काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रम विश्व बैंकले प्रतिबद्धता जनाएको ५८ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित बनेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले विश्व बैंकबाट गत आर्थिक वर्ष आउनुपर्ने उक्त रकम नआएका कारण कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।
मन्त्री गुरुङले कार्यक्रम रद्द नभएको तर बजेट अभावका कारण व्यवहारमा काम देखिन नसकेको बताए । सांसदहरूले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ कार्यक्रमको प्रगति नदेखिएको भनी उठाएको जिज्ञासामा उनले भने, “यो कार्यक्रम अगाडि नबढेको, यो क्षेत्रमा कुनै विकास नभएको भन्ने कुरा व्यवहारमा नदेखिएको साँचो हो, किनभने हामीसँग पैसा नै भएन ।”
गत आर्थिक वर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंकबाट ऋण आउने निश्चित भएको तर उक्त रकम उपलब्ध नभएको उनको भनाइ थियो । “गत वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यक्रमको लागि ५८ करोड वर्ल्ड बैंकको लोन थियो,” उनले भने, “तर त्यो ५८ करोडमा ५८ पैसा पनि आएन ।”
उनले पुरानो ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ अव्यवहारिक र पुरानो भइसकेकोले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै ‘डीएनएफ नेपाल २.०’ को अवधारणा अघि सारिएको समेत जानकारी दिए ।
मन्त्री गुरुङले बजेट अभावका बाबजुद पनि सरकार सूचना प्रविधिको दशक र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउने लक्ष्यबाट पछि नहटेको बताए ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असार १०, २०८२ १८:९
सामाग्री श्रोत :
टेक पाना
