा एकै प्रकृति र उद्देश्यका उस्तै खाले सफ्टवेयर सिस्टमहरुको ‘डुप्लिकेसन’ देखिए। साना स्टार्टअप कम्पनीहरुले नवीनतम विचारहरु ल्याएका छन्। ठूलो युवा समूहको हिस्साले यस्ता कामबाट रोजगार प्राप्त गरेका छन्। तर विगत २-३ वर्षदेखि सूचना प्रविधिको लागि प्रयोग हुने सफ्टवेयरदेखि हार्डवोयर खरिदमा देखिएका ठूला-ठूला भ्रष्टचारका विषयहरु बाहिर आए। टेलिकमदेखि डाटा सेन्टरमा प्रयोग हुने लाइसेन्स तथा सफ्टवेयर खरिदमा उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीदेखि युवा कम्प्युटर इन्जिनियरहरु अख्तियार अनुसन्धान आयोगको कारबाहीको दयाराभित्र पुगे। फलतः अख्तियार दुरुपयोग आयोगको २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको लागि प्रयोग गरेका सफ्टवेयर सिस्टमहरुको अवस्था अत्यन्त कमजोर र अस्तव्यस्त रहेको विष्लेषण गर्‍यो र सूचना प्रविधिको खरिदलाई व्यवस्थित गर्न १० बुँदे सुझावमा समेटियो। नेपालका प्रायः सबै निजी क्षेत्र र आम जनसमुदाय विश्व परिवेशमा आएको सूचना प्रविधिको निस्फूर्त गतिमा अगाडि बढेका छन्। तर नेपाल सरकार र यस अन्तरगतका निकायहरु अस्तव्यस्त सहित अल्मलिएका छन्। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा जनतासँग सिधै जोडिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अझ बढी अस्तव्यस्त रहेको देखियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री माननीय प्रदिप पौडेलले यो अस्तव्यस्त चिर्न आविष्कार केन्द्रलाई गुहारेर बिग्रिएर बसेका उपकरणहरु बनाई सेवा सुचारू गर्न सफल भए। त्यस्तैगरी अस्पतालमा बिरामीको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई आधुनिकिकरण गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक मेडिकल रेकर्ड (इएमआर) निर्देशिका जारी गरेका छन्। यो निर्देशिका अध्ययन गर्दा  सकरात्मक देखिएका धेरै नै विषयलाई राखि केही समय अगाडि यस निर्देशिकाका सबल पक्षको बारेमा आफ्नो विचार राखेको थिएँ। तर यो निर्देशिका जारी भएसँगै बजारमा ठूलो भूइँचालो नै आएछ। स्थानीय तह, प्रदेश र निजी कम्पनी अलमलमा परे भन्नेसम्मको समाचार आयो। मेरा अघिल्लो लेखको लागि समेत यो समाचार चुनौती हुन पुग्यो र पुनः यस विषयमा मैले अध्ययन गर्न तम्सिएँ। अलमलमा पर्नुपर्ने विषय के हो त भनेर स्थानीय र प्रदेशमा चिने-जानेका साथीभाइहरुलाई सोधपुछ पनि गरेँ। बुझ्दै जाँदा सबै जना अलमलमा पारेको वाक्यांश रहेछ ‘परनिर्भरताको अन्त्य’। तर कसरी भन्ने? बिषयमा उहाँहरु अल्झिनु भएछ। हुनपनि यो स्वभाविक हो। अहिलेसम्म हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्थापना गरेका धेरै सफ्टवेयरहरु नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि नीति २०७२ वा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क इत्यादिसँग कत्तिको मेल खान्छ त भनेर कहिल्यै पनि हेरका छैनौं। प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डिजिटल हेल्थमा भइरहेको अवस्थाको बारेमा विस्तृत विवरण लिनुभएको थियो। मन्त्रालयमा दर्जनभन्दा बढी सफ्टवेयर सञ्चालनमा रहेको देखेपछि मन्त्री पौडेलको पहिलो शर्त अनावश्यक खर्च घटाउने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने भन्ने कुरालाई प्रथमिकतामा राख्नुभयो। जसअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्जन भन्दा बढी सफ्टवेयरको प्रयोगको अवस्था, खर्च र गुणस्तरमा ध्यान केन्द्रित गर्‍यो। यी दर्जन सफ्टवेयर कहाँ छन्? कस्ले बनाएको हो? मानाङ्क कस्तो छ? सोर्सकोडको अपन्त्व कोसँग छ? डाटा भण्डारण कहाँ गरिएको छ? डाटा सुरक्षणको अवस्था कस्तो छ? यस्ता सफ्टवेयरको सञ्चालनमा वार्षिक खर्च कति उठ्छ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्दै जाँदा मन्त्रालयले बल्ल थाहा पाएको हुन सक्छ, मन्त्रालय पूर्ण रुपमा सफ्टवेयर निर्माण गर्ने संस्थासँग निर्भर रहेछ भनेर। यति धेरै सफ्टवेयर छन् तर ती सफ्टवेयरले सूचना प्रविधि नीति २०७२ ले राखेको उद्देश्य अन्तर्गत बुँदा नं. ११.१९ मा खुला सफ्टवेयर सोर्सकोड र खुला मानाङ्कको प्रयोगलाई जोड दिनेछ, भन्ने विषयलाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेको तपाईं हामीहरुले नै प्रष्ट देख्न सक्छौं। फलस्वरूप अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हातमा न सफ्टवेयर सोर्सकोड छ, न त प्राविधिक निर्देशिका तथा तालिम पुस्तिका छन्, न त निश्चित अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड सहितको मानाङ्क अवलम्बन गरिएको छ। दातृ निकायहरुको प्रत्यक्ष प्राबिधिक सहयोगमा स्थापना गरिएका औषधिजन्य वस्तुहरुको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर इएलआइएमएस एकातिर, अस्पताल तथा स्थानीय स्तरमा संचालित स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिएको सेवा दर्ता व्यवस्थापन गर्ने सफ्टवेयर। अर्को तिर यो अस्तव्यस्त र लाथालिङ्ग सफ्टवेयरको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनको लागि मन्त्री प्रदीप पौडेलले एउटा परिपक्क बाटो खोज्दा इएमआरको निर्देशिका जारि भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। यो निर्देशिकाले प्रष्ट रुपमा सफ्टवेयर सोर्सकोडमा नेपाल सरकारको परनिर्भरताको अन्त्य भन्ने वाक्याशंलाई महत्व दिएको छ। यसरी अलमल पारेको विषयमा मैले आफूले जे जति जानेको छु, त्यो यस विचारात्मक लेखमा राख्न खोजेको हुँ। यो नितान्त मेरो आफ्नो विचार हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको सम्बन्धित निकायले यस वाक्यांसलाई व्याख्या गर्नेछ र त्यो व्याख्या नै आधिकारीक हुनेछ। विश्वभरका सरकारले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर बनाउँदा दुईमध्ये कुनै एक विधिले विकास गर्ने गर्दछन्। पहिलो विधि सरकार भित्रै सूचना प्रविधिको लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास गर्ने एक सशक्त अनुसन्धान तथा आविष्कार गर्ने निकाय गठन गरी त्यस निकायबाट सरकारलाई चाहिने सफ्टवेयर सिस्टमको विकास गर्ने। जसमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान एउटा विकल्प हुन सक्थ्यो। तर नेपालले सन् १९९० देखि नै निजी क्षेत्रलाई देश विकासको साझेदारीको रुपमा राखेर निजी सार्वजनिक साझेदारीको अवधारणाबाट निजी क्षेत्रको व्यवसायीक क्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीति लिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रले व्यवसाय गरी आम्दानी गर्ने वातावरण सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने छ भने सरकारले निजी क्षेत्रबाट राजस्व संकलन गरी सरकारी खर्च चालाउने छ। यसरी नीजि-सार्वजनिक प्रकारको साझेदारीलाई सहज हुने गरी बनाइएका मूलकानुन ऐन तथा नीति नियम भन्दा बाहिर पक्कै पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ईएमआर तथा इएचआइएमएस निर्देशिका जारी गर्न पनि मिल्दैनथ्यो। सूचना प्रविधि नीतिको २०७२ ले राखेको एउटा उद्देश्यले प्रष्टरुपमा खुला सोर्सकोड भएको सफ्टवेयर र खुला मानाङ्कलाई प्रयोग गरी सफ्टवेयरको निर्माण गर्ने भन्ने रहेको छ। यहाँ खुला सफ्टवेयर सोर्सकोड भनेको अर्थ जेनेरलल पब्लिक युज लाइसेन्स प्राप्त कोड मात्र खुला सफ्टवेयर सोर्सकोड हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। कसैले मेरो सफ्टवेयरको सोर्सकोड खुला गर्दछु भन्दैमा उक्त सफ्टवेयरको कोडलाई खुला भनिँदैन। दोस्रो महत्वपूर्ण विषय खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको सबै प्राविधिक विस्तृत निर्देशिका अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने छ। तेस्रोपक्ष उक्त खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडमा काम गर्ने प्राविधिक सदस्यहरुको संख्या जस्लाई कम्युनिटी भनेर चिनिन्छ त्यो समेतको संख्या धेरै हुनु पर्दछ। चौथो पक्ष उक्त खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको सिस्टमले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त खुला मानाङ्क अवलम्बन गरेको हुनु पर्दछ। जसमा सफ्टवेयरको निर्माणको फ्रेमवर्क, सुरक्षण विधि इत्यदि पर्दछन्। यसरी चार प्रकारको पक्षहरु पूरा गरेको सफ्टवेयरलाई डिजिटल पब्लिक गुड्सको लाइब्रेरीले विष्लेशण गरी राखिदिएको हुन्छ। खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडबाट विश्वभरी धेरै निजी कम्पनीहरुले व्यवसाय गरेका छन्। खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको व्यवसायले सफ्टवेयरलाई वस्तु भनेर बेच्न नमिल्ने तर सेवाको रुपमा बेच्ने भन्ने अवधारणालाई स्थापित गरेको छ। यसै कारणले विश्वभरका सबै देशहरुले खुला सफ्टवेयर प्रयोगलाई प्राथमिकातामा राखेका छन् र निजी कम्पनीहरुसँग व्यवसायीक साझेदारी बढाएका छन्। परिणाम स्वरुप सन् २०२४ को आंकडा अनुसार विश्वभरी कुल ४२ बिलियन अमेरिकि डलर बराबरको व्यवसायीक कारोबार निःशुल्क सफ्टवेयर सोर्सकोड भएका सफ्टवेयरले ओगटेको छ। ओपन-एआइ र डिपसिक एआईले खुला सफ्टवेयरको अवधारणालाई स्विकार गरी बजारमा आएसँगै सन् २०२६ सम्ममा कुल सफ्टवेयरको कारोबार ६६० बिलियन अमेरिकि डलरमध्ये २० प्रतिशत अर्थात झण्डै १३० बिलियन खुला सफ्टवेयर सोर्सकोडको व्यवसायिक कारोबारले ओगट्ने आंकलन गरिएको छ। यसर्थ विश्वभर नै निःशुल्क खुला सफ्टवेयरको प्रयोगले मुलतः तीनटा विषयमा देशभित्र आर्थिक कारोबार बृद्धि गर्दछ। जसमा पहिलो, खुला सोर्सकोड भएको सफ्टवेयरलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्ने र इन्स्टल वा अवलम्बन गर्न स्थानीय मानवीय संसाधनको प्रयोग भइ रोजगारी बढ्ने। दोस्रो, यस्तो प्रकारको सफ्टवेयर सिस्टमको सञ्चालनको लागि विभिन्न प्राविधिक दक्ष मानव संसाधनको निर्माण गर्न, प्रणालिको विशेषतामा थप प्रभावकारीताको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र तालिम संचालनले देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानवीय संसाधनको उत्पादन हुने जस्को कारणले देशको जनशक्ति बाह्य देशमा समेत प्रयोग भइ व्यवसाय विस्तार हुन सक्ने। तेस्रो, यस प्रकारको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्तालाई दैनिक आउने प्राविधिक समस्याको समाधान देशभित्रबाट नै गर्न सकिने हुनाले परनिर्भरताको अन्त्य हुनेछ। तसर्थ इएमआर निर्देशिकाले भनेझै‌ं परनिर्भरताको अन्त्यको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि सफ्टवेयरको सोर्सकोडलाई कुनै वस्तुको रुपमा किनबेच नगरी उक्त सफ्टवेयरको प्रयोग गरेवापत प्राप्त हुने सेवालाई व्यवसायीकरण गर्नमा जोड दिएको देखिन्छ। विश्वभरी नै अभ्यास भएझै‌ं प्रवाहित सेवामा आधारित व्यवसायीकरणले सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आउनेछ। ईएमआर संचालनको लागि अस्पतालले डाटा सेन्टर, बिजुली ब्याकअप, इन्टरनेट, प्राविधिक व्यक्ति तथा समयअनुसारको अपडेट गर्न ठूलो खर्च लाग्नेछ र चुनौतीपूर्ण पनि छ। तर त्यही सेवा निजी कम्पनीले निःशुल्क खुला सफ्टवेयर डिजिटल पब्लिक गुडको प्रयोग गरी अस्पताललाई सेवाको रुपमा प्रदान गर्न सक्दछ। यदि उक्त निजी कम्पनीले उक्त सफ्टवेयरमा गुरणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेमा अर्को निजी कम्पनीले सोहि सफ्टवरमा सजिलै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो देशले हरेक अस्पताल वा पालिकामा डाटा सेन्टर स्थापना गरी संचालन गर्नको लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक रुपमा डाटा सेन्टर सञ्चालन भनेको सामान्य हार्डवेयर सर्भर मात्रा राख्ने हैन कि यसमा अन्य धेरै विषेश सुविधाहरु जस्तै डाटा, नेटवर्क तथा सिस्टम सुरक्षण, तापक्रम तथा विजुली व्याकअप, कन्ट्रोल प्यानल तथा लाइसेन्स र दक्ष मानवीय संसाधन आदिको समेत व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। यो सबै विषयलाई एकमुष्ट रुपमा नेपाल सरकारको अपनत्व रहने गरी इन्टरनेट गभरनेन्सको नियमानुसार सफ्टवेयर सेवालाई वस्तुको रुपमा नलिएर इन्टनेट जस्तै गरी सेवाको रुपमा परिभाषित गरी सेवा खरिद गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यस ईएमआर निर्देशिकामा ‘परनिर्भरताको अन्त्य’ भनेको सरकार वा निजी दुबैको लागि परनिर्भरताको अन्त्य हो। 
सामाग्री श्रोत :
swasthyakhabar

सामाग्री श्रोत :

नारायणी नदीमा हामफालेकी महिलाको उद्धार

सामाग्री श्रोत :
टेक पाना

काठमाडौं – नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख (सीईओ) मा नारद लुईंटेल नियुक्त भएका छन्।

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुईंटेललाई सीईओ नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

सर्टलिस्टमा परेका मध्येबाट सर्लाही हरिवनका ४५ वर्षीय लुईंटेललाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो।

लुईंटेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्य विषयमा स्नोतत्तर गरेका छन्।

उनी पछिल्लोपटक पर्यटन मन्त्रालय अन्र्तगतको तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षका रुपमा २०७२ देखि २०७६ सालसम्म (चार वर्ष) नेतृत्व गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

सामाग्री श्रोत :
नेपाललाइभ