काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले आफ्नो एक बर्षे कार्यकालमा नीतिगत सुधारदेखि डिजिटल क्रान्तिसम्म गरेको दावी गरेका छन् ।
भण्डारीले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एकबर्षको मुख्य उपलव्धी सार्वजनिक गर्दै श्रम मन्त्रालयले उनको नेतृत्वमा नीतिगत, संरचनात्मक, प्राविधिक र सेवामूलक क्षेत्रमा प्रगति देखिएको बताएको हो । श्रमिक र रोजगरादाताको हित, सामाजिक न्याय, अन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले विगतको उपलव्धीहरुलाई पछि पार्दै आगामी रुपानतरकारी कार्ययोजनालाई स्पष्ट पारेको दावी गरेको छ ।
मन्त्रालयले सुरक्षित, पारदर्शी र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको आधार तयार गर्दै सरकारले श्रम आप्रवासन नीति स्वीकृत गरेको कामलाई मुख्य उपलवधीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । विभिन्न अनौपचारिक र गैरकानुनी तवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई वैधानिकिकरण गरी श्रमिक बीमा, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यहरुमा समावेश गर्नु ऐतिहाँसिक कदम भएको मन्त्रालयको तर्क छ । श्रम स्वीकृति नहुँदा विभिन्न समस्यामा पर्दै आहत भएका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई यो प्रयासले राहत दिएको भन्दै मन्त्रालयले सेप्टेम्बर २०२४ लाई कटअफ मानेर अनौपचारिक श्रमिकलाई वैधानिकीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको र यसले लाखौँ नेपालीलाई सरकारी सेवा र सुविधा प्राप्त गर्नमा सहयोग गर्ने बताएको छ ।
नवौं आवधिक योजना देखि सूचना प्रविधिको प्रयोगको सोच भए पनि हालसम्म बन्न नसकेको डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र विस्तारलाई मन्त्री भण्डारीले आफ्नो प्रमुख कार्य बनाएको मन्त्रालयको दावी छ । श्रम बजारमा श्रमिक तथा सीपको माग र आपूर्ति, रोजगार विनिमय प्रणाली लगायत उपलव्ध सूचनाबाट श्रम बजारको हस्तक्षेपकारी भूमिका तय गर्ने गरी श्रम संसार पोर्टल तथा एप्लिकेसनलाई मन्त्री भण्डारीले तिव्रता दिएको जनाइएको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ जस्ता उच्च प्रविधिहरुको प्रयोगलाई ध्यान दिइएको यो प्रणालीले सेवा प्रवाहलाई रुपान्तरण गर्ने तथा भविष्यको रोजगारी सिर्जनामा सहयोगी हुने मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयबाट सञ्चालनमा आएका सूचना प्रणालीहरुको एकीकरण लगायत स्तरोन्नतीमा ध्यान दिएको मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा एकीकृत राष्ट्रिय रोजगार सूचना प्रणाली निर्माण तथा प्रयोग हुने लक्ष्य तोकि मन्त्रालयले डिजिटल विकास र विस्तारको कार्य अगाडी बढाइएको जनाइएको छ ।
वर्षमा १०० भन्दा कम श्रमिक पठाउने व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण नहुने प्रावधानका कारण विभिन्न अनैतिक कार्यहरुले प्रोत्साहन पाएको अवस्थामा मन्त्री भण्डारीले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत यो प्रावधान खारेज गराएको र यो उपलव्धी भएको मन्त्रालयको दावी छ । यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई स्वतन्त्र र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने मन्त्रालयको दावी हो ।
यसैगरी नागरिकले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई मिटर व्याज तथा साहु महाजनको चर्को व्याजबाट मुक्ति दिन मन्त्री भण्डारीले विना धितो सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधि बनाएको पनि मन्त्रालयको भनाई छ । युरोपका थप १२ वटा मुलुकहरुमा श्रम समझदारीको लागि गरिएको प्रस्ताव, कुवेत, मौरिसियस, मलेसिया, कोरिया र कतारसँग श्रम सम्झौता र नवीकरण प्रक्रिया अगाडी बढ्नु पनि मन्त्री भण्डारीका प्रगतिका सूचकका रुपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।
संसदको समितिले घरेलु कामदारका रुपमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउन रोक लगाएको भए पनि ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली घरेलु कामदारहरु खाडीका मुलुकहरुमा कार्यरत रहेका छन् । गैरकानुनी र अनौपचारिक तवरले महिलाहरु घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत भएकोले मन्त्री भण्डारीले यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न यु.ए.इ. मा नैतिक र संस्थागत तवरले घरेलु श्रमिक पठाउन पाइलट परियोजना सञ्चालनको तयारी गरेको मन्त्रालयको दावी छ ।
“नेपाललाई अतिविपन्न मुलुकबाट स्तरोन्नती गराउन आवश्यक पर्ने आइएलओ महासन्धि ८१, ८७ र १८९ अनुमोदनका लागि आवश्यक नेतृत्व लिएका मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयलाई आगामी वर्षहरुमा कुन क्षेत्रमा कसरी कार्य गर्ने भन्नेमा समेत स्पष्ट मार्गदर्शन गरेका छन्” श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको उनको प्रगति प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सामाग्री श्रोत :
deshparadesh
